प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरे चौमासिक प्रगति विवरण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम तयार गरी चौमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा कार्यालयको स्वरूप र प्रकृति, कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यालयमा रहेका कर्मचारी विवरण र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेका मुख्य कामको विवरण राखिएको छ । यस अवधिमा २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ३८४ वटा निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ वटा निर्णय भएका छन् । मानवअधिकार सम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना र भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । कार्यालयले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) ले तय गरेका कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ । पुँजीगत खर्च र विकास निर्माणतर्फ पनि कार्यालयले चासो दिएको छ । यो त्रैमासिकमा पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कालिगण्डकी कोरिडोर, नारायणगढ–बुटवल खण्ड जस्ता आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी ५७८ वटा ठेक्काको विश्लेषण गरिएको छ । हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल गरी उद्योगको स्थलगत अवलोकन समेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन चौमासिक भनिए पनि यसमा वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिनामा भएका कामहरूको विवरण मात्रै छ । प्रधानमन्त्री शाह गत वर्षको चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
ट्रमा सेन्टर सार्ने विषयमा सरकारलाई आजै जवाफ दिन सभामुखको निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले धनुषाको ढल्केबरमा निर्माण गर्ने भनिएको ट्रमा सेन्टर स्थानान्तरणसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई आजै स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्रमोहन यादवले ढल्केबरमा प्रस्तावित ट्रमा सेन्टर अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाउँदै उक्त कदमप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरे । सांसद यादवले उठाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सभामुख अर्यालले सरकारलाई सो सम्बन्धमा तथ्यसहित सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूर्वाधार निर्माणमा अन्योल सिर्जना हुन नहुने भन्दै तत्काल स्पष्ट पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षीको विरोध कायमै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले पुनः विरोध जनाएका छन् । सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोधमा उत्रिएका हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले बैठकको सुरुवातमै उठेर आपत्ति जनाएका थिए । गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको भन्दै संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने माग गर्दै निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर संसद्मा पटक–पटक अवरोध हुँदै आएको छ । विपक्षी दलहरूले विषयको टुंगो नलागेसम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने संकेत गरेका छन् भने सरकार पक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै आएको छ ।
