मौद्रिक नीतिले बढाउनेछ निजी क्षेत्रको मनोबल, कार्यान्वयनमा महासंघको जोड
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक र सन्तुलित भन्दै यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने जनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको महासंघको ठहर छ । सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहने यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरेको भन्दै महासंघले यसको स्वागत गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको लचिलो कार्यदिशा उपयुक्त रहेको बताएका छन् । महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने जस्ता उपायहरू सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । साथै, संस्थागत क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण र सार्वजनिक यातायातका ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि कर्जा-धितो अनुपातलाई सहज बनाउने व्यवस्थाको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । तथापि, साना, मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायहरूको क्षेत्रगत कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकिकरणको सम्बन्धमा अब आउने निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । नीतिगत दर, नगद मौज्दात अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात लगायतका सूचकहरूलाई यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र व्यवसायिक वातावरणलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने अपेक्षा महासंघको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटलाइजेसन, वित्तीय लागत न्यूनीकरण, विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजता र नियामकीय सरलीकरणले व्यापार तथा लगानीलाई सहज बनाउने विश्वास महासंघले लिएको छ । बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने भए तापनि मौद्रिक नीतिको सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् । ११ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य प्राप्त गर्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि जस्ता वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा कर्जा विस्तार हुनुपर्ने महासंघको माग छ । मौद्रिक नीतिसँगै सरकारले अघि बढाएको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, लगानीमैत्री कानुनी सुधार र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । यसैबीच, महासंघले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनुपर्ने, वाच लिस्ट र ब्ल्याक लिस्टिङ सम्बन्धी व्यवस्थालाई हालको अवस्थामा दुई वर्षका लागि सहज बनाउनुपर्ने तथा दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार कार्यक्रम (वित्तीय क्षेत्र सुधार २.०) अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । सार्वजनिक-निजी क्षेत्रबीचको संवाद र नीतिगत स्थिरतामार्फत अर्थतन्त्रलाई थप गति दिन र दिगो आर्थिक विकासका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै रचनात्मक सहयोग गर्न महासंघले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड
काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद, शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तिहरूले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने नियमावली जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) र शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार (आज) आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ विषयको छलफलमा उनीहरूले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय व्यवस्थित हुनुपर्ने बताएका हुन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७३ मा जारी नियमावली संशोधनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा छलफल आयोजना गरिएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेशकुमार सापकोटाले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सुविधा र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाली कांग्रेसको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको शिक्षा समितिका संयोजक कृष्ण पौडेलले हचुवाका भरमा नियमावली संशोधन नगर्न आग्रह गरे । मुलुकको शैक्षिक उन्नयनका निम्ति लामो समय काम गर्नुभएका विद्यानाथ कोइरालाले विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीको अवस्था अनुगमन गर्न प्रभावकारी ‘ट्र्याकिङ’ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्दा सरोकार भएका सबै पक्षसँग परामर्श हुनुपर्ने बताए ।
गुणस्तर नपुगे सम्बन्धन नवीकरण रोकिने, विदेशी कलेजका लागि नयाँ नियम लागू
काठमाडौं । सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । नयाँ नियमावलीसँगै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि थप कडा मापदण्ड लागू हुने भएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमाली ल्याइएको हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूका लागि नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ। नियमावलीअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याङ्किङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १,००० भित्र परेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी, सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिने र त्यस अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धन नवीकरण, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
