काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले भदौ महिनादेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न, शिक्षक-कर्मचारीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र विभिन्न शैक्षिक तथा पेशागत माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले पारित गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने जनाएको छ ।
महासंघले नेपाल सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएका पटक-पटकका सहमति कार्यान्वयन, गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि तथा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, राहत, साविक उच्च माध्यमिक, अस्थायी करार, बालकक्षा, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारलगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पेशागत सुरक्षा, स्थायित्व र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र निवृत्तिभरणका लागि अपुग सेवा अवधि थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महासंघले प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताबाट वञ्चित गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ ।
उनीहरूलाई पनि समान सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १७ गतेको निर्णयअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत सबै शिक्षकलाई दुर्गमभत्ता उपलब्ध गराउन, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्न तथा सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई पनि दरबन्दीमा समेटी तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
