काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्बन व्यापारमार्फत आय वृद्धि भए पनि नयाँ परियोजना दर्ता र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा सम्भावित आम्दानी गुमिरहेको देखाएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, विदेशी सरकार, संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्म घरायसी बायोग्यास, सुधारिएको पानी मिल र लघु तथा साना जलविद्युतका ८ वटा आयोजना कार्बन बिक्रीका लागि दर्ता भएका छन् ।
सन् २००७ देखि २०२५ सम्म यी आयोजनामार्फत ६६ लाख ८८ हजार टन कार्बन न्यूनीकरणबाट करिब ४ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ आय प्राप्त भएको कार्यालयले ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस वर्ष मात्रै करिब ९ करोड ४९ लाख ६० हजार रुपैयाँ कार्बन आय आर्जन भएको छ ।
क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्र बन्द भएपछि गोल्ड स्ट्यान्डर्डजस्ता वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परियोजना दर्ता गर्ने प्रयास भए पनि समयमै प्रमाणीकरण तथा दर्ता हुन नसक्दा कार्बन बिक्रीबाट सम्भावित थप आय गुमिरहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्बन व्यापारका नयाँ संयन्त्रलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याई दर्ता तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
