पालिका

बैतडी । सूचनाको माग गर्दै जेनजी समूहले बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा तीन हप्तादेखि गरेको तालाबन्दी अझै खुल्न सकेको छैन । विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै गत असोज २४ गतेदेखि गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको जेनजी समूहका नेतृत्वकर्ता विशाल भट्टले बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकाको हितको लागि र पालिकामा सुशासन कायम गर्नका लागि माग अघि सारेका हौंँ । सूचनाको मागलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन  गर्नुपर्छ । नभए हामी तालाबन्दी खोल्ने पक्षमा छैनौंँ ।’ जेनजी समूहले २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन भई गाउँपालिकाभित्र कार्यान्वयन भएका योजना, आयोजना, विषयगत कार्यक्रम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को चालु र पुँजीगततर्फको गाउँपालिकाको सबै खर्च विवरण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिएको घर भाडा, गाडी भाडा, भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण र कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश, स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनअनुरूप र सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप दरबन्दी विहीन करार कर्मचारीलाई हटाउनुपर्ने र माथिल्लो सरकारी निकायबाट वा सरकारबाट लागू गर्नु भनि आएका पत्र परिपत्रको कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने पनि उनीहरुले माग राखेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार र गाउँपालिकाबाट असुल गर्नुपर्ने भनी तोकिएको रकम तुरुन्त असुल गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्, यातायात, विपद् र खानेपानी जस्ता अति आवश्यक क्षेत्रका योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वडामा विनियोजन भएको मसलन्द खर्च १३ लाख ५० हजारलाई कटौती गरी नियमन गइनुपर्ने र युवाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी तत्काल गाउँपालिकामा स्थानीय युवा परिषद् गठन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तालाबन्दी गरेको तीन हप्तासम्म पटक–पटक वार्ता र संवाद भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मर कुँवरले बताए । तालाबन्दी खोल्ने विषयमा छलफल जारी राखेको र केही बुँदामा सहमति हुन बाँकी रहेकाले छलफल निरन्तर भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी निरन्तर छलफलमै छौंँ । केही बुँदाहरूमा सहमति हुन बाँकी रहेको छ । खास गरेर करारका कर्मचारी हटाउनुपर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन्’, उनले भने । करारका सबै कर्मचारी हटाउनुपर्ने मागमा पालिकाको तर्फबाट असहमति रहेको अध्यक्ष कुँवरले बताए ।  उनले भने, ‘करारका कर्मचारी हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासन क्षेत्र नै ठप्प हुन्छ । १७० जना करारका कर्मचारी एकैपटक बाहिरिन्छन् । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थासमेत बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसैले यो विषयमा पुर्नविचार गर्न जेनजीलाई आग्रह गरेका छौंँ ।’ अध्यक्ष कुँवरले जेनजी समूहलाई पहिले तालाबन्दी खोल्नुपर्ने सर्त राखेको बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर हामीले कहाँबाट सूचना दिने, सर्वप्रथम तालाबन्दी खोलिनुपर्छ अनि सूचना दिने काम प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढ्छ ।’ रासस

काठमाडौं । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा भएको विद्युत ट्रान्सफर्मर चोरी प्रकरणमा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलका सहोदर दाइ विष्णु पोखरेल पक्राउ परेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा करारका कर्मचारी समेत रहेका विष्णु हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुल्मीको हिरासतमा रहेका छन् ।  धुर्कोट गाउँपालिकाबाट केही समयको अन्तरालमा तीनवटा ट्रान्सफर्मर हराएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुल्मीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगा बहादुर सारूका अनुसार खोजीका क्रममा ती ट्रान्सफर्मर स्थानीय कबाडी व्यवसायीहरूबाट बरामद भएका थिए । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा तीन जना भारतीय कबाडी व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गर्दा उनीहरूले ट्रान्सफर्मर विष्णु पोखरेलले बेचेको बताएका थिए । सोही आधारमा पोखरेललाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका भारतीय नागरिकहरू बिकेस, पवन र अनिल कुमार रहेको जिल्ला प्रहरीको मुद्दा शाखाले जानकारी दिएको छ । विष्णु भुसाल र मधु नेपालीलाई पनि प्रहरीले पक्रिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रवक्ता सारुले जानकारी दिए ।

काठमाठौं । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद बढ्दा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् । लामो समयदेखि चल्दै आएको आपसी मतभेदका कारण पालिकाको प्रशासनिक गतिविधि स्वस्फूर्त रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा जनताले दुःख पाएको गुनासो आएको हो ।  कञ्चनरुप नगरपालिका नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ता र उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलबीचको आपसी मतभेदकै कारण पालिकाले चालु आव २०८२/८३ को बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैन । बजेट रोकिएसँगै कञ्चनरुप नगरपालिकामा चालु योजना, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तर्फबाट भइरहेका साना–ठूला आयोजना, विकासनिर्माणदेखि लिएर विभिन्न गतिविधि ठप्प छ ।  नगर प्रमुख  गुप्ता र उपप्रमुख पोखरेलबीच लामो समयदेखि विकास योजना, बजेट वितरण र कार्यशैलीका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । दुवैबीच बढ्दो बैमनस्यताका कारण नियमित रुपमा कार्यपालिका बैठक हुन सकेको छैन । निर्णय प्रक्रियाहरू ठप्प छन् र स्थानीय योजना कार्यान्वयन पनि रोकिन पुगेको छ । प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद कार्यालयमा मात्रै सीमित नभएर अदालतमा समेत पुगिसकेको छ ।  उपप्रमुख पोखरेलले प्रमुखमाथि ‘एकल निर्णय, बजेटमा मनपरी र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप’ गरेको आरोप लगाउँदै आएकी छन् । गत जेठ ९ गते उपप्रमुख पोखरेलले आफूलाई जानकारी नै नदिई नगरसभा बोलाएर बजेट पारित गरिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुर राजविराजमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।  सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत राजविराजको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । यसअघि असार ८ गते सर्वोच्चका एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ २१ मा सम्पन्न भएको ११औं नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । प्रमुख गुप्ताले भने नगर सभामा ६४ जना एकातिर र उपमेयर मात्रैले हस्ताक्षर नगर्ने तर मुद्दा हालेको बताउँछन् । उनले न्यायाधीशले मुद्दालाई पेन्डिङमा राखिदिएको जसले नगरपालिकालाई अहिलेको अवस्थामा बन्धक बनाइएको बताए । जसरी पनि मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने र नगरपालिकामा अहिले अड्किएको गाँठो फुकाउने पक्षमा रहेको प्रमुखले उल्लेख गरे । ‘अदालतले छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्दिनु प¥यो, जस्तो फैसला आए पनि म मान्न तयार छ, कमसेकम नगरपालिकालाई काम गर्ने ढोका त खुल्छ,’ उनले भने । जेनजी आन्दोलनले थप सकस नगरपालिकाभित्रको आन्तरिक विवादसँगै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले कार्यालय परिसरमा आगजनी र तोडफोड गरेपछि झनै अन्योलता थपिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका जनताले खेप्नुपरेको छ । हालसालै जेनजीले आन्दोलन गर्दा प्रर्दशनकारीले देशभरका विभिन्न सार्वजनिक र निजी सम्पतिमाथि आक्रमण गरे । स्थानीय पालिकाहरुमा समेत प्रर्दशनकारीहरुले आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरेका थिए । कञ्चनरुप नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा पनि प्रदर्शनकारी घुसेर तोडफोड, लुटपाटसहित आगजनी गरेका थिए । कार्यालयभित्र रहेको कम्प्युटर, कुर्सी, फाइल र अत्यावश्यक कागजातहरू सबै जलेर नष्ट भएको नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले बताए । कार्यालय र कार्यालयका सम्पूर्ण सामान नष्ट भएपछि अहिले कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा प्रत्यक्ष असर पुगेको उनको भनाइ छ । कागजपत्र सबै नष्ट हुँदा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलितलगायले पालिकाबाट प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत दिन नसकेको उनले बताए । साढे तीन करोड बढीको क्षति नगरपालिका कार्यालयमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण हेर्दा लगभग तीनदेखि साढे तीन करोड रूपैयाँसम्मको क्षति भएको अनुमान प्रमुख गुप्ताको छ । उनका अनुसार आन्दोलनको दिन लगभग ४० प्रतिशत कागजात पूर्ण रुपमा जलाइएको र ६० प्रतिशत सामानहरू लुटेर नै लगिएको थियो । नगरपालिकाको गाडी (मेयरले चढ्ने) मा ८० प्रतिशत जति क्षति पु¥याइएको छ । अन्य सरकारी गाडीहरूमा तोडफोड भएको छ । नगरपालिकाको अन्य वडाहरूमा भने खासै क्षति पु¥याएको छैन । जेनजी प्रदर्शनकारीले नगरपालिकाको कार्यालय मात्रै नभएर प्रमुखको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि पनि आक्रमण गरेको थियो । आन्दोलनको दिन मेयर गुप्ता काठमाडौंमै थिए । उनका अनुसार प्रर्दशनकारीले उनको घर, छापाखाना र पसलमा तोडफोडसहित लुटपाट गरेका थियो । प्रमुख गुप्ताका अनुसार  घरभित्र रहेका सम्पूर्ण सामान निकालेर जलाइयो भने पसलको ८० प्रतिशत लुटेर लगियो र २० प्रतिशत सामानमा आगो लगाइयो । उनले आफ्नो डेढ करोड भन्दा बढी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको सुनाए । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुनुमा जेनजीले भन्दा पनि व्यक्तिगत रिसिभी भएकाहरुले गरेको उनले बताए । व्यक्तिगत सम्पतिमाथि ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेपनि अहिले आफ्नो प्राथमिकतामा नगरपालिका नै रहेको प्रमुख गुप्ता भन्छन् । अहिलेको अवस्थामा कार्यालयबाट जसरी पनि जनतालाई सेवा प्रवाह सहज तरिकाले दिनमा नगरपालिका प्रयासरत रहेको गुप्ताले बताए ।  प्रमुख गुप्ताका अनुसार जेनजी आन्दोलनको एक हप्तापछि वडाहरूसँग समन्वय गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ  । स्वास्थ्य शाखामा कम क्षति भएको हुँदा त्यहीबाट सेवा प्रवाह भएको प्रमुख गुप्ताले जानकारी दिए ।  ‘वडाहरूसँग समन्वय गरेर टेबुल, बेन्च मागेर काम चलाइयो, उनले भने, ‘कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर लगायतका व्यवस्थाहरू मागेर सेवा सुरु ग¥यौं, अहिले स्वास्थ्य शाखामा केही नभएकोले त्यहीँबाट सबै काम सञ्चालन भइरहेको छ, जहाँबाट दर्ता चलाउने र राजस्व उठाउने काम भइरहेको छ ।’ कर्मचारीले पाएनन् तलब कञ्चनरुप नगरपालिका लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । प्रमुख गुप्ताका अनुसार जेनजी आन्दोलनभन्दा अघि नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव अनुज भण्डारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाएको भएपनि अहिलेसम्म आएका छैनन् ।  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा प्रशासनिक कार्य अघि बढ्न नसकेको र प्रमुखले मात्रै केही गर्न नसक्ने गुप्ताले बताए । नगरपालिकामा देखिएको अर्को समस्या त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले चार महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।  कार्यपालिकाले निर्णय गरेर भए पनि कम्तीमा कर्मचारीको दशैंमा तलब फुकाइदिन अनुरोध गरिएको भएपनि हुन नसकेको प्रमुख गुप्ताको भनाइ छ ।