हरेक वर्ष १४.८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएमात्रै १०० बिलियनको अर्थतन्त्र सम्भव : खनाल
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले लिएको १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक झन्डै १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्ने बताएका छन् । सरकारको वर्तमान अडान र नीतिगत सुदृढताको प्रशंसा गर्दै उनले लक्ष्य भेट्न पूर्वाधार र संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एक कार्यक्रममा बोल्दै खनालले भने, ‘प्रत्येक वर्ष १४.८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भयो भने मात्रै १०० बिलियनको अर्थतन्त्र सम्भव छ । सरकारले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य त लिएको छ, तर जुन हिसाबले वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको छ, सो आधारमा हाम्रा संरचना छन् कि छैनन् भनेर हेर्न जरुरी छ ।’ खनालले सरकारले १० वर्षसम्म करका दरहरू स्थिर राख्ने गरेको वाचालाई ऐतिहासिक र सकारात्मक कदमको रूपमा चित्रण गरे । ‘यसअघिका कुनै पनि सरकारले करका दर स्थिर राख्न सकेका थिएनन् । फिस्कल स्पेस हेरेर करका दरलाई स्थिर कायम राख्नु अत्यन्तै राम्रो हो,’ उनले भने । साथै राजस्व आउने क्षेत्रमा कटौती गर्दा खर्चका दरमा पनि सोही अनुरूप सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । निजी क्षेत्रको नियमनका विषयमा चर्चा गर्दै खनालले धेरै निकाय बनाएर निजी क्षेत्रलाई लखेट्नुभन्दा भएका संयन्त्रलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे । निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दबाब दिने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको उनले समर्थन गरे । ऊर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा ९६ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुगेको तथ्याङ्क भए पनि त्यो औद्योगिक उत्पादनका लागि पर्याप्त नभएको उनको तर्क छ । ‘अहिलेको बिजुली सामान्य टुकीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको मात्रै हो,’ खनालले भने, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि गाउँगाउँमा कलकारखाना चलाउन मिल्ने गरी हाई भोल्टेज बिजुली पुर्याउनुपर्छ र ऊर्जा बजारको विकास गर्नुपर्छ ।’ बजारमा तरलता बढी भए पनि कर्जाको माग नहुनुमा मौद्रिक औजारको मात्र भर पर्नु कमजोरी रहेको उनले औंल्याए । तरलता व्यवस्थापनका लागि अब वित्तीय औजारको समेत प्रयोग गरी बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा खनालले जोड दिए ।
माघमा सरकार बनेको भए यसपटकको बजेटमा ठूलै ‘सर्जरी’ गर्न सकिन्थ्यो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केवल आय र व्ययको सामान्य विवरणमा मात्र सीमित नभई अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेकथ्रू’ गर्ने गरी आउने बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले करिब १९ खर्बको सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरूलाई बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान ६६ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्ममा ७३–७४ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए । यो ७० खर्ब माथिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । ‘१९ खर्बको बजेटले नै चमत्कार हुने गरी काम गर्न सकिन्छ। यसपटक बजेटमा पैसा मात्र खन्याउने भन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था सुधार गरेर सकारात्मक वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने । सरकार परिवर्तनको समयका कारण बजेट निर्माणमा केही प्राविधिक कठिनाइ भएको उनले स्वीकार गरे । ‘यदि माघमा सरकार बनेको भए यसपटकको बजेटमा ठुलै ‘सर्जरी’ (आमुल परिवर्तन) गर्न सकिन्थ्यो, तर चैतमा सरकार बनेकाले केही ढिलाइ भएको छ । तैपनि कहाँ र कसरी फजुल खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ वाग्लेले स्पष्ट पारे । देशको औद्योगिक विकास रोक्न सीमित स्वार्थ समूहले करको दरमा खेल्ने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरे । कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा न्यून कर हुनुले स्वदेशी उद्योग मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । हाल करिब १२ सय वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइएको र राजस्वको दायरासँगै दरमा पनि पुनरावलोकन हुन सक्ने उनको संकेत छ । इमानदार व्यवसायीहरूले डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ । उनले भने, ‘गल्ती नगर्ने व्यवसायी डराउनु पर्दैन, तर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिने छैन ।’ उनका अनुसार ट्रक रोकेर असुली गर्ने धन्दा बन्द भइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने व्यक्ति, संस्था वा नीतिलाई सुशासनको दायरामा ल्याइनेछ । उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने विद्यमान सरकारी नीतिहरू परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ। नेपालमा हाल ७१ लाख रोजगारी रहेको अध्ययनले देखाएको सन्दर्भमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न राजस्वका अतिरिक्त ऋण र अनुदानको सही परिचालनमा जोड दिइने उनले बताए । हाल राजस्वले मात्र दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले अनुदान र वैदेशिक ऋणको उचित व्यवस्थापन नै आगामी बजेटको मुख्य आधार रहने उनले जानकारी दिए ।
रासायनिक मल वितरण सहज बनाउन नयाँ कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौं । देशभरका किसानलाई रासायनिक मलको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेकी छन् । मन्त्री चौधरीले वैशाख १६ गते ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेकी हुन् । नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब किसानले झन्झटमुक्त र सहजरुपमा रासायनिक मल प्राप्त गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस संशोधित कार्यविधिले मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । मलको अभाव र वितरणमा हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको यस कदमले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने मन्त्री चौधरीको विश्वास छ ।
