माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : प्रभावित क्षेत्रमा समर्थन, सुगम क्षेत्रमा विरोध
काठमाडौं, ५ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समर्थनमा प्रभावित क्षेत्रका जनता देखिएका छन् भने सहर तथा सदरमुकाममा रहेका केही व्यक्ति तथा समूह विरोधमा रहेको पाइएको छ । आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीय प्रभावितको धारणा छ भने सुगम क्षेत्रका नागरिकले क्षमताको विषयमा कुरा उठाएर विरोध गर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । स्थानीयवासीको रोजगार, उनीहरुको पुनःस्थापना सम्बन्धमा सरकार, लगानीकर्ता कम्पनीले ध्यान दिन्छ कि दिदैन भन्ने चिन्ता छ । आयोजना अगाडि बढे स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ला र आफूहरुको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रेला भन्ने चाहना स्थानीयको रहेको छ । तर दैलेख सदरमुकाम र सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमाा भने केही भ्रम र केही जायज माग पनि रहेका छन् । भारतीय लगानीकर्ता गान्धी मााल्लिकार्जुन राव(जिएमआर)ले अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना मुलुकको हकमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । लगानी बोर्डले पहिलो पटक जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको छ । हाल लगानीकर्ता समूह विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी जुटाउन छलफल गरिरहेको छ । भारतका विभिन्न राज्य सरकार र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ । तर सरकारले गरिदिनुपर्ने केही काम बाँकी रहेका कारण जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा समस्या देखिएको छ । स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिनसके आयोजनालाई सहजरुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकको रहेको छ । तर कतिपय मुद्दामा भने लगानीकर्ताले अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा प्रष्टताको अभाव रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा माओवादी, मजदुर किसान पार्टीलगायतका दल र माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । आयोजना बनाउनुपर्नेमा ती समूह प्रतिवद्ध रहेको भए पनि चार हजार १८० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई नौ सय मेगावाटमा किन सीमित गरियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । तर स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउने हो भने आफूहरुको भावनालााई सम्बोधन गरेर तत्काल निर्माण सुरु गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्थानीय प्रभावितलााई मुआब्जाको चिन्ता छ, उनीहरु आफूहरुले माग गरेको मूल्यमा जग्गा लिन प्रवद्र्धक तयार भए समस्या नरहने पक्षमा देखिन्छन । जिएमआरसँग तीन पटक भएको छलफलमा प्रभावितले प्रतिरोपनी रु २० लाख ५० हजार मुआब्जा माग गरेका छन् । जिमआर प्रतिरोपनी रु सात लाख ५० हजारसम्म दिन तयार देखिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र जग्गाको विषयमा टुङ्गो लगाउनैपर्ने बाध्यता छ । आयोजनाले विशेषगरी दैलेख, अछाम र सुर्खेतका केही गाविसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) दैलेखका नेता दीपकबहादुर शाही आयोजना बन्नुपर्ने पक्षमा नै छन् , तर उनी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपत गर्ने योजना बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । दैलेखकै एक प्रभावित कृष्णकुमार विसी भने आयोजनाको नाममा राजनीति भएकोमा खुसी छैनन् । आयोजना अगाडि बढे समग्र ६ नम्बर प्रदेशको विकास हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दैलेखका अध्यक्ष मायाराम अधिकारी आयोजना मुलुकको हितमा नभएको धारणा राख्छन्। उनी आयोजना भारतीय कम्पनीले होइन नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर महिला सङ्घ दैलेखकी सभापति सीता राना भने विरोधको नाममा आयोजनाको विरोध भएको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ दैलेखका सभापति नमनकुमार शाही आयोजनाको पक्ष र विपक्षमा कोही पनि नरहेको बताउछन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरले नै स्थानीयसँग सघन छलफल गर्न नचाहेका कारण समस्या पैदा भएको बताउछन् । जिएमआरका उपाध्यक्ष एवम् आयोजना प्रमुख डिके सिंहले परियोजनालाई स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए। “स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न हामी तयार छौँ, नेपाल सरकार र लगानी बोर्डसँगको समन्वयमा नै हामी काम गर्छौ,” उनले भने । बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराई अन्तर सरकारी निकायको समन्वयमा नै आयोजनालाई सहजीकरण गरिने बताए । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा अन्य साझेदार निकायको समन्वयमा नै आयोजना अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा भएमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण फड्को मार्नेमा आशावादी छन्। उनी भन्छन् “नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम तत्काल पूरा गर्नुपर्छ, प्रवद्र्धक संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । संसद्को तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय गर्न हामी तयार छौँ ।” रासस
लगानी गर्न अमेरिकाका ३२२ उद्योगले पाए स्वीकृति, करिब ७ अर्ब ३३ करोड बराबरको लगानी गर्ने
काठमाडौं, ५ असार । संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३२२ उद्योगले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा रु सात अर्ब ३३ करोड ३० लाख लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । अमेरिकाका सबैभन्दा बढी १४८ उद्योगको लगानी नेपालको सेवा क्षेत्रमा रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकी उद्योगको आकर्षण स्वफ्टवयर क्षेत्रमा देखिन्छ । लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका अमेरिकी उद्योगमध्ये सेवा क्षेत्रमा १४८ उद्योगको रु दुई अर्ब ६९ करोड ७० लाख, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ७० उद्योगको रु दुई अर्ब १० करोड ३० लाख, पर्यटन क्षेत्रमा ८० उद्योगको रु एक अर्ब दुई करोड १० लाख लगानी रहेको छ । त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा तीन उद्योगको रु एक अर्ब २८ करोड ७० लाख, कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा २० उद्योगको रु २१ करोड २० लाख र निर्माण क्षेत्रमा एक उद्योगको रु एक करोड लगानी छ । विसं २०७३ जेठ मसान्तसम्म स्वीकृत पाएका अमेरिकी उद्योगको उक्त लगानीबाट मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा १६ हजार २९३ रोजगारी सिर्जना हुने विभागले जनाएको छ । विदेशी उद्योग दर्ता प्रक्रियाको सहजताका लागि विभागले अनलाइन सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको र छिट्टै सञ्चालनमा आउने विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताउनुभयो । विदेशी उद्योग दर्ता प्रक्रियाको सहजतासँगै मुलुकमा विदेशी लगानी बढ्ने क्रम जारी छ । नेपालमा २०४६ सालदेखि हालसम्म विश्वका ८७ देशका जम्मा तीन हजार ५७८ बढी उद्योगले लगानीका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भारतीय उद्योगको रहेको छ । भारतपछि दोस्रोमा चीन र तेस्रोमा अमेरिकाका उद्योगले नेपालमा लगानी गरेका बताइएको छ । रासस
एउटा मोबाइल किन्दा अर्को सित्तैमा
काठमाडौं, ५ असार । एप्पल वल्र्ड मोबाइल प्रालिले एसएलसी परीक्षाको नतिजा आएको अवसर पार्दै एलजीको एल ६० मोडल खरिद गर्दा अर्को सोही मोबाइल उपहार दिने योजना ल्याएको छ । असार ५ गतेबाट लागू हुनेगरि चौधरी ग्रुप सँगको सहकार्यमा एप्पल वल्र्ड मोबाइल प्रालिले ल्याएको योजना स्टक रहुन्जेल सम्म चल्ने कम्पनीले जनाएको छ । एक किन्दा अर्को मोबाइल फ्रि मा उपलब्ध गरिने यो एल ६० मोडलमा थ्रिजी, वाइफाई, एन्ड्रोइड ४.४.२ किटकाट अपरेटिङ सिस्टम, डुअल कोर प्रोसेसर र ३२ जिबी सम्म स्टोरेज एक्सपान्ड गर्न सकिने जस्ता फिचर रहेका छन् । ९ हजार ९ सय ९९ मुल्य तोकिएको यो फोन किन्दा अर्को फोन सित्तैमा दिने व्यवस्था एप्पल वल्र्ड र यसका आउटलेटबाट मिलाइएको एप्पल वल्र्डका प्रबन्ध निर्देशक अलाइभ ग्लाइडरले जानकारी दिए । दरबारमार्ग स्थित मर्कन्टायल प्लाजामा रहेको एप्पल वल्र्ड मोबाइल, सिटिभी मोबाइल ताम्राकार पसल नं १३, चाबहिलस्थित केएल टावरमा रहेको सिटिभी लिंक इलोक्ट्रोनिक्स पसल नं एफ २८, सुन्धाराको सिटिसी मलको चौथो तल्लामा रहेको द वल्र्ड भिजन पसल नं ५२७ बाट यो अफर लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना भन्दा बाहेक सिटिभी मोबाइल ग्रुपले आफ्ना सबै आउटलेटमा एक्सचेन्ज अफर, ६० मिनेट केयर सर्भिसको सुबिधा लिन सकिने छ । यसैगरि आइफोन, हुवावे, एमआई, पानासोनिक, जियोनी, सामसुङ, माइक्रोसफ्ट लगायतका ब्राण्डेड मोबाइलको खरिदमा पनि स्पेशल छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
