भट्ट र अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावलको इजलासले भट्ट र अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई प्रतिवादी बनाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको दोस्रो मुद्दामा भट्ट र अग्रवाललाई पनि मुद्दा चलाइएको थियो । दुवैजना आज अदालतमा उपस्थित भएका थिए । बयान र थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले उनीहरूलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । पहिलो मुद्दामा पनि विशेष अदालतले उनीहरूलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
हाजिरी मिलाएर ३ लाख ७१ हजार तलब निकासा, प्रधानाध्यापक र शिक्षिकाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकास्थित कृष्णादेवी जनता माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक र एक शिक्षिकाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानाध्यापक विन्देश्वर यादव र शिक्षक प्रियंका कुमारी सिंहले मिलेमतो गरी विद्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवधिको हाजिरी तथा बिदाको अभिलेखमा हेरफेर गरेका थिए । उनीहरूले सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी तथा हिनामिना गर्ने बदनियत राखेको आयोगको दाबी छ । आयोगका अनुसार शिक्षिका सिंह २०७९ वैशाखदेखि कात्तिक १८ गतेसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित थिइन् । तर तत्कालीन प्रधानाध्यापक यादवले उनीमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा हाजिरी रजिस्टर खाली राखेका थिए । पछि विद्यालय आएपछि एकमुष्ट हाजिरी गराइएको र त्यसलाई सच्याएर पुनः हाजिरी गराइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उक्त हाजिरी विवरण मलंगवा नगरपालिकामा पेस गरी शिक्षिका सिंहको छुट तलबबापत २ लाख ९० हजार ४३४ रुपैयाँ निकासा गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको अनुसन्धानअनुसार विद्यालयमा अनुपस्थित अवधिको तलबसहित जम्मा ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा गैरकानुनी रूपमा निकासा गरी भुक्तानी गरिएको देखिएको छ । आयोगले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र १७ बमोजिमको कसुर भएको ठहर गरेको छ । सोही आधारमा दुवै प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । अख्तियारले तत्कालीन प्रधानाध्यापक यादव र शिक्षिका सिंह दुवैबाट ३ लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवाना सजाय र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ ।
आईजीपीको निवासमा चोरी र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीको आन्तरिक खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को निवासमा भएको भनिएको चोरीको घटनाबारे समेत उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सुनारले प्रहरी प्रशासनभित्र देखिएको अनियमितता र ठेकेदारसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएका हुन् । उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लाका कमान्डर र लेखापालले गर्ने काममा पारदर्शिता नभएको दाबी गरे । प्रहरी सेवाबाट अवकाशप्राप्त लेखापाल नै ठेकेदार बनेर प्रहरी खरिद प्रक्रियामा सक्रिय रहेको उनको आरोप छ । सांसद सुनारले आईजीपीको निवासबाट ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद चोरी भएको दाबी गरे । उक्त घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर यातना दिएको आरोपसमेत उनले लगाए । प्रहरीका लागि जुत्ता तथा लाठी खरिदमा समेत ठूलो अनियमितता भएको उनले बताए । विपन्न परिवारका युवाले प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेर प्रयोग गर्ने सामग्री खरिदमै अनियमितता हुनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ। उनले छानबिन निष्पक्ष बनाउन वर्तमान गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने वा निलम्बनमा राख्नुपर्ने माग गरे । ‘आईजीपीको घरमा चोरी भएको हो कि होइन ? यदि चोरी भएको हो भने रकमको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमिततालाई फौजदारी अभियोगका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ सांसद सुनारले तत्काल संसदीय वा अन्य उपयुक्त छानबिन समिति गठन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसँग आग्रह गरे । आफूले १८ वर्षदेखि सुरक्षा बिटमा पत्रकारिता गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले ठेकेदार र प्रहरी अधिकारीको कल विवरण तथा मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई सामसुम पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
