सरकारको कर नीतिविरुद्ध अदालत जाँदै बैंकका मालिक, अर्थमन्त्री भन्छन् : जानुस्
काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु अदालत जाने भएका छन् । सरकारले ल्याएको अगाामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै बैंकका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरु अदालत जाने तयारी गरेका हुन् । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका सञ्चालक तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको अलोचना र विरोध गरिरहेका हुन् । साथै सरकारले सो कर नीति फिर्ता नलिए अदालत जाने बैंकका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरुले तयारी गरेका हुन् । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर वि.सं.२०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ । सरकारको सोही कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको साझा संस्था नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले अदालत जाने तयारी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सो विषयमा बिहीबार साँझ ३ बजे सीबीफिनले बैठक बोलाएको छ । ‘सरकारले गलत नीति अघि सारेको छ, सरकारसँग यो नीति फिर्ता लिनका लागि दवाव दिइरहेका छौं, बिहीबार सीबीफिनको बैठक बस्छ, बैठकले आगामी कदमका बारेमा छलफल गरी निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस व्यवस्थाले ठूलो असर पर्छ, सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिरहेका छौं ।’ अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका छन् । मंगलबार इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारको निर्णय उचित नलागे कानुनी प्रक्रियामा जाने सुझाव दिएका हुन् । उनले आफुले महालेखा परीक्षक कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि कर उठाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ नीति ल्याएको बताउँदै यो नीति गलत लागेमा कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका हुन् । ‘महालेखाले प्रश्न उठाएपछि आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ ल्याइएको हो, महालेखाले बेरुजु भयो उठाउ भनेपछि ब्याज शुल्क र छुट दिएर उठाउन खोजिएको हो, मैले छुट नदिन पनि सक्थें, तर दिएँ, अब अन्तिम निर्णयकर्ता अदालत हो, तपाईंहरुले अदालत जाँदा हुन्छ, अदालतले दिनु पर्दैन भन्यो भने नउठाउँला,’ उनले भने ।
घरको बीमा उपमहानगरले गरिदिने, क्षतिपूर्ति कम्पनीले तिर्ने
काठमाडौं । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रका निजी घर तथा भवनहरुको बीमा गरिदिने भएको छ । महानगरले स्थायी बसोवास गर्ने परिवारका हकमा विपद् दुर्घटना बीमा र जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा रहेका निजी आवासीय भवनहरुको १५ लाखसम्मको बीमा गरिदिने भएको हो । जसको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र बीमा कम्पनीहरुले एक आपसमा सम्झौता गरेका हुन् । जसअन्तर्गत बीमा गरिएको घर तथा भवनहरुको संख्या नेपालगञ्ज उपमहानगरले बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छ । उपमहानगर विपद्को कारण क्षति भएको सम्पूर्ण भवन भत्केको नष्ट भएको भवनहरुका जोखिमग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा अन्तर्गत १५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गरिदिने भएको हो । तर १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा गर्नु गराउनु परेमा बाँकीको प्रिमियम घरधनी स्वयम्ले नै तिर्नुपर्ने छ । अर्थात उपमहानगरले १५ लाखसम्मको प्रिमियम दिने छ भने बाँकीको प्रिमियम सम्बन्धित घर तथा भवनधनीले बीमा कम्पनीहरुलाई दिनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यता व्यवसायीक भवनको हकमा भने घरधनी स्वयमले नै अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने छ । बीमा गरिएको भवन ध्वस्त भएमा के हुन्छ ? यदि बीमा भएको भवन संरचना विपद्का कारण ध्वस्त भएमा वा भत्किएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले बीमा गरेको रकम भवन संरचनाको बीमितलाई उपलब्ध गराउने छ । यो बीमा सुविधा लिन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरुको हकमा विपद् घटेको घटनाका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्ता व्यक्तिको नजिकको हकवालालाई बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ । नेपालगञ्ज महानगरले विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अन्तर्गत स्यानीयवासीको घर बीमा गरिदिन लागेको हो । जुन तत्काल शुरु हुनेछ । बीमितको पहिचान र बीमा गरिने भवनको संख्या निर्धारण सामान्यतः यो बीमा दुई क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई लक्षित गरि ल्याइएको हो । ‘विपद् दुर्घटना बीमा’ अन्तर्गत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्र निर्माण भएका घरहरु यस बीमा वापतको लाभ प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् । ‘जोखिम ग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा’ अन्तर्गत नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको भौगोलिक सीमा भित्रका जोखिम ग्रस्त क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा रहेका निजी भवनहरुको संख्या बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराईनेछ । उक्त संख्या नै कूल बीमितको संख्या हुनेछ । जोखिम ग्रस्त क्षेत्रको पहिचान नेपालगञ्ज उपमहानगरका विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ । त्यस्तै, बीमित हुनको लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले तोकेको संख्याभित्र रही वडास्तरीय उक्त समितिको सिफारिसमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले छनौट गर्नेछ । घर छनौट गर्दा घरधनीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा जग्गाको किता नं. खुलेको बहाल विटौरी समेतको कागजात र घर निर्माण भएको बडा कार्यालयको सिफारिस भएको हुनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपालगञ्ज क्षेत्रका घर तथा भवनको बीमा गर्नको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र बीमा कम्पनीहरुबीच शनिबार एक कार्यक्रमबीच बीमा सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता अन्तर्गत बीमा गर्ने घर तथा भवनहरुको संख्या नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छ । यदि बीमा भएको भवन संरचना विपद्का कारण ध्वस्त भएमा वा भत्किएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले बीमा गरेको रकम भवन संरचनाको बीमितलाई उपलब्ध गराउने छ । यो बीमा सुविधा लिन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरुको हकमा विपद् घटेको घटनाका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्ता व्यक्तिको नजिकको हकवालालाई बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ । उपमहानगरले १५ लाख रुपैयाँसम्मको भवनको बीमा गरिदिने छ । विपद्को कारण क्षति भएको सम्पूर्ण भवन भत्केको नष्ट भएको भवनहरुका जोखिम ग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा अन्तर्गत बीमा गरिने भवनको बीमाङ्क रकम प्रतिभवन १५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरेको हो । उक्त १५ लाखभन्दा बढी मूल्यको बीमा गर्नु गराउनु परेमा उपमहानगरले १५ लाखसम्मको प्रिमियम दिने छ भने बाँकीको सम्बन्धित घर तथा भवनधनीले बीमा कम्पनीहरुलाई दिनु पर्ने छ । व्यवसायीक भवनको हकमा भने घरधनी स्वयमले नै अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने छ । कुन कुन क्षतिको सुरक्षा प्रदान दिन्छ ? यसरी बीमा गरिएको भवनको बीमा दावीमा नेपाल प्राधिकरणको दावी सम्बन्धी शर्त लागू हुने कार्यविधिमा जनाइएको छ । यो कार्यविधि बमोजिम गरिने जोखिम ग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा अन्तर्गत बीमाले भूकम्प, आगलागी, बाढी/डुवान, जमिन धसिने वा भासिने, हावाहुरी, चट्याङ्ग, असिनापानी, हवाइ दुर्घटना जस्ता विपदका जोखिम विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । ऋण लिएर बीमा, दावीमा औसत शर्त व्यक्तिगत बीमितले भवन धितोमा राखी बैंक मार्फत ऋण लिएर पनि बीमा गर्न सक्नेछन् । यो अवस्थामा बीमा रकम बजार मूल्य अनुसार कायम गर्न सक्नेछ । बजार मूल्य अनुसार बीमा गरेमा थप बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने दायित्व समेत बीमित स्वयंको हुनेछ । यस्तो अवस्थामा परेको दावीमा औसत शर्त लागु हुनेछ ।त्यस्तै, बीमा सुविधा मौन विशेषताका भवन (प्रयोगमा नरहेको वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका भवन) हरुमा समेतल लागू हुनेछ तर बीमाङ्क रकम र बीमा शुल्कमा परिवर्तन हुँदैन । के समेट्दैन यो बीमालेखले ? बीमालेख अन्तर्गत गैरकानूनी तरिकाले उडेको उडानबाट, खतरनाक खेलहरु जस्तै– घोडादौड, बन्जी जम्पीङ्ग, प्याराग्लाईडिङ्ग, मोटरसाईकल रेस, बीमितले कुनै प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेको कारणबाट, पूर्व निर्धारित युद्ध, हुलदंगा अतिक्रमण, क्रान्ति भएको कारणबाट भएको क्षति भएको अवस्थामा बीमक (कम्पनी) ले दावी भुक्तानी दिने छैन । बीमाशुल्क, व्यवस्था र भुक्तानी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा र निजी आवसको बीमाशुल्क बीमा कम्पनीसँग सम्झौता वा समझदारी गरे अनुसार हुनेछ । आगामी वर्षहरुमा जोेखिम विश्लेषण तथा विपद् क्षतिको अध्ययन गर्न निश्चित विशेष जनसंख्याको लागि सोही रकमबाट थप बीमा हुन सक्ने प्रावधानलाई प्राथमिकता दिँदै बीमा गर्न सकिने छ । बीमा गरिने सम्पूर्ण पोलेसी रकम नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले बीमा कम्पनीलाई डेबिट नोट अनुसार भुक्तानी प्रदान दिने छ । रकम भुक्तानी भएको २४ घन्टाभित्र रसिद काट्नु पर्ने छ । यो कार्यविधि अन्तर्गत गरिने दुवै प्रकारका बीमाको तथ्याङ्क संकलन, बीमालेखको जारी गर्ने कार्यमा सहजीकरण, बीमालेखको नियमितता, प्रभावकारिता र दावी फर्छ्यौट कार्यमा सहजीकरण गर्नको लागि नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा एक अनुगमन समिति रहनेछ । उक्त समितिमा उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपमहानगरका पूर्वाधार विकास समिति र वातावरण तथा विपद समितिका संयोजकहरु, नेपाल इन्सुरेन्स प्रोफेसनल सोसाइटी बाँके शाखामन अध्यक्ष, प्राविधिक शाखा र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवहरु रहेका छन् । बीमितलाई ३५ दिनभित्रै रकम, स्थानीय सरकारबाट दिइने बीमा गरिएका व्यक्ति तथा निजी भवनहरुको हानी नोक्सानी भई दावी परेमा सोको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले तिर्नेछन् । बीमा गरिएको व्यक्तिको हकवालाले घटना भएको मितिले ३५ दिनभित्र बीमा कम्पनीलाई सम्बन्धित बडा कार्यालयको सिफारिस सहित लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, घर बीमाको हकमा, बीमक कम्पनीले बीमितबाट जानकारी पाएको तीन दिनभित्र क्षति मूल्याङ्गनको लागि बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त सर्भेयर खटाईसक्नु पर्नेछ वा दावी नलाग्ने भए बीमितलाई सर्वे प्रतिवेदन पेश गरेको १५ दिनभित्र लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । त्योभन्दा ढिला भएमा कारण सहित निवेदन दिनु पर्नेछ । कम्पनीले खटाएको सर्भेयरले क्षतिको निरीक्षण गरिसकेपछि प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि बीमितले दावी फाराम भरी विभिन्न कागजात सर्भेयरलाई दिनु पर्नेछ । सर्भेयरले कागजात पाएको १५ दिनभित्रसर्भे प्रतिवेदन बीमक कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेछ । सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएको ३५ दिनभित्र कम्पनीले सोझै बीमितले पाउने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ वा सोभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा सर्वेको प्रतिवेदनका आधारमा पेश्की रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । बीमितले आवश्यकता बमोजिमको कागजात बुझाएको ३५ दिन भित्र बीमकले स्थानीय सरकार मार्फत वा सोझै सम्झौता रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । यो कार्यविधिमा उल्लेख नभएका विषयहरुमा बीमा ऐन, २०७९, बीमा नियमावली, २०४९ र नेपालगंज उपमहानगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम हुनेछ ।
तयारी र जानकारी बिनै २० संस्थान खारेज, सरकारको निर्णयको व्यापक विरोध
काठमाडौं । सरकारले बीना तयारी र जानकारी बिनै विभिन्न संस्था तथा बोर्ड खारेज गर्ने घोषणा गरेको भन्दै ती निकायहरुले विरोध गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट मार्फत् २० वटा सार्वजनिक संस्थान तथा बोर्डहरु खारेज गर्ने घोषणा गरेसँगै ती संस्थाहरुमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले विरोध गर्न थालेका हुन् । निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्ड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका नियकायहरुले सरकारले कुनै तयारी बिनै खारेजको घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आयोगमै बोलाएर आयोग खारेजको निर्णय उपयुक्र नभएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको छ भने दूग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय सच्याउन डेरी उद्योगीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । डेरी उद्योगको नियमाकिय निकायकोे रुपमा बोर्ड रहेको भन्दै डेरी क्षेत्रका ७ संस्थाले संयुक्त रुपमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनमा एक इकाई बनाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन संयन्त्रलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको कदमले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको बताउँछन् । सरकारको प्रस्ताव निर्वाचन आयोग ऐन विपरीत रहेको आयोगले जनाएको छ । ऐनको दफा १६ (१) मा आयोग आफैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकतानुसार प्रदेश तथा तोकिएबमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले खारेज गर्दा समस्या सिर्जना हुने बताइएको छ । नाफामा रहेका कार्यालय पनि खारेज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहेका ४ वटा संस्था खारेजीको निर्णयमा मन्त्रालयले पनि असन्तुष्टी जनाएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय मातहतको कार्यालयहरु गाभ्ने र खारेजी गर्ने निर्णयबारे कुनै निकायले सल्लाह नै नगरेको बताएको छ । सरकारले बजेट मार्फत् इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरी पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । ती दुई निकाय गाम्भेभन्दा पनि इन्टरमोडल यातायात कार्यालय खारेजीको निर्णयमा मन्त्रालयले असन्तुष्टी जनाएको हो । वार्षिक रुपमा अर्बौं कारोबार गर्ने कार्यालय नै खारेजीको सूचिमा राखिएपछि मन्त्रालयले असन्तुष्टी जनाएको हो । ‘इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले अहिले वार्षिक रुपमा एक अर्बभन्दा बढी नाफा गरिरहेको छ, नोक्सानीमा गएको कार्यालयलाई छोडेर अर्बौं नाफामा गएको कार्यालय खारेजीको निर्णय उचित भएन, हामी मातहत रहेको निकाय खारेजी गर्नुअघि केही सोधखोज नै भएन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बीना जानकारी कार्यालय खारेजी गरिएको बताउँछन् । समिति खारेजीको विषयमा मन्त्रालयमा समेत कुनै जानकारी नभएको भन्दै उनले बजेट मार्फत उक्त विषय सुन्दा अन्यौलमा परेको बताए । काम नै नगर्ने समितिमा इन्टरमोडल यातायातलाई समेत राखेर खारेजी हुँदा ३३ जना कर्मचारीको भविष्य अन्योल बनेको उनको भनाइ छ । ६१ जना कुल स्वीकृत दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल ३३ जना मात्रै कार्यरत छन् । उनले बजेट मार्फत कार्यालय खारेजीको विषयमा जानकारी पाएपछि पछिल्ला दिनमा आउनसक्ने अप्ठ्यारोका बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी गराएको समेत बताए । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको एक अध्ययन टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा विभिन्न संघ–संस्थाहरु खारेजीको सूचिमा राखिएको बुझिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा दोहोरोपना भएका तथा उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने निकायलाई एकत्रित गर्न कार्यालय गाभ्ने तथा खारेजीको निर्णय गरिएको बताउँछन् । उनले उक्त विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय जानकार रहेको समेत दाबी गरे । बोर्ड खारेजकाे निर्णय नसच्चाए आन्दोलन डेरी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय नसच्चाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न सात संस्थाले मंगलबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त निर्णय नसञ्चाए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसन, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्र्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएसन लगायत डेरीसँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । किसानको हक हितदेखि डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित नीति नियम बनाउने निकाय नै खारेजीको सूचिमा परेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन कृषिमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
