सुनिल लम्सालले गरे सिद्धबाबा सुरुङमार्गको अनुगमन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माणाधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्गको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री लम्सालले सुरुङमार्ग निर्माणमा भइरहेको प्रगति तथा निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी लिएका थिए । उनले निर्माणलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिए । निर्माणका समयमा कुनै समस्या देखिएमा पनि तत्काल मन्त्रालयमा जानकारी गराउन आग्रह गरे । मन्त्री लम्साल मन्त्रालयका कर्मचारी तथा सडकविभागका महानिर्देशकसहित सुरुङमार्गको स्थलगत अनुगमनको लागी पुगेका थिए । सिद्धार्थ राजमार्ग निर्माणाधीन सुरुङमार्ग सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले २०८३ चैत्र भित्र निर्माण सक्नेगरि सुरुङमार्गको काम गरिरहेको छ ।
दमौली बजारमा चार लेनको आर्क ब्रिजमा ८४ प्रतिशत प्रगति
दमौली । मुग्लिन पोखरा सडकखण्डअन्तर्गत दमौली बजारमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत पुगेको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ मादी नदीमाथि निर्माण भइरहेको पुलको आर्थिकतर्फ ८१ दशमलव दुई प्रतिशत प्रगति भएको हो । उक्त खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले पुल निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको जनाउँदै हाल दुवैतर्फको फाउण्डेशनको काम सकिएर आर्क डिजाइन निर्माण भइरहेको बताए । उनका अनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी उक्त पुलको काम सुरु गरिएकामा गत भदौ २१ गते ठेक्काको म्याद सकिएपछि आगामी असार १९ गतेसम्म म्याद थप भएको छ । इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार पुल निर्माणका लागि विसं २०७९ साउनमा सम्झौता भएको थियो । तीन सय १५ मिटर लामो पुलमा छ वटा स्पान रहनेछन् । पुलको वारिपारी दुई/दुई ‘प्रिस्टेटस् बक्स गडर’ स्पान सम्पन्न भइसकेका छन् । उनका अनुसार फाउण्डेशनबाट सुपर स्ट्रक्चरको काम सकिएको छ । उनले भने, 'मिडल स्पान दुई वटा कङ्क्रिट नेचर आर्क ब्रिज हो । त्यसको काम भइरहेको छ ।' इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भ्याटसहित लागतमा निर्माण भइरहेको पुल २३ मिटर चौडाइको एउटै मोनोलेथिक स्ट्रक्चर भएको यो मुलुककै पहिलो पुल हो । निर्माण कम्पनी अन्नक जेडआइष्टी जेभीका साइट म्यानेजर दिनेशकुमार श्रेष्ठले थपिएको म्यादभित्रै काम सम्पन्न गराउन आफूहरू लागिपरेको बताए । पृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा लामो आर्क डिजाइनको उक्त पुल चार लेनको हुनेछ । हाल नदीमाथि रहेको दुई लेनको पुल ३७० मिटर लम्बाइको छ । सोही पुलभन्दा करिब ५० मिटरको दूरीमा नयाँ पुल निर्माण भइरहेको छ ।
ऊर्जा विकासमा कानुनी अवरोध हटाउन इप्पानको आग्रह
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा विकासमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकारसँग ‘ऊर्जा विकास संकटकाल’ घोषणा गर्न माग गरेको छ । इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा कानुनबीच सामन्जस्य अभाव हुँदा सरकारले समय–समयमा तय गरेका विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा हुन नसकेको जनाएको छ । संस्थाका अनुसार विद्युत्, वन, वातावरण, भूमि, धितोपत्र, बैंक ऋण लगानी, विदेशी लगानी तथा उद्योगसम्बन्धी कानुन निजी क्षेत्रमैत्री नहुँदा ऊर्जा विकास प्रभावित भएको हो । संस्थाले देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि वन, वातावरण तथा भूमिसम्बन्धी विकास अवरोधक कानुन संशोधन वा निलम्बन गर्दै ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । साथै ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन ‘ऊर्जा विकास दशक’ घोषणा गर्न पनि संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । इप्पानका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतिपछि पनि रुख कटान प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया हुने गरेको छ । संस्थाले रुख कटान अनुमति प्राप्त गर्न मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, मन्त्रिपरिषद् तथा वन विकास कोषसम्मका नौ चरण पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तो जटिल प्रक्रियाले जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका साथै लगानीकर्ताको लागत र जोखिम बढाएको इप्पानको भनाइ छ । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण अपरिहार्य रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
