बजेट खर्चमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कमजोर
सिद्धार्थनगर । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त सुस्त देखिएको छ । विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा प्रदेश सरकारको समग्र खर्च प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम भएको हो । अधिकांश मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको आधा रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालुतर्फ रु १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार गरी कुल रु ३८ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु वर्षको १० महिना सकिँदासम्म कुल बजेटको जम्मा ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विशेषगरी विकास बजेट खर्चमा कमजोरी देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म चालु तथा पुँजीगत गरी प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा २६ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रु १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार मात्र खर्च गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रु ६ करोड आठ लाख ६१ हजारमध्ये १६ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले रु दुई अर्ब पाँच करोड ६६ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ३६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु ९६ करोड ४५ लाख ८० हजार बजेटमध्ये २६ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ६१ हजारमध्ये हालसम्म ५८ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु ४३ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् २६ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले रु ५३ करोड ४४ लाख ४५ हजारमध्ये २८ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु एक अर्ब चार करोड ६९ लाख २१ हजारमध्ये ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ५३ करोड ४४ लाख ९८ हजार बजेटमध्ये ३५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु ४१ करोड २५ लाख ८६ हजार बजेटको ११ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक अर्ब चार करोड ८१ लाख ८३ हजारमध्ये ४१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु चार अर्ब २९ करोड ५७ लाख ४४ हजार बजेटमध्ये ४३ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा ३१ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को १० महिनामा ३१ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ४८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य स्रोत मानिन्छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन र सवारीसाधन कर शीर्षकसहित बाँडफाँटबाट आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को साउनदेखि वैशाख महिनासम्ममा रु २० अर्ब एक करोड तीन लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत दश महिनाको अवधिमा रु सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार प्राप्त भएको छ । यस्तै, चालु आव २०८२र८३ सो अबधीमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट रु तीन अर्ब २४ करोड ५२ लाख ४१ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद–बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले अपेक्षाकृत राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अधिकृत सञ्ज्यालको भनाइ छ ।
रूपान्तरणकारी आयोजनाका प्रगतिमा महालेखाले उठायो प्रश्न
काठमाडौं । सरकारले विकासको प्रतिफल आम नागरिकलाई शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरेका रूपान्तरणकारी आयोजनाको प्रगति न्यून भएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । आर्थिक क्षेत्रका पाँच, सामाजिक क्षेत्रका चार, पूर्वाधारका सात र लोकतन्त्र एवम् सुशासन क्षेत्रका एक गरी कूल १७ आयोजनालाई सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममध्ये सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम कार्यक्रमको समष्टिगत भौतिक प्रगति क्रमशः ८१ र ८८ प्रतिशत छ । यस्तै, गल्छी त्रिशुली मैलुङ, स्याफ्रुबेसी सडक आयोजनाको प्रगति भने ६४ प्रतिशत मात्रै छ । सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । निर्माण सुरु भएको लामो समय भएपनि स्थानीयबासी, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान तथा अन्य प्राकृतिक विपदलगायतका समस्याका कारण निर्माण पूरा भएको छैन । चीनसँग सीमा जोडिएको सडक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, व्यापार, वाणिज्यको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेर सो आयोजना अगाडि बढाइएको थियो । प्राकृतिक विपत्तीका कारण सो आयोजना सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यक्रमअन्तर्गतको भेरी करिडोर ४०० केभी र तमोर करिडोर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रगतिसमेत न्यून रहेको छ । भेरी करिडोर प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति मात्रै १२ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, तमोर करिडोर प्रसारण लाइनको प्रगति मात्रै २७ दशमलव सात प्रतिशत बराबर छ । पटकपटक म्याद थप गरेर पनि आव २०८०र८१ मा सम्पन्न हुनुपर्ने समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमको प्रगति उल्लेख नभएका महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण, स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमसहितका छ आयोजना यस बर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । त्यस्ता आयोजनाको मध्यावधि समीक्षा नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । ती आयोजनाको अनुगमनलाई प्र्रभावकारी बनाइ देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ । अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न थप पहल गर्नुपर्ने महालृेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
