कनकाईका २८ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण
सुरुङ्गा । झापाको कनकाई नगरपालिकाका २८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ । नगरमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले धनीपुर्जा वितरण गरेका हुन् । मन्त्री चौधरीले कनकाई–५ का दलित भूमिहीन वरदान मण्डल र रेतिया मण्डललाई जग्गाधनीपूर्जा प्रदान गरेर सो कार्यको सुरुआत गरे । कनकाई–५ का २२ र कनकाई–८ का छ भूमिहीनदलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गरिएको नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष महेन्द्र खड्का, राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष तिलकसिंह पाण्डे, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेल, कनकाई नगरपालिका प्रमुख पोखरेलल, उपप्रमुख आशा शर्मा शिवाकोटीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेको थियो । रासस
साइलेज उद्योग सञ्चालनमा, दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादनमा लागत कम हुने
काठमाडौं । दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन लागत कम गर्न भरतपुरको चम्पानगरमा साइलेज उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–१३ चम्पानगरस्थित उज्ज्वल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले पशु आहारा उत्पादन थालेको हो । दुधेलो मकै र घाँसको ढोडलाई मेसिनमा पेलेर बनाइने दानालाई साइलेज भनिन्छ । पोषणतत्व कायमै रहने गरी बनाइने साइलेज गाईबस्तुका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । साइलेजलाई मेसिन (साइलेज ब्यालर)ले नै प्लाष्टिकमा प्याकिङ गरिन्छ । गाई भैँसीका लागि साइलेज पौष्टिक आहार हो । उद्योगमा भरतपुर महानगरपालिका कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखा र उज्ज्वल दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको ५०/५० प्रतिशत लगानी छ । कूल ४२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लागतमा स्थापना भएको सो उद्योगको बुधबार भरतपुर–१३ का वडाध्यक्ष प्रकाश दवाडीले उद्घाटन गरे । उनले साइलेज उद्योग स्थापनाले यस क्षेत्रका किसानले लाभ प्राप्त गर्ने बताए । गुणस्तरीय दूध उत्पादनसँगै गाई भैँसी पनि स्वस्थ रहने भएकाले साइलेजको प्रयोग गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरिने उनको भनाइ छ । सुक्खा याममा घाँसको अभावमा दूध उत्पादन घट्ने हुँदा पहिले नै तयार पारेर राखेको साइलेज पशु आहारका लागि अत्यन्त उपयुक्त हुने सहकारीका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले बताए । महँगो मूल्यमा पराल किनेर खुवाउने बाध्यता रहेकामा किसानलाई अब उद्योग स्थापनापश्चात् राहत पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । यहाँका किसानले अहिले पनि विभिन्न ठाउँबाट साइलेज दाना ल्याउने गरेका छन् । ‘अब स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुँदा यसले यहाँका किसानलाई लाभ मिल्ने छ, अहिले पशुपालनमा दाना र आहाराको लागत बढ्दा उत्पादन लागत पनि बढेको छ, हामी प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ ५० पैसाको दरले वितरण गर्ने छौँ, यो बजार मूल्यभन्दा सस्तो हो,’ सुवेदीले भने । वि.सं. २०४२ देखि दुग्ध सङ्कलनसँगै पशुपालक किसानका लागि काम गर्दै आएको सो सहकारीले साइलेजको विस्तारका लागि मकै खेतीमा समेत किसानलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदैछ । चितवन दूधमा आत्मनिर्भर छ । यहाँका सहकारीले पछिल्लो समयमा व्यावसायिकरुपमा किसानको क्षमता बढाउन काम गर्दै आएका छन् । यहाँबाट काठमाडौँ, पोखरालगायत सहरमा दूध निर्यात हुने गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो बजेटबाट प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।
मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा ५ लाख भत्ता भुक्तानी
दमौली । तनहुँका स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका छन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको खातामा रकम निकासा गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका विभिन्न पालिकाले रु पाँच लाख २५ हजार दुई सय ३३ मृत्यु भएका व्यक्तिको खातामा पठाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देवघाट गाउँपालिकाले २४ हजार चार सय, घिरिङ गाउँपालिकाले एक लाख ३५ हजार नौ सय ८०, भानु नगरपालिकाले ५३ हजार छ सय १०, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले २४ हजार चार सय, बन्दीपुर गाउँपालिकाले २४ हजार एक सय ३१, भिमाद नगरपालिकाले २९ हजार तीन सय १४, ऋषिङ गाउँपालिकाले एक लाख १६ हजार छ सय ३० र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले एक लाख १६ हजार सात सय ५८ मृत्युपश्चात् भुक्तानी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा उक्त लाभग्राहीलाई भत्ता पाउने सूचीबाट हटाई मृत्यु भएको दिनदेखि भत्ता दिन रोक्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा स्थानीय तहले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई पनि रकम निकासा गरेकाले त्यस्तो कार्य सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ को दफा ११ ९२० मा कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएमा, एकल महिला लाभग्राहीले विवाद गरेमा वा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बमोजिम लगत कट्टा हुनुपर्ने लाभग्राहीको हकवाला वा प्रचलित कानून बमोजिमको सूचकले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा त्यस्तो घटना भएको ३५ दिनभित्र घटना दर्ता गराउनुपर्दछ । यसरी घटना दर्ता गर्दा लाभग्राही विवरण समेत अद्यावधिक गरी लगत कट्टा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
