शेखर गोल्छा पक्राउबारे आपत्ति जनाउँदै नाडाले भन्यो- अनुसन्धानमा सहयोग गर्छौं, थुन्ने काम नहोस्
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले आफ्ना पूर्वअध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित उद्योगी शेखर गोल्छामाथि भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडाले गोल्छा नेपालको औद्योगिक एवं व्यावसायिक जगतको एक सम्मानित व्यक्तित्व भएको र उनले समग्र निजी क्षेत्रको विकासमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो गरिमामय इतिहास बोकेको व्यक्तित्वमाथि गरिने 'अन्यायपूर्ण व्यवहार'ले समग्र उद्योगी व्यवसायीहरूमा नकारात्मक सन्देश जाने नाडाको ठम्याइ छ । नाडाले राज्यको अनुसन्धान प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले सधैं सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्दै अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई हठात् पक्राउ गर्ने वा थुनामा राख्ने कार्यले लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास घटाउने बताएको छ । ‘निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउँदै लगानी भित्र्याउनुपर्ने समयमा प्रतिष्ठित व्यवसायीमाथि हुने धरपकडले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नाडाले सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ नगरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ । दोषी प्रमाणित नभएसम्म प्रतिष्ठित नागरिकको आत्मसम्मान र व्यावसायिक प्रतिष्ठाको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको नाडाको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित महसुस गराउँदै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा हातेमालो गर्न नाडाले सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।
संविधान संशोधनको गृहकार्य तीव्र: कार्यदलद्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग सुझाव संकलन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले मंगलबार (आज) वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर एउटा ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो । छलफलका क्रममा सहभागी उनीहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन, बरु तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा केही परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए । छलफलमा प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कार्यदलले गरिरहेको गृहकार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले पनि प्रदेशको सबलीकरणमै जोड दिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन छाता आयोगको नयाँ अवधारणा अघि सारे । अधिवक्ता अन्सारीले संविधानका मौलिक अधिकार चलाउन नहुने बरु केही अधिकारहरू थप्न जरुरी रहेको बताए । संवादका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारे भने अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । अधिवक्ता खनालले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । यता, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्न नहुनेतर्फ कार्यदललाई सचेत गराए । कार्यदलका संयोजक असिम शाहले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसले आगामी दिनमा तयार हुने बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विज्ञहरूको यो सघन परामर्शले संविधानलाई जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतासँग जोड्न एउटा बलियो आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले कुनै हतार नगरी सबै सरोकारवालाको लिखित सुझाव समेत संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।
अब काठमाडौंमा घरमै बसिबसि पासपोर्ट पाइने, जिल्ला प्रशासन र हुलाक कार्यालयबीच भयो सम्झौता
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी अर्थात् पासपोर्ट वितरण कार्यलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने व्यवस्था सुरु गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो नयाँ सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । हुलाक सेवालाई गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिसका रूपमा विकास गरी पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स जस्ता सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने योजना अनुरुप मंगलबार (आज) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र गोश्वारा हुलाक कार्यालयबीच औपचारिक सम्झौता भएको छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब राहदानीका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीले दुईवटा विकल्प रोज्न पाउनेछन् । जसमा हुलाक सेवामार्फत सिधै आफ्नो घरमा राहदानी मगाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उपस्थित भएर राहदानी बुझ्ने रहेका छन् । प्रशासनले राहदानीको आवेदन दिने समयमै सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने विकल्पबारे कर्मचारीलाई प्रष्ट जानकारी गराउनुपर्ने बताएको छ । हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कागजात पुर्याउने यो कार्यले प्रशासनिक झन्झट कम हुने र नागरिकले सास्ती खेप्नु नपर्ने विश्वास लिइएको छ । सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सुरु गरिएको यो सेवाले भविष्यमा अन्य सरकारी कागजातहरूको वितरणमा पनि सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
