ग्लोबल आइएमई बैंक र नारायणी बयोधा अस्पतालबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र नारायणी बयोधा अस्पताल प्रा.लि. बीच अस्पतालले बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुलाई प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरुमा दिने छुटसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकको वीरगञ्ज शाखा प्रमुख राकेश ज्ञवाली र नारायणी बयोधा अस्पताल प्रा.लि.को तर्फबाट अस्पतालका मानव संशाधन प्रबन्धक अंशु शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौता पश्चात नारायणी बयोधा, वीरगञ्जमा उपचार गराउँदा ग्लोबल आइएमई बैंकबाट डेबिट , क्रेडिट ,प्रिभिलेज कार्ड लिएका बैैंकका ग्राहक तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका कर्मचारीले अस्पतालले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवामा १० प्रतिशत सम्म छुट पाउने छन् । बैंकले १४५ वटा शाखा, ३० वटा एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउण्टर, १४८ एटिएम, १८८ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र नेपाल बाहिर ३ प्रतिनिधि÷सम्पर्क कार्यालय (अष्टे«लिया, बेलायत र भारत) मार्पmत आफ्ना ११ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
आज देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको ओपिडीतर्फको टिकट निःशुल्क हुने
काठमाडौं । संविधान दिवसका अवसरमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको बहिरङ्ग (ओपिडी) तर्फको टिकट निःशुल्क हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका अस्पताल तथा प्रतिष्ठानबाट ओपिडीतर्फको टिकट आज निःशुल्क हुने जनाएको हो । स्वास्थ्य सेवा पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारलाई सुदृढ कार्यान्वयन गर्न यसले थप सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानअनुसार तीन तहका सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन भएपछि आज पहिलोपटक ओपिडीतर्फको टिकट निःशुल्क गरेको हो । यसबाट विपन्न समुदायका बिरामीले थप राहत पाउने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. राजेन्द्र वाग्लेले जानकारी दिएका छ । उनले भने, “जुम्ला अस्पतालले गरीब, विपन्न जनतालाई कुनै शुल्क नलिई उपचार गरिरहेको छ ।” चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पतालमा दैनिक ओपिडीतर्फ ७०० देखि एक हजार १०० सम्म बिरामी सेवा लिन आउँछन् । “हामीले आज ओपिडीतर्फको टिकट निःशुल्क गर्छौँ”, अस्पतालका निर्देशक प्रा. डा. केदार सेञ्चुरी भन्छन् । विसं १९४७ मा १५ श्ययाबाट सेवा दिन शुरु गरेको वीर अस्पतालको हालको क्षमता ४५० श्ययाको छ । न्याम्समा चिकित्सा विज्ञानका नर्सिङ, एमबीबिएस, एमडीलगायत विभिन्न तह, विषयमा उच्च शिक्षा पठनपाठन तथा तालीमका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नगरिने, व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने प्रवधान रहेको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले दुईवटा विधेयक ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी र जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ती विधेयकलाई थप कार्यान्वयन गर्न नियमावली तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । “मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आफ्ना मातहतका अस्पतालको वर्गीकरण गरी यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई थप व्याख्या गरी सेवालाई चुस्त बनाएको छ”, उनले भने । पछिल्लो सयम स्वास्थ्य क्षेत्रका केही सूचकमा सामान्य सुधार देखिएको छ । शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ३३ र २३ मा झरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३८ तथा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २५८ मा झरेको छ । परिवार नियोजनको दर करिब ५३ प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लेको छ । कूल प्रजननदर (१५–४९ वर्षका उमेर समूहका महिलाको) दुई दशमलव तीन रहेको छ । तौल नपुगेका बच्चाको २८ प्रतिशतमा, क्षयरोगको सफल उपचार र आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या ९० माथि उक्लेको छ । रासस
भारतमा विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध, नागरिकको स्वास्थ्यप्रति चासो
नयाँ दिल्ली । भारतको केन्द्रीय सरकारले देशभरी विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको मन्त्रीहरुले जानकारी दिएका छन् । निर्णयका बारेमा बैठकपछि पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय चुरोट प्रतिवन्धको प्रस्ताव पारित गरिएको बताए । “केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ, यसको अर्थ विद्युतीय चुरोट उत्पादन, किनबेच, ओसारपसार, भण्डारण र विज्ञापन गर्न नपाउने पनि हो,” उनले भने । संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणले सन् २०११ र २०१५ देखि २०१६ सम्ममा विद्युतीय चुरोट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ९०० प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध निर्देशिका २०१९ मा विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेमा के के कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय चुरोट प्रयोग गरेको पहिलो पटक भेटिएकालाई एक प्रकारको र एक पटक कारबाही भइसकेर फेरी पनि प्रयोग गरेको भेटिएमा अझ कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । सूचना तथा प्रसारणमन्त्री प्रकाश जाभादेकरले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बेला भएको बताए । उनले विद्युतीय चुरोट प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पर्याप्त छलफलपछि मन्त्री परिषद्मा पेस भएको र पारित गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । “यो एकदमै स्वागत योग्य कदम भएको छ, यस्ता व्यवस्थाले जहिले पनि राम्रो गर्नेछन्,” उनले पत्रकारहरुसँग भने । रासस/एएनआई
