पालिका

काठमाडौं । विपन्न तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा नगरस्तरीय विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाको आयोजनामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नगर उपप्रमुख रंजिता चौधरीले अभियानको औपचारिक उद्घाटन गरिन् ।  ‘पढौं लेखौं फरर, ई-रिक्सामा विद्यालय सरर’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित यस अभियानले नगरभित्रका दुर्गम र विपन्न बस्तीका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ । अभियानलाई थप प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन नगरपालिकाले पहिलो चरणमा ८ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ई-रिक्सा हस्तान्तरण गरेको छ ।  कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख मनोज कुमार आचार्यले मधेश प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानबाट प्रभावित भई यो कदम चालिएको बताए ।   उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयको बस सेवा जस्तै हामीले सामुदायिक विद्यालयमा ई-रिक्सा सञ्चालन गरेका छौं ।  यसले विशेषगरी दलित, विपन्न र टाढाका विद्यार्थीलाई ओसारपसार गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ हाल ८ वटा विद्यालयमा सुरु गरिएको यो सेवा आगामी दिनमा नगरका सबै विद्यालयमा विस्तार गरिने योजना रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । नगर प्रमुख आचार्यले ईश्वरपुर नगरपालिकाको वडा नं. ४ सागरनाथलाई मधेश प्रदेशकै नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै उक्त वडामा कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गर्न पाउनु गर्वको विषय भएको बताए ।  मधेश सरकारले समेत ईश्वरपुरको यो पहलबाट सिक्न सक्ने दाबी गर्दै उनले तिनै तहका सरकारका कानुनमा देखिएका कतिपय अस्पष्टता र बाझिएका विषयहरूलाई समाधान गरी शिक्षा क्षेत्रमा एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।  ई-रिक्सा प्राप्त गर्ने विद्यालयहरूमा जनता प्रावि सागरनाथ (वडा नं. ४), चन्द्रकुमारी प्रावि धनपट्टीडाँडा (वडा नं. ७), जनता प्रावि खोरियाटोल (वडा नं. ९), जनशक्ति प्रावि बेला (वडा नं. १०), जनता मावि करमोहान (वडा नं. ११), जनता प्रावि नयाँटोल (वडा नं. १२), जनता आधारभूत विद्यालय घाटटाल (वडा नं. १३) र जनता प्रावि हरकठवा (वडा नं. १४) रहेका छन् ।  नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दिनेश लुइँटेलका अनुसार ई-रिक्साको प्रयोगले गाउँ–गाउँमा पुगेर विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई खोज्न र ल्याउन सहज हुनेछ । सोही कार्यक्रमको अवसरमा शैक्षिक सत्र २०८२ मा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूलाई उहाँहरूको योगदानको कदर गर्दै सम्मान समेत गरिएको थियो ।

काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले विवरण नबुझाई निष्क्रिय रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महानगरपालिकाले सहकारी ऐन, २०७५ (दोस्रो संशोधन २०८० सहित) अनुसार १४ वटा सहकारी संस्थालाई खारेज गर्नु अघि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । महानगरपालिकाका अनुसार यसअघि गत चैत २७ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित संस्थासँग आधिकारिक धारणा माग गरिएको थियो । तर, उक्त अवधिमा पनि संस्थाहरू सम्पर्कमा नआएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । महानगरका अनुसार गोर्खा, जुनतारा, ताजा तरकारी तथा फलफूल, नयाँजीवन, नागरिक, निलकमल, प्राइम, युनिक, रारा, शिवम्, सामूहिक, सिद्धार्थ बहुउद्देश्यीय, सिनिक तथा स्वागतम् बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खारेजीको प्रक्रियामा परेका छन् ।  महानगरपालिकाले सम्बन्धित संस्था तथा सरोकारवालाहरूलाई सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफ्नो स्पष्टिकरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआएमा कानुन बमोजिम खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनाए । 

काठमाडौं । निर्माण कम्पनीले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा सम्झौता विपरीत कमसल किसिमका इँटा प्रयोग गरेको पाइएपछि निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्काइएको छ । निर्माण कम्पनी आकाश निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोकले निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनमा एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएपनि दुई नम्बरको प्रयोग गरेको पाइएपछि नगरपालिकाले भवनको पर्खाल भत्काएको हो । प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मा लिएर बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले निर्माणाधीन भवनको कोठामा कमसल किसिमको इँटा प्रयोग गरेको पाइएपछि नगर प्रहरी लगाएर मङ्गलबार पर्खाल भत्काइएको नगर प्रमुख विमला राईले जानकारी दिए ।  ‘नगरपालिकासँग गरिएको सम्झौतामा एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले पर्खाल निर्माण गर्दा सुरुमा सोही अनुसारका इँटा लगाएका थिए,’ उनले भने, ‘बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले बीचमा आएर दुई नम्बरको इँटा प्रयोग गर्न थालेका रहेछन् । कमसल किसिमका इँटा प्रयोग गरेर लगाएको पर्खाल भत्काएर पुनः सम्झौता अनुसारका इँटा प्रयोग गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ ।’ सम्झौता गरेको १८ महिनाभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी आकाश निर्माण सेवाले निर्माणको काममा भने तीव्रता दिएको पाइएको छ । यद्यपि, कमसल इँटा प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन काम गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै नगरपालिकाको टोलीले मङ्गलबार निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्काएको हो । प्रशासनिक भवनका लागि नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा ५ करोड ८७ लाख १८ हजार १३० रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको नगर प्रवक्ता कमल गिरीले जानकारी दिए । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने उक्त नगरपालिका-५ दुर्छिम स्थित छापडाँडामा निर्माण गरिएको ट्रस भवनमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नगरपालिकाको सेवालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आरसिसी ढलानसहितको पक्की प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको हो । नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माणका लागि दुर्छिमका चारजना स्थानीय बासिन्दाले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने १२ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका छन् । ११ वडा रहेको यो नगरपालिकालाई दुर्छिमका स्थानीयवासी पदमराज राई, भगशेर राई, मोहनबहादुर राई र डिकशेर राईले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनुभएपछि ट्रस भवन निर्माण गरेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो । १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यो (हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका) ले सोही ट्रस भवन हटाएर पक्की भवन निर्माणको काम सुरु गरेसँगै सबै स्थानीय तहको आ-आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन हुने भएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकासहित जिल्लाका अन्य ८ स्थानीय तहले यसअघि नै आ-आफ्नो सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले भने आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन सम्पन्न भएको लामो समय बिते पनि अहिलेसम्म सञ्चालन गरेको छैन । तत्कालीन गाउँपालिका प्रमुख एवं कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईको पालामा निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवन तीन वर्षअघि नै सम्पन्न भएपनि वर्तमान जनप्रतिनिधिले सञ्चालन नगरेको हो ।