छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने महानगरको चेतावनी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नियम अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अटेर गर्ने विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरेको छ । महानगरले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पेस गर्न संस्थागत विद्यालयलाई ताकेता गरेको हो । ‘काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १० मा छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, सो नियमावलीको नियम ५८ मा व्यवस्था भए अनुसार विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको विद्यार्थीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्छ’, महानगरले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । पहिलो पटक सूचना हुँदा विवरण पेस नगर्ने विद्यालयलाई महानगरपालिकाले दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै ताकेता गरेको हो । महानगरपालिकाले पहिलो पटक यही जेठ १० गते सूचना जारी गरी विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ३४२ विद्यालयले तोकिएको समयभित्र विवरण पेस नगरेकोले महानगरपालिकाले पुनः सूचना जारी गर्दै जेठ २८ गतेभित्र विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । तोकिएको समयभित्र विवरण पेस नभए विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र वा स्वीकृति नै रद्द गर्ने महानगरले चेतावनी दिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम लागू गर्दै विराटनगर महानगर
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा प्रविधिमा आधारिता पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरले शिक्षाको गुणस्तरलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम लागू गर्नका लागि विषय विज्ञसँग छलफल समेत गरेको छ । महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले डिजिटल साक्षरतासँगै प्रविधिमा आधारिता शिक्षाले मात्रै अब विश्व बजारमा माग भइरहेको जनशक्ति उत्पादन हुने बताए । उनले अब विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई प्रविधिप्रति पोख्त बनाउनु आवश्यक रहेको औँल्याए । ‘शिक्षकहरु पनि समयअनुसार चल्न सिक्नुपर्छ । तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण शैक्षिक क्षेत्रमा पनि सोचे जस्तो सफलता प्राप्त हुन नसकेको हो,’ उनले भने । उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले महानगरका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्दै प्रविधिमा आधारित शिक्षामा जोड दिइरहेको जानकारी दिए । रासस
वर्गीकरण पश्चात् कित्ताकाट खुला
फाइल फोटो काठमाडौं । जलेश्वर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको जग्गाको वर्गीकरण टुङ्ग्याएको छ । जलेश्वर नगरपालिकाद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख सुरेश साह सोनारले जलेश्वर नगर क्षेत्रभित्रको ‘भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण’ गरिएको जानकारी दिए । भू–उपयोग नियमावली २०७९ को नियम ५ उपनियम (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले सो काम सम्पन्न गरेको हो । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गालाई कृषि क्षेत्रतर्फ तीन हजार १३५.८९ हेक्टर, व्यावसायिक क्षेत्रतर्फ ७५.३४ हेक्टर, सांस्कृतिक क्षेत्रतर्फ ८.४७ हेक्टर, नदीजन्य/पोखरी क्षेत्रतर्फ १०६.२७ हेक्टर, औद्योगिक क्षेत्रतर्फ १७.२६ हेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ १७६.११ हेक्टर र आवासीय क्षेत्रतर्फ ९०३.३५ हेक्टर जग्गा वर्गीकरण गरेको हो । नगरपालिकाले वर्गीकरण गरेको जग्गा जम्मा ६२ हजार कित्ता रहेको र आइतबारदेखि सबै जग्गाको कित्ताकाट खुला भएको उनले बताए । जग्गा वर्गीकरण सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल, इन्जिनियर पवन कुमार झा, अमिन रामजीवन साह र नापी अधिकृत ज्ञानकुमार यादवले जग्गा वर्गीकरणका बारेमा जानकारी दिए । जग्गा कित्ताकाट खुला भएसँगै जलेश्वर नगरवासीले आजदेखि जग्गासम्बन्धी काम गर्न पाउने भएका छन् ।
