व्यवसायीले निर्माणस्थल छाडेर हिँडेपछि अलपत्र करोडौंका योजना
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा खोटाङका दुई सडकको कालोपत्र योजना अधुरै रहने भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत दिक्तेल-हलेसी सडकको नुनथलाबाट जौबारी-कुभिन्डे-हरमटार हुँदै ऐँसेलुखर्क बजार जोड्ने सडक र सोही खण्डको हुर्लुङबाट जालपा-सप्तेश्वर-बाक्सिलाबजार जोड्ने ग्रामीण सडक कालोपत्र योजना अपूरो हुने भएको हो । कोशी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेमार्फत अस्फाल्ट कालोपत्र गर्ने भनिएको यी दुई सडकको काम कालोपत्र गर्ने चरणमा पुगेपछि अलपत्र परेको छ । दुवै सडकको कालोपत्रको काम यही असार १५ गतेभित्र सक्नेगरी निर्माण कम्पनी बिसी-पिसी-पीकेबी जेभीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्र गर्न आवश्यक सामग्री तयार पारे पनि म्याद र मौसमका कारण काम अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय खोटाङका प्रमुख इन्जिनियर विनम दाहालले जानकारी दिए । नुनथला-जौबारी-कुभिन्डे-हरमटार सडक २ करोड ३८ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा २ हजार २०० मिटर खण्डमा कालोपत्र गर्नेगरी निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गरेको थियो । सोही ठेकेदार कम्पनीले हुर्लुङबाट जालपातर्फ २ हजार ५०० मिटरमा अस्फाल्ट कालोपत्र गर्नेगरी २ करोड ५३ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म नुनथला-जौबारी-कुभिन्डे-हरमटार सडकको प्रगति १८ प्रतिशत र जालपा-हुर्लुङ-सप्तेश्वर-बाक्सिला सडकको भौतिक प्रगति १३ प्रतिशतमात्रै भएको कार्यालयले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार ड्रेन, रिटेनिङ वाल, ग्याविन जाली, सवबेस, कजवे ढलानलगायतका काम गरिसकिएको छ । तर बेस राखेर कालोपत्र गर्ने समयमा निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन् । करिब महिना दिनको काम बाँकी रहँदा नियमित वर्षा भइरहेका कारण ठेकेदार कालोपत्र गर्नबाट पछि हटेको कार्यालय प्रमुख दाहालले जानकारी दिए । बेलामा ‘बिटुमिन’ किनेर ल्याउन नसकिएका कारण कालोपत्रको काम पूरा गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । कालोपत्र हाल्ने चरणमा पुगेपछि कालोपत्र नै नगरी काम छाडिँदा राज्यको रकम खेर जाने अवस्था सृजना भएको हुर्लुङका स्थानीयवासी महन गुरुङले बताए । म्याद थप भए करिब महिना दिनमा कालोपत्र सकिने कार्यालयले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले गत वैशाख ३ गते दुवै सडकको कालोपत्र गर्ने कबोलसहित ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेको लामो समयसम्म विभिन्न बहानामा निर्माणको काम सुरु नगरी बसेका निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिले अन्तिममा आएर काम सुरु गरे पनि वर्षाका कारण काम रोकेर हिँडेका हुन् । कार्यालय तथा स्थानीयको पर्याप्त सहयोग हुँदाहुँदै दुवै सडक कालोपत्र नगरी निर्माण व्यवसायी निर्माणस्थल छाडेर हिँडेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्गबाहेक अन्य ग्रामीण सडक अहिलेसम्म कालोपत्र भएका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले सडक कालोपत्रका लागि निर्माणस्थलमा ल्याएका निर्माण सामग्रीसमेत निर्माणस्थलमै छाडेर हिँडेपछि यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।
विद्युत मर्मतमा अब ढिलाइ नहुने, कर्णालीमा अत्यावश्यक क्रेन पठाइँदै
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा विद्युत सेवा थप भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आवश्यक यान्त्रिक क्रेन उपलब्ध गराइने भएको छ । यस निर्णयसँगै विद्युत अवरोधपछि मर्मत कार्य छिटो सम्पन्न गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत असारको दोस्रो सातामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशसहित तीन प्रदेशका पाँच जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरेका बेला सुर्खेतलगायत क्षेत्रमा लाइन ट्रिपिङका कारण पटक–पटक विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुने समस्या र मर्मतका लागि आवश्यक यान्त्रिक क्रेनको अभावबारे जानकारी प्राप्त भएको थियो । सो क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयले आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा आवश्यक समन्वय अघि बढाइएको र त्यसकै परिणामस्वरूप नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खरिपाटीस्थित ट्रान्सफर्मर वर्कशपमा रहेको यान्त्रिक क्रेन आवश्यक प्रक्रिया तथा सर्भिसिङ सम्पन्न भएपछि कर्णाली प्रदेशमा पठाउने निर्णय भएको हो । हालसम्म विद्युत उपकरण मर्मतका लागि अन्य प्रदेशबाट क्रेन ल्याउनुपर्ने अवस्थाका कारण सेवा पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुने गरेको थियो । अब प्रदेशमै आवश्यक उपकरण उपलब्ध भएपछि मर्मत कार्य तीव्र हुने, विद्युत अवरोधको अवधि घट्ने तथा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्दै विद्युत सेवाको गुणस्तर सुधार र नागरिकलाई छिटो तथा सहज सेवा उपलब्ध गराउने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको फरार अभियुक्तसँग टेबल टक
काठमाडौं । गत बिहीबार निर्माण व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई भेट्न सिंहदरबार पुगे । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे छलफल गर्न उनीहरू सिंहदरबार पुगेका हुन् । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा विरोधाभासपूर्ण दृश्य देखियो । बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसमेत उपस्थित थिए । महासंघको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष पाण्डे हाल धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा फरार प्रतिवादीको सूचीमा छन् । फरार सूचीमा रहेकै अवस्थामा पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरिरहेका हुन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले पाण्डेविरुद्ध धितोपत्र बजारमा संगठित रूपमा गैरकानुनी गतिविधि गरी सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा पाण्डेविरुद्ध ९९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेले सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएर बजार प्रभावित पारेको आरोप छ। सीआईबीले फरार प्रतिवादी कायम गरेकै व्यक्तिलाई देशको कार्यकारी प्रमुखले सिंहदरबारमा राखेर छलफल गर्नुले सुशासन र विधिको शासनमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्छ- व्यक्तिलाई होइन, संस्थालाई बोलाइएको हो प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने उक्त भेटघाटमा पाण्डेलाई व्यक्तिगत रूपमा नभई संस्थाको प्रतिनिधिको रूपमा बोलाइएको स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले व्यक्तिलाई भन्दा पनि संस्थालाई बोलाएका हौं । संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै आउँदा उनी (निकोलस पाण्डे) पनि आएका हुन् । उनको व्यक्तिगत केही कानुनी मुद्दाहरू छन् भने त्यसका लागि कानुनी बाटो खुल्ला छ ।’ कार्यालयका ती कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउने टोलीमा जोसुकै आए पनि उनीहरूलाई अपमान गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले अगाडि थपे, ‘पीएमको कोठाभित्र जाने वा भेट्ने मान्छेलाई कालोमोसो दल्ने भन्ने त हुँदैन । उनी एउटा डेलिगेसन (टोली) को सदस्यका रूपमा आएका हुन् ।’ भेटघाटले सरकारको सुशासनको अभियानमा प्रश्न उठ्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदा ती कर्मचारीले भने, ‘उजुरी परेपछि मात्र कोही व्यक्ति खराब हो कि होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यदि कसैको काममा कैफियत देखियो भने जो कोहीमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ, त्यसमा सरकार पछि हट्दैन ।’ नेपाल प्रहरीले भने यो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले सो विषयमा प्रहरीमा कुनै खबर नआएको बताए । ‘यो विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन । माथिबाट पनि कुनै निर्देशन वा आदेश प्राप्त भएको छैन,’ प्रवक्ता काफ्ले ले भने । निकोलस पाण्डे पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेका छोरा हुन् । विक्रम पाण्डे आफै पनि यसअघि बोलपत्र प्रणाली ह्याक गरी ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा सीआईबीको अनुसन्धान र पक्राउमा परिसकेका व्यक्ति हुन् । प्रधानमन्त्री र व्यवसायीबीच के–के भयो कुराकानी ? महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले प्रधानमन्त्री बालेनले निर्माण क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै झण्डै एक घण्टा लामो छलफल गरेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री आफै इन्जिनियर भएका कारण पूर्वाधार क्षेत्रका प्राविधिक समस्या र समाधानका उपायबारे बुझ्न सहज भएको व्यवसायीहरूको ठम्याइ छ । महासचिव घिमिरेले दिएको जानकारीअनुसार भेटमा मुख्यगरी रोकिएका आयोजनाको भुक्तानी र म्याद थपको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई झण्डै एक घण्टा समय दिनुभयो । भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने र आयोजनाहरूको म्याद थपका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत भइसकेको जानकारी पाउँदा हामी उत्साहित छौं ।’ छलफलमा व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन, रोकिएका आयोजनाको भविष्य, र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनका बारेमा कुरा उठाएका थिए। यस्तै, सन्सेट ल लागू गरेर ठूला आयोजनालाई गति दिनुपर्ने र स्वदेशी मजदुरलाई तालिम दिएर विदेश पलायन रोक्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती नगर्न, निर्माण क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउन व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको सकारात्मक छलफलपछि उत्साहित भएका व्यवसायीहरू पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुग्दा त्यहाँ म्याद थप गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन गइसकेको थाहा पाएपछि थप हौसिएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनसँग भएको सकारात्मक छलफलको केही घण्टामै आयोजनाको म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढ्न थालेपछि निर्माण व्यवसायीहरू उत्साहित बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुगेका व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयोजनाको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन आइसकेको जानकारी पाएपछि सरकारप्रति उनीहरूको विश्वास थप बलियो बनेको हो । निर्माण व्यवसायीहरू केही समयदेखि सरकारले गरेको, धरपकड, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आयोजना स्थलमै पुगेर दिएको दबाब, आयोजनाको म्याद नथपेको तथा मूल्य समायोजनमा बेवास्ता गरेको विषयमा असन्तुष्ट जनाएका थिए । छलफलपछि महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देशको अर्थतन्त्र र निर्माण क्षेत्रका समस्याप्रति गम्भीर रहेको अनुभूति भएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले क्षणिक समाधानभन्दा दीर्घकालीन सुधारमा जोड दिँदै समस्या समाधानका व्यावहारिक उपाय प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री समस्याभन्दा समाधानमा बढी केन्द्रित देखिनुभयो । उहाँसँगको छलफलपछि हामी उत्साहित भएका छौं,’ पाण्डेले भने । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै उनले अंग्रेजीमै प्रतिक्रिया दिए, ‘ही इज अ गुड लिडर ।’ यसैगरी, निर्माण व्यवसायीहरूले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलसँग पनि भेट गरेका थिए । त्यसक्रममा सचिव सिग्देलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आयोजनाको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल तयार गर्न निर्देशन प्राप्त भइसकेको जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलको सकारात्मक प्रभाव तत्कालै मन्त्रालयमा देखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू थप आशावादी बनेका छन् । छलफलमा उठेका विषय कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएको संकेत पाएपछि उनीहरूले निर्माण क्षेत्रका अन्य समस्याको समाधान पनि अब छिट्टै अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष निकोलस पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी (मुकेश) पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा र पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने सहभागी थिए ।
