संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्र र लगानीविनै साझेदारको भूमिका
यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ । आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल छन् । आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ । उद्योगी/व्यवसायीहरु समस्यामा छौँ । विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न सकिरहेको छैन । हालै मात्र विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर संशोधन गर्दै ४ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान प्रकाशन गरेका छन् । महासंघको यही मञ्चबाट गतवर्ष धेरै वक्ताहरुले नेपाल श्रीलंका बन्नै लाग्यो भनेर भनिरहँदा मैले यही मञ्चबाट नेपाल श्रीलंका बन्दैन भनेको थिएँ । श्रीलंका आर्थिक रुपमा टाट पल्टिँदा त्यसको चासो र चर्चा नेपालसम्मै आएको थियो । हाम्रो र श्रीलंकाको समस्या भिन्न भएकाले नेपाल श्रीलंका बन्दैन भन्ने मेरो तर्क थियो । कल्पना गरिएको त्यो डर हामी माझ त आइ पुगेन, तर श्रीलंकाको अवस्था भइहाल्छ कि भन्ने डरैडरले लिइएका कतिपय नीतिहरुका मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो भन्ने हाम्रो अनुमान छ । अवस्था भयावह नहुँदै सबैले बेलैमा बिचार पुर्याउने हो भने अहिलेको आर्थिक समस्यालाई पार लगाउन गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म सधैँ कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देख्ने मान्छे हुँ । गरे असम्भव केही छैन भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसैले हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । राज्यका सबै निकायले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न वातावरण बनाइदिनुपर्छ । व्यवसाय र व्यवसायीको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको उपचार तत्काल खोजौँ । समाधानको रणनीति बनाउन एउटा वृहत् राष्ट्रिय विमर्शको लागि प्रस्ताव गर्दछु । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायहरु, अर्थविद्हरु र निजी क्षेत्रसहितको राष्ट्रिय विमर्शले समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउने छ । यसले आर्थिक संकट समाधानको रोड म्याप दिनेछ । त्यसको आयोजना गर्न महासंघ तयार छ । विश्वका धनी वा सफल व्यक्तिहरुका कथामा हाम्रो समाज खुब रमाउँछ । उनीहरुका सफलतालाई हामी सगौरव प्रस्तुत पनि गर्छौं । तर ती जिवनी र सफलताका कथा पढ्नुलाई मैले यहाँ नराम्रो भन्न खोजेको होइन । किनभने हामीले पनि ती सफलताबाट प्रेरणा लिन सक्छौँ । तर खोज्ने हो भने त्यस्ता सफलताका कथाहरु हाम्रा वरिपरि पनि कैयौँ छन् । सानो व्यवसायबाट सुरु गरेर अर्बौंको लगानी, करोडांैको राजश्व र हजारांैको रोजगारी सृजना गर्न सक्ने व्यावसायिक र कर्मशील हातहरु हामीसँगै छन् । तर, यहाँ मैले हाम्रा आफ्नै मौलिक सफलताहरुमा मुलुकको समृद्धि देख्ने मानसिकता राज्यको किन बन्न सकेन भन्ने चासो मात्र राख्न खोजेको हो । नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै हाम्रै देशका उद्यमी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन अझै सकेका छैनौँ । उनीहरुका उद्यमशीलतामा हामीले आवश्यक हौसला थप्न सकेका छैनौँ । त्यसो त हामी उद्यमीमाथि देश र नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन । हामीले मुलुकका यी समस्यामध्ये अधिकांशको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो भन्दै आएका छौं । तर अधिकांस राजनैतिक मुद्धाहरुको सम्बोधन भइ देशमा तीन तहको राज्य संरचना बनिसकेको छ । त्यसैले अब पनि राजनीतिक अस्थिरता देखाइरहने छुट हामीलाई छैन । अब भने आर्थिक सम्मृद्धि, आर्थिक विकास, रोजगारी, समुन्नति र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढौँ भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ । अबको तीन वर्षमा नेपाल विकासशील मुलुकमा ग्र्याजुएट हुँदैछ । यसबाट फाइदा लिन निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उद्योग व्यवसायको आधुनिकीकरण र क्षमता विकास रणनीति बनाउन आवश्यक छ । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउदै लगानी प्रवद्र्धनका थप काम गर्न महासंघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख सम्वाहक निजी क्षेत्र हो भन्ने तथ्यलाई आज यहाँ दोहोर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनबाट मात्र मुलुकले अपेक्षा गरे अनुरुप आर्थिक विकास र समुन्नति हासिल गर्न सम्भव हुने तथ्य पनि हाम्रै सामुन्नेमा छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनपट्टि फर्किएर हेरौँ न । यो वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको आधा हिस्सा नै भारत र चीनको हुनेछ । यस्तो विश्वव्यापी संकटमा पनि भारतले ६ प्रतिशत भन्दा बढिको वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ । यो विश्वव्यापी औषत वृद्धिभन्दा धेरै बढी हो । यो हुनुको पछाडि निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको हातेमालोले मात्र यो सम्भव भएको हो भन्ने तथ्य हामीले पनि बुझ्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा पनि अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई राज्यका हरेक तह र निकायले महत्व दिए मात्र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ । सरकारको एकल पहलले मात्र अर्थात् निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति बिना कुनै पनि देश सम्मृद्ध बन्न सक्दैन । त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु- निजी क्षेत्र भनेको राज्यको लगानी बिनाको पार्टनर हो । यो परिस्थितिमा सम्मृद्धिको आधार, राज्य निजी क्षेत्र साझेदार भन्ने नारालाई यथार्थमा परिणत गर्न र हामीले अपेक्षा गरेको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न राज्य निजी क्षेत्रको साझेदारी नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग व्यावसयिक साझेदारी गरेर लगानी बिना प्रतिफल लिने काममा राज्य अघि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । केही वर्ष अगाडि मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री डा महाथिर मोहम्मद नेपाल आउँदा मैले उहाँसँग जिज्ञाशा राखेको थिएँ- प्रधानमन्त्रीज्यू छोटो समयमै मलेसियाले गरेको चमत्कारिक विकासको रहस्य के होला ? उहाँको जवाफ थियो- यसका लागि त्यस्तो कुनै फरमुला थिएन, केबल राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहजीकरण गरिदियो । उहाँको थप भनाइ थियो- सरकारले स्वदेशी होस् वा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्यो र फलस्वरुप राज्यले बिना लगानीको प्रतिफलका रुपमा राजश्व प्राप्त गर्यो । त्यो राजश्व लगानी बिना नै राज्यलाई प्राप्त भएको लाभांश थियो । त्यही राजश्व वा करबाट नै मलेशियाको तीब्र विकासको श्रोत जुट्यो र छोटो समयमै मलेशिया विकासको नमूना बन्न सफल भयो । त्यसैले नेपालमा पनि लगानीका लागि तीनवटै तहका सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने र राज्य-निजी क्षेत्र साझेदारीलाई ठोसरुपमा व्यवहारमा उतार्ने हो भने हाम्रो देशमा पनि लगानीको वातावरण बन्न गई छोटो समयमै विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुनेछ । नेपालको विगत तीन दशकको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि देशमा धेरै सरकार बनेका छन् । नयाँ सरकारसँगै नयाँ मन्त्री र नयाँ सचिव आउने र नयाँ नयाँ नीतिहरु बन्ने गरेकाले यसबाट निजी क्षेत्र सधैँ अन्योलमा पर्ने गरेको छ । यहाँ राजनीतिका विषयमा टिप्पणी गर्न खोजिएको होइन, उद्योग व्यवसायका लागि नीतिगत स्थायित्व चाहियो मात्र भनेको हो । नीतिगत सहजता र स्थिरता नहुँदासम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी सम्भव छैन । पुराना नियन्त्रणमुखी ऐन, कानुन तथा नीति नियमहरु लगानी रोक्ने मुख्य बाधा हुन् । राजनीति आफ्नै प्रक्रियामा चलोेस्, तर त्यसले मुलुकमा निजी क्षेत्रमैत्री नीति र व्यावसायिक सहजीकरणको स्थायी मार्ग तय गर्न सकोस् । निजी क्षेत्र सरकारको निर्णायक कदमको पर्खाइमा छ । लगानीको वातावरण मात्र बनाउन सक्ने हो भने हरेक जिल्ला र प्रदेशको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा प्रविधि र पुँजी भित्र्याउने जिम्मा हामी लिन्छौं । म आफैैँले पनि सातवटै प्रदेशमा ठूला पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छु । स्थानीय, राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानी साझेदारीमा हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमूना आयोजना सञ्चालन गर्ने मेरो योजना छ । उद्यमशीलता विना रोजगारी, राजश्व र राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने ५ लाख भन्दा बढी युवाहरुलाई आन्तरिक र बाह्य रोजगारीमा जानु अघि दक्ष बनाउन जरुरी छ । यसले हाम्रा उद्योगमा रहेको दक्ष जनशक्तिको अभाव पुरा गर्नेछ भने वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष जनशक्ति जाँदा वैदेशिक मुद्राको आम्दानी पनि धेरै गुणा बढाउन सकिन्छ । हामी सीमित उद्यमीले मात्र पनि यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले हरेक जिल्ला र प्रदेशमा ठूलाठूला नमूना आयोजना छनौट गरौँ । स्थानीय, राष्ट्रिय र वैदेशिक लगानीको साझेदारी गरौँ । प्रविधि र पुँजी भित्र्याएर सयौँ आयोजना र हजारौँ उद्यमी सृजना गर्न सकिन्छ । आज यो हलमा उपस्थित सबै उद्यमी यसका लागि तयार छौँ । यो महाअभियानमा म संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पूणर् सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दछु । राज्य र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरी अगाडि बढ्दा कोभिडको महामारी पछि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र पुनरोत्थान हुन सकेको थियो । निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले कोभिड नियन्त्रण, खोप तथा औषधी उपचार, राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई राहत मात्र प्रदान गरेन, समग्र अर्थतन्त्र बौरिन यसले सहयोग पुर्यायो । हामी कति जिम्मेबार छौँ भन्ने कुरा कोभिडको समयमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई हेरे पनि पुग्छ । त्यो अप्ठ्यारो समयमा निजी क्षेत्र सरकारको संकटको सारथीका रुपमा अघि बढेको थियो । लकडाउनमा पनि अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तरता दियौँ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कैयौँ ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरु बने । कैयौँ उद्योग, कलकारखाना, होटल, अस्पताल तथा विद्यालयहरु विरामीका लागि सेल्टर पनि बनाइयो । अक्सिजन, औषधी र खाद्यान्न बोकेर निजी क्षेत्र विरामीको सेवामा खट्यो । व्यवसायीलाई बैंकहरुले व्याज छुट दिए, साँवा र व्याज तिर्ने भाखा सारे र व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्न आवश्यक कर्जा समेत प्रवाह गरे । यतिमात्र होइन, सरकारले खडा गरेको राहत कोषमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु तथा व्यवसायीहरुले गच्छेअनुसारको रकम सहयोग गरे । यो महामारीमा निजी क्षेत्रले गर्ने मानवीय कार्य थियो र त्यसमा कत्ति पनि विचलित नभई निजी क्षेत्रले आफ्नो धर्म निभायो । यो महामारीमा देखिएको राज्य-निजी क्षेत्र साझेदारीको एउटा गतिलो उदाहरण त हो नै, जिम्मेबार निजी क्षेत्रको पहिचान पनि हो । मुलुकका लागि आइपर्ने यस्ता अनेक समस्याहरुमा टेको लगाउन सक्ने खम्बाहरु आज यो हलमा जम्मा भएका तमाम उद्योगी, व्यवसायी साथीहरु नै हुन् । त्यसैले यो हलमा आज र भोलि मुखरित हुने तमाम व्यवसायी साथीहरुका आवाज राज्यले सुनिदियो भने पनि आर्थिक संकटका धेरै लक्षणहरुलाई निको पार्न सजिलो हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रको साख जोगाउन यतिबेला देशका उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबललाई थप खस्किन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह र सुझाव छ । उद्यमीले जोखिम मोल्छ । उद्यमीले रोजगारी सृजना गर्छ । उद्यमीले उत्पादन गर्छ, सेवा दिन्छ । उद्यमीले राज्यलाई कर तिर्छ र त्यही करको भरमा राज्य सञ्चालन हुन्छ । उद्यमीको गतिविधिबाट मुलुकले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ र गरिबी घटाउन मद्दत पुग्छ । तर दुःखको कुरा तिनै उद्यमी व्यवसायीहरु राज्यको मर्यादाक्रममा भने कहीँ पनि अटाउन सकेका छैनन् । मुलुकका उद्यमी व्यवसायीलाई राज्य र समाजले सम्मान दिनु त परको कुरा, हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले, म प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, उद्योग मन्त्री र मुख्यसचि समक्ष मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ । हामी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पनि राज्यको मर्यादाक्रमले चिन्ने वातावरण बनाई दिनुपर्यो । बिना कुनै आर्थिक दायित्व गरिने यस निणर्यले सम्पूणर् निजी क्षेत्रलाई धेरै उत्साहित बनाउनेछ र निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्नेछ । मैले भोलिदेखि मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछु । उद्योगी व्यवसायीहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेकामा महासंघको पहिलो बैठकबाट नै सरकारलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गर्न पाउने अवसरको अपेक्षा हामीले गरेका छौं । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभाको समुद्घाटन समारोहमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरेकाे विचार)
‘अब जहाँ फोहोर त्यहाँ साखः ग्रुपले उत्पादन गर्छ कम्पोस्ट मल’
काठमाडौं । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुको साझा मुद्धा छ, किसानलाई रासायनिक मल सहज रुपमा उपलब्ध गराउने । निर्वाचनको बेला सबै राजनीतिक दलहरुले चनुावी घोषणा पत्रमै किसानलाई सहज रुपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने लेखेका छन् । तर, किसानहरुले अहिलेसम्म प्रयाप्त मात्रामा रासायनि मल पाएका छैनन् । अब राजनीतिक दलहरुले रासायनिक मलको एजेण्डा नबन्ने गरी साखः ग्रुपले स्वदेशमै मल उत्पादन सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि स्टिल, हाउजिङ तथा पेन्टिङ व्यवसाय गर्दै आएको साख:; ग्रुपले फोहोरबाट मल उत्पादन उद्योग सुरु गरेको छ । साखः ग्रुपले रिकिसी कम्पोस्ट कम्पनीमार्फत् जापनीज प्रविधि प्रयोग गरेर स्वदेशमै मल उत्पादन गरी बिक्री वितरणको तयारी गरेको हो । विभिन्न स्थानिय तहसँग सहकार्य गरेर मल उत्पादनमा टेवा पुयाइरहेको साखः ग्रुपले सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिकामा व्यवसायीक रुपमा मल उत्पादन गरिरहेको छ । साखः ग्रुपका अध्यक्ष तथा निर्देशक हुन् किरण प्रकाश साखः। ५ वर्षको अध्ययन अनुसन्धान पश्चात् स्वदेशमै फोहोरबाट मल उत्पादनमा लागेको साखः ग्रुपले विदेशबाट आयात गरिने मलको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । स्वदेशमै मल उत्पादन हुन थालेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । साखः ग्रुपले उत्पादन गरेको मल प्रयोग गर्दा माटोको उर्बरा शक्ति समेत प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने दाबी गरिएको छ । अर्गानिक भनिएको स्वदेशमै उत्पादित मलका विषयमा केन्द्रित भएर साखः ग्रुपका निर्देशक किरण प्रकाश साखःसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारी र राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानी गरेका छन् । रासायानिक मललाई राजनैतिक एजेण्डा बनाएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म प्रयाप्त मात्रामा मल भित्र्याउन सकेको छैन । तर, साखः ग्रुपले उत्पादन गरी बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । स्वदेशमै कम्पोस्ट मल उत्पादन गरी कृषकलाई वितरण गर्ने योजना कसरी बनाउनु भयो ? बजारमा मलको अभाव छ । भएको मल पनि कृषकले सहज रुपमा पाउन सक्दैनन् । रासायनिक मल देश र जनता दुवैका लागि ठिक छैन । रासायनिक मल हानिकारक पनि छ । साथै, रासायनिक मलमा ठूलो रकम बाहिरीने गरेको छ । सरकारले मल ल्याएपनि ६०/७० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ । सरकारले एक रुपैयाँमा मल किन्दा २५ पैसामा किसानलाई वितरण गर्दै आएको छ । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रको लागि रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्न जरुरी छ । रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै जाने हो भने ६० वर्षपछि जमिनबाट उब्जनी नै हुँदैन । रासायनिक मलको प्रयोगले जमिनको उत्पादकत्व शक्तिमा प्रत्येक वर्ष ह्रास ल्याउँछ । जसले माटो बिग्रन्छ । रासायनिक मलको वैकल्पिक उपाय प्राङ्गारिक मल नै हो । हामीले अध्ययन गर्याैं, प्राकृतिक होस् जसले रासायनिक मलको पनि काम गरोस् । जापानिज विधि भित्र्याएर फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न सुरु गर्याैं । अध्ययन, अभ्यास र कार्यान्वयनमा ल्याउन ५ वर्ष लाग्यो । सुरुमा भक्तपुर र ठिमी नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्यौं । त्यहाँ उत्पादन गरिएको मल प्रयोग गरेपछि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा समेत वृद्धि भयो । र, सबैको चासो बढ्यो । त्यसपछि साखः ग्रुपले व्यवसायीक उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरणका लागि खुला गरेको छ । हामीले उत्पादन गरेको मल कृषकले प्रयोग गर्दा कृषिजन्य वस्तुहरु पनि प्राकृतिक हुन्छन् । यो मलले जमिनको उत्पादकत्व वृद्धिदर बढाउनुका साथै उत्पादित वस्तुहरु पनि स्वास्थ्यकर छन् । भक्तपुर र ठिमी नगरपालिकाले अहिले पनि फोहोरको प्रयोग गरी मल बनाउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । रासायनिक मलको प्रयोग भएर उब्जनी भएका खाद्य वस्तुहरु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन् । त्यसैको विकल्पमा हामीले कम्पोस्ट मल उत्पादनमा जोड दिएका हौं । हामीले उत्पादन गरेको मल स्वास्थ्य, प्राकृतिक र अर्थतन्त्रका लागि लाभदायी छ । तपाईंहरुले अहिले कुन-कुन ठाउँबाट कम्पोस्ट मलको उत्पादन गरिरहनु भएको छ ? अहिले विभिन्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अगाडी बढीरहेका छौं । अन्य पालिकासँग सहकार्य भइरहेको छ । ठिमी र भक्तपुर नगरपालिकाले मलको उत्पादन गरिरहेको छ । साखः ग्रुपले सिन्धुलीको दूधौली नगरपालिका ७ मा उद्योग स्थापना गरी मल उत्पादन गरिरहेको छ । सोही ठाउँबाट मल बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि उत्पादन गरिरहेका छौं । अन्य पालिकासँग सहकार्य गरेर फोहोरबाट मल उत्पानमा जोड दिँदैछौं । किनभने हामीले मात्रै उत्पादन गरेर मलको मागलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । कम्पोस्ट मल जुनसुकै ठाउँमा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र र पालिका मिलेर फोहोरबाट मल उत्पादन गर्न सक्छन् । कुनै पालिकाले मल बनाउन चाहन्छ भने हामी सहकार्य गर्न तयार छौं । आवश्यक पर्ने जनशक्ति हामीले उपलब्ध गराउँछौं । मल उत्पादन गर्ने विधि पनि सिकाउन हामी तयार छौं । तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको जापनिज प्रविधिले उत्पादनको गरेको मललाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? यो विधि जापानमा प्रमाणित भइसकेको छ । जापानले फोहोरबाट मल उत्पादन गरेको धेरै समय भइसक्यो । प्रमाणित भएर नै हामीले नेपालमा भित्र्याएका हौं । सरकारको मलमा तोकेको मापदण्ड अनुसार नै हामीले मल उत्पादन गर्छौं । मल बनाउने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? कति समय लाग्छ ? यो मलको सबल पक्ष भनेको देशको माटो सुहाउँदो छ । हामीले जापानी विधिबाट ‘तोकोजाइ’ बनाउँछौं । तोकोजाइलाई अन्य चिजमा मिसाएर कम्पोस्ट मल बनाइने हो । तोकोजाइ खरानीजस्तो धूलो हुन्छ । यसलाई सहज तरिकाले उत्पादन गर्न सकिन्छ । कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्दा मेसिन (प्रविधि)को आवश्यकता पर्दैन । यसको लागि ठूला कोठा र जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । र, स्वदेशकै प्रविधि प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । फोहोर, गोबर, सुली र माटोसँगको मिश्रण गर्नुपर्छ । मिश्रण गरेपछि कोठा-कोठामा राख्नुपर्छ । एक कोठाबाट १० टन मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो मल उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि भनेको कोठा हुन् । एक लट कम्पोस्ट मल तयार हुन एक डेढ महिना लाग्छ । यसलाई बेलाबेला चलाई राख्नु पर्छ । १२ टन कुहिने फोहोरबाट १० टन मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । गाउँघरको कम्पोस्ट मल गन्हाउँछ । तर, यो विधि प्रयोग गरेर उत्पादित मल गन्हाउँदैन । यो गन्धरहित हुन्छ । रासायनिक मलमा धेरै केमिकलको प्रयोग गरिएको हुन्छ । तर, यो विधि प्रयोग गर्दा केमिकलको प्रयोग शुन्य हुन्छ । त्यसैले यो मल विशुद्ध अर्गानिक हुन्छ । तपाईले उत्पादन गरिरहेको मलको मूल्य कति तोकिएको छ ? किसानले कतिमा खरिद गर्न पाउनुहुन्छ ? हामीले उत्पादन गरेको मलको मूल्य थोरै छ । प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँका दरमा बजारमा उपलब्ध हुन्छ । हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई ३५ रुपैयाँ केजीमा बिक्री गर्छाै । कृषि ज्ञान केन्द्रले अनुदानमा बिक्री गर्न पनि सक्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई मल खरिद गर्न करोडौं रकम बजेट छुट्याएको हुन्छ । ज्ञान केन्द्रले आफ्नो बजेट अनुसार अनुदान मार्फत कृषकलाई उपलब्ध गराउन सक्छ । ज्ञान केन्द्रले अनुदानमा बिक्री गर्याे भने प्रतिकेजी १५/२० रुपैयाँ पर्न सक्छ । उपत्यकामा हजारौं टन मल उत्पादन हुन्छ । काठमाडौको फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने केही योजना बनाउनु भएको छ ? उपत्यकाको कुहिने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न हामी तयार छौं । काठमाडौं महानगरपालिका लगायत अन्य पालिकासँग पटक-पटक छलफल गरेका छौं । महानगरपालिकाले टेकुमा अहिले ‘ट्रायल’को रूपमा परीक्षण गरिरहेको छ । ट्रायल पुरा भइसकेपछि महागरले व्यवसायीक उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरपालिकाले फोहोरबाट मल बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले हामी देशभरी नै फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने तरिका विस्तार गर्ने योजनामा छौं । काठमाडौंमा दैनिक सयौं टन फोहोर संकलन हुने भएकाले मलको उत्पादन पनि धेरै हुन्छ । सम्बन्धित पालिकाले आफै पहल गरेर उत्पादन गर्दा फाइदा हुन्छ । बरु मल उत्पादन गर्दा चाहिने आवश्यक संरचना र जनशक्ति हामी उपलब्ध गराउन तयार छौं । फोहोरलाई तीन किसिमले छुट्याइएको हुन्छ । रिसाइकल गर्ने, अर्को रिसाइकल गर्न नहुने र घरायसी फोहोर । काठमाडौंमा ५० प्रतिशत गल्ने फोहोर छ । बञ्चरे डाँडा र सिसडोलमा फोहोरको विषयमा चर्चामा आइरहन्छ । अब जापनिज प्रविधि प्रयोग गरेर मल उत्पादन भएपछि समस्या समाधान हुन्छ । अब जहाँ फोहोर त्यहाँ मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । फोहोर नभएको ठाउँमा कसरी मल उत्पादन गर्न सकिन्छ ? प्रायः शहरी क्षेत्रमा कुहीने फोहोर बढी हुन्छ । तर, फोहोर नभएको ठाउँबाट पनि मल बनाउन सकिन्छ । गाउँघरतिर गोबर, सुली, रातोमाटो, भूस लगायत कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन्छ । ती सबैलाई मिश्रण गरेर पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । गाउँघरमा पाइने प्राङ्गारिक मलमा बिरुवालाई चाहिने ‘प्रोटिन’ कम हुन्छ । प्राय किसानले युरिया तथा डिएपी मल प्रयोग गरेका उदाहरण छन् । गाउँघरका उपलब्ध गोबर, सुली, रातो माटो, भूस मिश्रण गरी जापनिज विधिमा बनाएको ब्याक्टेरिया मिसाएपछि युरिया र डिएपी बराबरको प्रोटिन बिरुवाले पाउँछ । जसले बिरुवामा उत्पादन शक्ति बढ्नुका साथै जमिनको उत्पादकत्व बढ्दै जान्छ । ‘तोकोजाइ’ बनाउन एनबिएम (कार्बन, नाइट्रोजन, ब्याक्टेरिया र मिनरल) प्रविधि प्रयोग गरिन्छ । यो मलको प्रयोग गरेपछि सन्तुलित भोजन खान पाउँछौं । दूधौलीमा मल उद्योग सञ्चालनका लागि कति लागत लाग्यो ? अहिले त्यहाँबाट कति उत्पादन गरिरहनु भएको छ ? लागत धेरै छैन । किनभने मेसिन प्रयोग हुँदैन । बिजुली आवश्यक छैन । धेरै जनशक्ति अवश्यक पनि छैन । तर, जग्गा आवश्यक पर्छ । दूधौलीमा पहिलो चरणमा १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छौं । यो लगानी बढ्दै जान्छ । किनभने माग बढ्यो भने उत्पादन पनि बढाउँदै जानु पर्नेछ । पहिलो चरणमा ५८ वटा कोठाबाट मलको उत्पादन भइरहेको छ । कोठामा ७०/८० डिग्री तापक्रम आवश्यक पर्छ । त्यो तापक्रमले ब्याक्टेरिया मर्छन् । साथै, मिश्रण गरिएको वस्तु गल्न मद्दत पुर्याउँछ । पहिलो चरणमा उत्पादन गरेको मल बजारमा आउँदैछ । सुरुमा ५ सय मेट्रिक टन मल बजारमा पठाउँछौं । उत्पादन गरेको मललाई ‘प्याकेजिङ्क’को काम भइरहेको छ । अहिले १५/२० केजीको एउटा बोरा बनाएका छौं । निकट भविष्यमा बोराको क्षमता बढाउने योजना छ । सरकारले मल आपूर्तिको जिम्मा दियो भने तपाईंको क्षमता छ ? जापनिज विधि प्रयोग गरेर देशभर उत्पादन गर्न सकिन्छ । सबै ठाउँमा फोहोर छ । हामी आफैं मात्रै मल उत्पादनको काम गर्दैनौं । सबै स्थानिय तहले आफै मल उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नाफाको ग्यारेन्टी हुन्छ । पैसा लगाउनु होस् । काम गर्नु होस् । हामी प्रविधि र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउँछौं । हामी एक्लैले मात्रै मल उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा छैनौं । सबैलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सुरुवातमा पूर्ति गर्न नसकेपनि विस्तारै क्षमता बढाउँछौं । यो मल किन प्रयोग गर्ने ? हरेक वर्ष युरिया तथा रासायनिक मलको प्रयोग बढेको छ । रासायनिक मल प्रयोग गरेपछि मात्रै उत्पादन बढ्छ । जसले माटोको उत्पादन शक्ति घटाउँदै लैजान्छ । माटोको अम्लीय पन बढ्दै जान्छ । रासायनिक मलबाट उत्पादन तरकारी, फलफूल खाएपछि शरीरलाई अप्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुन्छ । यो मलको प्रयोग गरेपछि उत्पादन भएका वस्तुहरु सन्तुलित हुन्छन् । सबै भोजन स्वस्थकर हुन्छन् । मल अभावका कारण ठूलो जमिन जग्गा बाँझो छ । अब मल अभावका कारण जमिन बाँझो राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । साथै, यो मल प्रयोग गरेपछि माटोलाई खुकुलो बनाउँछ । माटोको ढिस्का (डल्ला) बन्दैन । अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोकिन्छ । स्वदेशमै मल उत्पादन गर्यौं र स्वदेशी मल प्रयोग बढायौं भने केही वर्षमै मलमा आत्मनिर्भर हुन्छौं ।
निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई हटाउने तयारीमा मन्त्रालय, सोध्यो दोस्रो पटक स्पष्टिकरण
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हटाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय निगमको व्यवस्थापकिय कमजोरी देखिएको, उडान प्रक्रियाका दौरान पटक/पटक लापरबाही गरेको भन्दै मन्त्रालयले सोमबार साँझ पुनः देस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेको हो । यसअघि गत चैत १५ गते मन्त्रालयले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई काठमाडौं–मलेसियाको क्वालाम्पुर नियमति हवाई उडानका विषयमा स्पष्टिकरण सोधेको थियो । निगमले चैत १९ गते बुझाएको स्पष्टिकरण स्पष्ट पानुपर्ने विषयहरु स्पष्ट नभएको भन्दै तीन दिनको समय राखेर मन्त्रालयले सोमबार साँझ पुनः स्पष्टिकरण सोधेको हो । मन्त्रालयले यसअघि सोधेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै निगमलाई दोस्रो स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले जानकारी दिए । उनले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा एक स्ट्टाटस राख्दै निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई ५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार मलेसियाको क्वालालाम्पुरमा चार्टर फ्लाइटबाट निगमलाई आर्थिक भार के कति पर्न गएको हो, स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले निगमको जहाज दिल्लीमा रहँदा पाङ्ग्रा बिग्रिएर यात्रु घण्टौँ अलपत्र परेको विषयमा पनि निगमलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयले सानातिना समस्या पनि समाधानमा निगम नेतृत्व असफल भएको भन्दै जवाफ समेत मागेको छ । त्यसैगरी राम्रो आम्दानी र नियमित उडान हुने काठमाडौं–दुबई सेक्टरमा पाइलटको अभावले जहाज उडानमा ढिलाई भएको विषयमा जानकारी हुँदा हुँदै समेत पाइटलको व्यवस्था गर्न नसक्दा भएको आर्थिक भारबारे समेत जानकारी दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान हराएको गुनासो बारम्बार आइरहेको भन्दै सो नियन्त्रण गर्ने कार्य योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । पर्यटनमन्त्रीका रुपमा सुदन किराती नियुक्त भएपछि निगमले आन्तरिक रुपमा उडान गर्दै आएको टिवनअट्र विमान कित पटक ग्राउण्डेड भयो । ग्राउण्डेड हुँदा संस्थालाई परेको आर्थिक भार र आगामी दिनमा यस्तो हुन नदिने कार्य योजना हुनु पर्छ कि पर्दैन ? भन्दै स्पष्टिकरण माग गरिएको पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले जानकारी दिए । दोस्रो पटक सोधिकएको स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि उनलाई हटाउने तयारीमा मन्त्री किराती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अधिकारीको कार्यक्षमतामा पटक/पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ, पछिल्लो समय निगम व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीहरु समेत अराजक भएको देखिएको छ, कार्यकारीको भूमिका नै स्पष्ट नभएपछि उनलाई हटाउने तयारी अनुसार नै स्पष्टीकरण सोधिएको हो’, स्रोतले भन्यो । यसअघि गत असारमा सरकारले अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । उनका काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधको थिए । स्पष्टिकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै २०७९ को असार ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्धमा अधिकारीले असार १३ गते सर्वाेच्च अदालमा रिट दर्ता गरेका थिए । अधिकारीको पक्षमा २३ असारमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार निगम फर्किएका आधिकारीमाथि तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीले समेत हटाउने तयारी गरेका थिए । आलेपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेपछि पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले हटाउने तयारी गर्दै उनलाई स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।
