बालेन सरकारले पहुँचका भरमा प्रयोग भएका सरकारी साधन फिर्ता लियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधन सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । यस अभियानअन्तर्गत हालसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो । सोही अनुसन्धानका आधारमा सबै सरकारी निकायसँग सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो । प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै निकायलाई परिपत्र गर्दै कानुनले नतोकेका कर्मचारीहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारको यो नयाँ कडाइसँगै अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर, कार्यसम्पादनको सिलसिलामा वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन र मर्मत सम्भारमा हुने सरकारी खर्च कटौती गर्न यो कदम चालिएको हो । राज्यको ढुकुटीमाथि भइरहेको फजुल खर्च र आर्थिक भारबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको र यस अभियानले प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्दै सुशासनमा नयाँ आयाम थप्ने सरकारको विश्वास छ ।
गैरीगाउँ क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका सबै ठूला घर भत्काइयो
काठमाडौं । गैरीगाउँ क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका सबै ठूला घर तथा स्थायी संरचना पूर्ण रूपमा भत्काइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–९ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको उक्त अभियान सोमबार रातिसम्म निरन्तर जारी राखी ठूला संरचना हटाउने कार्य सम्पन्न गरिएको महानगरले जनाएको छ । यसअघि शनिबार र आइतबार रातिसम्म सञ्चालन गरिएको भत्काउने कार्य अपूर्ण रहेपछि सोमबार दिउँसोदेखि पुनः अभियान तीव्र पारिएको थियो । गैरीगाउँमा मात्रै स्थायी प्रकृतिका ठूला घरको सङ्ख्या बढी भएकाले भत्काउने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णु जोशीले बताए । उनले भने, 'दिउँसोदेखि सुरु गरिएको अभियान रातिसम्म निरन्तर चलाइयो र सबै ठूला संरचना हटाउन सफल भयौँ ।' उक्त अभियानमा दुईवटा ठूला डोजर तथा अन्य हेभी मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । लामो समयदेखि नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन सरकारले दिर्नेशन दिएसँगै महानगरले कडाइका साथ कदम अघि बढाएको हो । गैरीगाउँ क्षेत्रमा दर्जनौँ ठूला स्थायी घर निर्माण गरिएकाले उक्त क्षेत्र अतिक्रमणको मुख्य केन्द्रका रूपमा चिनिँदै आएको थियो । भत्किएका घरका छड, इँटा, ढुङ्गा तथा सिसालगायत सामग्री हटाउन अझै केही दिन लाग्ने महानगर प्रहरी बलले जनाइएको छ । स्थानीय बासिन्दाले भने भत्काइएका सामग्री तत्काल व्यवस्थापन नगर्दा आवतजावतमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । घर भत्काउँदा सडक तथा गल्लीहरूमा छरिएका निर्माण सामग्रीका कारण पैदलयात्री तथा सवारीसाधनलाई आवागमनमा कठिनाइ भइरहेको स्थानीय मङ्गल थापाले बताए । 'घर टहरा सबै भत्काइए पनि जताततै छरिएका सामग्रीले जोखिम बढाएको छ, यसलाई छिट्टै हटाउनुपर्छ', उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार उपत्यकाका विभिन्न अतिक्रमित क्षेत्रहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा सुकुम्वासी घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका थिए । शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी ८७१ घरपरिवार रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी किनारको व्यवस्थापन तथा सहरी सौन्दर्यकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । साथै विस्थापित भएका परिवारको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका विषयमा सङ्घीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको पनि महानगरले स्पष्ट पारेको छ । महानगरले आगामी दिनमा यस्ता अतिक्रमण दोहोरिन नदिन कडा अनुगमन तथा कानुनी कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । रासस
नेपालगन्ज विमानस्थलमा आजदेखि निःशुल्क ट्रलीबस सेवा सुरु
जानकी । नेपालगन्ज विमानस्थलमा आजदेखि यात्रुहरूका लागि निःशुल्क ट्रलीबस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । विमानस्थलदेखि राँझा चोकसम्म करिब दुई किलोमिटर दूरीमा यात्रुलाई आवतजावत सहज बनाउने उद्देश्यले ट्रलीबस सेवा सञ्चालन गरिएको नेपालगन्ज विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । विशेषगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा धेरै सामान बोकेर यात्रा गर्ने यात्रुलाई लक्षित गर्दै यो सेवा सुरु गरिएको हो । उक्त सेवा लिएकी यात्री सरिता शर्माले निःशुल्क ट्रलीबस सेवाले विशेष राहत मिलेको बताइन् । 'म आज काठमाडौंबाट नेपालगन्ज आएकी हुँ । यहाँ झर्दा अटोले लिने चर्को शुल्क र अटोवालासँग ‘बार्गेनिङ’ गर्दा खेप्नुपर्ने गर्मी यी दुवैबाट छुटकारा पाएको अनुभूति भएको छ', उनले भनिन् । नेपालगन्ज विमानस्थल प्रमुख सन्तोषकुमार पोखरेलले यात्रुहरूको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा विस्तार गरिएको बताए । उनले भने, 'करिब २५ सिट क्षमता रहेको यो बस पूर्ण रूपमा अपाङ्गमैत्री छ । शारीरिक रूपमा असहजता भएका यात्रुहरूलाई समेत सहज पहुँच होस् भन्ने सोचका साथ यसको सञ्चालन गरिएको हो ।' नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलको सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, आधुनिक र यात्रुमैत्री बनाउन विभिन्न सुधार भइरहेका छन् ।
