बैंकको ब्याज तिर्न धमाधम हकप्रद सेयर निष्काशन
काठमाडौं । पछिल्लो समय संकट टार्नका लागि जलविद्युत कम्पनीहरुले धमाधम हकप्रद सेयर निष्काशनको बाटो रोज्न थालेका छन् । कोरोना महामारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उच्च ब्याजदर र जलवायु परिवर्तनले गर्दा समस्यामा परेका जलविद्युत कम्पनीहरु हकप्रद सेयर जारी गरी संकट टार्न खोजिरहेका छन् । साथै, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका बेलामा तरलता अभाव भएपछि रकम संकलन गर्नका लागि पनि हकप्रद सेयरको बाटो रोज्न थालेको जलविद्युत लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । जलविद्युत कम्पनीहरुले पूँजी बजारको माध्यमबाट हकप्रद सेयर बिक्री गरी संकलन भएको रकमले बैंकको ब्याज तिर्ने र बाँकी रकम अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी थालेका हुन् । आयाजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि रकम नपाएपछि सेयर बजारबाट हकप्रद सेयर जारी गरी रकम उठाउने जलविद्युत व्यवसायीहरुले तयारी गरेका हुन् । जसमध्ये अधिकांश कम्पनीहरु बैंकको ब्याज तिर्नैका लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेका छन् । लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले बैंकको ब्याज तिर्नका लागि हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको बताएको छ । साढे ३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको ‘दोर्दी ए’ परियोजना सम्पन्न हुँदा ५ अर्ब पुगेको थियो । सन् २०१९ र सन् २०२१ मा आएको बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्याएपछि लागत बढेको थियो । निर्माण लागत बढेको कारण कम्पनीले पुनः सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाटै रकम उठाएर बैंकको ब्याज तिर्ने योजना कम्पनीले बनाएको हो । कोरोना महामारी र बाढी पहिरोका कारण थला परेकाले बैंकबाट ऋण उठाउने र सर्वसाधारणबाट हकप्रद सेयरमार्फत् रकम संकलन गर्न लागिएको पूर्व सञ्चालक राम बहादुर पाण्डेयले बताए । कम्पनीले ‘दोर्दी ए’ आयोजना निर्माणका लागि बैंकबाट ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो । सो कर्जाको १२÷१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिरिरहेको उनले बताए । बैंकको ब्याजसहित आयोजनाको लागत बढेर ५ अर्बको हाराहारी पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गत मंसिरमा बत्ति बाल्न थालेपछि आयोजनाबाट उत्पादन भएको विजुली बिक्री गरेको आम्दानीले अहिले बैंकको कर्जा तिरिरहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष डा.आत्माराम घिमिरेले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर ऋणको ब्याज तिर्ने बताए । ‘सुख्खा सिजनमा पनि १५/२० प्रतिशत विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, बाढीका कारण मात्रै आयोजना बिग्रिएको हो, हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले पनि ठूलो क्षति पुर्यायो, बैंकको ब्याजले पनि सताएको थियो, अब बैंकको ब्याज पनि धमाधम तिरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंकबाट ऋण उठाउने तयारी छ, कम्पनीले २०९२ साल सम्ममा बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने लक्ष्य छ ।’ कम्पनीको साधारणसभाले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेपश्चात् चुक्ता पूँजी ३ अर्ब पुग्नेछ । यस्तै, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीले जेठ २२ गतेदेखि १ कित्ता सेयर बराबर ०.७५ कित्ता सेयरको अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री गरिरहेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६० करोडको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड २० लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद सेयरबाट प्राप्त रकम बैंकको कर्जा तिर्ने योजना बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावाँ र ब्याज रकम ७ करोड २० लाख १७ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, शिवश्री हाइड्रोपावरले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैशाख १४ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ कित्ता सेयर बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले बैंक ऋण भुक्तानी गर्नका लागि हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको बताएको छ । यस आयोजनाको कूल लागत रकम ४ अर्ब ९८ करोड ५९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र प्रति मेगावाट लागत रकम २२ करोड ४५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, अरुण भ्याली हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले लिखु खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न र काबेली बी १ क्यासकेड जलविद्युत आयोजनाको ऋण भुक्तानीका लागि १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारणसभा असार ७ गते बोलाएको छ । यस्तै, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीले पनि हाल कायम १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १.५ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी ८० करोड रुपैयाँको १५० प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगबाट समेत अनुमति पाइसकेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न असार ७ गते विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीको जेठ १७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले अन्य जलविद्युत आयोजनामा लगानी तथा ऋण चुक्ता गर्न हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न असार १३ गते वार्षिक साधारण सभा समेत बोलाएको छ । कम्पनीले २ वर्ष अघि मात्रै आईपीओ जारी गरेको थियो । यस्तै, घलेम्दी हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ । कम्पनीको नवौं वार्षिक साधारणसभाले १ः२ अनुपात अर्थात् २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, हिमालय उर्जा विकास कम्पनीले १ः१ अनुपातामा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ सय प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीको हकप्रद प्रस्ताव वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसकेको छ । कम्पनीको हालको चुक्ता पूँजी ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, रिडी पावर कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगले अनुमति दिइसकेको छ । कम्पनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ः०.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने छ । कम्पनीले हाल कायम रहेको सेयर संख्या १ अर्ब ५४ करोड ८९ हजार १२ कित्ता सेयर बराबर ०.५० सेयर अर्थात् १ कित्ता बराबर ०.५० कित्ताका दरले हुन आउने ७७ लाख ४४ हजार ५०६ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न असार ८ गते विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले १ सय प्रतिशत अर्थात् १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने छ । कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पूँजी ३८ करोड ६९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले यसअघि पनि ३० प्रतिशतका दरले ८ लाख ९३ हजार २५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो । यस्तै, बलेफी हाइड्रोपावरले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ १ बराबरको ०.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले बैंकको ऋण तिर्न अर्थात् चुक्ता गर्नको लागि हकप्रद जारी गर्न लागेको कम्पनी अध्यक्ष उमेश कसजुले बताए । कम्पनीले २ वर्ष अघि मात्रै १८ लाख २७ हजार ९७० कित्ता सेयर आईपीओ बिक्री गरेको थियो । यस्तै, अपि पावर कम्पनीलाई विद्युत नियमन आयोगले चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १३ करोड १५ लाख रुपैयाँको ४० प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको छ । कम्पनीले हाल कायम १ कित्ता सेयर बराबर ०.४० को दरले १ अर्ब ६५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ६५ लाख ३३ हजार १३७ कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको हकप्रद बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । यस्तै, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई शत प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ १ कित्ता सेयर बराबर १ सेयर अनुपातमा हकप्रद बिक्री गर्नेछ । हकप्रद निष्काशन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सेवाको लागि नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरेको छ । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन पेश गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी ८० करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् २ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार ४० करोड ३२ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ४० लाख ३२ हजार ८७५ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । यस्तै, अरुण काबेली पावरले शत प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन पेश गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८५ करोड ५२ लाख १० हजार रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ८५ लाख ५२ हजार १०५ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन पेश गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६४ करोड ५० लाख १६ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् १ सय कित्ता सेयर बराबर नयाँ ५० कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार ८२ करोड २१ लाख ४५ हजार ९७१ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ८२ लाख २१ हजार ४५९ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्ने भएकाले हकप्रद सेयर जारी गर्नु परेको बताउँछन् । कुनै सञ्चालकले बदमासी गरेर, खाता सञ्चालन गर्न नजानेर, नियतवस बैंकको ब्याज तिर्ने नसक्ने अवस्थामा कम्पनीहरु पुगेको हुन सक्ने उनले बताए । अहिले हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकको ब्याज तिर्न हुँदैन भन्नु तर्कसंगत नरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ, लिमिटेड कम्पनी भएपछि कुनै सञ्चालकले मसँग पैसा छ, ब्याज र सावाँ तरिदिन्छु, त्यो वापतको ब्याज मलाई दिनु भन्ने व्यवस्था छैन, बैंकमा भएको रकम जनताको भएकाले बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत कम्पनीहरु विविध कारणले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्, बैंकको किस्ता तिर्न वा साँवा घटाउन हकप्रद सेयर नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, कम्पनीले आवश्यकता अनुसार हकप्रद सेयर जारी गरेर ब्याज तिर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।’ बैंकको ब्याज तिर्न सक्दिन भनेर छुट नपाईने भएकाले जसरी पनि तिर्नुपर्ने उनले बताए । यदि ब्याज तिरेन भने कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कुनै समय एनएचपीसी कम्पनी डुबेको थियो । एनएचपीसीले मर्ज गरेर हकप्रद सेयर जारी गरेपछि मात्रै अब्बल भएर माथि उठेको उनले बताए । हकप्रद सेयर जारी नगरेर डुबेका कम्पनी धेरै रहेको उनले बताए । ‘कम्पनी लिक्वीडेसनमा लैजाँदा बैंकलाई फाइदा हुन्छ की हकप्रद सेयर बिक्री गरेर फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ, अहिले सेयर बजार घटेको छ बढेको बेला मात्रै हकप्रद जारी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, बैंकले राम्रो सिजन छैन भनेर छुट पनि दिँदैन, कम्पनीले ब्याज र साँवा तिर्न सकेन भने हकप्रद सेयर बिक्री गरेर भएपनि चुक्ता गर भनेर बैंकले भन्छ, यदि तिरेन भने बैंकले लिक्वडेसनमा लैजान्छ,’ उनले भने । अहिले केही कम्पनीहरुले हकप्रद जारी गरेनन् भने लगानी शुन्य हुन्छ । केही कम्पनीहरु नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले कम्पनीलाइ जोगाउन पनि हकप्रद चाहिएको छ । अहिले हकप्रद जारी गर्यो भने केही कम्पनी जोगिन्छन् । सेयरधनीहरु पनि बाँच्छन् । हकप्रद जारी गरेन भने कम्पनी डुबेर बैंक पनि डुब्छ, अनि सेयरधनी पनि डुब्छन् । कुनै आयोजनामा थोरै पैसा नपुगेर प्रोजेक्ट पूर्ण हुँदैनन् । जलविद्युत कम्पनीमा बत्ति नबलेसम्म लगानी शुन्य नै हो । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जोगाउन जरुरी छ ।
१० वर्षमा औसत ८२ प्रतिशत बजेट खर्च, विकासभन्दा तलब भत्तामै जान्छ पैसा
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो एक दशकमा विनियोजित बजेटको औसत ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको एक दशकको समीक्षात्मक बजेट प्रतिवेदनमा बजेटको आकार बढे पनि खर्च औसत ८२ प्रतिशत मात्रै भएको हो । पछिल्लो प्रवृत्तिलाई हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित बजेट भन्दा वास्तविक खर्च घट्ने प्रतिष्ठानको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १७ खर्व ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकम चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित बजेटको तुलनामा ३ प्रतिशतले कम हो भने संसोधित बजेटको तुलनामा १६ प्रतिशत बढी हो । एक दशकको वास्तविक खर्चको औसत वृद्धि दर लगभग १६ प्रतिशत छ । तर वास्तविक खर्चको वृद्धिदरलाई प्रचलित मूल्य र स्थिर मूल्यमा हेर्दा, प्रचलित खर्चको वृद्धिदर बढ्दै गएको देखिएतापनि स्थिर खर्चमा भने खासै वृद्धि नभएको देखिन्छ । स्थिर खर्चको औसत वृद्धिदर लगभग १० प्रतिशत छ । यस्तो छ चालू र पुँजीगत खर्च पछिल्लो दशकको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा कुल खर्चको बढी हिस्सा लगभग ६७ प्रतिशत चालू खर्च सरकारको दैनिकी खर्चमा गएको देखिन्छ । प्रतिष्ठानका अनुसार विकास निर्माण कार्यमा भने १५ देखि २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू खर्चले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चलाई निरन्तर उछिनेको छ । यसले सरकारले दीर्घकालीन लगानीभन्दा तलब, मर्मतसम्भार र प्रशासनिक खर्च जस्ता वर्तमान परिचालन आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेको सङ्केत गर्छ । यसले परिवर्तनकारी परियोजनाहरूमा पर्याप्त स्रोतहरू विनियोजन गर्नुको सट्टा सरकारको दैनिकी कार्यहरू व्यवस्थित गर्नमा ध्यान केन्द्रित भएको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक रुद्र सुवालले बताए । उनका अनुसार चालू र पूँजीगत खर्चको वृद्धिदरको तुलना गर्दा, चालू खर्चमा सामान्यतया द्रुत गतिमा वृद्धि भएको देखाएको छ । यसले सरकारको क्षमताभन्दा बढी सेवाहरूको माग बढ्ने कठिनाई हुने र पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि पर्याप्त रकम नहुने देखाउँछ। चालु र पुँजीगत खर्च दुवै आवश्यक भएतापनि निरन्तर उच्च चालु खर्चले दीर्घकालीन विकासका लागि पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्ने सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ । खर्च परिपूर्तिका लागि आम्दानीको स्रोतहरू कुल खर्चमा राजस्वको योगदान एक दशकमा औसत ६० प्रतिशतका साथ स्थीर रहेको प्रतिष्ठानले जनाएइको छ । र, बाँकी रकम परिपूर्तिका लागि अन्य क्षेत्रसँग निर्भर हुनु परेको देखिन्छ । ऋणमा बढ्दो र सहायतामा घट्दो प्रवृत्ति देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दो छ भने बढ्दो बजेट सँगै राजस्वको योगदान बढ्न नसक्नु र सहायता घट्दै जाँदा, त्यस अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न ऋणको मात्रा बढेको देखिन्छ । यसरी बढ्दो बजेटको आकारले ऋणको बोझ बढेको गएको प्रष्ट छ । जसले गर्दा सम्भावित रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतहरू बाँडफाँड गर्ने सरकारको क्षमतामा बाधा पुगेको छ । यसले वित्तीय चुनौतीहरू खडा गर्दछ र आर्थिक झट्काहरूलाइ सामना गर्नका लागि चुनौती थपेको छ । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्न छुट्याइएको बजेटको ठूलो अंशले आवश्यक विकास प्राथमिकताहरूका लागि छुट्याइएको स्रोतहरूमा कमि ल्याउँदछ । यसबाट लगानीकर्ता र ऋणीहरूको विश्वास पनि प्रभावित हुन सक्छ, ऋण लागत र विदेशी लगानीलाई असर गर्न सक्छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ र वित्तीय ‘स्पेस’ साँघुरो पारेको छ । अप्रिलको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल ऋण २१ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने १० महिनामा ४०८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । हाल कुल गार्हस्त उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४.४० प्रतिशतमा रहेको छ । यसरी कम पूँजी निर्माणका कारण कमजोर आर्थिक वृद्धिदरसँगै देशको अर्थतन्त्रले भविष्यमा सम्भावित जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन् सक्छ । आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम राख्न उचित वित्तीय व्यवस्थापन अभ्यासहरू लागू गर्न, राजस्व परिचालन बढाउन र विविधीकरण रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न महत्त्वपूर्ण छ । कर राजस्व संकलन नेपालको कुल कर राजस्वमा सबै भन्दा धेरै योगदान वस्तु तथा सेवामा आधारित करको रहेको छ । बस्तु तथा सेवामा आधारित कर भित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क कर आदि जस्ता करहरु पर्दछन् । दोस्रो स्थानमा आय, मुनाफा र पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर पर्दछ, जसको योगदान लगभग २५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी तेस्रो मुख्य योगदान आयात करको रहेको छ, जुन पछिल्लो दशकमा लगभग २० प्रतिशत जति रहँदै आएको छ । आयात करको हिस्सा कुल राजस्व संकलनमा उल्लेख्य रहेसँगै आव २०६९/७० को बजेटले नेपालको आयातमा बढ्दो निर्भरतालाई स्वीकार गरेको थियो । जवाफमा, विभिन्न अनुकूल निर्यात नियमहरू पेश गरिएको थियो र उत्पादन विकास, ब्रान्डिङ, र मार्केटिङलाई समर्थन गर्न आश्वासनहरू दिइएको थियो । जुन त्यस पछिका आर्थिक वर्षको बजेटमा जारी रहेको देखिन्छ र अर्थतन्त्रको प्राथमिकता र चुनौतीको रूपमा मान्यता पनि दिइएको छ । तर पछिल्ला आर्थिक बजेटलाई औल्याउदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन् नसकेको प्रस्ट हुन्छ र नेपालको अर्थतन्त्रको जगको रूपमा आयातमा निर्भरतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण र ऋणको व्यवस्थापन नेपालको कुल ऋण रकमको औसत ४३ प्रतिशत सावाँ भुक्तानीमा खर्च भएको र करिब ११ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानीमा जाने गरेको देखिन्छ । ऋणको मात्रा वृद्धि हुँदै जाँदा, ठूलो हिस्सा ऋणको सावाँ र ब्याज व्यवस्थापनमा खर्च भएको प्रष्ट हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको संसोधित अनुमान अनुसार कुल ऋण रकमको १४ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी र ३७ प्रतिशत सावाँ भुक्तानीमा जाने देखिन्छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष दायित्वमा झनै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तथ्यांक अनुसार कुन ऋण रकमको ७० प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा जाने देखिन्छ । फलस्वरूप, लगानी, उपभोग र आर्थिक वृद्धि जस्ता अन्य गतिविधिका लागि ऋण रकमको आधा मात्रै उपलब्ध रहन्छ । यस अवस्थाबाट उत्पन्न भएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको बाँकी रहेको रकमलाई सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु हो । यसको सट्टा, उपलब्ध रकम प्रायस् पुँजीगत खर्चको परिपूर्तिका लागि गएको देखिन्छ, जसले आर्थिक विकासमा सम्भावित प्रभावलाई सीमित गर्दछ । फलस्वरूप, ऋण व्यवस्थापनमा ऋणको विनियोजन र बाँकी रहेको रकमको पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोगले समग्र अर्थतन्त्रको प्रभावकारिता उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ । यसबाहेक, तथ्यांकले बजेटको आकारको सावधानीपूर्वक व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई जोड गर्दछ । ऋणको ठूलो हिस्सा ऋण फिर्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि तोकिएको भए पनि प्राथमिकताका क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, समाज कल्याण र अन्य उत्पादनमूलक लगानीका लागि सीमित ठाउँ छ । यसले अर्थतन्त्रमा उपलब्ध कोषको प्रभावलाई अधिकतम बनाउने लक्ष्य राख्दै, प्रभावकारी बजेट योजना र स्रोत विनियोजन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई औल्याउछ । आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धि पछिल्लो दशकमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरलाई लिएर ठूला–ठूला लक्ष्य लिए पनि त्यो लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँदछ । एक दशकमा सरकारको अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत भन्दा माथि नै रहेतापनि जम्मा दुई पटक मात्रै अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि अपेक्षित वृद्धिदर ८ प्रतिशत भएतापनि २ प्रतिशतमा मात्र समेटिने देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय तुलना गर्दा पनि सन् २०१२ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७८१.१ डलर बाट २०२१ मा आइपुग्दा जम्मा १०३७.१ डलर (२५६ डलर) ले वृद्धि भएको छ । यसको विपरीत, भारतको प्रतिव्यक्ति आयले १०३७.१ डलर बाट १९३६.९ डलर (८९९.८ डलर वृद्धि) गरी थप उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । विगत एक दशकमा, हाम्रो देशले मूल्य वृद्धिलाई लिएर उल्लेखनीय उतार –चढाव अनुभव गरेको छ, जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । मुद्रास्फीति दरले बैंक कर्जाको दरलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, जसले गर्दा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी प्रभावित हुन्छ । दायाँपट्टिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा विगत एक दशकमा रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा न्यून मुद्रास्फीति दर हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा उच्चतम वृद्धिदर हासिल भएको प्रष्ट देखिन्छ । यो उल्लेखनीय बुद्धिलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि लाई लिन सकिन्छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वृद्धि दर घटेर अहिले सम्मकै सबैभन्दा कम –२.१ प्रतिशत पुगेको छ, जसको प्रमुख कारक तत्त्वमा कोभिड–१९ र लकडाउनलाई लिन सकिन्छ । पारिश्रमिकर सुविधा र खर्चमा यसको हिस्सा नेपालको चालु खर्चमा तलब र अन्य सुविधाको प्रतिशत वर्षौंमा उतारचढाव भएको छ । यो करिब २८ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा घटेपनि चालु आर्थिक वर्षमा बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ । तलब र अन्य सुविधाको प्रतिशतमा कमी आउनु सकारात्मक संकेत हो तर तलव भत्ताको प्रतिशतमा कमि आएपनि चालु खर्च भित्रकै अन्य खर्चहरु बढ्दै जानुले सो रकम चालु खर्च भित्रै परिचालित भएको र पूर्वाधार विकास, शिक्षा वा स्वास्थ्य जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतहरू बाँडफाँट नभएको देखिन्छ । (नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक डा. रुद्र सुवालले गरेको प्रस्तुतीका आधारमा तयार पारिएको ।)
सेबोन र नेप्सेबीच द्वन्द्वको मारमा ब्रोकर कम्पनी, लाइसेन्स पाए तर कारोबार गर्न पाएनन्
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुलाई धमाधम इजाजत पत्र प्रदान गरिरहेको छ । सेबोनले जेठ ८ गते ७ वटा कम्पनीलाई र जेठ २२ गते ११ वटा कम्पनीलाई गरी १८ वटा कम्पनीहरुलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिएको हो । धितोपत्र बोर्डले पहिलो चरणमा भोले गणेश सेक्युरिटिज, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज, हिमालय ब्रोकरेज, सन सेक्युरिटिज, मियो सेक्युरिटिज, सेयरप्रो सेक्युरिटिज र प्रोपर्टि विजार्ड कम्पनीले सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल (ब्रोकर)को अनुमति दिएको थियो । बोर्डबाट अनुमति पाएको तीन सातासम्म यी कम्पनीहरुले सेयर किनबेचको काम गर्न पाएका छैनन् । यस्तै, दोस्रो चरणमा बोर्डले एलिट स्टक हाउस, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज, इन्डेक्स सेक्यूरिटिज, शुभकामना सेक्यूरिटिज, हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसेस, मनि वल्र्ड सेयर एक्सचेन्ज, माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज, के.वि.एल. सेक्यूरिटिज, कलश स्टक मार्केट, मेघा स्टक मार्केट्स र नबिल सेक्युरिटिजलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको हो । बोर्डबाट गत जेठ ८ गते अनुमति पाएका यी कम्पनीले जेठ ९ गते नै ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) सदस्यताका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा निवेदन पेश गरेका थिए । तर, नेप्सेले ३ सातासम्म नयाँ सेयर ब्रोकरको लागि टिएमएसमा पहुँच नदिँदा व्यवसायिक कारोबार हुन नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । सेवोन र नेप्सेका उच्च अधिकारीहरुबीचको द्वन्द्व र स्वार्थ समूहहरुको प्रभावका कारण नेप्सेले नयाँ कम्पनीहरुलाई कारोबार पहुँच दिन ढिलासुस्ती गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । सेबोनले नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया थालेपछि नेप्से र सेबोनबीच सम्बन्धमा दरार आएको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नयाँ स्टक एक्स्चेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया भने स्थगित भएको छ । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा अपनाएको विधि र प्रक्रियाहरु नेप्सेले पुरै दोहोर्याएकोले पनि समस्या सिर्जना भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । लगानीकर्ताको तीन पुस्ते विवरण लिने, कालोसूचिमा नपरको प्रमाण पुनः माग्ने, कर चुक्ता प्रमाणपत्र देखि लगानीकर्ताहरुको आयको स्रोतको वितरण माग गर्ने, कम्पनीहरुको पूर्वाधार अवलोकन गर्ने, जनशक्तिको वितवरण माग गर्ने लगायत नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पन्न गरेका काममा नेप्सेले पुन हात हालेकोले प्रक्रिया लम्बिदै गएको उनीहरुको भनाई छ । कम्पनीहरुले नियम अनुसारको शुल्कसहित नेप्सेमा निवेदन बुझाउने काम भैरहेको र उनीहरुको निवेदन उपर काम कारवाही भैरहेको नेप्सेका अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘नेप्सेले पूर्वाधार तयार पार्नका लागि समय दिएको छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीले पूर्वाधारको काम जति छिटो सम्पन्न गर्यो त्यति नै छिटो कारोबार गर्न पनि पाउनेछन्,’ नेप्सेका एक कर्मचारीले भने । धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली बमोजिम लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सम्पन्न भएपनि नेप्सेले टेक्लिनकल पार्टहरु निरीक्षण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । विगतमा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्दा नेप्से स्वयमले प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको थियो । तर, यस पटक नेप्सेको अधिकार खोसेर सेबोनले लाइसेन्स वितरण गरेको हुँदा नेप्सेले पुनः आफ्नो भूमिका खेल्न खोजेको हुन सक्ने एलिट स्टक हाउसका लगानीकर्ता दिनेश आचार्यले बताउँछन् । सेबोनले अनुमति दिइसकेपछि नेप्सेले कारोबार गर्ने प्रक्रिया मात्रै मिलाउनु पर्ने आचार्य बताउँछन् । ‘नेप्सेले पूर्वाधार निरीक्षण गरेर सदस्यता दिने भनिरहेको छ, धितोपत्र बोर्डले निरीक्षण गरेको हुँदा नेप्सेले गर्न जरुरी छैन, सबैले आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन्, सबै काममा म पनि संलग्न हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले व्यवसायीको लागत बढाउने मात्र हो, समय लम्बिने मात्र हो, फाइदा कसैलाई पनि छैन ।’ धितोपत्र बोर्डको कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर लाइसेन्स दिए जस्तै नेप्सेले टेक्निकल प्रक्रिया गर्न लागेकोले केही समय ढिला भएको हुन सक्ने क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिजका लगानीकर्ता अतित लाल श्रेष्ठ बताउँछन् । नयाँ ब्रोकरहरुले कारोबार थाल्न अझै १५/२० दिन लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ । ‘सरकारी काम कस्तो हुन्छ भन्ने सबैले देखेकै छन्, तैपनि उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ, सरकारी संस्था धितोपत्र बोर्ड जस्तै प्रभावकारी ढंगबाट नेप्सेले काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार सर्भर राख्न समय लाग्छ । सर्भर जडान गरेपछि डाटाहरु राखेको मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्नुपर्छ । ग्राहकहरुको गुनासो नआउने गरी काम भइरहेको उनले बताए । डेमो टेस्टिङ गरेर सबै तयार भएपछि मात्रै कारोबार खुला गर्दा समस्या नहुने उनले बताए । सन सेक्युरिटिजका लगानीकर्ता कृष्ण गिरीले नेप्सेको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पद रिक्त रहेका कारण निणर्य हुन नसकेको आफूले सुनेको बताए । ‘कर्मचारीले नै टेक्निकल विषय निरीक्षण गर्ने हो, सञ्चालक समितिले स्वीकृत मात्रै दिने हो, नेप्सेले सदस्यता दिँदैन भन्न मिल्दैन तर समय लगाउन सक्छ,’ उनले भने । नेप्से स्रोतका अनुसार अध्यक्ष नभएर सदस्यता वितरण प्रक्रिया रोकिएको होइन । ‘सदस्यता दिँदा सञ्चालक समितिले पास गरिदिनुपर्छ, सञ्चालक समितिमा पुग्ने गरी उनीहरुले प्रमाणहरु दिन सकेका छैनन्, ब्रोकर कम्पनीहरुले नै प्रमाणहरु ल्याउन सकेका छैनन्, सात वटै कम्पनीले पेश गरेको कुमेन्ट पुरा आएको छैन,’ उनले भने, ‘बाँकी कागजपत्र ल्याएर आउनु भनेर लेखेर पठाएका छौं, उनीहरुले त्यो डकुमेन्ट ल्याउने क्रममा छन्, यदि नेप्सेले प्रक्रिया रोकेको छ भनेर आरोप लगाएका छन् भने के प्रक्रिया रोकेको छ भनेर म आफैं सोध्छु ।’ स्रोतका अनुसार ब्रोकर कम्पनीहरुले टेक्निकल विषयसँग सम्बन्धित कागजहरु र सर्भर, फायरप्रुफवाल, कनेक्टिभिटी, इन्टरनेटदेखि सबै कुराहरु निर्माण गरेका छैनन् । नेप्सेले दिएको चिठी अनुसार उनीहरुले पूर्वाधार तयार गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘उहाँहरुले भटाभट डकुमेन्ट ल्याउनु भयो भने हामी नि छिट्टै एलओई दिन्छौ, त्यसपछि पूर्वाधार तयार गर्नु भयो भने सदस्यता दिन्छौं, सेबोनले जसरी काम गरेको थियो, त्यसरी नै नेप्सेले काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘सेबोनले लाइसेन्स दिएपछि हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ब्रोकर लाइसेन्स दिनु बजारको माग नै हो, नियामकले दिइसकेपछि हामीले रोक्ने अधिकार छैन ।’
