वित्तीय अपराधी समात्न सरकारको नयाँ चाल
काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र हुने वित्तीय अपराध, वित्तीय बजारको अवैध चलखेल र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको जालोलाई तोड्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा व्यापक कानुनी हेरफेर गरेको छ । सरकारले ऐन संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा विधेयक दर्ता गरेका हुन् । संसद्मा पेस गरिएको यस विधेयकले तस्करी, कर छली, धितोपत्र बजारको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र बैंकिङ ठगी जस्ता सम्बद्ध कसूरहरूको अनुसन्धानलाई अझ बढी चुस्त, वैज्ञानिक र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्राथमिक परिवर्तन ऐनको दफा १३ को क्षेत्राधिकारसँग जोडिएको छ । पुरानो कानुनी व्यवस्था अनुसार भन्सार, अन्तःशुल्क, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर छली, धितोपत्र बजारको गैरकानुनी चलखेल (मार्केट म्यानिपुलेसन), बैंकिङ तथा विदेशी विनिमय जस्ता ’सम्बद्ध कसूर’का सूचनाहरू सिधै विभागमा आउने र विभाग प्रारम्भिक अनुसन्धानमै अल्झिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । तर, नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाले विभागलाई ती प्रारम्भिक कसूरहरूबाट निकै हदसम्म अलग्याउँदै सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित नभएको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय भए विभागमा पठाइने व्यवस्था गरेको छ । अब यदि कुनै मुद्दा विशुद्ध रूपमा राजस्व वा अन्य निकायको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र पर्छ भने सम्बन्धित निकायले नै त्यसको सुरुवाती कारबाही गर्नेछन्, जसले गर्दा विभागको अनावश्यक कार्यबोझ घट्नेछ र विभाग केवल जटिल एवं रणनीतिक लाउन्डरिङ्ग नेटवर्कहरू भत्काउन मात्र केन्द्रित हुन पाउनेछ । क्षेत्राधिकारको परिमार्जनसँगै विधेयकले अभियोजन पक्ष (मुद्दा चलाउने प्रक्रिया) लाई बलियो बनाउन ऐनको दफा २२ मा अर्को ठूलो संवेधानिक सुधार प्रस्ताव गरेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवेदन तयार गरी सिधै सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने सामान्य परिपाटी थियो, जसका कारण प्राविधिक र वित्तीय ज्ञानको अभावमा अदालतमा राज्यको तर्फबाट गरिने अभियोजन कमजोर भई ठूला वित्तीय अपराधीहरू उम्किने खतरा रहन्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाले यस त्रुटिलाई सच्याउँदै महान्यायाधिवक्ताको सिफारिसमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको विशिष्टीकृत सरकारी वकील कार्यालयमा मात्र विभागको प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रणालीले जटिल वित्तीय मुद्दाहरू लड्नका लागि देशमा एक विशिष्टीकृत सरकारी वकिलको समूह तयार गर्नेछ, जसले अदालतमा राज्यको कानुनी प्रतिरक्षालाई अत्यधिक बलियो र व्यावसायिक बनाउने निश्चित छ । प्रशासनिक र आर्थिक व्ययभारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो विधेयक राज्यका लागि थप बोझिलो नहुने प्रष्ट पारिएको छ । विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख भए अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र जनशक्ति नेपाल सरकारसँग पहिले नै उपलब्ध रहेकाले यो नयाँ संशोधन कार्यान्वयन गर्न कुनै थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने छैन । मौजुदा वित्तीय स्रोत र संयन्त्रकै अधिकतम सदुपयोग गरी अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउनु नै सरकारको मूल अभीष्ट देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल र एशिया प्रशान्त समूह (एपीजीजस्ता विश्वव्यापी नियामक निकायहरूको मूल्यांकन, मापदण्ड र ’ग्रे लिस्ट’ को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले चालेको यो कदम निकै समयसान्दर्भिक देखिन्छ । कानुनी छिद्रहरूलाई टाल्दै र अभियोजन प्रणालीलाई विशिष्टीकृत बनाउँदै ल्याइएको यो विधेयक संसद्बाट पारित भई लागू भएमा नेपालको वित्तीय प्रणाली थप पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वसनीय बन्नेछ ।
विशाल बजारमा एईडी जडान
काठमाडाै । नेपालमा आपतकालीन तयारी र समुदायमा आधारित जीवनरक्षक सेवालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित विशाल बजारमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (एईडी) जडान गरिएको छ । केही महिनाअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यक्रम सुरु गरेपछि हाप्सा नेपालले स्थापना गरेको यो दोस्रो सार्वजनिक स्थानको एईडी हो । हाप्सा नेपालले समुदाय–केन्द्रित सेवा, तयारी र सार्वजनिक स्वास्थ्यमार्फत नेपालको आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन समर्पित स्थानीय गैरनाफामूलक संस्था हो । यस पहलका लागि अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउण्डेसनले हाप्सालाई सहयोग प्रदान गरेको हो । आपतकालीन अवस्थाहरूमा यो एईडी सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुनेछ, जसको निगरानी र सुरक्षामा विशाल बजार कम्प्लेक्स र नेपाल प्रहरी जनसेवाले सहयोग गर्नेछन् । ‘आपतकालीन अवस्था आइपर्दा प्रहरी अधिकारीहरू प्रायः सबैभन्दा पहिले घटनास्थल पुग्ने गर्छन् । उनीहरूलाई जीवनरक्षक सीप र एईडी जस्ता उपकरणको पहुँचसहित सुसज्जित बनाउँदा बिरामी अस्पताल पुग्नु अघि नै जीवन बचाउन निर्णायक फरक पार्न सक्छ,’ नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भने । हाप्सा नेपालका उपाध्यक्ष तथा सीपीआर कार्यक्रम प्रमुख डा. कमल थापाले भने, ‘शपिङ सेन्टर र व्यावसायिक कम्प्लेक्सहरू एइडी राख्न महत्वपूर्ण स्थान हुन्, किनभने यहाँ दैनिक हजारौँ आगन्तुकहरू आउने गर्छन् र अचानक हुने कार्डियाक अरेस्टमा छिटो प्रतिक्रिया दिन यस्ता स्थानहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।’ नेपालमा अस्पतालबाहिर हुने कार्डियाक अरेस्टपछि बाँच्ने दर शून्य रहेको अनुमान गरिएको छ, जसको मुख्य कारण समयमा पहिचान नहुनु, प्रारम्भिक सीपीआरको अभाव र डिफिब्रिलेसनमा सीमित पहुँच हो । हालसम्म यस कार्यक्रमले २ हजार ५०० भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी बलका पर्सेनेलाई सीपीअारतालिम दिएको छ, विद्यालयमा आधारित सीपीअार शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । हाप्सा नेपालका संस्थापक तथा प्रमुख रणनीतिकार डा. रामु खरेलले यो पहल केवल एउटा उपकरण जडान गर्ने कार्यभन्दा धेरै ठूलो भएको बताए। 'यो बिरामी अस्पताल पुग्नु अघि नै जीवन बचाउन सक्ने प्रणालीहरू निर्माण गर्ने कुरा हो,' उनले भने ।
१८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढीलाई सदस्य बनाएको भन्दै रास्वपामाथि कांग्रेसको प्रश्न
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा आपत्ति जनाएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद रेनुका काउँचाले रास्वपाको सार्वजनिक सदस्यता विवरणअनुसार १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना पार्टी सदस्य रहेको देखिएको दाबी गरिन्। ‘एउटा तथ्यांकले निकै गम्भीर र आश्चर्यचकित बनाएको छ। रास्वपाको सदस्यता सूची हेर्दा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना सदस्य रहेको देखिन्छ। औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको यो विषयप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भनिन्। उनले नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइन्। काउँचाले कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना र कैदसम्मको सजायको व्यवस्था रहेकाले रास्वपामाथि पनि समान रूपमा कानुन लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाइन्। ‘कानुनले यस्तो कार्यमा ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। के यो व्यवस्था रास्वपालाई लागू हुँदैनरु कि रास्वपा संविधान र कानुनभन्दा माथि छरु’ उनले प्रश्न गरिन्। उनले बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नहुने भन्दै सरकारले एकातिर विद्यार्थी राजनीति सीमित गर्ने र विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु० लाई खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा अर्कोतर्फ आफ्नै दलमा बालबालिकालाई सदस्य बनाएको आरोप लगाइन्। ‘विद्यार्थीले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने सरकारको धारणा छ भने आफ्नै पार्टीको झोला बोकाउन कलिला विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैनरु’ भन्दै उनले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिन्। रास्वपाले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन।
