स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान साढे एक खर्ब, सशर्त अनुदान दुई खर्ब २७ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताएका छन् । त्यसैगरी समपूरक अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
व्यास नगरपालिकामा ५६ प्रतिशत योजना सम्पन्न
दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ५६ प्रतिशत योजना सम्पन्न गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार दुई सय ४५ योजना रहेकामा छ सय ९५ योजना सम्पन्न भएको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिए । नगरप्रमुख न्यौपानेका अनुसार यस अवधिमा चार सय ४४ योजना सम्झौता भएका, एक सय तीन योजना सम्झौता हुन बाँकी रहेका र चार सूचना प्रकाशनमा गएको छ । न्यौपानेले भने, ‘यो एक वर्षको अवधिमा ५६ प्रतिशत योजना सम्पन्न भइसकेको छ भने ३६ प्रतिशत योजना सम्झौता भई नौ प्रतिशत योजना सम्झौता हुन बाँकी छ ।’ यो अवधिमा पूर्वाधारतर्फ केही महत्वपूर्ण कार्य भएको नगरप्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा दमौली केशवटार मार्ग कालोपत्र गर्न एक करोड ३० लाखको योजना निर्माण प्रक्रियामा रहेको छ । सङ्घ सरकारसँगको समपूरक योजनाअन्तर्गत खड्गकाली मार्ग कालोपत्र थप निर्माणका लागि टेन्डर भएको न्यौपानेले बताए । विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत परासर मार्ग (घाँसीकुवा–फराकचौर–पोख्रेलफाँट–माँझफाट–नरङ्गा–कलेस्ती) विस्तृत परियोजना प्रतिदेन पुनरावलोकन भइरहेको उनले बताए । साथै यही अवधिमा वडा नं ६, १३ र १४ को सुविधासम्पन्न वडा कार्यालय भवन निर्माण सुरु भएको जनाइएको छ । नगरपालिकाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्षको अवधिमा व्यास–११ पोल्याङमा शीतभण्डार निर्माण कार्यसम्पन्न भएको, व्यास–१० वैरेनीमा एकीकृत जग्गा विकास आयोजनाका लागि नगर विकास कोषसँग जग्गा सम्झौता भई पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा सम्याउने कार्य भइरहेकालाई मुख्य उपलब्धिका रुपमा मानेको छ । सङ्घ सरकारसँगको विशेष योजनाअन्तर्गत व्यास–५ मानुङकोट लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना, व्यास–१४ केशवटार लिफ्टिङ खानेपानी योजना, (गजौडे पुल) को दुई अर्ब ८२ करोडको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको नगरप्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । शिवपञ्चायन क्षेत्रमा एक सय फिट उचाइको व्यास मूर्ति निर्माण कार्य, व्यास–३ बिपी वनवाटिका खेलमैदान, व्यास–११ कोलढुङ्गा क्रिकेट मैदान, व्यास–५ परासर खेलमैदान र चिन्तुटार खेल मैदानलगायत खेलमैदान निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । व्यास–१० मा नारेश्वर ताल निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको र नगरपालिकाको पहलमा मादीनदी तटबन्ध कार्यमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा तटबन्ध कार्यलाई अघि बढाइएको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाभित्र दुई ३३ घर नक्सा पास, तीन सय ६० सम्पन्न, चार सय डिपिसी सम्पन्न, छ घर कायम, दुई सय ६५ नयाँ घरदर्ता, एक सय ३० नक्सा नामसारी, ५५ नक्सा नवीकरण भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कूल बजेट एक अर्ब ७१ करोड ६५ लाख नौ हजार रहेकामा हालसम्मको कूल आय एक अर्ब १३ करोड १३ लाख ८६ हजार नौ सय ८९ रहेको छ । चालुतर्फ ६८ दशमलव २ र पुँजीगततर्फ ३३ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक आयतर्फ हालसम्म ११ करोड नौ लाख तीन हजार सात सय ४४ सङ्कलन गरेको छ । नगरपालिकाले विगत एक वर्षमा नौ वटा विधेयक, १२ कार्यविधि, दुई निर्देशक पारित गरी लागू गरेको जनाएको छ । शिक्षातर्फ ४३ जना अभिभावकविहीन बालबालिकालाई आवासीय सुविधा प्रदान गर्न विद्यालय सञ्चालन गरिएको, नेपाल सरकार शिक्षा विभागबाट काटिएको ५३ प्रावि दरबन्दी मिलान गरिएको, शिक्षक दरबन्दी काटिएपछि दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयमा ४० जना स्वंयसेवक शिक्षक नियुक्ति गरिएको जनाइएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइ सफाइ केन्द्रको स्थायी प्रबन्ध नहुँदासम्म वडा नं १३ र ३ का स्थानीयवासीसँग समन्वय गरी फोहर विसर्जन कार्य दैनिकरुपमा गरिँदै आएको नगरपालिकाले उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश सरकारले समानीकरण बजेटअन्तर्गत अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरेको र आन्तरिक आम्दानी ५० प्रतिशत मात्रै भएकाले क्रमागत योजनाको चाप र दबाबले लक्षित गरिएका योजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको नगरप्रमुख न्यौपानेले बताए । रासस
जनकपुरधामका वडाअध्यक्ष र सचिव घुस लिँदै गर्दा पक्राउ, भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिँदै गरेका अवस्थामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–११ का वडाअध्यक्ष र सचिवविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले जग्गा दर्ता सर्जमिन मुचुल्काको रोहबरमा दस्तखत गर्न सेवाग्राहीसँग घुस माग्दै गरेका आधारमा आयोगको बर्दिबास कार्यालयबाट गएको टोलीले वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार चौधरी र वडा सचिव माधवकुमार रायलाई ५० हजार घुस रकमसहित केही समयअघि पक्राउ गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार आरोपीद्वयलाई बिगोबमोजिम कैद सजाय र बिगो असुलको माग गर्दै आज मुद्दा दायर गरिएको हो ।
