इप्पानमा अब सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन गरी सबै पदमा सबै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । इप्पानले वार्षिक साधारणसभाबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विधान २०७८ लाई संशोधन गरी सबै पदमा चुनाव गराउने गरी व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, अध्यक्षको हकमा एक कार्यकालमा कार्यसमितिमा रहिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधानमा संशोधन गरी पाँच उपाध्यक्षको सङ्ख्या सात बनाएको छ । पाँच सचिवलाई सात र स्थायी आमन्त्रित सदस्यका रुपमा पाँच जनालाई मनोयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । इप्पानका निर्वतमान अध्यक्ष गणेश कार्कीले संस्थालाई बढीभन्दा बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्नेगरी विधान संशोधन गरिएको जानकारी दिए । पारित भएको विधानअनुसार, इप्पानको अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु नहुने र कुनै समय भएमा त्यागेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने पनि संशोधित विधानमा उल्लेख छ । इप्पानको २४औं वार्षिक साधारणसभा एवं आठौं अधिवेशनबाट मोहन डाँगीको नेतृत्वमा २५ नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । शनिबार (आज) बिहान सम्पन्न अधिवेशनले २७ सदस्यीय कार्यसमितिमध्ये डाँगी नेतृत्वमा कोषाध्यक्षबाहेक सर्वसहमतिमा २५ कार्यसमिति चयन भएको हो । नयाँ कार्यसमितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उत्तम ब्लोन लामा तथा उपाध्यक्षहरुमा उत्तरकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र बल्लभ पन्त, विक्रम विष्ट, सुसन कर्माचार्य र हिमप्रसाद पाठक निर्वाचित भएका हुन् । वार्षिक साधारणसभाबाट पारित नयाँ संशोधित विधानअनुसार उपाध्यक्षमा बलराम खतिवडा र प्रकाशचन्द्र दुलाललाई थप गरी सात उपाध्यक्ष पुर्याइएको छ । यसैगरी, महासचिवमा टिएन आचार्य चयन भएका छन् ।
६ महिनामा १.११ खर्बका ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता, औद्योगिक कर्जा १७.७८ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा देशभर १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार समीक्षा अवधिमा साना, मझौला र ठूला गरी कुल ४६१ नयाँ उद्योग दर्ता भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३६३ उद्योग दर्ता भएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । यस्तै कोशी प्रदेशमा २१, मधेश प्रदेशमा २५, गण्डकी प्रदेशमा १९, लुम्बिनी प्रदेशमा २४ र कर्णाली प्रदेशमा ५ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । समीक्षा अवधिमा दर्ता भएका उद्योगहरूको कुल पुँजी १ खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्थिर पुँजी ७३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ र चालु पुँजी ३८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यी उद्योगबाट करिब २२ हजार ८८५ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, नयाँ दर्ता भएका उद्योगमा प्रस्तावित वैदेशिक लगानी ५५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । औद्योगिक कर्जा औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा २०८१ पुस मसान्तको तुलनामा २०८२ पुस मसान्तमा ७.९९ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा खानी उद्योगमा ०.६७ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.६४ प्रतिशत, गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनमा ३५.६७ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा १२.२६ प्रतिशत, विद्युत, ग्यास तथा पानीमा २६.६२ प्रतिशत र धातु उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा ४.१४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रदेशगत रूपमा औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १२ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (७२.२२ प्रतिशत) लगानी भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ (०.२५ प्रतिशत) लगानी रहेको छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशमा १ खर्ब ६४ अर्ब ४ करोड (९.२२ प्रतिशत), मधेश प्रदेशमा १२ अर्ब ८४ करोड (७.२२ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा २ अर्ब ८७ करोड (१.६२ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशमा १ खर्ब ४० अर्ब ७ करोड (७.९१ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ अर्ब ६३ करोड (१.५५ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह भएको छ ।
आगामी आवमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विकास कार्यक्रममा एक वर्षभित्र थप एक हजार ४० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता थपिने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणाधीन तथा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिने जनाइएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका आयोजनालाई पनि सहजीकरण गरी निर्धारित समयमा तिनलाई पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। वार्षिक कार्यक्रमअनुसार ६६ केभी प्रसारण लाइन सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर सात हजार ८०८ सर्किट किलोमिटर पुर्याइनेछ । यसैगरी, ३३ केभी प्रसारण लाइन आठ हजार ३२५ सर्किट किलोमिटरबाट बढाएर आठ हजार ४२९ सर्किट किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पाँच सय ११ किलोवाट घण्टा पुर्याउने तथा विद्युत् चुहावट १२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ४३ मेगावाट तथा सौर्य ऊर्जाबाट ९९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता थप गरिने कार्यक्रम छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबाट थप १५ हजार ७७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, ठूला तथा मझौला नदीमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा २१० हेक्टर जमिन उकास गरिनेछ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार जलविद्युत् विकासले राष्ट्रिय आवश्यकता मात्र नभई क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको विकासलाई समेत तीव्रता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, बाढी नियन्त्रण, वातावरणीय संरक्षण तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने छ । आगामी आवमा १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि आन्तरिक रूपमा विद्युत् प्रवाहमा सहजता आउने तथा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सकिने छ । काठमाडौं उपत्यकाको मध्यभाग हुँदै जाने प्रसारण लाइन निर्माणको योजना पनि कार्यान्वयन गरिने उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।
