यी हुन् महासंघको निर्वाचनमा पक्का जित्ने एक दर्जन व्यवसायी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी कार्य समिति चयनका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ । बुधबार १० बजेबाट सुरु भएको मतदानमा ४ बजे नसकिएपछि दुई घण्टाका लागि थप गरिएको थियो । २ घण्टा थप भएको समयमा निर्वाचन सकिएको छ । महासंघको वस्तुगत र जिल्ला नगर संघतर्फको मतदान तोकिएको समय अगावै सम्पन्न भएपनि एसोशिएटका लागि भने ६ बजेसम्मका लागि समय तोकिएको छ । विगतका वर्षहरुमा दुइटा समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको भएपनि यस पटक भने तीन वटा प्यानलबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई चुनावी मैदानमा छन् । महासंघको तीन वटा समूहको वस्तुगत र जिल्लानगरमा तीन/तीन जना उपाध्यक्षहरु प्रतिस्पर्धामा भएपनि एशोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा भने दुई जना प्रतिस्पर्धामा छन् । एशोसिएट उपाध्यक्ष पदका लागि जोत्सना श्रेष्ठ र भरत राज आचार्यबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । आचार्य उमेश र अञ्जनका साझा उम्मेदवार हुन् भने ज्योत्सना संघई समूहबाट चुनावी मैदानमा छिन् । यी दुई उम्मेदवारबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएपनि एसोशिएटतर्फको सदस्यमा भने १३ जनाको जित सुुनिश्चित जस्तै देखिन्छ । एसोसिएटतर्फको १९ सदस्य पदका लागि २९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । एशोसिएट सदस्यमा अम्बिका पौडेल, अविनाश बोहरा, आनन्द कुमार अग्रवाल (बगडिया), उज्वल कुमार श्रेष्ठ, ऋषी अग्रवाल (चैनवाला), कृष्णलाल महर्जन, गोपाल खनाल, चन्द्र प्रसाद ढकाल, चिराग गोयल, जुना माथेमा, डा. रामशरण थपलिया, देशबन्धु बस्नेत र निराजन बहादुर चलाउनेले उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै, प्रवलजंग पाण्डे, बाबुकाजी कार्की, भरत रानाभाट, मनोज पौडेल, मुकुन्द प्रसाद तिमिल्सिना, रतनलाल केडिया, राज्यलक्ष्मी महर्जन शाक्य,राजेश कुमार अग्रवाल, रामशरण भण्डारी, शक्ति कुमार बेगानी, शुसिल थापा, शैलेन्द्र गुरागाईं, सन्दीप कुमार अग्रवाल, शुनिल नारायण श्रेष्ठ, हरिप्रसाद पाठक र हेमन्त गोल्छाले पनि एसोशिएट सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । एसोसिएटतर्फको १९ पदका लागि २९ जनाले उम्मेदवारी दिए पनि १३ जनाको जित भने सुनिश्चित भएको धेरैले अनुमान गरेका छन् । २९ जनामध्ये १३ जनाको नाम सबै प्यानलमा छन् । तीनवटै समूह आ–आफ्नो प्यानल अगाडि सारेर सदस्यहरु पनि छुट्याएका छन् । १३ जना उम्मेदवारको नाम तीनवटै समूहमा छ । त्यसैले पनि उनीहरुको जित सुनिश्चित जस्तै भएको हो । जित सुनिश्चत हुनेमा अम्बिका पौडेल, आनन्द कुमार अग्रवाल, गोपाल खनाल, डा. रामशरण थपलिया, मनोज पौडेल, शुसिल थापा, शैलेन्द्र गुरागाईं, शुनिल नारायण श्रेष्ठ, हेमन्त गोल्छा, अविनाश बोहरा, देशबन्धु बस्नेत, पवलजंग पाण्डे र राजेश कुमार अग्रवाल देखिएका छन् । यस्तै, १३ जनाको जित सुनिश्चित हुँदा ६ जना बाँकी रहन्छन् । त्यसमा पनि ६ जनाको नाम दुइटै प्यानलमा देखिन्छ । दुइटै प्यानलमा पर्नेहरुमा जुना माथेमा, भरत राना भाट, बाबुकाजी कार्की, उज्वल कुमार श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन र रामशरण भण्डारी छन् । यी ६ जनाले पनि जित्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
योजना पार्न कमिसन खुवाउने गिरोह सिंहदरबारमा सक्रिय
काठमाडौं । आगामी जेठ १५ गते संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि ल्याउने बजेटमा पुरानै प्रवृत्ति हावी हुने संकेत देखिएको छ । संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्रममाथि हस्तक्षेप गरेर फेरि केन्द्रीय सरकारलाई नै हाबी गराउने र व्यवस्थालाई थप अलोकप्रिय बनाउने सम्भावना अगाडि बढेको छ । यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार सञ्चालनमा छ । सिंहदरबारमा गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ता बजेटमा आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम पार्नको लागि लाइन लागेर आएका पुगेका छन् । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विशेषगरी स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सानादेखि ठूला आयोजनाहरुको लागि निवेदन बोकेर आएका छन् । मन्त्रालयको दर्ता फाँटमा आफ्नो निवेदन दर्ता गर्ने र मन्त्री र कर्मचारीसँग लबिङ गर्नको लागि विकासे मन्त्रालयमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको निकै भिडभाड देखिन्छ । खासगरी नेता तथा कार्यकर्ताहरुको फाइल सांसदहरुले बोकेर हिँडने गर्छन् र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ उनीहरुले निकै लबिङ गरिरहेका छन् । कुनैपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निवेदनको सन्दर्भमा नयाँ निर्देशन जारी गरेका छैनन् । ‘अहिले सांसदहरु भन्दापनि वडाका अध्यक्षहरुको भिडभाड मन्त्रालयमा धेरै भएको छ, बरु सांसदलाई मन्त्रीले समय दिन भ्याएका छैनन्, वडाका अध्यक्षहरुको लाइन धेरै छ’, एकजना कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्रालयले चैत २६ गतेबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको लागि छलफललाई अगाडि बढाएको छ । अर्थमन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, आयोगहरु, प्रदेश स्तरका मन्त्रालयहरु लगायतका सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग तालिका नै बनाएर छलफल गरिरहेको छ, सो छलफल आगामी बैशाख १७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । योजना पार्ने नाममा कमिसन गिरोह सक्रिय आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय तहबाट योजना पार्दिने नाममा कमिसन गिरोह सिंहदरबारमा निकै सक्रिय भएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले आँफूसँग अहिलेसम्म चारवटा गिरोह आएर कमिसनको बार्गेनिङ गरेको बताए । बजेटमा योजना समावेश गर्ने सम्बन्धी मन्त्रालयको स्पष्ट सर्कुलर नभएकाले मानिसहरुको चलखेल बढी भएको उनको भनाइ थियो । खासगरी उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा कमिसन गिरोह सक्रिय हुने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । कमिसन गिरोहले योजना पारिदिएपछि भने बमोजिमको कमिसन नदिएमा बजेट विनियोजन भैसकेको योजना समेत रद्द गर्ने गरेको विगतमा उदाहरण भएको एकजनाले बताए । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदिप परियारले आफ्नो मन्त्रालयमा योजनाको सन्दर्भमा भइरहेको गिरोहको सक्रियताको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले त्यस्तो विषयमा जानकारी दिएकोमा अब सचेत हुने समेत बताए । तर, मन्त्रालयले स्थानीय तहसम्मका योजनाहरु मन्त्रालयको विधिअनुरुप लिएको र स्थानीय स्तरका आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरमा नै पठाउने उनले बताए । प्रवक्ता परियारले गरेको तर्क पनि संविधानसँगत देखिँदैन । विगतको गलत अभ्यास नयाँ व्यवस्था स्थापना भएसँगै पहिलो सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा चारवटा बजेट ल्याउने काम गरे । त्यसपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन बजेट सहित दुईवटा बजेट ल्यायो । सबै मन्त्रालयको विगतको बजेट पुस्तिकालाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहको वडा स्तरले गर्न सक्ने अत्यन्तै न्यून रकमको व्यवस्था गरिएको कार्यक्रममा पनि संघीय मन्त्रालयहरुले हस्तक्षेपकारी ढंगले काम गरेको देखिन्छ । संविधानको अधिकार सूचीमा सबै आयोजनाहरुको नाम तोकेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । तर, स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक र सिंचाईका आयोजनाहरु स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ०७६ सालदेखि अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन । आफूलाई संघीयताको खरो पक्षधरको रुपमा प्रस्तुत गर्ने ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको तीन महिना समय बित्दा समेत सो सन्दर्भमा वास्ता गरेको देखिँदैन । सामान्यतया सैद्धान्तिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्दा संघीय तहको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, सो सिद्धान्त विपरित नै केन्द्रमा आर्थिक राजनैतिक अंकुश राख्ने गरी तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउँदा कांग्रेस–माओवादी लगायतका दलहरुले सैद्धान्तिक रुपमा विमति राख्ने गरेका थिएनन् भने आफ्नै नेतृत्वमा बजेट निर्माण गर्दा पनि संघीयताको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट कुल १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गरेका छन, जुन संघको कुल बजेटको ७.२२ प्रतिशत मात्रै हो । वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा जम्मा ३.४२ प्रतिशत छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरणको हिस्सा धेरै हुनुपर्छ भन्ने अनुदान वितरणको सामान्य सिद्धान्त भएको तर सो सिद्धान्तको आत्मसात् नगरिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले आफ्नो आलेखमा तर्क गरेका छन् । पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखाका एकजना अधिकृतले मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने ससाना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । ‘हामीले एकडेढ लाखको पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै खालका योजनाको माग पनि आउँछ’, उनले भने । सोही अनुसार नै पर्यटन मन्त्रालयले विगतमा झैं पहुँचको आधारमा निवेदनलाई बुझ्ने र प्रकृया अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति, २०७९ ले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वन गर्दैै लैजान निर्देशन दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने सो समितिले सिफारिस गरेको छ । संघले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान पठाउँदा क्रियाकलापगत रुपमा नपठाई विषयगत रुपमा क्षेत्रगत शर्त, लक्ष्य र अपेक्षित उपलब्धि तोकेर एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था गर्न पनि उक्त समितिले निर्देशन दिएको छ । तर, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीतन्त्रको पुरानै प्रवृत्तिमा सुधार हुने सम्भावना कम देखिएको छ । जसले गर्दा व्यवस्थालाई थप कमजोर बनाउँदै पहुँचको भरमा बजेट छर्ने काम यसपटक पनि हुने निश्चत देखिन्छ ।
विजनेशमा ब्रेक लागेपछि बैंकहरुले घटाए ब्याज, २० महिनापछि एकल अंकमा झर्यो
काठमाडौं । २० महिनापछि वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले बुधबार ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेसँगै २० महिनापछि एकल अंकमा ब्याजदर झरेको हो । बैंकहरुले बैशाख महिनाका लागि ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरुले बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपमा १.०१ प्रतिशत घटाएर ९.९९ प्रतिशतमा झारेको हो । वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बुधबार बसेको बैठकले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको अध्यक्ष सुनिल केसीेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । बैशाखमा बैंकहरुले ब्यक्तिगत तर्फको मुद्दती निक्षेपमा ९.९९ प्रतिशत र संस्थागत तर्फको मुद्दती निक्षेपमा ७.९९ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन् । यस्तै, साधारण बचत खातामा भने न्यूनतम ५.४० प्रतिशतदेखि ७.४० प्रतिशत प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएका छन् । यसअघि २० महिना अर्थात् २०७८ असोजमा दोहोरो अंकमा ब्याजदर पुगेको थियो । तरलतामा चाप पर्न थालेपछि २० महिनाअघि १० प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदर पुगेको थियो । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले बैंकको ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जा विस्तारमा ब्रेक लागेपछि निक्षेपमा घटाउनु परेको बताए । पछिल्लो सम्म बैंकहरुमा तरलता सहज भएपनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘तरलता सहज भएको छ, सीडी रेसियो पनि कम्फर्टेबल छ, एकाध बैंक तलमाथि छन् भनेपनि प्राय सहज नै छ, ब्याजदरलाई बजारले चलाउने हो, अहिले सहज भएकाले ब्याजदर घट्यो, फेरी टाइट भएपछि पुनः बढ्न सक्छ,’ उनले भने । यदि कर्जा विस्तार बढ्दै गएर टाइट अवस्थामा पुगेपछि ब्याजदर पुन बढ्न सक्ने उनले बताए । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलतामा चाप पर्दा ब्याजदर बढ्ने र सहज भएको बेला घट्ने बजारको नियम रहेको उनको भनाइ छ । ‘ब्याजदरलाई बजारमा छोड्नु पर्छ, हल्लाखल्ला गर्नुभन्दा बजारलाई छोड्दा राम्रो हुन्छ, ब्याजदरमा अंकुश लगाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकको प्रिमियम घटाउन दबाब छ, एभरेष्ट बैंकले १/२ प्रतिशत प्रिमियम घटाइसकेको छ, कर्जाको ब्याजदर अटोमेटिक घट्छ ।’
