नेपाललाई ग्रे–लिस्टमै राख्ने निर्णय
काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ (जोखिमपूर्ण सूची) मा निरन्तरता दिएको छ । फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचकहरूमा पर्याप्त सुधार नभएको भन्दै यो सूचीमा यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपालको एफएटीएफ सूचीको इतिहास उतारचढावले भरिएको छ । यसअघि सन् २००८ मा नेपाल पहिलो पटक ग्रे–लिस्टमा परेको थियो भने लामो प्रयासपछि सन् २०१४ मा मात्रै यो सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो । यसैबीच, सन् २०१२ मा त नेपाल झण्डै ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालो सूची) मा पुगिसकेको थियो, तर त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपालमा कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने बलियो प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै जोगिन सफल भएको थियो। पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा केही संशोधन र नीतिगत सुधारहरू भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना र दोषी ठहर हुने दर (कन्भिक्सन रेट) कमजोर हुँदा नेपाल ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्किन नसकेको हो । सन् १९८९ मा जी–७ राष्ट्रहरूको पहलमा स्थापना भएको एफएटीएफ एउटा अन्तरसरकारी निकाय हो, जसको मुख्य काम विश्वभर वित्तीय अपराध रोक्नका लागि नीति तथा मापदण्डहरू बनाउनु र त्यसको पालना गराउनु हो। यसले विशेषगरी अवैध तरिकाले कमाएको धनलाई वैध बनाउने कार्य (मनी लाउन्ड्रिङ), आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी र सामूहिक विनाशका हतियार निर्माणमा हुने वित्तीय लगानी रोक्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा काम गर्छ । एफएटीएफले विश्वका देशहरूको वित्तीय प्रणालीको सूक्ष्म निगरानी गर्छ र त्यहाँ रहेका कानुनी तथा व्यावहारिक कमजोरीका आधारमा उनीहरूलाई ‘ग्रे’ र ‘ब्ल्याक’ लिस्टमा वर्गीकरण गर्ने गर्दछ । यसअन्तर्गत ग्रे–लिस्टमा त्यस्ता देशहरू पर्छन् जसको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानी रोक्ने कानुन वा प्रणालीमा रणनीतिक कमजोरीहरू भेटिन्छन् । यो सूचीमा पर्नुको अर्थ सम्बन्धित देश वित्तीय अपराधको जोखिममा छ, तर उसले एफएटीएफसँग मिलेर ती कमजोरीहरू सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भन्ने बुझिन्छ । ग्रे–लिस्टमा पर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्ने, विदेशी लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार झन्झटिलो हुने र वैदेशिक ऋण वा अनुदान लिन गाह्रो हुने जस्ता असरहरू पर्छन् । अर्कोतर्फ ब्ल्याक लिस्ट अत्यन्तै गम्भीर सूची हो, जसमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कत्ति पनि सहयोग नगर्ने वा जानाजानी आतंकवादी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने देशहरू पर्छन् । ब्ल्याक लिस्टमा परेपछि उक्त देशमाथि कडा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्धहरू लाग्छन् र विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार ठप्प पार्न सक्छन्, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्याउँछ । एफएटीएफले कुनै पनि देशलाई यो सूचीमा राख्नका लागि पारस्परिक मूल्याङ्कन को प्रक्रिया अपनाउँछ । यस अन्तर्गत एफएटीएफ र यसका क्षेत्रीय निकायहरू (जस्तै नेपाल सदस्य रहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) का विज्ञ टोलीले सम्बन्धित देशको भ्रमण गरी त्यहाँको कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था जाँच्छन् । मूल्यांकनका क्रममा देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका आवश्यक ४० वटा मापदण्ड अनुसारका कानुन बनेका छन् कि छैनन् र बनेका कानुनहरू व्यवहारमा लागू भएर दोषीमाथि कारबाही वा सम्पत्ति जफत भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ । यदि कुनै देश कानुन बनाउन वा बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न असफल भयो भने एफएटीएफको पूर्ण बैठकले उक्त देशलाई सूचीकृत गर्ने निर्णय गर्छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिमाथि दाबी–विरोध, आज अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको नामावलीलाई लिएर दाबी–विरोध प्रक्रिया जारी रहेको छ । प्रतिनिधि सूचीमा नाम छुटेको तथा हटाइएको गुनासो आएपछि पार्टीले दाबी–विरोधका लागि अतिरिक्त समय दिएको हो । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएपछि हिजो प्रतिनिधि सूचीमाथि दाबी–विरोध दर्ता गर्न समय दिइएको थियो । तर, राति ८ बजेपछि दाबी–विरोध फाराम वितरण कार्य रोकिएको थियो । रास्वपा नेता क्रान्ति शिखा धितालका अनुसार अहिलेसम्म दाबी–विरोधका फाराम वितरण गरिँदै आएको छ । त्यसपछि प्राप्त उजुरी तथा दाबी–विरोधमाथि सम्बन्धित समितिले छलफल गरी निर्णय गर्नेछ । निर्णय प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्रै प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने धितालले जानकारी दिइन् । अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइने निर्वाचन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । उक्त कार्ड प्राप्त गरेका प्रतिनिधिलाई मात्रै मतदान अधिकार हुने ती सदस्यले जानकारी दिए । महाधिवेशनमा देशभरका जिल्ला तथा विदेशस्थित सम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन चितवन आएका छन् । तर, प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक भएपछि केही प्रतिनिधिहरूले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइएको वा समावेश नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । सोही गुनासो सम्बोधन गर्न पार्टीले दाबी–विरोधको व्यवस्था गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । रास्वपाले प्रतिनिधि सूचीलाई अन्तिम रूप दिएपछि महाधिवेशनका निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ । प्रतिनिधि नामावली टुंगो लागेसँगै नेतृत्व चयन, केन्द्रीय समिति गठन तथा पार्टीको भावी कार्यदिशाबारे हुने छलफलले पनि गति लिने ती सदस्यले जानकारी दिए ।
रहेनन् कांग्रेसको ‘सादगी’ नेता खरेल
काभ्रेपलाञ्चोक । पूर्वमन्त्री राजेन्द्र खरेलको ८० वर्षका उमेरमा निधन भएको छ । नेपाली कांग्रेसको ‘सादगी’ नेतासमेत रहेका उनी पछिल्ला केही वर्षदेखि ‘दम’ रोगबाट पीडित थिए । काठमाडौंको बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचाररतका अवस्थामा गए राति उनको निधन भएको उनका छोरा महेश खरेलले जानकारी दिए । महेश पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख हुन् । सुब्बा देवीप्रसाद र मुकुन्दकुमारी खरेलको माइलो सन्तानको रुपमा विसं २००३ मा काभ्रेको खरेलथोकमा जन्मुभएका राजेन्द्र विसं २०५६ को आम निर्वाचनमा काभ्रेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनको संसदीय यात्राका क्रममा तत्कालीन शिक्षा राज्यमन्त्री हुँदै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्रीसमेत भएका थिए ।
