नेपालगञ्ज भन्सारकाे राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि
बाँके । भारतबाट नेपाल भित्रिने सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाएपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको मासिक राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ । एक सयभन्दा बढीको सामानमा अनिवार्य भन्सार नीति कार्यान्वयन गरेपछि विगतका महिनामा भन्दा भन्सार राजस्व उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन पौडेलले बताए । उनका अनुसार, भन्सारमा कडाई गरेपछि चैत र बैशाख महिनामा राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । गत फागुन महिनामा रु एक अर्ब ९३ करोड, ३८ लाख १९ हजार सङ्कलन भएकोमा चैत महिनामा रु दुई अर्ब १४ करोड, २५ लाख ५४ हजार र वैशाख महिनामा रु एक अर्ब ८४ करोड, २८ लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । हरेक सामान किनमेलनका लागि सीमापारि भारतीय बजार रुपैडिहा जाने प्रवृत्ति बदल्ने उद्देश्यले नाकामा कडाइ गर्दा राजस्व वृद्धि हुनुका साथै नेपागञ्जको व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै गएको उनले जानकारी दिए। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको दश महिना अवधिमा लक्ष्यको करिब ६८ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आव २०८२-०८३ का लागि वार्षिक लक्ष्य रु २४ अर्ब ५४ करोड ५७ लाख ८२ हजार निर्धारण भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म दश महिनामा मात्र रु १६ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ५९ हजारअर्थात् लक्ष्यको ६८ दशमलव दुई प्रतिशत असुली भएको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओलीले सीमा नाकामा कडाइपछि धेरै उपभोक्ता सीमापारि जान छाडेकोले नेपाली स्थानीय बजार चलायमान हुन थालेको बताए । रासस
सर्वोत्तम पेन्ट्सको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज असार २ गते अन्तिम दिन रहेको छ । जेठ २८ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी ३४ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ५० लाख रुपैयाँको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ८ लाख ५० हजार कित्ता सेयर जारी गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ८५ हजार कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली र ४२ हजार कित्ता साधारण सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले १७ हजार कित्ता कर्मचारी र बाँकी रहेको ७ लाख ५ हजार ५०० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
‘मन्त्रीले दिएको ‘खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति’ गुण्डाको भाषा’
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको नौबिसे–मलेखु सडकखण्ड अनुगमनका क्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको छ । बिजुलीको पोल सार्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारलाई लक्षित गर्दै मन्त्री लम्सालले खुट्टा भाँच्ने धम्की दिएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड बिस्तारको प्रगति बुझ्न धादिङ पुगेका मन्त्री लम्सालले पूर्वी खण्ड अर्थात् नौबिसे–मलेखुको घाटबेसीमा अनुगमनका क्रममा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । सडक निर्माणको जिम्मा पाएका प्रतिनिधि र आयोजनाका अधिकारीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ठेकेदार कम्पनीका कारण पोल सार्न ढिलाइ भएको र काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरेपछि मन्त्री आक्रामक बनेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा मन्त्री लम्सालले भनेका छन्, ‘जो यो पोलवाला हो नि बिजुलीको पोल, त्यो कन्ट्याक्टरलाई कहाँ छ खोजेर ल्याउनू, त्यसलाई पनि यहीं राख्नू । घर पठाउने हैन । फेरि काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन ।’ पूर्वी खण्डमा बिजुलीका पोल सार्न प्राधिकरणले सोहन कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको छ । आदमघाटदेखि मलेखुसम्म रहेका ७४ वटा पोलमध्ये धेरैजसो नसकिएका र गुडिरहेका तारमा करेन्ट प्रवाह भइरहेकाले दुर्घटनाको जोखिम देखेर मन्त्री आवेशमा आएको सडक विभागका एक कर्मचारीले बताए । उक्त खण्डमा पोल सार्न ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएकोमा ५ करोड भुक्तानी भइसकेको र अन्तिम किस्ता मात्र बाँकी रहेको छ। मन्त्रीले यो अभिव्यक्ति दिएकै दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पूर्वाधारमन्त्री लम्साल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई दायाँ–बायाँ राखेर फेसबुकमा देश बनाउने टोली भन्दै फोटो पोस्ट गरेका थिए । निर्माण व्यवसायी भन्छन्– कानुनी बाटो हुँदाहुँदै धम्की किन ? मन्त्रीको यस्तो व्यवहारप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तत्कालै विरोध जनाएको छ । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मन्त्रीको भाषा सरकारी गरिमा विपरीत र अराजक भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘खुट्टा भाँच्ने, कोप्ने वा ठोक्ने जस्ता शब्दहरू डन, गुण्डा वा ट्यापेहरूले प्रयोग गर्ने भाषा हुन्,’ महासचिव घिमिरेले भने, ‘नेपाल सरकारको मन्त्री जस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिले यस्तो बोल्नु शोभनीय हुँदैन ।’ घिमिरेले निर्माण व्यवसायीले बदमासी गरेमा सरकारसँग कारबाहीका स्पष्ट कानुनी बाटाहरू रहेको स्मरण गराए। ‘व्यवसायीले काम नगरे सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार बैंक ग्यारेन्टी तान्ने र कालो सूचीमा राख्ने अधिकार सरकारलाई छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कानुनी प्रक्रिया छोडेर भौतिक आक्रमणको धम्की दिनु विश्वमै नभएको नयाँ र गलत अभ्यास हो ।’ महासंघले विकास आयोजनाहरू ढिला हुनुमा व्यवसायी मात्र नभई सरकारको आफ्नै संयन्त्र जिम्मेवार रहेको दाबी गरेको छ । जग्गा प्राप्तिको विवाद समाधान नहुँदा ९० प्रतिशत काम सकिएका हुलाकी सडकका पुलहरू समेत सञ्चालनमा आउन नसकेको घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारका कर्मचारीले समयमा भुक्तानी नदिएका कारण, म्याद थप र भी.ओ. नगरेका कारण र डिजाइनमा गल्ती भएका कारण काम रोकिएका छन् । के त्यसो भए ती सरकारी अधिकारीहरूको पनि खुट्टा भाँच्न तयार हुने त ?’ निर्माण क्षेत्र अहिले चरम मूल्य वृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावबाट गुज्रिरहेको महासंघको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको भनिए पनि अलकत्रा (बिटुमिन) को मूल्य अत्यधिक बढेको र बजारमा यसको चरम हाहाकार रहेको महासंघले जनाएको छ । सरकारले साढे दुई महिना अघि नै मूल्य समायोजनको आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कार्य नगरेकोमा व्यवसायीहरू रुष्ट छन् । निजी क्षेत्रलाई तर्साएर, धम्क्याएर वा धरपकड गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकास सम्भव नहुने भन्दै महासंघले मन्त्री लम्साललाई आफ्नो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । महासंघले धम्कीको राजनीति छोडेर वैज्ञानिक ढंगले समस्याको समाधान गर्न र व्यवसायीका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
