कैलाली र कन्चनपुरमा विमानस्थल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउन उच्चस्तरीय बैठक
काठमाडौं । कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल र कैलालीको टीकापुर विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेल , कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रसिंह महता, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं.१ की प्रतिनिधिसभा सदस्य कोमल ज्ञवाली, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विभागीय महानिर्देशक तथा विषयगत विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो । विमानस्थललाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ । बैठकका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकसिंह धामीले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय उठाएका थिए । उनले निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने बरनीखेडा र बेलडाँडी क्षेत्रबीचको जंगलमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्न, बेलडाँडी क्षेत्रबाट निकुञ्ज भ्रमणका लागि आवश्यक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्न तथा कालिकीच तालको संरक्षण र त्यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पहल र प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सहभागी पक्षहरूले प्रस्तुत सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
२७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सकियो: अब २४ घण्टाभित्रै उपलब्ध हुने
काठमाडौं । लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै अब नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार (आज) जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागबीच भएका दुई चरणका सम्झौताअनुसार विभागबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कार्य सम्पन्न गरिएको हो । मन्त्रालयले यससँगै विगतदेखि रहँदै आएको लाइसेन्स छपाइको ‘ब्याकलग’ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको जनाएको छ । पहिलो चरणमा २०८२ कात्तिक १२ गते भएको सम्झौताअनुसार निर्धारित समयभित्र १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको थियो । त्यसपछि बाँकी रहेका आवेदन व्यवस्थापन गर्न २०८३ वैशाख ४ गते दोस्रो चरणको सम्झौता गरी थप १५ लाख अनुमतिपत्र छाप्ने कार्य सुरु गरिएको थियो । उक्त दोस्रो चरणको काम पनि २०८३ असार ३२ गते सम्पन्न भएसँगै कुल २७ लाख स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण गरी राजस्व बुझाएका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका सेवाग्राहीको यातायात व्यवस्था विभागबाट दैनिक प्राप्त हुने करिब तीन हजारदेखि पाँच हजार विवरणका आधारमा २४ घण्टाभित्रै स्मार्ट लाइसेन्स छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस व्यवस्थाबाट नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया थप छिटो र व्यवस्थित भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अब सातै प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रसँगै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्रलगायत अन्य सुरक्षण मुद्रण सामग्री पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्ता सुरक्षण मुद्रण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि विदेशिने करोडौं रुपैयाँ बचत हुनुका साथै स्वदेशभित्रै पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
आगामी वर्ष विद्युत् पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै दिगो आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार: चुनौती र स्तरोन्नति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न जीर्ण तथा कम क्षमताका पूर्वाधारको स्तरोन्नति अपरिहार्य बनेको बताए । उनले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि कमजोर पूर्वाधारका कारण केही दिनयता विद्युत् कटौती र ट्रिपिङको समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत करिब ८० अर्ब रुपैयाँ विद्युतीय पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना बनाएको उनले बताए। साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट पनि पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतिमा उल्लेख्य लगानी गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने तथा आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गरिने उनले जानकारी दिए। उनले सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट–घण्टा रहेको अवस्थामा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १ हजार ५ सय किलोवाट–घण्टासम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए। उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युतको उपयोग बढाएर आन्तरिक खपत विस्तार गरिने र वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए। उक्त बैठकले विद्युत् व्यापार तथा सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो। उनले ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’मार्फत विद्युत् व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउन सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा सञ्चारमाध्यमलगायत सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालका नदीहरूले विद्युत् मात्र नभई उद्योग, रोजगारी र दिगो समृद्धिको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
