बबईमा पुल नहुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती
दाङ । बबई गाउँपालिका वडा नं. १ र ५ लाई जोड्न पुरन्धारमा पक्की पुल नहुँदा मलै, जिला, सिमलकुनाका सर्वसाधारणलाई गाउँपालिकाको केन्द्र हापुर पुग्न समस्या भएको छ । बबई नदीमा पुल नहुँदा हिउँदमा अस्थायी पुलबाट आवतजावत गरे पनि वर्षा याममा उनीहरुलाई हापुर पुग्न कठिन हुने गरेको छ । विशाल वंशीले भने, 'हिउँदमा अस्थायी पुलबाट हिँड्छौँ वर्षा लागेपछि हापुरसँगको सम्पर्क टुट्छ । वैकल्पिक बाटोबाट पाँच घण्टाभन्दा बढी हिँड्नुपर्छ, बिरामीलाई अझ सास्ती छ' । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुल बनाउन रु एक करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको भनिए पनि हालसम्म प्रस्तावित पुल निर्माणस्थलमा कुनै काम भएको छैन ।
सुदूरपश्चिममा प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली बिक्री संकटमा
काठमाडौं । जलविद्युत विकास, प्रसारण लाइन विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अझै संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले लगानी तथा विकास सम्मेलनको तयारीकै क्रममा ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिएको स्मरण गर्दै प्रसारण लाइन अभाव अझै प्रमुख समस्या रहेको बताए । ‘जलविद्युत उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइन नहुँदा बिजुली बिक्री कसरी गर्ने भन्ने समस्या त्यतिबेलादेखि नै उठेको थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले विद्युत विकास विभागमार्फत सेवा सहजीकरणको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । नयाँ सरकार गठनपछि फाइल ट्र्याकिङ र टेबल क्लियर प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए । साथै १६ मन्त्रालय र ३६ विभागका कामलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको उनको भनाइ छ । उनले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार अवस्था अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै अधिकांश जिल्लामा डबल लेन सडकको अभाव, ढुवानी महँगो हुनु र स्थानीय बजारको कमीले आयोजना निर्माणमा समस्या भइरहेको बताए । ‘धनगढीबाटै सामग्री लैजानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । घिमिरेले आयोजना प्रभावितको नाममा अनावश्यक दाबी गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको उल्लेख गर्दै रुख कटान अनुमति लिनसमेत पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले हाल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ८५ प्रतिशत योगदान सकारात्मक भए पनि थप पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारी आयोजनाले वर्षौंसम्म रुख कटान अनुमति नपाउँदा निजी कम्पनीले छिटो अनुमति पाएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नीतिगत असमानता औंल्याए । थापाका अनुसार विकास आयोजनामा वन सम्बन्धी कडा प्रावधान जस्तै एक रुख काट्दा १० रुख रोप्नुपर्ने र जग्गा सट्टा भर्ना-विकासमुखी नभएको गुनासो छ । सडक विभागले बालुवा झिक्न समेत वर्षौं अनुमति नपाएको उदाहरण उनले दिए । उनले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै खर्चभन्दा आम्दानी करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ कम रहेको र सो घाटा आन्तरिक ऋणमार्फत पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अब बजेट कनिका छरेजस्तो बाँडिने छैन, छिटो सम्पन्न हुने आयोजनामा मात्रै केन्द्रित गरिनेछ,’ उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपालको जलविद्युत सम्भावना ठूलो भए पनि उत्पादन निकै कम रहेको बताए । ‘१८ हजार मेगावाट क्षमतामध्ये १५९ मेगावाट मात्रै उत्पादन हुनु ०.९४ प्रतिशत हो,’ उनले भने । उनले जलविद्युत आयोजनाले विकाससँगै पूर्वाधार निर्माणमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिममा अझ ठूलो सम्भावना रहेको बताए । ‘दार्चुलामा उत्पादन गरेर धार्चुलामै बेच्न सकिन्छ,’ उनले भने । डाँगीले २०५१ सालमा २५० मेगावाट उत्पादन रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि हाल करिब ४१०० मेगावाट पुगेको उल्लेख गर्दै अब प्रसारण र विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने माग गरे । ‘आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले ठूलो मात्रामा विद्युत निर्यात गर्न सक्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्रसारण लाइन विस्तार, नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी क्षेत्रलाई थप अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सेती नदीमा १८ मेगावाटको हाइड्रो बन्ने, २०८७ मा सम्पन्न गर्ने
काठमाडौं । केसीज होटल्स एण्ड मल्टिपल इन्डष्ट्रिजले १८ मेगावाट क्षमताको ‘सुप्रिम मध्य सेती जलविद्युत आयोजना’ निर्माण गर्ने भएको छ । पोखरा महानगरपालिका-१४, २७, २९ र ३३ नम्बरमा अवस्थित विजयपुर खोला र सेती नदीको पानी उपयोग गरी नदी बहावमा आधारित प्रविधिमा आयोजना निर्माण गरिने भएको हो । केसीज होटल्सले विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ तथा विद्युत नियमावली, २०५० को नियम १२ बमोजिम आवेदन दिएको र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र सन् २०२३ मा अद्यावधिक गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोजना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । आयोजनाको जडित क्षमता १८ मेगावाट रहनेछ । डिजाइन बहाव ४४.१४ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र समग्र हेड ५० मिटर रहनेछ । यस आयोजनाबाट वार्षिक औसत १०९.३३ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । साथै, विजयपुर–२ जलविद्युत आयोजनाको टेलरेसबाट निस्कने पानीसमेत उपयोग गरिने जनाइएको छ । आयोजनाका संरचनात्मक पक्षमा सेती नदीमा करिब ९० मिटर लामो र ४ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरिनेछ । बाँधको बायाँ किनारबाट पाँच वटा साइड इन्टेकमार्फत पानी ग्राभेल ट्र्यापमा लगिनेछ । त्यहाँबाट पानी ७५० मिटर लामो नहर हुँदै दुई च्याम्बरयुक्त डिस्यान्डिङ बेसिनमा पुर्याइनेछ । त्यसपछि पानी विभिन्न क्यानालमार्फत कलेक्सन पोखरीमा संकलन गरिनेछ र २ हजार ७७ मिटर लामो हेडरेस क्यानाल हुँदै फोरबेमा पुर्याइनेछ । त्यहाँबाट १ हजार ५७ मिटर लामो पाइपमार्फत सर्ज स्याफ्ट हुँदै १८० मिटर पेनस्टकमार्फत विद्युतगृहमा पानी पुर्याइनेछ । विद्युतगृहमा तीनवटा भर्टिकल स्याफ्ट फ्रान्सिस टर्बाइन र तीनवटा तीन-फेज जेनेरेटर जडान गरी १८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । उत्पादन भएको विद्युत ४.५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत लेखनाथ सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । विद्युत उत्पादनपछि पानी ३२० मिटर लामो टेलरेस क्यानालमार्फत पुनः सेती नदीमा प्रवाह गरिने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । साथै विद्युतगृह नजिकै आउटडोर स्विचयार्ड पनि निर्माण गरिनेछ । पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राख्दै आयोजना क्षेत्रभित्रका जलचर, वनस्पति तथा अन्य जीवजन्तुको संरक्षणका लागि न्यूनतम आवश्यक पानी निरन्तर रूपमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा छाडिने प्रस्ताव कम्पनीले गरेको छ । यो आयोजना वि.सं. २०८७ असार (सन् २०३०) भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
