काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीबाट सिर्जित राष्ट्रिय संकट, राहत तथा उद्धारका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उच्चस्तरीय आपतकालीन छलफल गरेका छन् ।
बाढी प्रभावित नुवाकोटको विदुर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवसहित विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक बोलाएका हुन् ।
बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा उद्धारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन, घाइतेको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्न र विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उनले विस्थापितहरूका लागि निर्माण गरिएका राहत क्याम्प व्यवस्थित, सफा र सुरक्षित हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।
क्याम्पमा बस्ने नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता कायम गर्न तथा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई सम्मान, सुरक्षा र विशेष प्राथमिकतासहित व्यवस्थापन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
त्यस्तै, बाढीका कारण क्षतिग्रस्त सडक, विद्युत् तथा सञ्चार संरचना यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत कार्ययोजनासहित काम गर्न भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को यस घडीमा सरकारी संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यी हुन् सचिवस्तरीय निर्णयहरू :
