असार लागेसँगै बढ्न थाल्यो सरकारको खर्च, तीन दिनमा ३३ अर्ब भुक्तानी
काठमाडौं । असार लागेसँगै सरकारी खर्चमा वृद्धि भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो तीन दिनमा मात्रै ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २१ गतेसम्म मात्रै भुक्तानी हुने र त्यही अनुसार गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक र प्रदेश लेखा नियन्त्रकलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । सोही निर्देशन अनुसार यसअघि काम भएर पनि भुक्तानी रोकिएका विभिन्न परियोजनाको रकम एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी भएको हो । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत शुक्रबारदेखि सोमबारको तीन दिनको अबधिमा मात्रै ३३ अर्ब ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको हो । जसमा गत शुक्रबार ५ अर्ब ७९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, आइतबार १८ अर्ब १६ करोड ७० लाख र सोमबार ९ अर्ब १२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि सोमबारसम्मको तथ्यांक अनुसार १२ अर्ब ६३ करोड १७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको छ । साढे ३ खर्ब नोक्सानीमा सरकारी कोष चालु आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन बाँकी रहदा सरकारी कोष साढे ३ खर्ब बढी नोक्सानीमा पुगेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सोमबारको तथ्यांक अनुसार सरकारी कोष ३ खर्ब ५३ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानीमा पुगेको हो । आयात न्यून हुँदा सरकारको राजस्व आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका भन्सार महसूल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क आदि शिर्षकमा राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । अहिलेसम्म खर्च भएको रकममध्ये ६२ प्रतिशत रकम चालू शीर्षकमा खर्च भएको छ । नियमित तलबभत्ता, प्रशासकीय खर्च, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई अनुदानका रूपमा यस्तो खर्च हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चालू प्रकृतिको दायित्व असाध्यै उच्च रहेका कारण सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्नै चुनौती भइरहेको बताउने गरेका छन् । सरकारले आम्दानी कम र खर्च धेरै भइरहेपछि आन्तरिक र बाह्य ऋण मार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यो वर्ष बजेटले चार खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी भएको उल्लेख गरेको थियो । सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, अहिलेसम्म सङ्कलन भएको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा करीब ६१.७ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी १२ दिनमा लक्ष्य अनुसारको बाँकी राजस्व सङ्कलन नहुने प्रस्ट छ । उक्त लक्ष्यमध्ये सोमबारसम्म ८ खर्ब ६५ अर्ब ६८ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै असुल गरेको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा सोमबारसम्म लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म १२ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ८६ लाख बराबर खर्च भएको छ । असार १८ गतेसम्म चालु खर्च ७९ दशमलव ०४, पुँजीगत खर्च ४४ दशमलव ८२ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ६८ दशमलव ३९ प्रतिशत बराबर छ ।
बालेनले भनेको तलब दिँदा काठमाडौंका २७५ निजी स्कुल बन्द हुन सक्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका निजी स्कुलहरुले आफ्ना शिक्षकहरुलाई सरकारी सरह तलब सुविधा दिनुपर्ने स्थिति आएमा आधा भन्दा धेरै बन्द हुने हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएकाे छ । निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले सरकारी विद्यालय सरह तलब माग गरेमा अधिकांश विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएकाे हाे । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सबै स्कुलहरुले सरकारी सरह तलब दिनै नसक्ने बताउँछन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का उपाध्यक्ष कुमार घिमिरे काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धित अगाडि बढाएका कार्यक्रमहरु सकारात्मक भएपनि तलब कार्यान्वयन भने गर्न नसकिने बताउँछनन् । उनले निजी विद्यालयले शिक्षकहरुलाई सरकारी विद्यालय सरहको सुविधा दिनको लागि एउटा विद्यालयमा ४२९ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने र तिनीहरुसँग कम्तिमा ५ हजार भन्दा बढी शुल्क लिनु पर्ने बताए । तर, सो विषयको कार्यान्वयन भने अहिलेको अवस्थामा सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘बालेनजीले अगाडि बढाएका अन्य राम्रा कुराहरुमा हाम्रो पनि समर्थन छ, तर तलबको विषय चाहिँ सम्भव छैन’, उनले भने । यदि बालेनले भने जस्तै निजी स्कुलहरुले पनि शिक्षकहरुलाई तलब दिनुपर्ने बाध्यता आउने हो भने थोरै विद्यार्थी भएका र थोरै शुल्क लिने स्कुलहरु संकटमा पुग्ने उनले बताए । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले काठमाडौं महानगरले शिक्षकको तलबको विषयमा आधिकारिक रुपमा आफूहरुलाई केही नभनेको तर, बालेनले भनेको विषय कार्यान्वयन हुने हो भने काठमाडौं महानगर भित्र सञ्चालनमा रहेका २७५ भन्दा धेरै स्कुलहरु बन्द हुने बताए । सोही नीति देशैभरीका स्कुलमा लागू गर्ने हो भने ७० प्रतिशत निजी स्कुलहरु बन्द हुने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा विद्यार्थी संख्या बढी भएपनि शुल्क कम लिने स्कुलहरु २७५ वटा बन्द हुन्छ भने देशैभरी हेर्ने हो भने त्यस्ता ७० प्रतिशत स्कुलहरु बन्द हुन्छन्’, महासचिव कटवालले बताए । उनले शिक्षकहरुको तलबको विषय विद्यार्थीसँग लिइने शुल्कसँग सम्बन्धित भएको र सो शुल्क पनि स्कुलले मात्रै निर्णय गरेर बढाउन नसक्ने बताए । सरकारले शुल्क उठाउनको लागि दिएको आधार अनुसार नै निजी स्कुलहरुले शुल्क उठाउन नसकेको उनकाे भनाइ छ । ‘सरकारले शुल्क उठाउन दिएकाे आधारलाई हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा ‘ग’ वर्गको स्कुलले नै ५५ सय देखि ६ हजार शुल्क उठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पैसा त अभिभावकले तिर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘तिर्न नसक्ने वित्तिकै समस्या हुन्छ र अधिकांश स्कुलहरु बन्द हुन्छन् ।’ सरकारले नै शिक्षा नियमावलीमार्फत् स्कुलहरुलाई वर्गिकरण गरेर विद्यार्थीसँग लिन सकिने शुल्क तोकिदिएको भन्दै कटवालले त्यसकै आधारमा स्कुलहरुले शिक्षक कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन सक्ने बताए । विशिष्ट श्रेणीका स्कुलहरुले शिक्षक कर्मचारीहरलाई सरकारी भन्दा पनि धेरै सुविधा दिएको भन्दै महासचिव कटवालले तल्लो श्रेणीका स्कुलहरुमा नै समस्या रहेको बताउँछन् । उनले अहिलेको अवस्थामा सबै बर्गका अभिभावकहरुले निजी स्कुलमा पढाउन सक्ने अवस्था रहेको तर, बालेनले भनेको विषय कार्यान्वयन हुने हो भने अधिकांश अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउन सक्ने अवस्था समेत नहुने बताउँछन् । बालेनले निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले पनि सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले सरह तलब सुविधा पाउनुपर्छ भनेपछि निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरु भने खुसी भएका छन् । निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको छाता संस्था ‘संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन’ (इस्टु)ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बालेनको अभिव्यक्तिलाई स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । आफ्ना समस्याहरुलाई लामो समयदेखि विभिन्न निकायहरुमा राख्दै आएकोमा कुनै प्रतिक्रिया नआएकोमा बालेनले दिएको अभिव्यक्ति स्वागतयोग्य भएको इस्टुले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकाे छ ।
पूर्व बैंकर क्षेत्रीको प्रश्न : खुला अर्थतन्त्रमा सबै बैंकको एउटै ब्याजदर कसरी हुन्छ ?
काठमाडौं । पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंकको व्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । खुल्ला बजारको अवधारणमा बैंकको व्याजदर निर्धारण गर्न कुनै पक्षले एकरुपताको अभ्यास गर्न नहुनेमा जोड दिएका उनले सबै बैंकमा एउटै व्याजदर हुँदा बजार प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको बताएका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको नाफिज संवादमा पूर्व बैंकर क्षेत्रीले बैंकर्स संघले बैंकहरुको व्याजदरमा एकरुपता ल्याउने अभ्यास गर्न नहुने बताएका हुन् । विगतदेखि भईरहेको अभ्यासले प्रतिष्पर्धी बजारको विकास हुन नसकेको बताएका उनले यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको बताए । परिस्थिति अहसज भएका बेला बैंकहरुले सहकार्य गरी स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिएको भए पनि अहिले स्थिति सहज भएको भन्दै क्षेत्रीले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बैंकहरु स्वयम्लाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम भएको अवस्थामा बैंकहरुले आफू अनुकुल व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हिजो बजार असहज अवस्थामा हुँदा बैंकर्स संघले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न राम्रो भुमिका खेलेको थियो, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक दबाब पनि दिएको हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘अहिले साढे ३ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । यस्तोमा ब्याजदर बढाउने कि घटाउने बैंलाई नै छाड्नुपर्छ ।’ ‘खुला अर्थतन्त्रमा सबै बैंकको एउटै ब्याजदर कसरी हुन्छ ?’ क्षेत्रीले प्रश्न गरे । एउटै ब्याजदर हुँदा ग्राहकलाई कुन बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने भन्ने छनोट गर्न पनि असहज भएको उनको भनाई छ । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग जवाफ माग्नुपर्ने बेला भएको क्षेत्रीले बताए । राष्ट्र बैंकले पनि बैंकर्स संघलाई नैतीक दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा बैंकहरुसँग ३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नसक्ने क्षमता छ । बैंकहरुसँग कुल स्रोत ५९ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबाट ९० प्रतिशत सीडी अनुपातको आधारमा ५३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने क्षमता छ । तर, शनिबारसम्मको तथ्य अनुसार ४९ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानी भएको छ । अर्थात् बैंकहरुसँग ३ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नसक्ने स्पेस छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा बैंकहरुले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अर्थात् बैंकको क्षमता अनुसार कर्जा प्रवाह हुने हो भने दुई साताभन्दा कमको अवधिमा साढे ११ महिनाको भन्दा ३ गुणा बढी कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवमा कुल कर्जा प्रवाह १२.६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, साढे ११ महिनामा ३.०८ प्रतिशतले मात्र कर्जा प्रवाह बढेको छ । बाँकी अवधिमा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह हासिल हुन बजारमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भए पनि लक्ष्य पुरा हुने देखिँदैन । पूर्व बैंकर क्षेत्रीले नेपालको कर्जा–जीडीपी अनुपात पनि दक्षिण एशियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी रहेको बताए । नेपालमा बैंकहरुले मात्र कर्जा प्रवाह गर्छन् । विदेशमा कर्पोरेट क्षेत्रले बैंकसँगै धितोपत्र बजार र विदेशी संस्थाबाट विभिन्न उपकरणका माध्यमबाट पनि ऋण लिन्छन् । जसका कारण ती मुलुकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको अनुपात थोरै भएको देखिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने कर्जा बैंकबाट मात्र परिचालन हुने भन्ने बुझाई र व्यवहारले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको हिस्सा धेरै हुने गरेको छ । ऋणका सबै स्रोत मिलाउँदा पनि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्जाको अनुपात दक्षिण एशिया क्षेत्रकै बढी हुने क्षेत्रीको ठहर छ । यद्यपि यी सबै कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भन्दा व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह भएकाले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन नसकेको क्षेत्रीको भनाई थियो ।
