वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन
काठमाडौं । नेपाल सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । आगामी आवमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुआत गरिने उनले जानकारी गराए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, 'कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नेछौँ । कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित ‘रेड फ्लस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ ।' आगामी आवमा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । डडेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदान प्रमाण गरिने उनले बताए । जोखिम युक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सह–अस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदुषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने आयव्ययमा उल्लेख छ ।
राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि सरकारको १ खर्ब २० अर्ब बढी बजेट
काठमाडौं । सरकारले देशको सडक सञ्जाललाई सुरक्षित र आधुनिक बनाउन प्रमुख राजमार्गहरूको स्तरोन्नतिका लागि १ खर्ब २० अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुख्य राजमार्गहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुल १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरे । भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै सरकारले विभिन्न ठूला सडक आयोजनाहरूका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । जसमा पूर्व-पश्चिम राजमागअन्तर्ग विभिन्न खण्डहरूलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न सबैभन्दा बढी ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन यस आयोजनाका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराई-मधेसको लाइफलाइन मानिने यस राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस राजमार्गको सुधारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली, कोशी र कालीगण्डकी कोरिडोरका लागि कुल ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस सडक खण्डका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । देशभरका मुख्य राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरूमा पुल निर्माणका लागि ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सडकको गुणस्तर सुधार र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणलाई पनि बजेटमा समेटेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरका सडकहरूलाई धुलोमुक्त बनाउन सरकारले २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने ट्राफिक लाइट जडान तथा ट्राफिक चिह्नहरू निर्माण गर्न २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । ‘यातायात पूर्वाधारको गुणात्मक विकास र सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूतिका लागि प्रमुख राजमार्गहरूको स्तरोन्नति, कोरिडोर निर्माण तथा सडक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन गरिनेछ,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने ।
सशस्त्र प्रहरीलाई ‘डेडिकेटेड बोर्डर फोर्स’ बनाइने
काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)लाई सीमा सुरक्षाका लागि समर्पित ‘डेडिकेटेड बोर्डर फोर्स’का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका सुदृढ गरिने बताए । हाल पनि सशस्त्र प्रहरीले नेपालका उत्तर तथा दक्षिण सीमामा सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।
