काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक रोक्ने तथा मेडिकल शिक्षा शुल्क वृद्धि गर्न दबाब दिने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
अभियानले बुधबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने यस वर्षको एकीकृत प्रवेश परीक्षा नजिकिँदै गर्दा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन राज्यलाई दबाब दिन आवासीय (रेजिडेन्ट) तथा इन्टर्न चिकित्सकको नियमित पारिश्रमिक तथा तलब रोक्ने काम गरेको भन्दै अभियानले आपत्ति जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, पारदर्शी, गैरनाफामूलक तथा आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्नेमा त्यसलाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
विज्ञाप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समयअघि डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उठाएको आवाज सेलाउन नपाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा पूर्वसन्ध्यामा आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको वर्षौंदेखिको पारिश्रमिक तथा तलब रोक्ने, उनीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पार्ने र त्यसको आडमा मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
राज्यलाई प्रभाव र शक्तिको प्रयोगमार्फत गैरकानुनी तथा अवैज्ञानिक ढंगले निर्णय गर्न बाध्य पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने अभियानले जनाएको छ ।
अभियानले चिकित्सा क्षेत्रमा चिकित्सक मात्रै नभई नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीले समेत अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको दाबी गरेको छ ।
एक वर्ष अनिवार्य मेडिकल अफिसर सेवा पूरा गरेपछि मात्र पीजी प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका कारण विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको अभियानको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने र अस्पतालभित्रै श्रम शोषणको चपेटामा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अभियानले मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार तथा नाफा कमाइरहेको अवस्थामा गलत वा अपारदर्शी विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
