पालिका

काठमाडौं । नेपाल स्काउटको जग्गामा बनाइएका संरचना काठमाडौं महानगरपालिका भत्काएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता दीपक खड्काको खड्का ल्याण्ड प्रालिले जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको थियो ।  त्यहाँ भएका संरचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएको हो । बिहीबार महानगर प्रहरीहरु डोजरसहित पुगेर त्यहाँ बनाइएका संरचनाहरु भत्काएका छन् । काँग्रेस नेता खड्काले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको जग्गा भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएका थिए ।  जग्गाको भाडा लामो समयदेखि नतिरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कार्तिक २० गते स्काउटले सूचना जारी गरेर भाडा चुक्ता गर्न सात दिनको म्याद दिएको थियो । बिहीबारसम्मको म्यादमा भाडा नआएपछि संरचनाहरु भत्काइएको बताइएको छ ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरलाई धुलोमुक्त बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत सहरमा बिग्रेका सडकको मर्मत, ढल मर्मत, खाल्टाखुल्टी भएका सडकमा कालोपत्रे तथा ढलान गरिरहेको छ ।  महानगर गौरव योजना अन्तर्गत वडाबाट आएको मागका आधारमा काम गरिने ‘धुलोरहित सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत पश्चिम क्षेत्रमा करिब ८ किलोमिटर सडक सुधार योजना कार्यान्वयन थालिएको छ । धुलोरहित सडक कार्यक्रम पश्चिम क्षेत्रका फोकल पर्सन, वरिष्ठ इञ्जिनियर माधव काफ्लेका अनुसार लामो समयदेखि स्वामित्व विवादमा रहेको बालाजु बाइपासबाट बालाजु उद्यान हुँदै बालाजु चोकसम्मको १ हजार १६० मिटर लामो सडक पनि कालोपत्रे हुनेछ ।  स्थानीयबासीले आफ्नो नामको जग्गा सडकमा रहेको दावी गरिरहेको यो विवादित सडक खण्डको करिब १९० मिटर सडक गएको महिना कालोपत्रे गरिएको छ । यो सडक खण्डमा ९ मिटरदेखि १४ मिटरसम्मको चौडाइ छ ।  बालाजु सडकसँगै विष्णुमती कोरिडोरअन्तर्गत वडा नम्बर १३, १४, १५ र १६ क्षेत्र, कुलेश्वर टेकु सडक, भगवती मन्दिर (कुमारी क्लव), कुलेश्वर लिङ्क मार्ग, शितला स्कुलदेखि नागरिक बजार चोक (जामाचो मार्ग), सोह्रखुट्टे पकनाजोल, चाक्सीबारी देखि जेपी चोकसम्म, कुलेश्वर फलफुल बजार, बालाजु हाइटको गणेश मन्दिर देखि नागार्जुन पर्खालसम्म, शितला मार्गदेखि पहिरा लिङ्क मार्ग, उमा महेश्वर मार्ग, रवि भवन, बल्खुको सर्भिस ट्रयाकसहितका सडकमा काम हुनेछ ।  पूर्वाधार सुधार गरेर काठमाडौंलाई धुलोरहित सहर बनाउने महानगरपालिकाको ‘धुलोरहित सडक’ कार्यक्रम ३ वर्षसम्म सञ्चालन हुने वहुवर्षीय योजना हो । यसका लागि हरेक वर्ष करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।  महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रलाई ४ भागमा विभाजन गरेर हरेक क्षेत्रका लागि एउटा प्याकेज बनाइएको छ । यसअन्तर्गत पूर्व क्षेत्रमा वडा नं. ६, ७, ८, ९, १०, ३१ र ३२  गरी ७ वटा वडा पर्छन् । यी वडामा काम गर्न करिव ९० करोड रुपियाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट यसको कार्यादेश रकम ७९ करोड ५७ लाख रुपियाँ रहेको छ । कामको जिम्मा वल्र्डवाइड–कोहिनुर–रमिता जेभिले पाएको छ । निर्माण पक्षसँग २०८१ असोज १४ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौताको अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म हो ।  पश्चिम क्षेत्रमा वडा नम्बर १३, १४, १५ र १६ पर्छन् । यस क्षेत्रका लागि पीआर के एण्ड के जी एण्ड अम्बुजासँग ६५ करोड ५७ लाख रुपियाँमा सम्झौता भएको छ । यस क्षेत्रका लागि ७४ करोड ९९ लाख रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको थियो ।  निर्माण पक्षलाई २०८२ बैशाख ४ गते कार्यादेश दिइएको छ । यो कामको म्याद २०८४ वैशाख मसान्तसम्ममा रहेको छ ।  उत्तर क्षेत्रमा वडा नं. १, २, ३, ४, ५, २६, २८, २९ र ३० पर्छन् । यस क्षेत्रको कामका लागि आव्हान गरिएको सार्वजनिक बोलपत्रको सूचनाबाट आएका निर्माण पक्षमध्ये ढुकुछु–आरए जेभिले कामको जिम्मा पाएको छ । निर्माण पक्षसँग २०८१ असार ७ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौताको अवधि २०८३ असार मसान्तसम्म हो । करिब ९० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट ७३ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ ।  मध्य क्षेत्रमा भित्री वडाहरु, वडा नं. ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७ पर्छन् । यस क्षेत्रको कामका लागि करिब ४५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । यसमा बोलपत्रमार्फत करिब ३४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कबोल गर्ने अर्याल–युएसजी–आरएस लक्ष्मी जेभिले कामको जिम्मा पाएको छ । निर्माण पक्षसँग २०८१ जेठ २९ गते सम्झौता भएको हो । सम्झौताको अवधि २०८४ जेठ मसान्तसम्म हो ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा भइरहेको अवरोध हटाउनका लागि हेलम्बु गाउँपालिकालाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । विगतमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आयोजनाका प्रभावितहरूले मुहान बन्द गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । सोही अवस्थाको समाधानका लागि सोमबार मन्त्री घिसिङले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग छलफल गर्दै समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग र पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत सोमबार मेलम्ची खानेपानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएकी थिइन् । हाल खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालिरहेकी छन् । मन्त्री घिसिङले सरकार विगतका सहमति र अहिलेका माग वार्ता तथा छलफलबाट समाधान गर्न तयार रहेको जनाउँदै मेलम्चीबाट पानी आउन बन्द हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा गम्भीर समस्या देखिएकोले यसमा स्थानीय तहले गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले समस्या समाधान गरी जतिसक्दो छिटो काठमाडौंमा खानेपानी ल्याउन सरकार सक्रिय रहेको बताए । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले विगतमा भएका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आयोजनाले लिएका जग्गा तथा घरभाडा, सिएमसी कम्पनीका आपूर्तिकर्तालाई पाउँनुपर्ने रकम भुक्तानी, मेलम्ची बजारदेखि घ्याङसम्मको सडक निर्माण र सुन्दरीजलमा पुग्ने पानीको बिक्री आम्दानीको २५ प्रतिशत हेलम्बु विकासका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याए । उक्त विषयमा तत्कालीन खानेपानीमन्त्रीको उपस्थितिमा २१ असोज २०८१ मा मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति, हेलम्बु गाउँपालिका र स्थानीय राजनीतिक दलबीच सहमति भएको थियो ।