निपाहको जोखिममा नेपाल, कस्तो छ तयारी ?
काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र भारतको पश्चिम बङ्गालमा निपाहको सङ्क्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि त्रास सिर्जना भएको छ । कोरोनाभन्दा घातक मानिने निपाह सङ्क्रमण भारतमा फैलिएसँगै नेपालीहरू त्रसित बनेका हुन् । नेपालसँग खुला सीमानाका कारण पनि नेपालमा रोग सहजै प्रवेश गर्न सकिने सम्भावना भएकाले नागरिक त्रसित भएका हुन् । भारतमा संक्रमण देखिँदा नेपाल उच्च जोखिम भए पनि तत्काल डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको सरकारले जनाएको छ । सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाइसकेकाले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निपाह फैलिएको हल्ला फैलिनेबित्तिकै हवाई र थल नाकामा सतकर्ता अपनाएको जनाएको छ । देशभरका सिमानाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतबाट आउनेहरूमा सुरक्षा जाँच कडा बनाइएको बताएको छ । त्यसैगरी, सीमा नाकामा काउन्सिलिङको पाटो बढाइएको छ भने शंका लाग्ने व्यक्तिलाई निगरानीमा लिने काम भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले देशभरका सीमा नाकामा कोरोनाकालदेखि जारी रहेका हेल्थ डेस्कले काम गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले नेपालमा संक्रमण सहजै प्रवेश गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले सतर्कता अपनाउन सर्कुलर जारी गरिएको बताए । सरकारले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिमा रुघाखोकीसहित केही लक्षण देखिएमा पनि विशेष निगरानी राख्न निर्देशन दिएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल तोकिसकेको छ । सुदूरपश्चिमको सीमा नाकामा के छ अवस्था ? सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश नागरिकको रोजीरोटी भारतबाट चल्छ । नेपाली मात्र होइन, धेरैजसो भारतीयहरू पनि कामका लागि नेपाल आइरहेका हुन्छन् । खुला सीमाका कारण भारत–नेपाल आउजाउमा कुनैपनि रोकटोक छैन । पछिल्लो समय भारतमा फैलिएको निपाह सङ्क्रमणले भारतमा काम गर्न जानेहरू त्रासमा छन् भने भारतबाट फर्किएकाहरूबाट आफूहरू असुरक्षित हुने डरमा स्थानीयहरू छन् । स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका सीमानाका फोकल पर्सन हेमराज जोशीले सुदूरपश्चिमका पाँचवटै नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कले यो विषयका काम गरिरहेको बताए । ‘हाम्रा हेल्थ डेस्क कोभिडमा सञ्चालन आएका हुन्, त्यसयता सीमानाकामा जहिले जाँच हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने ज्वरो, रुघाखोकी भएको व्यक्ति भए छुट्टै काउन्सिलिङ गर्ने काम भइरहेको छ ।’ जोशीका अनुसार अहिलेसम्म कुनैपनि हेल्थ डेस्कमा शंकास्पद व्यक्ति फेला परेका छैनन् । ‘हाम्रा हेल्थ डेस्कमा बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म नियमित जाँच हुन्छ, हामीले फिजिकल र भर्चुअल रुपमा नागरिकलाई स्क्रिनिङ गर्ने काम गरिरहेका छौं । कुनै व्यक्ति बिरामी भएर आएको पाइएमा निगरानीसहित नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पठाउँछौं, अहिलेसम्म त्यस्तो व्यक्ति हामीले फेला पारेका छैनौं,’उनले भने । जोशीका अनुसार सुदूरपश्चिम नाकामा आउने मानिस दिल्ली, मुम्बई, गुजरात लगायतका ठाँउबाट आउँछन्, अहिले ती ठाउँमा निपाहको संक्रमण देखिएको छैन । त्यसैले तत्काल जोखिमको सम्भावना धेरै छैन । उनी भन्छन्, ‘निपाह सङ्क्रमण देखिएको अहिले पश्चिम बङ्गालमा हो, त्यो क्षेत्रबाट आउने नेपाली पूर्वी नाकामा धेरै हुन्छन् । तर, यसो भन्दैमा सुदूरपश्चिम नाकामा जोखिम छैन भनेको होइन तर सम्भावना अहिले जति पूर्वीनाकाबट रहन्छ त्यो यहाँ देखिदैन ।’ उनले पाँचवटै सीमा नाकामा आफ्नो कुराकानी भइरहने गरेको बताउँदै अहिले तत्काल कुनै शंकास्पद व्यक्ति सीमाबाट नआएको जानकारी दिए । पूर्वी सीमानाकाको अवस्था ? पूर्वका सीमानाकामा पनि कडाइका साथ जाँच गरिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाले जनाएको छ । सीमानाका फोकल पर्सन व्यक्ति रमेश बाह्रकोटीका अनुसार कोशी प्रदेशका तीनवटा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कमा चेकजाँच जारी छ । विराटनगरमा रहेको जोगवानी नाका, झापामा रहेको काँकडभिट्टा नाका र इलाममा रहेको पशुपति नगर सीमानाकामा भारतबाट आउने व्यक्तिमा निगरानी बढाइएको बाह्रकोटीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय कोशी प्रदेशमा सोमबार (हिजो) बसेको बैठकले पनि नाकामा थप कडाइ गर्न निर्देशन दिएकाले उच्च निगरानी बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘यी नाकाहरूबाट संक्रमित व्यक्ति प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना अन्य नाकाभन्दा बढी छ,’ बाह्रकोटी भन्छन्, ‘सीमामा रहेका हेल्थ डेस्कले भारतबाट आएका व्यक्तिमा सामान्य सोधपुछ गर्ने, रुघाखोकी लागेका, ज्वरो आएका व्यक्तिलाई बढी निगरानीमा राख्ने काम भइरहेको छ ।’ सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कले योभन्दा अगाडि कोरोना, टीबी, मलेरिया लगायतका जाँच गरिरहेको थियो । बाह्रकोटीका अनुसार हेल्थ डेस्कमा ठूलो परीक्षण नहुने र बिरामीहरू पनि लक्षण लुकाएर आउने सम्भावना बढी रहेकाले यो निगरानीबाटमात्र सुरक्षित छौं भन्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यी नाकाभन्दा अन्य ठाउँबाट पनि नेपाल प्रवेश गर्न सकिने प्रशस्त बाटाहरू छन् । धेरै व्यक्ति सोधपुछको झन्झटले फरक बाटोबाट प्रवेश गरिरहेका हुनसक्छन्, कतिपय ज्वरोआएका र रुघाखोकी लागेका व्यक्तिले पनि लक्षण लुकाउने सम्भावना हुन्छ, हेल्थ डेस्कलाई मात्र सतकर्ताको आधार मान्दा जोखिम बढ्न सक्छ ।’ बाह्रकोटीका अनुसार सरकारले निर्देशिकामा भनेको जस्तो जाँच सीमामा सम्भव छैन । त्यहाँ हुने भनेको काउन्सेलिङ मात्र हो । निपाह संक्रमणको शंका लागेमा उपचारको लागि कोशी प्रदेशका तीनवटा अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकेको बाह्रकोटीले जानकारी दिए । जसमा मेची प्रादेशिक अस्पताल, कोशी अस्पताल र धरानको वीपी प्रतिष्ठान रहेका छन् । इपिडियोलोजीले जारी गर्यो निर्देशिका भारतमा निपाह भाइरसको संक्रमण बढेपछि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै इपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण डिभिजनले नमुना संकलन र परीक्षणका लागि अन्तरिम निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छ । ज्वरोसँगै श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या देखिएका, चेतनास्तरमा परिवर्तन भएका वा निपाह प्रभावित क्षेत्रको यात्रा इतिहास भएका व्यक्तिलाई ‘शंकास्पद निपाह केस’का रूपमा वर्गीकृत गरिने निर्देशिका बताइएको छ । निर्देशिकामा संक्रमित जनावर, विशेषगरी फलफुल चमेरासँगको सम्पर्क, काँचो खजुरको रस सेवन वा बंगलादेश, पश्चिम बंगाल तथा भारतको केरलाजस्ता निपाह प्रभावित क्षेत्रको यात्रा हिस्ट्री भएमा विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको छ । यस्ता लक्षणसहित मृत्यु भएको वा गम्भीर अवस्थामा पुगेका व्यक्तिलाई ‘सम्भावित निपाह केस’ मानिने भनिएको छ । यस्तै, शंकास्पद तथा सम्भावित केसलाई तुरुन्तै आइसोलेसनसहित अस्पताल भर्ना गरिने र स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) प्रयोग गर्ने र रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल)ले विस्तृत केस अनुसन्धान गर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण डिभिजनले निपाह संक्रमण आइहालेमा कसरी शीघ्र पहिचान गर्ने भन्ने पाटोमा काम गरिरहेको जनाएको छ । ‘सबैभन्दा पहिले त नेपालमै आउन नदिने कसरी भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं,’इपिडियोलोजी तथा डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनको महामारी विज्ञान र प्रकोप व्यवस्थापन शाखाका डा. मुकेश पौडेल भन्छन्, ‘जुन हिसाबले नागरिक स्तरमा त्रास फैलिएको छ त्यस्तो अवस्था छैन । नेपालमा यस्ता बिरामीहरू छन् या छैनन् भन्ने निक्र्यौल पनि भइसकेको छैन । यद्यपि नागरिक आफै सचेत हुन भने आवश्यक छ।’ उनले सीमानाकामा शीघ्र पहिचानका लागि रिपोर्ट गर्ने स्क्रिनिङको काम भइरहेको जानकारी दिए । डा.पौडेल भीडभाडमा नजान, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन र चनाखो हुन सबैमा आग्रह गर्छन् । जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न मन्त्रालयको आग्रह निपाह भाइरस संक्रमित फलाहारी चमेराको र्याल, पिसाब वा मलमूत्रले दूषित फलफुल सेवन गर्दा संक्रमण हुन्छ । संक्रमित व्यक्तिको रगत, थुक, पिसाब वा नजिकको सम्पर्कबाट तथा चमेरोबाट सुँगुर हुँदै पनि मानिसमा यो संक्रमण सर्न सक्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले फलफूल राम्ररी पखालेर मात्र खाने, तरकारी राम्रोसँग पकाएर खाने, सफा र सुरक्षित पानी उमालेर मात्र पिउने, जनावरका गोठ तथा फार्म सफा राखे, मासु काट्दा पत्रा र मास्क प्रयोग गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने तथा भीडभाडमा जाँदा मास्क लगाउनेजस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न अनुरोध गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाहो हुने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने तथा गम्भीर अवस्थामा होस हराउने, अचेत हुने जस्ता शंकास्पद लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्र्क राख्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न तथा गराउन भनेको छ । साथै कुनै शंकास्पद लक्षण देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा १११५ मा तुरुन्त सम्पर्क गर्नसमेत फोन गर्न भनेको छ । के हो निपाह भाइरस ? निपा भाइरस एक गम्भीर र खतरनाक भाइरस हो, जुन जनावरबाट मानिसमा र रोग सार्न सक्छ । निपा भाइरस मुख्यतया ’फ्रुट ब्याट’ (फलफूल खाने चमेरो) बाट सर्ने गर्दछ । संक्रमित फलफूल जस्तै चमेरोले टोकेका वा जुठो हालेका फलफूल (विशेषगरी अम्बा, लिची, खजूर) खाँदा सर्न सक्छ । निपाह सन् १९९७ मा मलेसियामा देखा परेको थियो । सुँगुर फार्मबाट फैलिएको यो संक्रमणबाट २ सय ६५ जना संक्रमित हुँदा १ सय पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । यो संक्रमणबाट ठूलो क्षति बेहोरेको मलेसियाले एक वर्षपछिमात्र निपाह संक्रमण भएको थाहा पाएको थियो । बंगलादेशमा उत्पत्ति भएको यो संक्रमण भारतको पश्चिम बङ्गालमा देखिएपछि फेरि स्वास्थ्य क्षेत्र तरंगित भएको छ । मलेसियामा भने यो संक्रमण देखिएको छैन । भारतमा संक्रमण पुष्टि हुँदा नेपालमा जोखिम बढेको हो । भारत र नेपालको खुला सीमा र आवतजावतले पनि नेपाल निपाह संक्रमणको उच्च जोखिम अवस्थामा रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
नेप्सेमा २५ प्रतिशतसम्म रणनीतिक साझेदार, ३ अर्ब पुँजी पुर्याउन बोनस विकल्प (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । प्रकाश जङ्ग थापाको नेतृत्वमा गठित नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न २५ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व (कम्तीमा १० वर्ष लक-इन अवधि सहित) रणनीतिक साझेदारलाई दिन प्रस्ताव गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार रणनीतिक साझेदार विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्जमध्ये एक हुनुपर्ने, कम्तीमा २० वर्षको अनुभव तथा आधुनिक सूचना प्रविधि र नविनतम लगानी उपकरण प्रयोगको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । रणनीतिक साझेदारबाट नेप्सेको सञ्चालक समितिमा एक जना विज्ञ सञ्चालक अनिवार्य रूपमा रहने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनले सरकारी स्वामित्व भएका संस्थामा देखिने संरचनागत कमजोरीहरू औंल्याउँदै नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानीलाई कालान्तरमा आंशिक रूपमा विनिवेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तर सरकारको पूर्ण बहिर्गमनले साना लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन सक्ने भन्दै आंशिक स्वामित्व कायम राख्ने विकल्प सुरक्षित मानिएको छ । सरकारी सेयर रणनीतिक साझेदार, वित्तीय संस्था तथा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने प्रस्ताव छ । वित्तीय संस्थाको हकमा भने कुनै एक संस्था वा सम्बन्धित समूहले नेप्सेको कुल सेयर पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ ले व्यवस्था गरेअनुसार दोस्रो बजार सञ्चालकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हालको अवस्थामा नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन बोनस सेयर जारी गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । भविष्यमा थप लगानी आवश्यक परेमा हकप्रद सेयर वा नयाँ सेयर जारी गर्न सकिने विकल्प खुला राखिएको छ । तर पुँजी वृद्धि अघि रणनीतिक साझेदारसम्बन्धी स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । थापा नेतृत्वको समितिले नेप्सेको हालको स्वामित्व र सञ्चालन संरचनाबाट दीर्घकालीन अवसर र चुनौतीहरू सामना गर्न कठिन हुने ठहर गरेको छ । व्यवस्थापन, प्रविधि र सेवामा व्यापक सुधारका लागि सञ्चालक समिति र स्वामित्व संरचनामै परिवर्तन आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ : १० वर्षमा ५४ करोडको सम्पत्ति, ७३ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकालमा बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो । ग्रामीण तथा साना कर्जा विस्तारका लागि लघुवित्त संस्था र पुँजी बजारसम्बन्धी सेवा विस्तारका लागि मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनी खोल्ने उद्देश्यसहित बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएको थियो । तर, मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीका लागि अनुमति प्राप्त भए पनि लघुवित्त संस्थाको अनुमति भने राष्ट्र बैंकबाट पाउन नसकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र रमण खनालले बताए । ‘रेवत सर बैंकको अध्यक्ष हुँदा दुइवटा सहायक कम्पनी खोल्ने योजना बनाएका थियौं,’ सीईओ खनालले विगत सम्झँदै भने, ‘पछि उहाँ सेबोनको अध्यक्ष बन्नुभयो । हामीले आरविवि इन्भेष्टमेन्ट, आरविवि क्यापिटल लगायत तीनवटा नाम सेबोनमा पठायौं । आरविवि मर्चेन्ट इन्भेष्टमेन्ट’ नाम चिनिन गाह्रो हुने भन्दै आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ नाम स्वीकृत गरेर पठाइदिनुभयो ।’ खनालका अनुसार लघुवित्त संस्थाका लागि अनुमति नपाउनु बैंकका लागि अवसर गुम्नु जस्तै भएको छ । ‘यदि अनुमति पाएको भए रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकिन्थ्यो र आर्थिक-सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्थ्यो,’ उनले भने । अहिले पनि बैंकसँग ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने आफ्नै प्रभावकारी माध्यम नभएको उनको गुनासो छ । खनालले आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका पहिलो प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) का रूपमा आफूले सेवा गरेको स्मरण गर्दै प्रारम्भिक चरणमा ट्रेजरी चिफको हैसियतमा लगानीसम्बन्धी कार्य सम्हालेको बताए । ‘अवसर पाए धेरै सम्भावना साकार गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षित सहजीकरण नपाएको संकेत गरे । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकीका सीईओ देवेन्द्ररमण खनाल नेपालको पुँजी बजार संस्थागत विकासको यात्रामा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको यो संस्था १० वर्ष पूरा गरी ११औं वर्षमा प्रवेश गर्दा नाफा, सेवा विस्तार र बजार पहुँचका हिसाबले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको १० वर्षे यात्रा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका सीईओ बद्रीप्रसाद प्याकुरेलले विसं २०७२ माघ १५ गते स्थापना भएको आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले विभिन्न उतार-चढावका बीच आफ्नो १०औँ वर्ष पूरा गरी ११औँ वर्षमा प्रवेश गरेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपालको पुँजी बजारको आकार करिब ४६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने दैनिक औसत कारोबार रकम ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा २७९४.७८ विन्दुमा रहेको नेप्से सूचकांक हाल २६ सय विन्दु हाराहारीमा छ । हाल धितोपत्र बजारमा सीडीएससी, धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, धितोपत्र व्यापारी, सामूहिक लगानी कोष, कोष व्यवस्थापक, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, क्रेडिट रेटिङ संस्था तथा ७२ वटा मर्चेन्ट बैंकिङ संस्थासहित ७०० भन्दा बढी बजार सहभागी संस्था क्रियाशील छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस २० गतेसम्म १२ संस्थालाई २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पुस ७ गतेसम्म १७ संस्थाको ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको छ भने १६ संस्थालाई ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानी योजना निस्कासनको अनुमति प्रदान गरिएको छ । प्राथमिक बजारमा आस्वा तथा सिआस्वा प्रणाली र दोस्रो बजारमा नट्स प्रणाली लागू भएपछि धितोपत्र कारोबार थप सहज बनेको उनले बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी डीसीईओ तथा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङकी अध्यक्ष सरस्वति अधिकारी । धितोपत्र बजारका दुवै क्षेत्रमा लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म खोलिएका डिम्याट खाताको संख्या ६९ लाख ९७ हजार पुगेको छ भने मेरो सेयर प्रयोगकर्ताको संख्या ५९ लाख ७६ हजार रहेको छ । २०८२ मंसिर मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २८५ पुगेको छ । तीमध्ये १३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी, ९७ जलविद्युत कम्पनी, २६ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ८ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था तथा १० अन्य समूहका कम्पनी रहेका छन् । कुल बजार पुँजीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको हिस्सा ५२.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत कम्पनीको १५.२ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको ७.४ प्रतिशत, प्रशोधन उद्योगको ६.५ प्रतिशत, होटलको ३.१ प्रतिशत, व्यापारी संस्थाको ४.९ प्रतिशत र अन्य समूहमा कम्पनीको १०.४ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कम्पनी कुन स्थितिबाट आयो ? आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ सतप्रतिशत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । विसं २०७२ मा स्थापना भएको कम्पनीले २०७२ देखि २०७४ सम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबाट सेवा सुरु गरेको थियो । २०७४ देखि २०७६ सम्म पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस (पीएमएस) विस्तार गरियो । विसं २०७६ देखि २०७८ सम्म १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको आरविवि म्युचुअल फण्ड-१ सञ्चालन गरियो भने २०७८ देखि २०८० सम्म ८४ करोड ६१ लाख रुपैयाँको आरविवि म्युचुअल फण्ड-२ ल्याइयो । त्यसपछि २०८० देखि २०८२ सम्म १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको आरविवि फोकस-४० योजना सुरु गरियो । हाल कम्पनीले तीनवटा बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गरिरहेको छ, जसको कुल आकार ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले भविष्यमा खुलामुखी (ओपन-इन्डेड) म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने, कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा र प्राइभेट इक्विटी/भेन्चर क्यापिटल (पीई/भीसी) क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने योजना बनाएको सीईओ प्याकुरेलले बताए । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका सीईओ बद्रीप्रसाद प्याकुरेल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जगेडा कोष २ करोड २६ लाख रुपैयाँ र सञ्चित नाफा ५ करोड ३० लाख रुपैयाँसहित कुल इक्विटी २७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले सेयर रजिस्ट्रार, इस्यू म्यानेजमेन्ट, अण्डरराइटिङ, फण्ड म्यानेजमेन्ट, डिपोजिट पार्टिसिपेन्ट, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कर्पोरेट एडभाइजरी सेवाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति माग गरिएको र छिट्टै स्वीकृति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल कम्पनीले २ लाख ४३ हजार डिम्याट खाता, २ लाख ७ हजार मेरो सेयर खाता तथा १५ वटा आरटीएस कम्पनीमार्फत ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको फण्ड व्यवस्थापन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रजिस्ट्रार र इस्यू म्यानेजमेन्ट थिएन भने अण्डरराइटिङ सेवा एउटा सञ्चालनमा थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयर रजिस्ट्रार र इस्यू म्यानेजमेन्ट एक-एकवटा पुगे पनि अण्डरराइटिङ सेवा सञ्चालनमा थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयर रजिस्ट्रार ४ र इस्यू म्यानेजमेन्ट २ पुगेका थिए भने अण्डरराइटिङ अझै सञ्चालनमा आएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयर रजिस्ट्रार ९, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ २ वटा पुगे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेयर रजिस्ट्रार १३, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ १ वटा रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सेयर रजिस्ट्रार १४, इस्यू म्यानेजमेन्ट ५ र अण्डरराइटिङ २ वटा पुगे । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सेयर रजिस्ट्रार १५, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ ३ वटा पुगे भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सेयर रजिस्ट्रार १६, इस्यू म्यानेजमेन्ट ४ र अण्डरराइटिङ ३ वटा पुगेका छन् । यसबाट कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो व्यवसायको दायरा विस्तार गर्दै लगिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । डिम्याट र मेरो सेयर खाताको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १७ हजार ५८ डिम्याट र १ हजार ४७९ मेरो सेयर खाता रहेका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा डिम्याट २ लाख १६ हजार र मेरो सेयर १ लाख ८१ हजार ९२३ पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार डिम्याट र मेरो सेयर खाता संख्या करिब २ लाख ५० हजार हाराहारीमा पुगेको छ । पीएमएस सेवामा पनि क्रमिक वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एकवटा मात्र पीएमएस खाता रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ वटा पुगेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ वटा पीएमएस खाता पुगे । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पीएमएस खाता १५ पुगे भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीव्र वृद्धि हुँदै ४१ वटा पुगेका छन् र कम्पनीको आम्दानी कम्पनीको कुल आम्दानीमा पनि निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ करोड ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल आम्दानी २ करोड ११ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ करोड ९७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आम्दानी बढेर ६ करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगे पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घटेर ५ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ करोड ८३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी पुगेको छ । प्रारम्भिक वर्षहरूमा कुल आम्दानीको एकमात्र स्रोत ब्याज आम्दानी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि सञ्चालन आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ भने ब्याज आम्दानीको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। कम्पनीको ईपीएस र डीपीएस कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ०.३५ रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ईपीएस ०.३५ रुपैयाँ ऋणात्मक भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ईपीएस ३.२३ रुपैयाँ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५.७१ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ईपीएस ११.२५ रुपैयाँ पुगेको थियो । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ईपीएस घटेर ६.५१ रुपैयाँमा सीमित भए पनि त्यसपछि पुनः सुधार हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४.५९ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९.०७ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २८.८७ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३.१६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीले कुल ७३.६६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिसकेको छ । आरविवि म्युचुअल फण्ड-१ का इकाईधनीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.८१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, आरविवि म्युचुअल फण्ड-२ का इकाईधनीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८.७४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १००.७५ रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १००.०३ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०३.७४ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०९.०६ रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ ११५.३१ रुपैयाँ पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १११.६ रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ । त्यसपछि पुनः बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११९.१८ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२८ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३७.८५ रुपैयाँ पुगेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको ११औँ वार्षिकोत्सवमा कर्मचारीहरू । कुल सम्पत्ति कम्पनीको कुल सम्पत्ति पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कुल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २० करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २० करोड ६६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल सम्पत्ति ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारलाई कर कम्पनीले सरकारलाई तिरेको कर रकम पनि वर्षेनी बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ कर तिरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तिरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड ३१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड ६१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ करोड १० लाख २७ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ। हालसम्म कम्पनीले सरकारलाई कुल ७ करोड ६५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कर योगदान गरिसकेको छ ।
