हात्तिसारमा शान्त वातावरण खुल्यो ‘हिमालयन रेष्ट्रोरेण्ट’
काठमाडौं । व्यस्त सहरको कोलाहलबीच शान्त र पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकारको अनुभव दिलाउने उद्देश्यसहित हात्तिसारमा ‘हिमालयन रेष्ट्रोरेण्ट’ सञ्चालनमा आएको छ । करोडौं रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको रेष्ट्रोरेण्टले आधुनिक सेवा, आरामदायी वातावरण र बहुराष्ट्रिय खानाको स्वादलाई एकै ठाउँमा समेट्ने प्रयास गरेको छ । रेष्ट्रोरेण्टका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष गौतमका अनुसार ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित रेष्ट्रोरेण्ट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बिहान ७ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खुला रहने रेष्ट्रोरेण्टमा हाल २५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । गौतमले रेष्ट्रोरेण्टमा एकैपटक करिब २०० जना अट्न सक्ने क्षमता भएका दुई वटा विशाल हल रहेको बताए । पारिवारिक जमघट, व्यावसायिक भेटघाट तथा विभिन्न कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै ५ देखि ६ वटा मिटिङ रुमसमेत निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । ग्राहकको सहजताका लागि ४० वटा सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘हिमालयन रेष्ट्रोरेण्ट’मा चाइनिज, इन्डियन तथा इटालियन परिकार विशेष रूपमा उपलब्ध छन् । स्वादसँगै स्वच्छता र गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिइएको व्यवस्थापनको गौतमले उल्लेख गरे । प्रत्यक्ष रूपमा रेष्ट्रोरेण्टमै पुग्न नसक्ने ग्राहकका लागि डेलिभरी सेवासमेत सुरु गरिएको छ । ग्राहकले पठाओ र फुडमाण्डुमार्फत सहजै खाना अर्डर गर्न गौतमले जानकारी दिए । सहरको भीडभाड र कोलाहलबीच पनि शान्त अनुभूति दिलाउने गरी गार्डेनसहितको आकर्षक संरचना तयार गरिएको रेष्ट्रोरेण्टले छोटो समयमै ग्राहकको ध्यान तान्न थालेको छ । आधुनिक डिजाइन, पारिवारिक वातावरण र विविध स्वादका कारण ‘हिमालयन रेष्ट्रोरेण्ट’ हात्तिसार क्षेत्रमा स्थापित गरिएको गौतमले बताए ।
गैरआवासीय नेपाली विधेयक ‘शून्य ड्राफ्ट’ मात्रै हो, व्यापक छलफल हुन्छ: परराष्ट्रमन्त्री
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हाल छलफलका लागि सार्वजानिक गरिएको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदमा सबै सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग व्यापक छलफल हुने बताएका छन् । एशोसिएशन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) केन्द्रीय समितिका तर्फबाट उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनले हाल सार्वजनिक भएको मस्यौदा एकप्रकारले ‘शून्य ड्राफ्ट’ भएको जानकारी दिँदै त्यसमा सबै पक्षसँग बृहत् छलफल गरेर मात्र संसद्मा पेस हुने बताए । एएनओले ऐनको सार्वजनिक मस्यौदाका कतिपय बुँदा अव्यावहारिक रहेका र विदेशिएका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्नका लागि पर्याप्त नरहेको भन्दै मन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एएनओको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले यो विधेयकका सम्बन्धमा आफूले प्रश्नावली तयार गरेको बताउँदै संसद्मा पेस गर्नुअघि यस विषयमा सरोकार भएकाहरू सबैसँग रायसुझाव लिइने आश्वासन दिए । त्यस अवसरमा उपाध्यक्ष पन्तले उक्त प्रस्तावित कानुनले नेपाली पन र नेपाली मनलाई नेपालसँग दीर्घकालसम्म सेतुका रुपमा जोड्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उक्त पत्रमा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिसम्बन्धी परिभाषामा संशोधनको आवश्यकता रहेको, तीनपुस्ताभित्र र त्यस बाहिरका पुस्ताका विदेशिएका नेपालीलाई सम्बोधन गर्न मस्यौदामा व्यापक छलफल र परिमार्जनको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । प्रतिनिधिमण्डलमा एएनओका महासचिव चूडामणि भट्टराई, बोर्ड अफ ट्रस्टी सदस्य बाबुकृष्ण कार्की, एएनओ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटालगायत रहेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेललाई अर्थमन्त्री वाग्लेले दिए 'बजेट ब्रिफिङ'
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी गराएका छन् । बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेर उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका हुन्। भेटमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संसदमा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरे । अर्थमन्त्रीले शुक्रबार (भोलि) अपरान्ह ४ बजे संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्यसहित बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीबाट आएको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजनको तयारी गरिएको जनाइएको छ । यद्यपि तलब वृद्धि कति प्रतिशत हुने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसपटक करका दरमा पनि उल्लेख्य फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना तथा मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । निजी क्षेत्रले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने बताएका छन् । निर्वाचनपछि बनेको शक्तिशाली बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि उच्च देखिएको छ । रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई नागरिकले मुख्य प्राथमिकताका रूपमा हेरेका छन् । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई सरकारको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
