प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे दिल्लीबाट परराष्ट्रमन्त्रीले भने– बेलायतसँग मध्यस्थता खोजेको होइन
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थता खोजिएको नभई ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण प्राप्त गर्ने विषयमा मात्रै चासो राखिएको बताएका छन् । दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा रहेका खनालले आइतबार नयाँदिल्लीमा नेपाली तथा भारतीय सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन् । उनले नेपाल–भारत सीमा विवादसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण सङ्कलनका लागि बेलायतका पुस्तकालय तथा अभिलेखालयमा रहेका दस्तावेजहरूमा पहुँच खोजिएको बताए । ‘हामीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्छ । बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भनेर मात्रै हेर्न खोजिएको हो,’ खनालले भने, ‘यसको अर्थ हामीले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका हौं भन्ने होइन ।’ प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तेस्रो पक्षलाई जोड्न खोजिएको हो कि भन्ने चर्चा सुरु भएको थियो । यही सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुई देशबीचको आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिने बताए । ‘नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको समस्यामा तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थताका रूपमा अघि सार्नेभन्दा आवश्यक दस्तावेज जुटाउने विषयमा मात्रै चासो राखिएको हो ।’ उनले सीमा विवाद समाधानका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक वार्तालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न भएको अन्योलका बीच परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो स्पष्टीकरणलाई सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा हेरिएको छ । नेपालले सीमा विवादलगायतका संवेदनशील विषयहरू भारतसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत समाधान गर्ने नीति दोहोर्‍याएको छ ।
म फेरि गृहमन्त्री बनें भने खादामाला लिएर मन्त्रालयमा नआउनु होला : सुधन गुरुङ
काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेरि गृहमन्त्री बन्न सक्ने संकेत गरेका छन् । आइबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गोरखा जिल्ला अधिवेशनमा बोल्दै उनले गृहमन्त्रालयमा फेरि फर्किने संकेतको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले सम्पत्ति छानबिन समितिलाई निष्पक्ष रुपमा काम गर्न दिएको बताउँदै आफू दोषी नरहेकोले फेरि मन्त्रालयमा फर्किन सक्ने संकेत गरेका हुन् । ‘सम्पत्तिको छानबिन भएको छ । समितिले कडा-कडा प्रश्न सोधेको छ, त्यति कडा प्रश्न गर्दा मैले पनि तपाईंको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्छ कि क्या हो भनें, ‘उनले भने, ।मैले विगतमा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको थिएनँ । तर, सम्पत्ति छानबिन भयो ।’ ‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ। म पूर्ण रूपमा सफाइ पाउनेमा विश्वस्त छु,’ उनले भने । आफू निर्दोष सावित भएमा सरकारले पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सक्ने संकेत गर्दै गुरुङले फरक प्रकारको आग्रह समेत गरे । ‘यदि मलाई फेरि गृहमन्त्री बनाइयो भने मन्त्रालयमा आएर बधाई दिने र तस्बिर खिच्ने कामका लागि सुरुका दुई महिना कोही पनि नआइदिनुहोला,’ उनले भने, ‘त्यो समय कामलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छु ।’ उनले आफू जो चुनावमा हात जोडेर आएको सुधन हो, म अहिले पनि त्यही भएको बताए । उनले आफूलाई पदप्रति कुनै लोभ नभएको पनि बताए । बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर सम्पत्ति आर्जेको आरोप लागेपछि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति बनेको थियो । गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको सो समितिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही समितिले यस प्रकरणमा गुरुङको कुनै संलग्नता र दोष नरहेको निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ । संयोजक अच्युतमप्रसाद भण्डारी तथा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले गुरुङको सम्पत्ति छानबिन र उनीसँग बयान लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्रोतका अनुसार समितिले ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेको छ । गत बैशाख २८ गते समिति गठन गरेको थियो । गृहमन्त्री रहेकै समयमा गुरुङले विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको लगानी रहेको कम्पनीमा सेयर रहेको सार्वजनिक भएपछि उनले गत बैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आज उनले राजीनामा दिएको ४६ दिन भएको छ ।
नेपाल-भारत वार्ताः बहुआयामिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सहमति
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा गत शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री खनालले शनिबार आफ्ना समकक्षीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरे । वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तको सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । वार्तामा नेपाल-भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षाका साथै आपसी हितका क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विषयमा विचार आदानप्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीद्वयले विभिन्न क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहकार्यको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप, डिजिटल तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका सहकार्यका प्रयासको स्वागत गरेका थिए । दुवै पक्षले नेपाल-भारतबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नयाँ उचाइमा पु¥याउन प्रयास तीव्र पार्ने सहमति जनाएका छन् । नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएकामा दुवै पक्षले त्यसको स्वागत गरेका छन् । उक्त सम्झौताले सीमापार अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत कानुनी आधार प्रदान गर्ने छ । द्विपक्षीय वार्तापश्चात् भारतका विदेशमन्त्री डा जयशङकरले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई भारतको सन् २०१५ को ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सहयोग’ कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका परियोजना हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपाल-भारतबीच सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषणलाई सहज बनाउन मन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (युपिआई) र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआई) बीच ‘पियर-टु-पियर’ (पीटुपी) आबद्धताको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसैगरी ‘भोइस फस्र्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सह-निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल ‘इण्डिया भाषिनी’ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नयाँदिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । । भ्रमणले दुवै देशका जनताको आकाङ्क्षाअनुरूप द्विपक्षीय साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदानको अवसर प्रदान गर्नुका साथै त्यस दिशामा भइरहेका प्रयासमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । भ्रमणले दुई मित्रवत् छिमेकीबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई पनि सुदृढ बनाएकोे छ । भारतले ‘छिमेक पहिले’परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत नेपालसहित दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आपसी विश्वास, सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार, विकास साझेदारी र जनस्तरीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो भ्रमण आपसी विश्वास र समझदारीलाई अझ उन्नत बनाउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सबल बनाउन सफल भएको ठानिएको छ ।
