भारत–चीन जोड्ने भेरी करिडोर अलपत्र, अर्बका सडक–पुल निर्माण ठप्प
काठमाडौं । भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका-१२ तल्लुबगरदेखि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ सम्मको सडक निर्माणका लागि लगाइएको ठेक्का लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । त्यसैगरी, नलगाड नगरपालिकाको कालीमाटीदेखि डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीसम्म निर्माणाधीन पुलको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ । तल्लुदेखि त्रिपुराकोटसम्मको सडकमा दुइवटा ठेक्का लगाइएको छ । तल्लुबगर-त्रिवेणीको जिम्मा पाएको क्याब कन्स्ट्रक्सनले २०८२ असोजमा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । यस्तै त्रिवेणीदेखि-त्रिपुराकोट खण्डको ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा मैनाचुली-सिस्ने जेभीले २०८२ साउनमा सम्झौता गरे पनि कामको सुरुआत नै गरेको छैन । सम्झौता भएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायीले काम नै सुरु गरेका छैनन् । पहिलो खण्डमा कामको जिम्मेवारी लिएको निर्माण व्यवसायीले तल्लुबगर-त्रिवेणी खण्डमा सामान्य काम गरे पनि हाल निर्माण ठप्प छ । निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर सुपेन्द्र शाक्यले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र क्रसर मेसिन ढुवानीमा समस्या भएको बताए । दोस्रो खण्डमा सम्झौता भएको ९ महिना बित्दासम्म निर्माणस्थलमा एक जना कामदार पनि उपस्थित छैनन् । कम्पनीका इन्जिनियर देवेन्द्र घिमिरे चाँडै खदाङमा साइट कार्यालय स्थापना गरेर निर्माण सुरु गर्ने बताउँछन् । यो करिडोरले नेपाललाई चीन र भारतसँग जोड्छ । वि.स २०७५ मा सडकको ‘ट्र्याक’ खुलाइएको भेरी करिडोर स्तरोन्नतिको काम निर्माण व्यवसायीकै कारणले अनिश्चित बनेपछि स्थानीयबासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । भेरी करिडोर कार्यालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेको योजना प्रमुख नरेश केसरीले जानकारी दिए । भेरी नदीमा ६ पुल अलपत्र ८ वर्षपहिले नेपाली सेनाले जाजरकोट सदरमुकामदेखि डोल्पाको छलगाडसम्मको सडकखण्ड (१०३ किलोमिटर) को ट्र्याक खोलेर सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही सडक खण्डको नलगाडको कालीमाटीदेखि छलगाडसम्मका पुल निर्माण सुरु नभएका कारण अलपत्र पर्दै आएको छ । सोही खण्डमा ठेक्का लगाउन बाँकी रहेका १४ वटा सानाठूला पुलमध्ये ११ वटाको चालु आवमा ठेक्का लगाएको छ । बाँकी दुइवटा पुलको ‘डिजाइन’को काम सुरु भएकाले केही दिनमा ठेक्काको तयारी गरिएको प्रमुख केसरीले जानकारी दिए । जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गाबाट नलगाड नगरपालिका-१२ तल्लुसम्मको ५६ किलोमिटर खण्डको कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भेरी कोरिडोरको फूलबारी खोला पुल, चिसापानी खोला पुल, खहरेखोला, घट्टेखोला, मनका खोला, रिजिगार, उसुम खोला, कर्पगाड, खदाङ, खदाङभेरी पुल, चुँगाड, त्रिपुराकोट, गल्ली गाड, खोरखोलमध्ये त्रिपुरोकोट र भेरीमा मात्र ठेक्का लगाउन बाँकी छ । यो कोरिडोरको कुल लम्बाइ ३१० किमी रहेको छ । सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र डोल्पाको अन्तिम विन्दु मरिम अर्थात् चीनको सिमानासम्म पुगेर यो सडक पूरा हुन्छ । भारत, नेपाल र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा रहेकाले पनि आयोजना महत्वपूर्ण रहेको प्रमुख केसरीको भनाइ छ । भेरी कोरिडोरमा (जाजरकोट-डोल्पा) ६ वर्षदेखि अलपत्र परेका पुलको निर्माण कहिले पूरा हुने हो कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । ६ वर्ष पहिले लागेको पक्की पुलको ठेक्काको काम नहुँदा यस क्षेत्रका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी आलोचित हुनुपरेको छ । सो खण्डमा क्याराभान हिराचन जेभिले २०७७ माघ २ गते जाजरकोटको नलगाड र झुर्मेखोलाको पक्की पुलको ठेक्का १८ करोड ४३ लाख ४३ हजार रूपैयाँमा लिएको थियो । त्यस्तै सोही कम्पनीले त्रात्रखोला, मैदेखोला र ताक्सुगाड चौखाको ठेक्का लिएको थियो । यो ठेक्का १३ करोड ५४ लाख रूपैयाँ बराबरको हो । यी पुल भेरी कोरिडोरका महत्वपूर्ण संरचना हुन् । त्यस्तै नलगाड नगरपालिका-१२ को तल्लुस्थित भेरी नदीको पुल र डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-१ छलगाडको पुल निर्माण कार्य भने सुरु भएको छ । खदाङको पुल विवादका कारण अझै सुरु हुन सकेको छैन । यस्तै, रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट पिपलचौरस्थित छहरेखोला र जाजरकोट भेरी नगरपालिका-१ पिपे खोलाको पुलको काम करिब सम्पन्न भएको छ । हाल नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा काठमाडौंबाट सिधै डोल्पाको सदरमुकामसम्म यातायातका साधन पुग्ने गरेका छन् । पूर्वमन्त्री धनबहादुर बुढा भेरी कोरिडोर नामकरण गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुका पछाडि त्रिदेशीय पारवहन सेवामा सजिलो होस् भन्ने राष्ट्रिय अपेक्षा रहेको बताउँछन् । देशको उत्तरी सीमासँग जोडिएको माथिल्लो डोल्पाका तीन गाउँपालिकाका नागरिकलाई सडक सुविधा नहुँदा जिल्ला सदरमुकाम दुनैसम्म पुग्न हप्ता दिनसम्म पैदलयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
आगामी वर्ष १२ वटा प्रसारण लाइन सकिने, आन्तरिक सुधार र विस्तारका लागि ४६ अर्ब बजेट
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन, विद्युत् वितरण प्रणाली, सिँचाइ पूर्वाधार र ऊर्जा व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् आपूर्ति समस्याप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको र तत्काल, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार समाधानका काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले नागरिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्ला तीन महिनामा प्राप्त करिब १८ हजार ३ सय गुनासो सम्बोधन गरिएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिले देशमा विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी भए पनि पुराना प्रसारण तथा वितरण संरचना, तीव्र रूपमा बढ्दो विद्युत् माग र प्रतिकूल मौसमका कारण केही क्षेत्रमा आपूर्ति प्रभावित भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका २ वटा तथा नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गरी कुल १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । सिँचाइतर्फ सरकारले नयाँ आयोजना सुरु गर्नेभन्दा निर्माणाधीन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र सिञ्चित क्षेत्रको अनुपात ६४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनलगायत ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट र कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरिएको जानकारी दिँदै उनले तराई-मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ विस्तार, डिप ट्युबवेल निर्माण, लिफ्ट सिँचाइ, साना जलाशय निर्माण तथा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको बताए । ऊर्जा उत्पादनतर्फ आगामी आर्थिक वर्षभित्र कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुग्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच हाल ९७.६ प्रतिशत पुगेको र आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९८.१ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । बाँकी क्षेत्रमा लघु जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामार्फत सेवा विस्तार गरिने उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले अब विद्युत् उत्पादनसँगै खपत वृद्धि र ऊर्जा व्यापारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति-२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । रणनीतिअनुसार आन्तरिक खपत बढाउँदै वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने उनले स्पष्ट पारे । ऊर्जा क्षेत्रमा पहिलोपटक व्यापार उदारीकरणको नीति अपनाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने तथा निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
सिँचाइदेखि बजारसम्म एउटै योजना, किसानको आय बढाउन दुई मन्त्रालयको सहकार्य
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार र कृषि उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा सहकार्य गर्ने भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीबीच मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सिँचाइ, उत्पादन, कृषि सेवा र बजारी करणलाई एउटै योजनाअन्तर्गत अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारमा ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि आवश्यक पर्ने उन्नत बीउ, मल, प्रविधि, प्राविधिक सेवा र कृषि उपजको बजारीकरण समेत प्रभावकारी हुन सके मात्र लगानीको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुने धारणा राखे । त्यसका लागि सिँचाइ र कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयगत सीमाभन्दा माथि उठेर एकीकृत योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले गरे । कृषिमन्त्री चौधरीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै आगामी दिनमा दुवै मन्त्रालयबीच नीति निर्माण, कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयन तहसम्म समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने बताइन् । यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका प्रमुख सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । उनले रानी-जमरा-कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा राजापुर सिँचाइ प्रणाली लगायतको निरीक्षण गर्दै किसान, आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । त्यसक्रममा आयोजनाको प्रगति, सञ्चालनका चुनौती र किसानको आवश्यकता बारे प्रत्यक्ष छलफल भएको थियो । बर्दियामा निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहका करिब ३६ हजार हेक्टर कृषि जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी कैलालीको रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट करिब ३७ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ । यी आयोजनाको करिब आधा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने मूल नहर, शाखा तथा उपशाखा नहर, तटबन्ध, जलाशय र लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तारसँगै किसानले क्रमशः प्रत्यक्ष लाभ लिन थालेका छन् । सरकारको अपेक्षाअनुसार यी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षा सुदृढ हुने, किसानको आयआर्जन बढ्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ आयोजना केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नभई कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती विस्तार र ग्रामीण समृद्धिको आधारका रूपमा विकास भइरहेका छन् ।
