प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी विभाजन, बाबुरामको नेपाल समाजवादी पार्टी पुनः ब्युँतिने
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा र पूर्वरास्वपा नेता सन्तोष परियारको संलग्नतामा गठन भएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) विभाजित भएको छ । पार्टीको अध्यक्ष परिषद्मा रहेका नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार प्रलोपाबाट दुई अलग राजनीतिक दल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । अध्यक्ष परिषद्का सदस्य दुर्गा सोब र सन्तोष परियारले आ–आफ्नो नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार बाबुराम भट्टराईले प्रलोपा गठनअघि नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) पुनः सक्रिय गरिने भएको छ । उक्त पार्टीको नेतृत्व दुर्गा सोबले गर्ने सहमति दजबएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले साविककै ‘आँखा’ चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । यता, सन्तोष परियारको नेतृत्वमा भने प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नै कायम रहनेछ । पार्टीले ‘आँखा’ बाहेकको नयाँ तीन रङयुक्त चुनाव चिह्न लिन निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । प्रलोपामा लामो समयदेखि नेतृत्व र संगठनात्मक विषयमा मतभेद देखिँदै आएको थियो । यसअघि नै पूर्वमाओवादी नेता सुदन किराँती, ओजस्वी भट्टराईलगायतका नेताहरू पार्टीबाट अलग भइसकेका छन् । पछिल्लो निर्णयसँगै प्रलोपा औपचारिक रूपमा दुई राजनीतिक धारमा विभाजित भएको छ ।
लगानी बढाउन वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन चाहिन्छ : वीरेन्द्रराज पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक सुशासन, सुदृढ अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियाका लागि पारदर्शी लेखापरीक्षण प्रणाली आधारभूत स्तम्भ भएको बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले लेखापरीक्षणलाई केवल औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गरे । वित्तीय पारदर्शिताले सुशासन सुदृढ गर्ने र यसले लगानीको वातावरण सुधार गरी दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउने उनको तर्क छ । अध्यक्ष पाण्डेले नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै औद्योगिक प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत पैरवी गरिरहेको जानकारी दिए । परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्याउने उद्देश्यसहित विशेष अध्ययन गरेको र उक्त अध्ययन प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी विस्तार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘लेखापरीक्षण विश्वास निर्माण गर्ने आधारभूत प्रणाली हो । लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकार र आम नागरिकबीच विश्वास कायम गर्न पारदर्शी वित्तीय प्रणाली आवश्यक हुन्छ । विगतमा अपेक्षाअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ चुनौतीपूर्ण रहने गरेको छ ।’ अध्यक्ष पाण्डेले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको र ब्याजदरसमेत एकल अङ्कमा झरेको सकारात्मक अवस्था भए पनि बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको औँल्याए । उनले समग्र माग विस्तारका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नीतिगत स्थायित्व र कानुनी सुधार प्राथमिक सर्त भएको बताउँदै उनले सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र नियामक निकायहरूको साझा प्रयासबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे । परिसंघले कानुनी सुधारका लागि सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिइरहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सार्वजनिक निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दुईवटा मुख्य सुझाव दिए । उनले आन्तरिक राजस्व विभागजस्ता नियामक निकायबाट अनुपालन पूरा भई फर्स्योट भइसकेका विषयमा पुनः महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रश्न उठ्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको उल्लेख गरे । विगतमा अवलम्बन गरिएको भूतप्रभावी कर नीतिको चर्चा गर्दै अग्रवालले यस्तो नीति विश्वमा कहीँ पनि लागू नहुने र यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटाएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगतमा यस्ता नीतिलाई समर्थन गरेको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा संवैधानिक निकायहरू बढी निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने उनको माग छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै अग्रवालले नीतिहरू उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन गर्ने नियत र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा समस्या रहेको औँल्याए । अर्थतन्त्रमा ‘विश्वास’ नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएको उल्लेख गर्दै उनले सत्यनिष्ठ लेखापरीक्षण र पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदनले मात्र त्यो विश्वास निर्माण गर्न सक्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नियामक निकायले राफसाफ गरिसकेका विषयमा फेरि महालेखाबाट लेखापरीक्षण हुनुले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउँछ। नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको लेखापरीक्षण र प्रभावकारी सुशासन अपरिहार्य छ ।’ लेखापरीक्षण क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिबारे चर्चा गर्दै उनले अबको लेखापरीक्षण केवल विगतको समीक्षामा मात्र सीमित नभई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डेटा एनालिटिक्स जस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत भविष्यका जोखिम पहिचान गर्ने रणनीतिक साधन बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
