१२६ मेगावाटको तल्लो सेतीको निर्माणले लियो गति, सुरुङ खन्ने काम सुरु
काठमाडौं । तनहुँको देवघाट गाउँपालिका-४ मा १२६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश सुरुङ निर्माण सुरु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले सुरुङ निर्माणका लागि आर.के. हाइड्रो इञ्जिनियरिङ एण्ड एशोसिएट्स प्रालि काठमाडौंसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । वि.सं २०८० फागुन ७ गते सम्पन्न ठेक्का सम्झौतापछि विस्फोटक पदार्थ प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण निर्माण केही समय प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख हरि कुमार श्रेष्ठले बताए । आवश्यक स्वीकृति प्राप्त भएपछि हाल सुरुङ निर्माण सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार प्रवेश सुरुङ आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि आवश्यक भू-गर्भीय अध्ययन, अन्वेषण तथा पहुँच मार्गका रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहनेछ । तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाले पिकिङ रन अफ द रिभर प्रकृतिको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो । आयोजनाबाट वार्षिक ५२०.७८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको बाँध तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिकाअन्तर्गत सारङघाट नजिक सेती नदीमा निर्माण गरिनेछ । बाँधको उचाइ ३२ मिटर रहनेछ भने यसबाट करिब १२.०७ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुनेछ । सञ्चित पानीलाई ६.७५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत देवघाट गाउँपालिका-४, गाईघाटस्थित अर्धभूमिगत विद्युत् गृहमा पुर्याइने योजना रहेको उनले बताए । श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा तयार गरिएको हो । आयोजनाको अनुमानित कूल लागत २२७ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गर्दै उनले कूल लागतको ३० प्रतिशत स्वपुँजी तथा ७० प्रतिशत ऋणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणागत निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भइसकेको जानकारी दिए । श्रेष्ठले विद्युतगृह तथा कर्मचारी आवास निर्माणका लागि आवश्यक करिब १४६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आवश्यक बजेट विनियोजन भएपछि उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि हिउँदमा दैनिक न्यूनतम् ६ घण्टा १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने श्रेष्ठले बताए । उनले माथिल्लो क्षेत्रमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको जलाशयबाट निस्कने पानीको पूर्ण उपयोगका लागि तल्लो सेती आयोजना महत्वपूर्ण ‘क्यास्केड’ आयोजना भएको बताए । यस्ता आयोजनामा सरकारले प्राथमिकतासाथ पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । श्रेष्ठका अनुसार तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न सकिने भएकाले थप प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । साथै आयोजना काठमाडौं र भरतपुर जस्ता प्रमुख लोड सेन्टर नजिक रहेकाले यो आयोजना लागत प्रभावी तथा व्यावसायिक दृष्टिले उपयुक्त रहेको उनले बताए । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न भइसकेको तथा विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले देवघाट गाउँपालिका(४, स्थित विद्युतगृह तथा कर्मचारी आवास क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्न त्रिशूली नदीमाथि पक्की पुल निर्माण अपरिहार्य रहेको बताए । उक्त पुल निर्माणको अनुमानित लागत करिब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको र त्यसका लागि बहु वर्षीय बजेट व्यवस्था आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । उनले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तिम स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा दस्तुर बुझाइ सकिएको जानकारी दिँदै जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगसँग वित्तीय सहयोगका लागि पहल भइरहेको बताए । साथै एडीबीबाट सन् २०२७ मा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न पाइपलाइनमा राखेको उनले जानकारी दिए ।
जलस्रोत सम्बन्धी छाता कानुन ल्याउने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय
काठमाडौं । जलस्रोत व्यवस्थापन संघीय संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोत सम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन २०४९ प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य सहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिने बताइएको छ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोत संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यससँगै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई पनि विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ । विधेयक मार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोत नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको बताइएको छ । सरकारले चालु संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । संघीय संरचना अनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधार अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोत विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेनाद्वारा खाँदबारी-किमाथांका सडक हस्तान्तरण
काठमाडौं । नेपाली सेनाले कोशी कोरिडोरको खाँदवारी-किमाथांका सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न गरेको छ । संखुवासभा, भोटखोला गाउँपालिकास्थित च्याम्ताङ्गदेखि घोङ्घप्पासम्मको १०.८१ कि.मि. सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाले निर्माण सम्पन्न गरेर वैशाख २८ गते उत्तर-दक्षिण (कोशी) सडक आयोजनाका प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेको गरिसकेको छ ।
