ग्यास अभाव छैन : आयल निगम
कर्णाली । नेपाल आयल निगम सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा एलपी ग्यासको अभाव नभएको स्पष्ट गरेको छ । निगमका अनुसार भारतबाट आवश्यक परिमाणमा एलपी ग्यास नियमित रुपमा आयात भइरहेको छ । पछिल्लो समय अभाव हुन सक्ने मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले बजारमा वितरणमा केही प्रभाव देखिएको नेपाल आयल निगम सुर्खेतका प्रमुख दिपक कुमार घिमिरेले जानकारी दिए । उपभोक्ताको सहजताका लागि ‘एक व्यक्ति, एक सिलिन्डर’ को व्यवस्था लागू गरी अधिकृत बिक्रेतामार्फत विभिन्न कम्पनीका दुई हजार ९२२ वटा एलपी ग्यास १४ दशमलव २ केजीको प्रति सिलिन्डर दुई हजार ६० मा बिक्री–वितरण गरिने प्रमुख घिमिरेले बताए । त्यस्तै, नेपाल ग्यासका ३२० वटा सिलिन्डर वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको न्यू जानकी ट्रेड एण्ड सप्लायर्समार्फत वितरण गरिने निगमले जनाएको छ । नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई अधिकृत बिक्रेताबाट मात्र ग्यास खरिद गर्न, अनावश्यक रुपमा ग्यास सञ्चय नगर्न तथा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल गरेको, मौज्दात हुँदाहुँदै ग्यास बिक्री नगरेको वा अनधिकृत रुपमा सञ्चय गरेको जानकारी भएमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ ।
सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा सरकारले राजपत्रमार्फत सांसदलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहका एक जना स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था संविधान, प्रचलित कानुन र सुशासनका सिद्धान्तसँग मेल नखाने दाबी गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने, साथै नातावाद, परिवारवाद तथा राजनीतिक दुरुपयोगको सम्भावना बढ्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ । निवेदकले विगतमा सांसदका स्वकीय सचिवसँग सम्बन्धित विभिन्न विवाद सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता पद पुनः सिर्जना गर्नु सार्वजनिक हितअनुकूल नहुने तर्क गरेका छन् । केही सांसदले आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने वा सुविधाको दुरुपयोग हुने अभ्यासबारे पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा सरकारले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ को आधारमा अनुसूची संशोधन गरी नयाँ सुविधा थपेको भन्दै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । निवेदकका अनुसार उक्त निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा विधिको शासनको सिद्धान्तसमेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
बागमतीका १३ वटै जिल्लाका उद्योग प्रशासन डिजिटल प्रणालीमा
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको उद्योग प्रशासन सेवा डिजिटल प्रणाली (अनलाइन सेवा) मा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय मकवानपुरबाट उद्योग प्रशासनमा (उद्योग दर्ता, नवीकरण, नामसारी लगायतका सेवा) अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा सुरु गरेको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा उद्योग प्रशासन सेवा अनलाइन मार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार तामाङले जानकारी दिए । प्रदेश अन्तर्गत चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूलाई नमूना कार्यालय घोषणा गरिसकेको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १३ वटै कार्यालयलाई नमूना कार्यालय बनाउने लक्ष्य सहित बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले नमूना कार्यालय व्यवस्थापन मापदण्ड समेत तयार गरिसकेको छ । प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म मन्त्रालय मातहत करिब चार हजार ९५६ उद्योग र दुई हजार ५५० वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् । बजारमा कालोबजारी तथा कृतिम अभाव नियन्त्रणका लागि नियमित र आकस्मिक बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
