पालिका

चितवन । सरकारले लगानी गरेको चितवनका सामुदायिक विद्यालयहरूको नतिजा दयनीय देखिएको छ । हालै सार्वजनिक कक्षा ८ को नतिजामा प्रगति हुन नसकेको हो । भरतपुर महानगरपालिका, शिक्षा महाशाखा प्रमुख सुवाष आचार्यका अनुसार कक्षा ८ मा सामुदायिक विद्यालयतर्फको उत्तीर्ण प्रतिशत ३९ दशमलव ०१ प्रतिशत मात्र छ । निजी विद्यालयहरुको प्रतिशत ७० दशमलव ३२ प्रतिशत छ । समग्रमा उत्तीर्ण प्रतिशत ५६ दशमलब ८१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षका तुलनामा समग्रमा छ प्रतिशत घटेको हो । सामुदायीक विद्यालयमा तीन प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्ष सात हजार ५८९ वर्गले कक्षा ८ मा परीक्षा दिएका थिए । महानगरपालिकामा ७४ सामुदायीक विद्यालय र ८४ निजी विद्यालय छन् । उनका अनुसार भरतपुर–२९ को आधारभूत विद्यालय चौकी र भरतपुर–१७ को आधारभूत विद्यालय लगौटाको नतिजा शून्य भएको छ । महानगरभित्रका केही विद्यालयको नतिजा निकै राम्रो भएका कारण समग्रमा यो प्रतिशत देखिए पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था दयनीय देखिएको आचार्यले स्वीकार गरे । उनले भने 'सरकारी विद्यालयको नतिजा लाजमर्नु देखियो ।' आठ वटा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा १५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण छ । पन्ध्रदेखि २० प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुने १५ वटा छन् भने २० देखि ३० प्रतिशत उत्तीर्ण हुने १७ वटा विद्यालय रहेका छन् । औषत प्रतिशत ३९ दशमलव ०१ प्रतिशत उत्तीर्ण हुने ५६ वटा मात्र रहेका छन् । पचास प्रतिशतभन्दा बढी उत्तीर्ण हुने विद्यालयको सङ्ख्या नौ छ । उनले भने, 'विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न कक्षा कोठामानै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखियो ।' दरबन्दी थपेर मात्र पनि गुणस्तर नसुध्रिएको उनको भनाइ छ । सङ्घीय बजेटबाहेक भरतपुर महानगरपालिको वार्षिक रु १० करोड ५० लाख शिक्षामा खर्च गरेको छ । शिक्षकको क्षमता विकासका लागि महानगरले खर्च गर्न नसकेको आचार्य बताउँछन् । महानगरले युवा स्वयंसेवक शिक्षकका लागि वार्षिक रु दुई करोड ५० लाख, बालविकास सहज कर्ता, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीका लागि थप रकमबापत रु दुई करोड ५० लाख खर्च गर्ने गरेको छ । त्यस्तै दिवा खाजाका लागि एक जना विद्यार्थीलाई रु पाँच थप गरिदिएको छ । समग्रमा गुणस्तर विकासका लागि महानगरपालिकाको लगानीसमेत कम भएको भन्दै उनले शिक्षा सुधारका लागि लगानी थपेर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका संस्थापक रजिष्टार प्रा डा सूर्यकान्त घिमिरे सरकारी विद्यालयहरुमा पर्याप्त जनशक्ति रहेको, पूर्वाधारहरु पनि सुधार भइसकेको अवस्थामा पनि नतिजा दिन नसक्नु राम्रो नभएको बताउँछन् । सरकारी विद्यालयमा अझै सुधार हुन नसकेको भन्दै उनले सूष्म रुपमा अध्ययन गरी शिक्षकहरुलाई आफ्नो काममा कसरी दिलचस्वी पुर्याउने भन्नेमा लाग्नुपर्ने बताए । विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाई पढाउने कलासम्बन्धी तालिम दिएर शिक्षामा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका रमाकान्त सापकोटा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ शैली अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । शिक्षकले प्रविधिलाई जोडेर पढाउनुपर्ने भन्दै उनले शिक्षक मात्र नभएर विद्यार्थीहरुले पढ्ने कुरामा दिने कम रुचिलाई कसरी वढाउने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्ने बताए । पुरानो तौरतरिकालाई परिवर्तन गरी नयाँ ढङ्गले पढाउने विषयमा महानगरपालिकाले सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख चित्रसेन अधिकारी विद्यालय तहदेखिनै शैक्षिक गुणस्तर बढाउन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दछन् । अहिले आएको नतिजा राज्यको शिक्षा क्षेत्रको लगानीको तुलनामा निकै कम भएको भन्दै उनले शिक्षा सुधार गर्न आफूहरुसहित विद्यालय, त्यहाँका शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबै संयुक्त रुपमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो नतिजालाई हेरेर महानगरपालिकाले आवश्यक छलफल गरी सुधारका लागि काम गर्ने उनले बताए । रासस

काठमाडौं । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख भुलिया कुमारी रानाले सिसिटिभी क्यामेरा नभएका स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले घुस लिने गरेको आरोप लगाएकी छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सिसिटिभी नभएको ठाउँमा ट्राफिकले हातैमा पैसा लिएको आफूले प्रत्यक्ष देखेको बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘जहाँ पैसा आउँछ, त्यहाँ मात्रै ट्राफिक जानका लागि मरिहत्ते गर्छन् । यो एउटा बिडम्बना हो । ’ भारतसँग सीमा जोडिएको पुनर्वास नगरपालिकामा भन्सार छली प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका अधिकांश पालिकामा यस्तै समस्या देखिन्छ । ‘जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ साना भन्सार स्थापना गर्नुपर्छ, यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ,’ उनले भनिन् । भारतमा सामान सस्तो र नेपालमा महँगो हुने मानसिकताका कारण बजारमा मन्दी आउनुका साथै राजस्व छली बढेको उनको भनाइ छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले किसानहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । तराईका सुगम क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्न सके कृषिमा लागत घट्ने उनको तर्क छ। ‘बिजुलीबाट सिँचाइ गर्दा दिनभरिमा एक-डेढ सय रुपैयाँमै काम गर्न सकिन्छ, जसले किसानलाई ठूलो राहत दिन्छ,’ उनले भनिन्। ट्राफिक चेकिङका क्रममा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडाइ आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सबै स्थानमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने माग गरिन् । साथै, अनावश्यक रूपमा ट्राफिक चेकिङ गरेर किसानलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । बजेट बाँडफाँडमा देखिएको असमानताप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । विगतमा पहुँच भएका मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट जाने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब यस्तो विभेद अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । ‘मन्त्रीहरु भएको ठाउँमा अर्थात् पहुचवाला मन्त्री भएपछि उहाँहरूको क्षेत्रमा बढी बजेट जान्छ । यो विभेदकारी कार्यहरू अहिले सम्मको ट्रेन्डमा थियो । अब उपरान्त चै त्यो नहोस्,’ उनले भनिन् ।  उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति बेहोरेका पालिकाहरूलाई पनि क्षतिको आधारमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

चितवन । गत आर्थिक वर्षमा भन्दा चालु आवमा रु एक अर्ब ४७ करोड १८ लाख बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व सङ्कलन बढाएको हो ।      कार्यालयका अनुसार चैतसम्ममा रु १८ अर्ब पाँच करोड ५० लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा रु १६ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो । वार्षिक लक्ष्यअनुसार भने राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन ।       चालु आवको चैतसम्ममा रु २० अर्ब ६१ करोड २४ लाख लक्ष्य रहेकामा ८७ दशमलव ५९ प्रतिशत प्रगति भएको कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवको सोही अवधिका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु १८ अर्ब ३४ करोड ८९ लाख लक्ष्य दिएकामा ९० दशमलव ३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । राजस्व बढी सङ्कलन भए पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति प्रतिशत भने गत आवको तुलनामा चालु आवमा कम रहेको उनले बताए ।      चालु आवको अन्त्यसम्मका लागि रु ३१ अर्ब पाँच करोड ९५ लाख चार हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यालय प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । गत आवको अन्त्यसम्मका लागि रु २६ अर्ब ६० करोड ९७ लाख ६० हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य थियो ।       खड्काले अन्तशुल्कमा राजस्व कम उठेकाले राजस्व बढे पनि लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–२९ जुगेडीमा रहेको रोलिङरिभर नामको मदिरा उद्योग बन्द हुँदा वार्षिक रु एक अर्ब राजस्व घटेसँगै लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएको हो । चालु आवमा अन्तशुल्क ८९ दशमलव ३५ प्रतिशत असुल गरिएकामा गत आवमा यो प्रतिशत ९३ दशमलव २९ थियो ।      चालु आवमा रु १३ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख अन्तशुल्क सङ्कलन भएको कार्यालय प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । गत आवमा रु १२ अर्ब ९४ करोड ४१ लाख अन्तशुल्क सङ्कलन भएको थियो । कार्यालयले असारसम्म लक्ष्यमा पुग्नेगरी काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।       खड्काका अनुसार रु पाँच अर्बभन्दा बढी बाँकी रहेको बक्यौता असुलीलाई कडाइका साथ लागिएको छ । त्यस्तै रु दुई अर्ब १५ करोड ८६ लाख बेरुजु फछ्र्यौटका लागि तीव्र रूपमा काम अघि बढाइएको छ । सो बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने र असुल गर्नुपर्ने दुवैलाई फछ्र्यौट गर्ने अभियान थालिएको कार्यालय प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले ६० वटा करदाताको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।       चालिस वटा फर्मको अग्रिम कर कट्टीको परीक्षण भइरहेको जनाउँदै प्रमुख खड्काले नियमित बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरे । विलासिताको करवापत तिर्नुपर्ने दुई प्रतिशत असुल गर्न कार्यालयले अनुगमन एवं ताकेता गरिरहेको उनले बताए ।      प्रमुख खड्काका अनुसार उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, उद्योग सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्शलगायत तिनका वस्तुगत सङ्घसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । अवैध मदिरा नियन्त्रण समितिमार्फत अवैध मदिरा नियन्त्रण गर्न अनुगमन टोली गठन गरेर काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । जिल्लास्थित राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिमार्फत हाटबजार, मेला, महोत्सवको अनुगमन गरी अवैध मदिराको बिक्री वितरण भए/गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्नेगरी काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस कार्यालयअन्तर्गत व्यावसायिक करदाता ७४ हजार ३७९ जना र व्यक्तिगत करदाता एक लाख ८६ हजार ५७३ जना छन् । रासस