सरकारी जग्गा संरक्षणमा गृहको सक्रियता: अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन देशभरका सिडिओलाई निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार (आज) ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाउँदै अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी सो हटाउने योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखाद्वारा जारी पत्रमा २०८२ चैत २० गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय र परिपत्रको स्मरण गराउँदै यस कार्यलाई तीव्रता दिन भनिएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला भित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी सो हटाउन आवश्यक योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई भनेको छ । सो योजना मन्त्रालयमा पठाएपछि र मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध लगायतका अन्य सहजीकरण गृहले गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । २०८३ वैशाख १६ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार अब जिल्लाहरूले आफ्ना क्षेत्रमा भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत संकलन गरी तिनीहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ । सरकारी जग्गा व्यक्ति वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको अवस्था भएमा त्यसलाई कडाइका साथ खाली गराउने सरकारको तयारी छ । विगत लामो समयदेखि देशका विभिन्न भागमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले चालेको यो कदमलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले यस्ता परिपत्र जारी गरे तापनि यस पटक भने योजना नै माग गरी सुरक्षाको समेत सुनिश्चितता गरेकाले कार्यान्वयनमा कडाइ हुने देखिएको छ ।
आठ दिनमा लागूऔषध कारोबारमा संलग्न १ हजार ४४ जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेको स्वीप अप्रेशन अन्तर्गत विगत आठ दिनको अवधिमा अर्थात् गत वैशाख ९ गतेदेखि १६ गतेसम्म देशभरबाट लागूऔषध कारोबारमा संलग्न १ हजार ४४ जना पक्राउ परेका छन् । जसमध्ये उपत्यकाबाट ४१ जना, कोशी प्रदेशबाट ५ सय ९३ जना, मधेश प्रदेशबाट ३० जना, बागमती प्रदेशबाट ५१ जना, गण्डकी प्रदेशबाट १ सय ४० जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ४२ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ८७ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ६० जना पक्राउ परेका हुन् । सो अवधिमा अवैध लागूऔषध गाँजा १ सय ७६ किलो ५१ ग्राम १ सय ८० मिलिग्राम, चरेस १६ किलो ८ सय ९ ग्राम ४ सय मिलिग्राम, हेरोइन १ किलो ३ सय ७२ ग्राम ८ सय ६६ मिलिग्राम, पोलेन १ किलो १ सय ४२ ग्राम, नियन्त्रित लागूऔषध डाईजेपाम १ हजार २ सय २४ एम्पुल, फेनारगन १ हजार ४ सय १७ एम्पुल, बुप्रेनोर्फिन १ हजार ७६ एम्पुल, लुपिजेसिक ४१ एम्पुल, ट्रामाडोल ६२ हजार ९५ ट्याब्लेट, नाइट्राभेट २ सय ४२ ट्याब्लेट, स्पास्मो १ सय ३ ट्याब्लेट प्रहरीले बरामद गरेको छ । लागूऔषध कारोबार लगायत आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सदैव क्रियाशील छ । सबै प्रहरी कार्यालयहरूले विशेष स्वीप अप्रेशन संचालन गरी त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै प्रहरीले लागूऔषध दुर्व्यसनीले समाज एवम् व्यक्तिगत जीवनमा पार्ने नकारात्मक असर सम्बन्धी समुदाय-प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू एवम् सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले स्वीप अप्रेशन संचालन गरी लागूऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ ।
बागमती किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको दोस्रो चरण शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा बागमती नदी तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरणको दोस्रो चरण (भाली) शुक्रबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा सिनामंगलको गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा र थापाथली क्षेत्रका बस्तीहरू स्थानान्तरण गरिसकिएको छ भने अब दोस्रो चरणको काम अघि बढाइनेछ । यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बिहीबार मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो, जसले आवश्यक तयारी पूरा गरेको छ । स्थानान्तरण कार्यलाई सहज बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई बसमार्फत प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा दशरथ रंगशाला पुर्याइनेछ । रंगशालामा तीन वटा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछन् । पहिलो कक्षमा सूचना तथा तथ्यांक संकलन, दोस्रोमा सुकुम्बासी पहिचानका लागि स्वघोषणा फारम भर्ने तथा आवश्यक सामाजिक विवरण संकलन र तेस्रो कक्षमा गृह मन्त्रालयको टोलीद्वारा डिजिटल तथ्यांक संकलन गरिनेछ । त्यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा लैजान नसकिने सरसामान जस्तै दराज, टेबुल, खाटको भण्डारण तथा सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायको सहयोग रहनेछ । आश्रयस्थल नभएका वा स्वयं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याउन पनि बसको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले तत्काल स्वास्थ्य सेवा, मानवीय सहायता तथा मनोपरामर्श सेवाको व्यवस्था समेत गरेको छ । यी सेवा प्राथमिक दर्ता केन्द्र र होल्डिङ सेन्टर दुवै स्थानमा उपलब्ध हुनेछन् । संकलित विवरणका आधारमा सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ । पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई भने होल्डिङ सेन्टरबाट फिर्ता पठाइनेछ । पहिचान भएका परिवारलाई निश्चित अवधिसम्म आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने र पुनःस्थापनाका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइने छ। यसैबीच, विगतमा नदी किनार अतिक्रमण गरी भाडा वा व्यापार सञ्चालन गरेका तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन गरिने र दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गरिने छ।
