धमाधम बन्द हुन थाले एफएम रेडियो
झापा । कोशी प्रदेशमा रहेका एफएम रेडियोहरू धमाधम बन्द हुन थालेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको मिडिया सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यक्रममा १२९ वटा रेडियोमध्ये ४४ वटा बन्द भएको जनाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मोहन काजीले १६ वटा सामुदायिक रेडियोसहित ४४ वटा बन्द भएको बताए । उनले कार्यक्रममा आर्थिक अस्थिरता र बजार अभावका कारण रेडियोसहितका सञ्चारमाध्यम बन्द हुन थालेको सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनले यहाँका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले आदिवासी, जनजाति र लोपोन्मुख समुदायले मातृभाषामा सञ्चालन गरेका मिडियालाई विशेष सहयोगको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको बताए । प्रदेशको पत्रकारिता क्षेत्रमा अभूतपूर्व अवसर र गम्भीर चुनौतीको दोबाटोमा उभिएको हुँदा पेसागत असुरक्षा र प्रविधिगत चुनौतीहरूलाई सही नीति र तत्परताका साथ सम्बोधन गर्न सकिए मात्र मोफसलको पत्रकारिता अझ सशक्त र आत्मनिर्भर बन्नसक्ने उनको भनाइ छ । विश्वसनीयता र स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै आधुनिक डिजिटल प्रविधिसँग अनुकूलन हुनसके कोशी प्रदेशको पत्रकारिता क्षेत्र मुलुककै लागि एक अनुकरणीय र उदाहरणीय नमुना बन्नसक्ने उनले बताए । कोशी प्रदेशमा नियमित प्रकाशित पत्रपत्रिका ९६ वटा रहेका छन् । जसमा दैनिक १७ वटा, साप्ताहिक ७३ वटा, मासिक चार वटा, द्वैमासिक एक र त्रैमासिक एक रहेका छन् । इलेक्ट्रोनिक मिडियाअन्तर्गत टेलिभिजन सात वटा, एफएम रेडियो कूल दर्ता भएका १२९ वटामध्ये ८५ वटा सञ्चालनमा रहेको काजीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा दर्ता रहेको एउटै मात्र एफएम रेडियो आठराई हो । प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम ३९७ वटा रहेका छन् ।
‘बजेट रुपान्तरणकारी आएको छैन, मौद्रिक नीतिबाट पनि अपेक्षा गर्न सकिँदैन’
काठमाडौं । संघीय संसद्का पूर्व सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट रुपान्तरणकारी नआएकाले त्यसलाई सघाउने गरि आउने मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गर्न नसकिने बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा आयोजित डिकोडिङ मोडर्न बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स नामक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार मौद्रिक नीति पनि त्यही प्याटर्नमा आउँदा धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । उनले भने, ’मौद्रिक नीति दीर्घकालका लागि ल्याउनु पर्छ । एक वर्षको लागि हेरेर होइन । अब सरकार पनि ५ वर्ष जान्छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि ५ वर्ष जान्छ होला । त्यही भएर छोटो समय हेरेर नीति बनाउनु हुँदैन ।’ कर्जा विस्तार नभएको तथ्यलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले काम गरेन भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कोभिड १९ पछि कोभिड रेस्पोन्सिभ बजेट ल्याउनु पर्ने भनेर संघीय संसद्को अर्थसमितिमा छलफल भएको र सरकार लाई वित्त नीति र राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा पनि सोही अनुसार ल्याउनको लागि निर्देशन दिएको थियो । त्यस समय प्रोभिजनको व्यवस्था धेरै खुकुलो बनाए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिले छुट्टै काम गर्ने भन्दा पनि वित्त नीति सँग मिलेर जानु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको अधिक तरलताको समस्या समाधान गर्ने गरी आयो की आएन भनेर हेर्नु पर्छ । धेरै ट्रान्सफर्ममेसन गर्ने गरी बजेट आएको छैन । हिजोकै जस्तो प्याटर्नमा बजेट आएको छ । पूँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा छ । भोलिको दिनमा पनि यस्तै रहन सक्छ,’ उनले भने ।
पर्यटन क्षेत्रका चुनौती समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध : पर्यटनमन्त्री पौडेल
नेपालगञ्ज । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल ‘गनेस’ ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) को आयोजनामा शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजित ‘पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालासँग संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अन्तक्र्रिया’ मा मन्त्री पौडेलले पर्यटन क्षेत्रका जायज माग र आवश्यक कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्री पौडलले नेपाल पर्यटन बोर्डको आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्न सकिने विषयहरू लिखित रूपमा पेश गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । उनले प्राप्त सुझावमध्ये व्यावहारिक र आवश्यक कार्यक्रमहरू चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपालगञ्ज तथा लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरूले पश्चिम नेपालको पर्यटन विकासमा देखिएका संरचनागत तथा नीतिगत समस्याबारे मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सहभागीहरूले विशेषगरी हवाई सेवा विस्तार, नेपालगञ्ज विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, पर्यटन पूर्वाधार विकास, बजारीकरण, सीमा पर्यटन प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय तथा पर्यटन बोर्डका कार्यक्रमलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । अन्तरक्रियामा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा), होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान), होटल संघ नेपाल, पर्यटन व्यवसायी, नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपालगञ्ज विमानस्थलका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। पर्यटन व्यवसायीहरूले पश्चिम नेपालमा पर्यटनको अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई पहुँचको सीमितता, प्रचारप्रसारको कमी र नीतिगत जटिलताका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् । उनीहरूले नेपालगञ्जलाई लुम्बिनी, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, रारा, खप्तड तथा सुदूरपश्चिमसँग जोड्ने प्रमुख पर्यटन प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । मन्त्री पौडेलले पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गर्दै आगामी दश वर्षलाई पर्यटन पूर्वाधार विकासको दशकका रूपमा अघि बढाउने सरकारी प्राथमिकताबारे जानकारी दिए । उनले सडक, हवाई पूर्वाधार, पर्यटन गन्तव्यको स्तरोन्नति, स्थानीय पर्यटन उपजको विकास, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य तथा प्रदेशगत पर्यटन सम्भावनाको अधिकतम उपयोगमार्फत पर्यटन उद्योगलाई नयाँ उचाइमा पु¥याइने बताए ।
