सेबोन र नेप्सेबीच द्वन्द्वको मारमा ब्रोकर कम्पनी, लाइसेन्स पाए तर कारोबार गर्न पाएनन्
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुलाई धमाधम इजाजत पत्र प्रदान गरिरहेको छ । सेबोनले जेठ ८ गते ७ वटा कम्पनीलाई र जेठ २२ गते ११ वटा कम्पनीलाई गरी १८ वटा कम्पनीहरुलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिएको हो । धितोपत्र बोर्डले पहिलो चरणमा भोले गणेश सेक्युरिटिज, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज, हिमालय ब्रोकरेज, सन सेक्युरिटिज, मियो सेक्युरिटिज, सेयरप्रो सेक्युरिटिज र प्रोपर्टि विजार्ड कम्पनीले सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल (ब्रोकर)को अनुमति दिएको थियो । बोर्डबाट अनुमति पाएको तीन सातासम्म यी कम्पनीहरुले सेयर किनबेचको काम गर्न पाएका छैनन् । यस्तै, दोस्रो चरणमा बोर्डले एलिट स्टक हाउस, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज, इन्डेक्स सेक्यूरिटिज, शुभकामना सेक्यूरिटिज, हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेस, मनि वल्र्ड सेयर एक्सचेन्ज, माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज, के.वि.एल. सेक्यूरिटिज, कलश स्टक मार्केट, मेघा स्टक मार्केट्स र नबिल सेक्युरिटिजलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । बोर्डबाट गत जेठ ८ गते अनुमति पाएका यी कम्पनीले जेठ ९ गते नै ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) सदस्यताका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा निवेदन पेश गरेका थिए । तर, नेप्सेले ३ सातासम्म नयाँ सेयर ब्रोकरको लागि टिएमएसमा पहुँच नदिँदा व्यवसायिक कारोबार हुन नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । सेवोन र नेप्सेका उच्च अधिकारीहरुबीचको द्वन्द्व र स्वार्थ समूहहरुको प्रभावका कारण नेप्सेले नयाँ कम्पनीहरुलाई कारोबार पहुँच दिन ढिलासुस्ती गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । सेबोनले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया थालेपछि नेप्से र सेबोनबीच सम्बन्धमा दरार आएको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया भने स्थगित भएको छ । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा अपनाएको विधि र प्रक्रियाहरु नेप्सेले पुरै दोहोर्याएकोले पनि समस्या सिर्जना भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । लगानीकर्ताको तीन पुस्ते विवरण लिने, कालोसूचिमा नपरको प्रमाण पुनः माग्ने, कर चुक्ता प्रमाणपत्र देखि लगानीकर्ताहरुको आयको स्रोतको वितरण माग गर्ने, कम्पनीहरुको पूर्वाधार अवलोकन गर्ने, जनशक्तिको वितवरण माग गर्ने लगायत नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पन्न गरेका काममा नेप्सेले पुन हात हालेकोले प्रक्रिया लम्बिदै गएको उनीहरुको भनाई छ । कम्पनीहरुले नियम अनुसारको शुल्कसहित नेप्सेमा निवेदन बुझाउने काम भैरहेको र उनीहरुको निवेदन उपर काम कारवाही भैरहेको नेप्सेका अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘नेप्सेले पूर्वाधार तयार पार्नका लागि समय दिएको छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीले पूर्वाधारको काम जति छिटो सम्पन्न गर्यो त्यति नै छिटो कारोबार गर्न पनि पाउनेछन्,’ नेप्सेका एक कर्मचारीले भने । धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली बमोजिम लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सम्पन्न भएपनि नेप्सेले टेक्लिनकल पार्टहरु निरीक्षण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । विगतमा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्दा नेप्से स्वयमले प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको थियो । तर, यस पटक नेप्सेको अधिकार खोसेर सेबोनले लाइसेन्स वितरण गरेको हुँदा नेप्सेले पुनः आफ्नो भूमिका खेल्न खोजेको हुन सक्ने एलिट स्टक हाउसका लगानीकर्ता दिनेश आचार्यले बताउँछन् । सेबोनले अनुमति दिइसकेपछि नेप्सेले कारोबार गर्ने प्रक्रिया मात्रै मिलाउनु पर्ने आचार्य बताउँछन् । ‘नेप्सेले पूर्वाधार निरीक्षण गरेर सदस्यता दिने भनिरहेको छ, धितोपत्र बोर्डले निरीक्षण गरेको हुँदा नेप्सेले गर्न जरुरी छैन, सबैले आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन्, सबै काममा म पनि संलग्न हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले व्यवसायीको लागत बढाउने मात्र हो, समय लम्बिने मात्र हो, फाइदा कसैलाई पनि छैन ।’ धितोपत्र बोर्डको कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर लाइसेन्स दिए जस्तै नेप्सेले टेक्निकल प्रक्रिया गर्न लागेकोले केही समय ढिला भएको हुन सक्ने क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिजका लगानीकर्ता अतित लाल श्रेष्ठ बताउँछन् । नयाँ ब्रोकरहरुले कारोबार थाल्न अझै १५/२० दिन लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ । ‘सरकारी काम कस्तो हुन्छ भन्ने सबैले देखेकै छन्, तैपनि उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ, सरकारी संस्था धितोपत्र बोर्ड जस्तै प्रभावकारी ढंगबाट नेप्सेले काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार सर्भर राख्न समय लाग्छ । सर्भर जडान गरेपछि डाटाहरु राखेको मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्नुपर्छ । ग्राहकहरुको गुनासो नआउने गरी काम भइरहेको उनले बताए । डेमो टेस्टिङ गरेर सबै तयार भएपछि मात्रै कारोबार खुला गर्दा समस्या नहुने उनले बताए । सन सेक्युरिटिजका लगानीकर्ता कृष्ण गिरीले नेप्सेको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद रिक्त रहेका कारण निणर्य हुन नसकेको आफूले सुनेको बताए । ‘कर्मचारीले नै टेक्निकल विषय निरीक्षण गर्ने हो, सञ्चालक समितिले स्वीकृत मात्रै दिने हो, नेप्सेले सदस्यता दिँदैन भन्न मिल्दैन तर समय लगाउन सक्छ,’ उनले भने । नेप्से स्रोतका अनुसार अध्यक्ष नभएर सदस्यता वितरण प्रक्रिया रोकिएको होइन । ‘सदस्यता दिँदा सञ्चालक समितिले पास गरिदिनुपर्छ, सञ्चालक समितिमा पुग्ने गरी उनीहरुले प्रमाणहरु दिन सकेका छैनन्, ब्रोकर कम्पनीहरुले नै प्रमाणहरु ल्याउन सकेका छैनन्, सात वटै कम्पनीले पेश गरेको कुमेन्ट पुरा आएको छैन,’ उनले भने, ‘बाँकी कागजपत्र ल्याएर आउनु भनेर लेखेर पठाएका छौं, उनीहरुले त्यो डकुमेन्ट ल्याउने क्रममा छन्, यदि नेप्सेले प्रक्रिया रोकेको छ भनेर आरोप लगाएका छन् भने के प्रक्रिया रोकेको छ भनेर म आफैं सोध्छु ।’ स्रोतका अनुसार ब्रोकर कम्पनीहरुले टेक्निकल विषयसँग सम्बन्धित कागजहरु र सर्भर, फायरप्रुफवाल, कनेक्टिभिटी, इन्टरनेटदेखि सबै कुराहरु निर्माण गरेका छैनन् । नेप्सेले दिएको चिठी अनुसार उनीहरुले पूर्वाधार तयार गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘उहाँहरुले भटाभट डकुमेन्ट ल्याउनु भयो भने हामी नि छिट्टै एलओई दिन्छौ, त्यसपछि पूर्वाधार तयार गर्नु भयो भने सदस्यता दिन्छौं, सेबोनले जसरी काम गरेको थियो, त्यसरी नै नेप्सेले काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘सेबोनले लाइसेन्स दिएपछि हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ब्रोकर लाइसेन्स दिनु बजारको माग नै हो, नियामकले दिइसकेपछि हामीले रोक्ने अधिकार छैन ।’
११ महिनामा २ सय ठेकेदार कालोसूचीमा, निर्माण क्षेत्र प्रभावित
काठमाडौं । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अबधिमा करिब २ सय निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सम्बन्धित कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म १५८ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखेको कार्यालयका सूचना अधिकारी टीकाराम पोखरेल बताउँछन् । सम्बन्धित कार्यालयले पठाएको विवरणका आधारमा खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको उनको भनाइ छ । कालोसूचीमा राखिएको अबधिभर उक्त निर्माण कम्पनीले सरकारी कुनै पनि आयोजनामा भाग लिन पाउदैन् ।नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह धेरै निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरु हाबी हुँदा त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा देखिएको बताउँछन् । कालोसूचीमा बढ्दो क्रममा निर्माण व्यवसायीहरु रहेको भन्दै उनले त्यसको दोषी सरकार समेत रहेको बताए । ‘विविध कारणले निर्माणका कामहरु रोकिएका हुन्छन्, त्यसको दोष हामी व्यवसयीलाई लगाइन्छ, पछिल्लो ३ वर्षदेखि कोभिड महामारीका कारण निर्माणका कामहरु रोकिए, पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्याधिक रुपमा बढ्दा त्यसको असर निर्माण क्षेत्रमा पर्याे’, उनले भने । सरकारकै कारण निर्माण क्षेत्रले गति लिन नसकेको भन्दै उनले नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नर्गदा निर्माणका कामहरु प्रभावित भएका बताए । ‘गत वर्ष म्याद थपका लागि साउन, भदौ र असोजमा नदिजन्य निर्माण सामग्री उत्खननमा रोक लाग्यो, कात्तिकमा तिहार, त्यसपछि निर्वाचनका कारण मंसिरमा काम रोकियो, पुस महिनामा सरकारले क्रसर उद्योग नै बन्द गर्याे’, उनले भने, ‘अहिले निर्माणको काम सुचारु गर्न हामीसँग पैसा छैन, काम सकेर भुक्तानी माग गर्दा सरकारले दिनै सकेको छैन ।’ उनले समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुको पछाडी सरकार र निर्माण व्यवसायी नै मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए । ‘म सरकारलाई मात्रै दोष दिदैन, कतिपय अवस्थामा हाम्रा साथीहरु थोरै रकममा ठेक्का लिने पछि काम सक्नै समस्या’, उनले भने, ‘थोरैमा भुक्तानी लिएका कारण पेट्रोलियम पदार्थकोे मूल्यबृद्धि तथा अनेकन कारणबाट निर्माण सम्पन्न गर्न समस्या उत्पन्न भयो, काम पाउनु पर्ने मात्रै उद्देश्य राखेर केही निर्माण व्यवसायीहरुले काम ओगटेर राख्दा, राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई समस्या देखियो ।’ काम नै नगर्नेलाई बचाउने तिर महासंघ नलाग्नै भन्दै उनले गल्तीको सजाय पाउनुपर्ने बताए । ‘काम नै नगरी होल्ड गर्नेलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ, हामी त्यसको समर्थन गछौँ, तर सरकारले कारवाहीसँगै भुक्तानीदेखि निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य समायोजनमा सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने । ७० अर्ब भुक्तानी रोकियो सरकारले पछिल्लो समय ३ हजारभन्दा बढी आयोजनको ७० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘असार मसान्तमा ३ हजारभन्दा बढी आयोजनाको म्याद सकिदैछ्, सरकारले ल्याएको बजेटले यसलाई सम्बोधन नगरी माइलस्टोन हट्ने निर्णय भयो, सरकारकै कारण नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने त्यसको दोष हामीलाई थुपार्ने काम भयो ।’ उनले असार ४ गतेदेखि सरकारले मुलुकभरका आयोजनाको म्याद थप निर्णय नभएमा सम्पूर्ण आयोजनाको काम ठप्प हुने चेतावनी समेत दिए । यसअघि नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सार्वजनिक बजेटबाट माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै आगामी असार ४ गतेसम्म सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको निर्णय नगरे देशभरका निर्माण कार्यहरू ठप्प पारेर इजाजत पत्र राज्यलाई बुझाउने चेतावनी दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने जस्ता जटिल समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै उनले साउन १ गतेदेखि ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाहरु बन्द हुने बताए । निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको रकम भुक्तानीमा सरकारले आलटाल गरिरहेको भन्दै उनले व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने बताए । माग सम्बोधन नभए असार मसान्तपछि सबै निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा परी मुलुकको निर्माण उद्योग नै समाप्त हुने उनको भनाइ छ । पटक÷पटक सरकारसँग आग्रह गर्दा पनि ३ हजारभन्दा बढी व्यवसायीको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको भन्दै उनले आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुमा राज्यनै बढी दोषी रहेको बताए । साढे २४ हजार व्यक्ति कालोसूचिमा कर्जा सूचना केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अबधिमा साढे २४ हजार व्यक्तिलाई कालोसूचिमा राखेको छ । केन्द्रले गत साउनदेखि जेठ २४ गतेसम्म २४ हजार ४५६ जनालाई कालोसूचिमा राखेको हो । केन्द्रले २०४६ को फागुनदेखि हालसम्म ५१ हजार ७९२ जनालाई कालोसूचिमा राखेको छ । यस्तै, केन्द्रले ४६७ माइक्रोफाइन्नास कम्पनीका ऋणीलाई समेत कालोसूचीमा राखेको छ ।
१७ रुपैयाँको विकास गर्न ६५ रुपैयाँ खर्च भैरहेको छ, कसरी बन्छ देश ?
मलाई थाहा छ, यो बजेटका आफ्नै सिमाहरू छन् । बजेटले संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका दृष्टिकोणहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । सत्ता सहकार्यमा रहेका दलहरूका ‘पोलिटिकल फिलोसोफी’हरू फरक फरक छन् । त्यसैले यो बजेट नेपाली कांग्रेसको एक्लो सोचबाट मात्रै निर्देशित होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । तर पनि बजेटले नेपाली कांग्रेसले अंगालेको लिवरल इकोनोमीक पोलिसी र प्राईभेट सेक्टरलाई थप अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ । साधारण खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीले गर्नु भएको प्रयास सकारात्मक छ । रू. १७५१ अर्बको बजेट आकारका हिसावले ठूलो नभएता पनि चालू बर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा चुनौतीपूणर् देखिन्छ ।पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटले केही नयाँ सोंच र दृष्टिकोण सहितवर्किङ मोडालिटी अगाडि सारेको छ जसलाई सकारात्मक संकेतका रुपमा लिनुपर्छ । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’, ‘एक स्वास्थ्य सस्था, एक चिकित्सक’, ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’, नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’ सिंचाइमा लगानी, खेतवारीमा पानी’ जस्ता नाराहरूले बजेटको दृष्टिकोणलाई प्रष्टसँग औल्याएको छ । तर, यसलाई कार्यरुपमा कसरी उतार्ने हो भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा हामीसँग विगतको नमिठो अनुभव छ । यस क्षणमा म हाम्रा किसानहरूको अनुहार झल्झली सम्झिरहेको छु । मेरो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासीमा जब म किसानको बीचमा पुग्छु- उहाँहरूको भावले भनिरहेको हुन्छ, खेतीको सीजन शुरू भयो, कम्तिमा रासायनिक मलको व्यवस्था होस् । खेतीपाती लगाउने यस सिजनमा हाम्रा किसानहरू मलका लागि तड्पीरहनु भएको छ । यस गरिमामय संसदमार्फत् हामीले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराईरहेकाछौँ- किसानको माग अनुसार मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाऔँ । तर, अहिले पनि किसानको आवस्यकताको २५ प्रतिशत मात्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ । बजेटमा ‘हरित अर्थतन्त्र, दिगो विकासको मन्त्र’ भन्ने नारा त दियौँ तर त्यो नारा सफल पार्ने जिम्मेवारीमा रहेका किसानलाई कहिल्यै मल सम्म दिन सकेनौँ । जब धान रोप्ने बेला शुरू हुन्छ सरकार रासायनिक मलको खोजीमा हतारिइरहेको अवस्था देखिन्छ । ‘जब पर्यो राती तब बुढी ताती’ भन्ने हाम्रो उखान नै छ । यस्तो प्रवृत्तीलाई कायमै राखेर हामीले हाम्रा किसानको अनुहारमा अलिकति पनि खुसी भर्न सक्नेछैनौँ । रासायनिक मल र सिंचाईको अभाव, महँगो ज्यालाका कारण हाम्रो उत्पादन छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ । रासायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै जिटुजी वेसिसमा नेपालको कुल माग धान्ने गरि स्थायी र भरपर्दो रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था किन गर्न सकिदैन ? यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि हामीले भारत वा बंगलादेशबाट ग्यास पाइप लाइन ल्याएर रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौं । यस सम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न सरकारी निकायमा थन्केर बसेको छ । बजेटले आर्थिक सुधारलाई पछ्याउने कोशिस गरेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर ५३ देखि ५८ सम्म ६ वटा बुँदामा आर्थिक सुधारको सोंच एवं केही प्रतिवद्धताहरू आएका छन् ।बजेटले आर्थिक सुधारको पक्षमा मुख्य रुपमा अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाईने एवं यो सुधार मूलतः व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा बृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धनमा केन्द्रित हुने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित हुनेभनिएको छ । तर पनि आर्थिक सुधारबाट देशले प्राप्त गर्ने राम्रो नतिजामा पुग्नका लागि यो बजेटले नयाँ दिशा, नयाँ गन्तब्य लिन सक्नुपथ्र्यो भन्ने मेरो मान्यता हो । पूर्व बजेट छलफलका क्रममा मैले यस गरिमामय संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आर्थिक सुधारको डकुमेन्ट बन्नुपर्छ भनेर जोड दिएको थिएँ । अर्थतन्त्र खुम्चिदै गएको र त्यसको असर राजश्व संकलन र विकास कार्यक्रममा परेको पृष्ठभुमिमा बजेटको पहिलो प्रयास आर्थिक गतिविधिहरूलाई बृहत रुपमा विस्तार (इकोनोमिक एक्सपान्सन) तर्फ हुनुपथ्र्यो । मलाई लाग्छ- अर्थमन्त्रीको राजश्व बढि उठाउने प्रयासले यो उदेश्यलाई पछाडि धकेल्न सक्छ । करको दायरा बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेक्रममा पहिलेदेखि नै संघर्ष गरिरहेका उद्योग, ब्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा घुमाउरो शिर्षक अन्तर्गत थपिएका करहरुले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्याउदैनन् । निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च बनाएर मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सक्छ तर अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छैन । अर्थतन्त्रको बृहत्तर विस्तारबाट नै राजश्वको आकारलाई पनि बढाउन सकिन्छ । नेपाल यसै पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च कर(जीडीपीको २४ प्रतिशत) भएको मुलुक हो । यस पृष्ठभुमिमा उद्योग व्यवसायमा थप कर बृद्धि गर्दै जानु भनेको हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाविहिन अवस्थातर्फ धकेल्नु पनि हो । हम्रो अर्थतन्त्रमा निम्न अनुसार प्याराडाईम सिफ्ट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सरकार निर्भर अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र निर्भर अर्थतन्त्रमारुपान्तरण गर्नुपर्छ । व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रमा बदल्न सक्नुपर्छ । घरेलु अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिप्रर्धी बनाउनुपर्छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रुपमान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आवद्र्ध गराउन सक्नुपर्छ । देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिको प्रतिक्षामा छ । आजको दिनमा आम नेपाली नागरिक कुनै कारणले राजनीतिप्रति बेखुसी छन् भने त्यो आर्थिक विकास नभएकै कारणले हो ।मेरो स्पष्ट मान्यता छ- आजको समयमा हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिको पहिलो लक्ष्य आर्थिक विकास नै हुनुपर्छ । आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनसँग जोडिन नसकेको राजनीति जनताबाट टाढा बन्दै जानेछ । त्यसैले राजनीतिको केन्द्रभागमा आर्थिक विकास र आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका एजेण्डाहरू रहनु पर्दछ । बजेटले आम नेपाली नागरिकलाई यो सन्देश दिने र सोही अनुसार विकास बजेटको दिशा तय हुनुपथ्र्यो । मैले भन्दै आएको छु- बजेटको संरचनागत परिवर्तन हुनुपर्छ । विकास बजेटको अंश सबैभन्दा धेरै हुनुपर्छ र चालू खर्च निर्मम रुपमा कटौती गरिनुपर्छ । बजेटको बुँदा नम्बर १९ मा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ- साधारण खर्चमा बृद्धि हुदै गएको छ । तलब, भत्ता सामाजिक सुरक्षा, वित्तिय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्च लगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न करिव रू १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नु परेको छ । यो रकम कुल बजेटको ७३. १० प्रतिशत हुन आउछ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्टयाउनु पर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ । आगामी बर्षकोबजेटमा चालू खर्चको अंश ६५.२० प्रतिशत र पुँजीगत बजेटको अंश १७.२५ प्रतिशत छ । अर्थात हामी १७ रुपैयाँको विकास गर्नका लागि ६५ रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारीमा छौँ । यो भनेको सरासर देश आर्थिक विकासको द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराको आत्मस्विकारोक्ती हो भन्ने मान्छु म । यो अवस्था अहिले आएको होइन, धेरै बर्षदेखि बाटो विराएको हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिको उपज भने पक्कै पनि हो । यसलाई परिवर्तनको दिशामा हिडाउनु परेको छ । अहिले त हाम्रो अवस्था कस्तो भयो भने देशले बार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याजभन्दा हाम्रो विकास बजेटको अंश सानो हुन थाल्यो । यस बजेटमा साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि (वित्तिय व्यवस्थातर्फ) १७.५५ प्रतिशत र विकास कार्यक्रमका लागि(पुँजीगततर्फ) १७.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि अर्को गम्भिर सूचक हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।आगामी बर्षहरूमा यो झनै फराकिलो भएर जानेछ । हामीले देशको समग्र अर्थतन्त्रको ट्रान्सफरमेसनका लागि अत्यन्तै फराकिलो सोंच लिन सक्नुपर्छ । हामी स्पष्ट हुनुपर्छ- अर्थतन्त्रलार्ई अर्को तहमा (नेक्स्ट लेभल)मा पुर्याउन हामीसँग दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो, जलविद्युत्को निर्यात । दोस्रो, पर्यटन प्रवर्धन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट भारतले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्न चाहेको सार्वजनिक घोषणा गर्नु भएको छ । अब हामीले सोच्नुपर्छ- के हामी १० बर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्नेछौँ ? त्यसका लागि अहिले हामी कुन कुन परियोजनामा काम गर्दैछौँ ? यो दुनियाँमा उत्पादनहरूले बजार खोजिरहेका हुन्छन् तर हामीसँग यस्तो चिज छ जसलाई बजारले खोजिरहेको छ तर हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ । बजेटको बुँदा नम्बर ३५८ मा लेखिएको छ-रणनीतिक महत्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरूण लगायतका जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरि निर्माण कार्य अघि बढाईनेछ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै अवसरमा तल्लो अरूण आयोजना सतलजले र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना एनएचपिसी समेतको लगानीमा निर्माण गर्ने बिषयमा सम्झौता भएको छ । यसैगरि हामीले कणर्ाली बेसिनका परियोजनाहरू, बुढीगण्डकी, दूधकोशी, माथिल्लो अरूण, चैनपुर सेती लगायतका परियोजनाहरुको लगानी मोडल तयार गरि कार्यान्वयनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रशारण लाईन विकासमा पनि समानान्तर रुपमा काम गर्नुपर्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि)लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने एउटा जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३५ सरकारी निकाय, २६ विभाग र ७ वटा मन्त्रालयहरूबाट लगानी स्विकृतीको चक्र पूरा गर्नुपर्छ । यस पृष्ठभुमिमा लगानी बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ- के हामीले यही नियती व्यहोर्नका लागि लगानी बोर्डको स्थापना गरेका थियौ“ ? लगानी बोर्डजस्ता संस्थाले लगानीकर्ता र सरकारबीच सेतु बन्ने, लगानीका लागि मार्केटिङ टुलको रूपमा काम गर्नमा सफलता पाएको अन्य मुलुकको उदाहरणका आधारमा यसको स्थापना भएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा मुलुकका कुटनीतिक मिसनसमेतको सहयोगमा लगानी प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने बोर्ड अर्को दिशातर्फ मोडियो । यो हरेक मन्त्रालयको प्रतिद्वन्दीका रूपमा विकास भएको छ । बजेटमा(बुँदा नम्बर १८०)पर्यटन प्रवर्धनका लागि सन् २०२३-२०३२ लाई पर्यटन दशकका रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ । र, सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य लिइएको छ ।सन् २०२३ का पाँच महिनामा चार लाख पर्यटक भित्रिएको तथ्य सकारात्मक छ । छिमेकी मुलुक भारत र चिनसँग हाम्रो कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने आगामी ५ बर्षमा नेपालमा ५० लाख पर्यटक भित्रयाउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिनु भनेको हाम्रो वेरोजगारीको समस्या करिव सत्प्रतिशतले समाधान गर्नु मात्र नभई हाल विदेशमा रहेका करिब ५० लाख नेपालीलाई पनि स्वदेश फर्काउन सकिन्छ । काठमाडौं, पोखरा र भैरहवाबाट भारत र चीनका सेकेण्ड टायर सिटिजहरूमा ‘सिटी टु सिटी’ उडानको व्यवस्था मिलाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । भारतका गोरखपुर र दरभंगाका एयरपोर्टहरुमा ‘उडान’ नामक स्किमले ल्याएको रुपान्तरणकारी परिवर्तन हाम्रो आँखा अगाडि छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । अर्बौ लगानी गरेर निर्माण गरिएका पूर्वाधारलाई अधिकतम उपयोग गर्ने गरि रणनीति बनाइनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा हामीले धेरै अनुभव हासिल गर्न बाँकी नै छ । त्यसैले यी दुईवटा विमानस्थललाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाईन्सहरुको सञ्जालमा राम्रो पकड रहेका विश्वका ठूला विमानस्थल सञ्चालनमा अनुभवी कम्पनीहरूलाई संलग्न गराउनु उचित देखिन्छ । कम्तिमा पनिविमानस्थल निर्माण गर्दा लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि यिनै विमानस्थलबाट आम्दानी गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा त्यसका लागि समेत राजश्वमै भार पर्ने वा फेरी ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हामीले गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ । बजेटले (बुँदा नम्बर ४९४) आगामी आर्थिक बर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक बर्षमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने पृष्ठभुमिमा यो लक्ष्य हासिल गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ । र, यो लक्ष्य हासिल गर्न कति लगानी आवस्यक छ भन्ने हिसावकिताव सहित सरकार एक्सनमा उत्रिन सक्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न करिव ३० खर्ब लगानी गर्नुपर्छ । चालू बर्षको तुलनामा आगामी बर्षको बजेटको कुल आकार ५ प्रतिशतले न्युन हुदा विकास बजेट भने १७ प्रतिशतले (रू. ३८० अर्बबाट ३०२ अर्ब) घटेको छ । अर्थात् सरकारले गर्ने लगानीको आकार झनै खुम्चिएको छ । त्यसैले ६ प्रतिशतको बृद्धिदरका लागि निजी क्षेत्रको भर पर्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई हामीले उत्साहित बनाउन सकेका छौँ त ? भनेर प्रश्न गरियो भने यहाँ पनि उत्तर सकारात्मक पाउन सक्ने अवस्था छैन । निजी क्षेत्रको लगानी चालू बर्षमा १० खर्ब पनि हुने स्थिती देखिदैन । देश आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहदा निजी क्षेत्रले ३० देखि ६० प्रतिशत टर्नओभर घटेको तथ्यांक पेश गरिरहेका छन् । मन्दीका कारण बजारमा करिब ४० प्रतिशतसम्म सटरहरूमा ताला लागेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले समग्र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरि उनीहरूलाई पुनः व्यवसायिक गतिविधमा फर्काउने पहल लिनुपर्छ त्यसका वावजुत हामी राजश्व केन्द्रित बजेटको परम्पराबाट बाहिर निस्किन नसक्दा बजार झनै सुस्ताउने अवस्था देखिदैछ । हामीले के भुल्नु हुदैन भने साना तथा मझौला उद्यम हाम्रो अर्थतन्त्रका मेरूदण्ड हुन् । आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट यी उद्यमलाई जोगाउने रण्नीति तयार गर्नुपर्छ । बजेटले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ (बुँदा नम्बर ७८) । ठिक छ, लगानी सम्मेलन गरौँ तर यस्तो सम्मलेन गर्नुृअघि सन् २०१९ र सन् २०१७ मा आयोजना गरिएका लगानी सम्मेलनको नतिजा के पायौँ भनेर पहिला समिक्षा गरौँ । लगानीकर्ताका अगाडि जिम्मेवार मन्त्रीहरू साक्षी बसेर गरिएका सम्झौताहरूको अवस्था के छ भनेर पनि हेरौँ । मलाई सम्झना छ- सन् २०१९ को लगानी सम्मेलनले निराशाको सन्देश दिने अवस्था आएपछि तत्कालिन सरकारले कसरी देशभित्रका लगानीकर्ताको खोजी गरेर एकछिनका लागि सम्मेलनको औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिस गरेको थियो भनेर । मलाई के थाहा छ भने सम्मेलन गरेर होइन, हाम्रो सोंचमा परिवर्तन गरेर, हाम्रा नीतिहरुमा परिवर्तन गरेर, हाम्रो ‘गोरू पिट्ने हलो अड्काउने’ व्यवहारमा परिवर्तन गरेर मात्रै यस्ता सम्मेलन आयोजना गर्नु उचित हुनेछ । हाम्रा सेजहरू किन ‘गौचरण’ मा परिणत हुदैछन् भन्ने कुराको आत्मबोध नगरि आयोजना हुने लगानी सम्मेलन फेरी पनि दुई दिनको मेला मात्रै सावित हुन सक्नेछ । युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रयोजनका लागि स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न युवाहरूलाई तालीम दिने स्टार्टअप फन्ड (बीउपु“जी) मार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम विगत डेढ दशकदेखिका बजेटमा परिरहेको छ । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोगलगायतमा विभिन्न नाममा यस्ता कोषहरू रहेका छन् । तर, कुनै पनि कामयाबी हुन सकेका छैनन् । ती सबै कोषहरूलाई एकत्रित गरी युवाहरूलाई सही तालीम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा वित्तीय पहु“चमा जोड्ने काममा लगाउन सकिन्छ । यो प्रयोजनका लागि देशभर छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ५ हजारभन्दा बढी शाखालाई त्यो प्रशिक्षण तथा बिनाधितो ऋणको समुचित प्रयोग गर्ने एकीकृत थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले हरेक शाखाबाट १० वटा यस्ता परियोजनाको छनोट र ऋण दिुनपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मैले धेरै पटक देशमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बुढानिलकण्ठ स्कूलको देशैभरी विस्तार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिदै आएको छु । बजेटमा (बुँदा नम्बर २१०) काठमाडौंकोबुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरि धनकुटा, बर्दिवास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एक नमूना आवासीय सामुदायिक स्कूल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका काम अगाडि बढाइने भनिएको छ जसलाइ म स्वागत गर्दछु । र, आगामी आर्थिक बर्षमा यी स्कूलहरु संचालनमा आउनेछन् भन्ने आशा लिएको छु । नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को बर्दघाटमा प्राथमिक ट्रमा केयरसेन्टर (बुँदा नम्बर २४५) र एसएमई भिलेज स्थापनाका लागि बजेटमा प्राथमिकता दिइएकोमा म नवलपरासीका आम नागरिकलाई बधाई एवं सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । (सांसद चौधरीले संसदमा राखेको मन्तव्यबाट)
