पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा भवन निर्माणका लागि बेसमेन्ट खन्दा निर्माण पक्षले सुरक्षा उपाय नअपनाएका कारण छिमेकीको घर चर्केको उजुरी सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय घर चर्केको मात्रै नभई कोल्टिएको, घरमा बस्न असुरक्षा भएको कारण बताउँदै क्षतिपूर्तिको मागसहित उजुरी दिने छिमेकीको सङ्ख्या बढ्न थालेको महानगर सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख इन्जिनियर हरिश्चन्द्र लामिछाने जानकारी दिए । उनका अनुसार भवन नक्सा स्वीकृत गर्दा नै यस प्रकारको काम गर्दा सुरक्षा उपाय बलियो प्रबन्ध गर्न, छिमेकीलाई असर नगर्न घरधनीले प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । उनले भने 'यस्ता समस्या पहिले थोरै सुनिन्थे । अहिले बढ्न थाले । यसको दिगो समाधानका लागि प्राविधिक र सामाजिक पक्षको अध्ययन गर्नुपर्छ । विज्ञ र साझेदारको सहयोगमा हामी यो समस्या समाधानलाई अगाडि बढाउँछौँ ।' 'कानुनी मर्यादामा निर्माण पक्षले लापर्वाही गर्दा समस्या आएका हुन्', लामिछाने थप भन्छन्, 'भवन नक्सा स्वीकृति लिँदा तोकिएका सर्तहरूको पूर्ण पालना हुनुपर्छ । सर्त पूरा नहुँदा विवाद सृजना हुन थाले । यसले निर्माण अवधि पनि लामो हुन्छ । खर्च बढ्छ ।' यसरी उजुरी परेपछि प्राविधिक टोलीलाई फिल्ड निरीक्षणमा पठाएर प्राविधिक टोलीले दिएको प्राविधिक प्रतिवेदनअनुसार कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पीडितको क्षति कम हुन्छ । त्यसबाट कारबाही अगाडि बढाउने गरिएको लामिछानेको भनाइ छ । विभागका स्ट्रक्चर इन्जिनियर सन्तोष पाण्डेयका अनुसार बेसमेन्ट खनेका आफ्नो घर चर्किएको भनेर उजुरी दिनेहरूको सङ्ख्या दैनिक ३० को हाराहारीमा पुगेको छ । वडा नम्बर १३, १४, १५, ७ लगायत वडाबाट धेरै उजुरी र गुनासो रहेको पाण्डेयको भनाइ छ । जिओटेक्निकल इन्जिनियर उदयराज न्यौपाने भन्छन्, 'मानिस मानिस छिमेक भएजस्तै जमिन सतहको माटोको पनि आपसमा सम्बन्ध हुन्छ । यसलाई खन्दा सम्बन्ध टुट्छ । यो पक्षलाई नबुझ्दा समस्या आएको हो । भवन निर्माण गर्दा भवन निर्माण संहिताले निर्माण सुरक्षा अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७० को परिच्छेद ३ को दफा २७८ बमोजिम निर्माणसम्बन्धी काम गर्दा सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो घर वा जग्गामा कुनै काम गर्दा सधियारको घर वा जग्गा वा सधियारलाई कुनै किसिमको हानिनोक्सानी नहुने वा असर नपर्नेगरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्नेछ ।'

काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा स्थानीय तहको राजस्व प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मंसिर ११ गतेदेखि दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण सुरू भएको छ । प्रशिक्षक दामोदर गिरीको सहजीकरणमा सुरू गरिएको कार्यक्रममा नगरका जनप्रतिनिधिहरूदेखि १५ वटै वडाका वडासचिव र वडास्तरमा राजस्व व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा पालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठले वडास्तरमै कर व्यवस्थापनलाई स्पष्ट, सरल र पारदर्शी बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताइन् । उनका अनुसार कर्मचारीहरू ऐन, कानुन र करका प्रकारबारे पर्याप्त जानकार र स्पष्ट नभएसम्म राजस्व अभिवृद्धिमा प्रगति हुन कठिन  छ। नगर प्रमुख धनश्याम गिरिले नगरपालिकाले स्रोत पहिचान र कर दायरा विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै राजस्वका सबै स्रोतलाई एउटै अभिलेख प्रणालीमा समेटेर व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । उनले प्रशिक्षणले कर्मचारीमा कार्यगत एकरूपता ल्याउने तथा सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। नगर प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद खड्काले कर प्रणालीबारे नागरिकमैत्री जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनका अनुसार नागरिकलाई बुझिने भाषामा करका प्रकार, दायरा र प्रक्रियाबारे व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता विकास हुनु नै प्रभावकारी राजस्व परिचालनको आधार हो । राजस्व परामर्श समितिका सदस्य राजेन्द्र विक्रम बानियाँले वडास्तरमै व्यवसाय र बहाल करको तथ्याङ्क अद्यावधिक नभएकोले कर दायरा विस्तारमा चुनौती देखिएको बताए । उनले व्यवस्थित सूचना व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनले मात्र राजस्व वृद्धि सम्भव हुने टिप्पणी गरे । वडासचिव तथा राजस्व कर्मचारीहरूले आर्थिक ऐन २०८२ लाई वडामा कार्यान्वयन गर्दा देखिने व्यवहारिक समस्या, करदाताको विवरण अद्यावधिकमा देखिएका चुनौती, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणमा आउने अवरोध, अनलाइन प्रणाली प्रयोगका कमजोरी तथा नागरिकसँगको संचार टुटफुटबारे सुझाब प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले वडास्तरमै प्राविधिक सीपको अभावका कारण दैनिक काममा कठिनाइ भएको बताउँदै थप प्राविधिक सहयोगको माग गरे । आजको सत्रमा स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने व्यवसाय कर, बहाल कर, सम्पत्ति तथा भूमिकर, विज्ञापन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका करहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा दण्ड–जरिवानासम्बन्धी कानुनी र नीतिगत पक्षहरू विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको थियो । आर्थिक ऐन २०८२ का प्रावधानहरूको व्यावहारिक प्रभावबारे प्रशिक्षकले उदाहरणसहित बुझाइ दिएका थिए । मंसिर १२ गते सञ्चालन हुने दोस्रो दिनको सत्र ‘सफ्टवयेर सुत्र’ मार्फत राजस्व संचालनलाई डिजिटलरूपमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । मलेनिका तथा सफ्टटेकका प्राविधिक प्रतिनिधिहरूले सो प्रणालीको विधि, प्रयोग, फाइदा र व्यवहारिक चुनौतीबारे विस्तृत प्रशिक्षण दिने तयारी गरिएको छ । पहिलो दिनमै सहभागीहरूले सक्रिय रूपमा आफ्ना अनुभव र सुझाव राखेपछि यो प्रशिक्षण नगरको राजस्व व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित, दिगो र पारदर्शी बनाउने महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

तनहुँ । जिल्लाको व्यास नगरपालिकाले नकुहिने फोहर बिक्रीबाट चालु आवको पहिलो चार महिनामा सात लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।      नगरपालिकाले प्लास्टिक, कपडा, फलाम र सिसाजन्य वस्तुको वर्गीकरण गरी गत वर्षदेखि बिक्री गर्न थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिए ।      व्यास नगरपालिकाले दैनिक १५ टन नकुहिने र सात टन कुहिने फोहर संकलन गर्दै आएको छ र कुहिने फोहरलाई गौ संरक्षण केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिन्छ ।      पहिलो चरणमा नकुहिने फोहरलाई मोहरमा बदल्ने सोचसहित सूक्ष्म रूपमा वर्गीकरण गरी बिक्री गर्न थालेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले प्लास्टिक, कपडा, फलाम र सिसाजन्य वस्तु बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री गर्न थालिएको नगरपालिकाको वन, वातावरण तथा सरसफाइ शाखाले जनाएको छ ।      प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालले भने, 'व्यास नगरपालिका परिसरमा ‘बेलिङ’ मेसिन जडान गरी नकुहिने प्लास्टिकजन्य, फलामजन्य र कागजजन्यलाई ठूलो आकारबाट दाबेर सानो आकारमा परिणत गरी भण्डारण गरिन्छ ।'      कार्यालयका अनुसार आल्मुनियम प्रतिकेजी ६०, फलाम प्रतिकेजी ३५, टिन २५, पानीको बोतल तथा अन्य बोतल २३, कपडा पाँच रूपैयाँ ५० पैसा, कपी १६ र किताब १४ दररेट कायम गरिएको छ ।      नगरपालिकाले यसअघि वडा नं ३ मादी नदी किनारस्थित भतेरीमा नकुहिने फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । त्यस क्षेत्रको सम्झौता अवधि सकिएकाले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कार्यालय परिसरबाटै फोहर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।      कुहिने फोहरलाई नगरले व्यास–१० स्थित गौ संरक्षण केन्द्र भतेरीमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । नकुहिने फोहरको दिगो व्यवस्थापनका लागि वडा नं १३ मा जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएकामा त्यहाँ पनि स्थानीयले विरोध गरेकाले जग्गा खरिद प्रक्रिया हाललाई रोकिएको छ ।      नगरपालिकाले सरसफाइ क्षेत्रमा लाखौँ खर्च गर्दै आएकामा अब फोहरबाट राम्रो आम्दानी स्रोत बनाउन थालेको व्यास नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । रासस