ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका गौरवका आयोजना बने शिथिल, वन र कामदार मुख्य कारण
काठमाडौं । कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित सन्तोषजनक देखिएको छैन । मन्त्रालय मातहतका सात वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति औसत रहेको पाइएको छ । ती आयोजनालाई गति दिन सरकारले अधिकतम प्रयास गरे पनि अधिकांश आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा दक्ष कामदारको अभाव देखिएको छ । यस्तै, केही आयोजनामा स्रोतको अभावसमेत देखिएको छ । कूल सात वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये छ वटा आयोजना सिँचाइसँग सम्बन्धित छन् । जलविद्युततर्फको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन मात्रै भएको छ । सो आयोजनाको निर्माण ढाँचाबारेमा उच्च सरकारीस्तरमा छलफल भइरहेको भए पनि हालसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीघ्र सो आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो लगाएर शिलान्याश गर्ने बताएका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । कतिपय आयोजना निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएको छ भने कतिपयमा स्थानीय अवरोध तथा जटिलता देखिएको छ । सिञ्चाई आयोजनामा पनि छैन अपेक्षित प्रगति कूल ४२ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणमा नै समस्या देखिएको छ । नहर अतिक्रमण पनि उत्तिकै बढेको छ । डुडुवा नहरलाई ढलको रुपमा प्रयोग गरिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र काम गर्दा निर्माण सामग्रीको ढुवानी र वन्यजन्तुको समस्या छ । घुलनशील माटो र जनशक्ति एवम् स्रोत तथा साधनको अभावका कारण आयोजनाले गति लिनसकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि सुरु भएको सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ३९ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै छ । वित्तीय प्रगति ३८ दशमलब ९६ प्रतिशत बराबर भएको छ । यस्तै कूल ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको महाकाली सिँचइ आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति मात्रै १९ दशमलब २९ प्रतिशत बराबर छ । वित्तीय प्रगति मात्रै १८ दशमलब ८४ प्रतिशत बराबर छ । आव २०७७/७८ देखि सुरु भएको सो आयोजना आव २०८७/८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनामा नहर रेखाङ्कनमा परेका जग्गा प्राप्तिमा समस्या परेको छ । निकुञ्ज वन क्षेत्र, सामुदायिाक वन क्षेत्र र भोगचलनमा रहेका एलानी जग्गा प्राप्ति गर्न समस्या देखिएको छ । नदीजन्य सामग्रीको अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन् गर्दा नहर संरचनामा असर परेको छ । ठेक्का व्यवस्थापन भए अनुरुप बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोजनाले गति लिनसकेको छैन । कूल ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत बराबर छ । यस्तै, वित्तीय प्रगति ६६ दशमलव ८७ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०४५/४६ देखि सुरु भएको सो परियोजनामा नहर सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने काममा तादम्यता मिल्न सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिमा सामाजिक र प्रक्रियागत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र मानव, उपकरण सामग्री ढुवानी र आवागमनमा अवरोधात्मक बन्देज लगाइएको छ । बबई नदीमा पानीको स्रोतको कमी भएको छ भने मुआब्जा दर निर्धारणमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । कूल ३८ हजार तीन सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको रानी–जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६६ दशमलब ९७ प्रतिशत पुगेका छ । आव २०६७/६८ देखि सुरु भएको सो आयोजना चालु आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छैन । यद्यपि, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो आयोजना चालु आवमा नै सम्पन्न गर्न अधिकतम स्रोत तथा साधनको परिचालन गर्ने बताएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चालु आवमा नै आयोजना सम्पन्न गरी कैलाली जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सम्वद्ध आयोजना र सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । सो आयोजनामा मूल नहरमा स्थानीय व्यक्तिको ‘राइट अफ वे’मा पर्ने जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न संरचना निर्माण गरिएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यस्तै, आयोजनाबाट उत्पादन हुने चार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत्को समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र विद्युत् गृह सञ्चालन, मर्मत सम्भारको कार्यविधि स्वकिृत हुन बाँकी छ । नदी पथान्तरण आयोजनाको रुपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाले कूल ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनाबाट ४६ दशमलव आठ मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । सो आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ६२ प्रतिशत बराबर छ । सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण दुई वर्ष पहिल्यै सम्पन्न भए पनि विद्युत् गृह र बाँधस्थल निर्माणले गति लिनसकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । आयोजनाले ठूला यन्त्र, उपकरणको प्रयोगका लागि आयात निर्यातमा प्रक्रियागत जटिलता देखिएको छ । वन तथा निकुञ्जभित्र काम गर्दा निर्माण सामग्रीको ढुवानी एवम् आपूर्तिमा समस्या रहेको छ । स्थानीयवासीको विभिन्न माग सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा भने अपेक्षित प्रगति भइरहेको छ । बाँधस्थलको निर्माण र विद्युत् गृह निर्माणलाई पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यद्यपि आयोजनामा न्यून बजेटको विनियोजन भएको छ । परामर्शदाता नियुक्तिमा भएको ढिलाइ पनि आयोजनामा केही जटिलता पैदा भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले सिँचाइ विभागका सम्वद्ध अधिकारीलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै पनि ढिलाइ नगर्न, निर्माण व्यवसायीलाई कार्ययोजनाका साथ परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसबाट आयोजनामा गति बढ्ने विश्वास लिइएको छ । रासस
नेपालकै शैक्षिक संस्था विश्वस्तरीय छन्, उच्च शिक्षा पढ्न बैंकबाट ऋण पाइन्छ : प्रिन्सिपल पौडेल
कक्षा १२ उत्तिर्ण विद्यार्थीहरू यतिबेला विश्वविद्यालय शिक्षाको तयारीमा छन् । विश्वविश्वालयहरुले पनि विभिन्न विषयमा भर्ना आह्वान गरेर प्रवेश परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तर, कक्षा १२ उत्तिर्णमध्ये ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारी गरेको देखिन्छ । शिक्षण संस्थाहरू नेपालमै विश्वस्तरीय शिक्षा दिइरहेको दावी गर्छन तर, विद्यार्थी भने विदेशका विश्वविद्यालय खोजिरहेका छन् । नेपालको शैक्षिक संस्थाको अवस्था, शिक्षण प्रणाली, नेपाली शैक्षिक संस्थामै अध्ययन गर्नुपर्ने कारण र नेपालमा उपयोगितामूलक (एप्लाईड) कोर्ष अध्ययनको स्थिति जस्ता विषयमा हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : स्नातक तह अध्ययनको लागि सबै विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सबै विद्यार्थीको पहुँचमा विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु पुगेका छन् ? नेपालका धेरैजसो विश्विद्यालयहरुको धेरैजसो विषय नै मिल्दोजुल्दो अवस्थामा रहेका छन् । कुनै पनि देशमा विश्वविद्यालयहरुले कस्तो जनशक्तिको आवश्यकता छ भनेर विषयवस्तुको डिजाइन गरेका हुन्छन् । जुन विषयवस्तुको डिजाइन गरिएको छ, सो अध्ययन पश्चात उत्पादन हुने जनशक्ति राष्ट्रकै लागि हो । जनशक्तिको आवश्यकताका आधारमा नै पाठ्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । नेपालका विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्ति नेपालको आवश्यकता अनुरुप नै भैरहेको छ । कतिपय शैक्षिक कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो छ, तर सबै ठाउँमा सबै विश्वविद्यालय पुग्न सकेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुरानो भएकोले धेरै ठाउँमा पुगेको छ भने प्रादेशिक तह र केही विशेष ठाउँहरुमा अन्य विश्वविद्यालय पनि पुगेका छन् । संघीय व्यवस्था पछि कतिपय अध्ययन गर्नको लागि काठमाडौं नै आउनपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ । आफ्नो क्षेत्र तथा आफ्नो प्रदेशमा विद्यार्थीले रोजेको विषय पढ्न पाउने, सबै विषयका कलेज उपलब्ध हुने अवस्था बन्दै गएको छ । केही नयाँ कार्यक्रम पनि विस्तारै आउँदै छन् । कक्षा १२ उत्तिर्ण भएको विद्यार्थीले कुन विषय रोजेर स्नातक तहमा पढ्दा राम्रो हुन्छ ? तपाईंको सुझाव के छ ? विद्यार्थी स्वयंको रुचि के हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । मानव जातिको स्वभाव भनेको ऊ सँधै नै हरेक ठाउँमा अग्रस्थानमा हुन चाहन्छ । अहिले २१ औं शताब्दीको विद्यार्थीले विश्वलाई राम्रोसँग देखिसकेको छ । विद्यार्थीको रुचिअनुसार कसैले सिभिल इन्जिनियर, कसैले बिबिए, कसैले चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, कसैले डाक्टर त कसैले आइटी राम्रो मान्न सक्छन् । यी विषयहरु नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढाइएको भए पनि विश्वबजारमा बिक्ने विषयहरु हुन् । विश्वबजारमा काम गर्न नेपाली युवा सक्षम भएको अवस्था छ । विश्वविद्यालयहरुले पनि बजारको मागअनुसार विषयको विस्तार गरेको देखिन्छ । साथै विश्विद्यालयहरुले देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिमा आधारित नयाँ–नयाँ विषयहरुको पनि विकास गरेका छन् । सूचना प्रविधिको सहायताले अहिलेको युवाले विश्व आफ्नै हातमा देखेको छ । त्यसैले उसले इच्छाअनुसार देशमा अथवा विदेशमा बिक्ने प्रकारको विषय रोजेर पढ्न सक्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सामान्यतया कक्षा १२ पास भइसकेपछि अध्ययन तथा करिअर निर्माणका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ । तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? मानवजाति हो, उसले सुविधा खोजिरहेको हुन्छ, जहाँ सुविधा हुन्छ ऊ त्यहाँ जान चाहन्छ । यो स्वभाविक पनि हो । देशमा नयाँ पुस्ताले सोचेजस्तो नभएको पनि होला । तर, केही नभएको पनि होइन, धेरै भएको पनि छ । तर, हामीले अपेक्षा गरेअनुरुप नभएको हुनसक्छ । माटो सुहाउँदो विकास भइरहेको हुनसक्छ । सुविधा खोज्ने केही विद्यार्थीहरुले यहाँ गर्ने मिहेनतले विदेशमा गएर गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मानिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा केसम्म हुँदै गएको छ भने उसको छोराछोरी विदेश गए, मेरा गएनन् मलाई समाजले कसरी हेर्ला भन्नेसम्म भइसक्यो । यो निकै गलत भइरहेको छ । हामीले १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई नाबालक भन्ने गर्छौं, कतै हामीले हाम्रा बालबालिकाहरुमा परिपक्वताको विकास नहुँदै विदेश पठाइरहेका त छैनौं ? कतै उनीहरु विदेश गएर आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि पैसाको पछाडि मात्रै त दौडिरहेका छैनन् ? राज्यले र अभिभावकले यो विषयलाई कसरी हेर्ने ? नेपालबाट अध्ययन गर्ने नाममा विदेश गएका विद्यार्थीहरुले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाइरहेका छैनन् । त्यहाँको समाजमा उनीहरु तल्लो स्तरका नागरिक भएर आफ्नो जीवन गुजारिरहेका छन् । तपाईंले भनेजस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिने झण्डै डेढ दर्जन विश्वविद्यालय पुगिसके । तर ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरु अध्ययनको नाममा विदेश गइरहेका छन् । वास्तवमा विद्यार्थीहरुले स्नातक तह नेपालमा नै पढ्दा उनीहरुको करिअर राम्रो बन्छ की विदेशमा ? यहाँनेर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । करिअर केलाई मान्ने ? पैसा र शिक्षा भनेका दुई भिन्न विषयहरु हुन् । हामीले के बुझिरहेका छौं भने ब्याचलर डिग्री पढ्ने वित्तिकै यसले यती कमाउनुपर्छ भन्ने गरेका छौं । यसले यस्तो किसिमको जागिर खानुपर्छ भन्ने काम गरिरहेका छौं । नेपालमा यो–यो काम यति पढेको व्यक्तिले गर्न हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहेका हुन्छौं । यहाँबाट कक्षा १२ पढेर विदेश गएको विद्यार्थीले पैसा कमाएको छ, तर उसले आफ्नो शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेको छैन । करिअर भनेको पैसा हो की शिक्षा अथवा उसको बुझाईमा परिपक्वतामा विकास हो ? हामीले ब्याचलर डिग्री यहाँ पढ भन्नुको अर्थ कक्षा १२ पछिको चार वर्षमा उसले आफ्नो जीवन, समाज र वास्तविक जीवनमा एक स्तरको परिपक्वता हासिल गर्न सकोस् भनेर हो । त्यसपछिको अवस्थामा ऊ नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि राम्रोसँग आफ्नो क्षमतालाई बेच्न सक्छ । यहाँ बसेर ब्याचलर डिग्री पढेकोलाई होइन, विदेशमा गएर पैसा कमाएकोलाई समाजले ठूलो मान्ने काम गर्यो । जुन विषय क्षणिक हो । समाजमा एउटा भनाइ छ, ‘मुतको न्यानो’ वास्तवमा त्यही नै हो । जुन देशको युवाहरुले शिक्षामा छलाङ मार्दैनन् त्यो देशको विकास सम्भव छैन । हामीले हाम्रा युवाहरुलाई देशमा नै शिक्षित बनाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा चार वर्षको एप्लाइड कोर्ष सरकारी संस्थामा अध्ययन गर्दा कलेजको शुल्क र बसोबार खर्चसमेत गरेर १५ लाख र निजीमा जाँदा न्यूनतम २५ लाख खर्च हुने रहेछ । यहाँ यति धेरै खर्चिनुभन्दा विदेश जाँदा ठिक भन्ने मानसिकता विद्यार्थीमा विकास भएको छ । यसमा राज्यको भूमिका हुनुपर्दैन ? आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, दुर्गम क्षेत्रका र सरकारी स्कुल पढेका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । सो सुविधा जुनसुकै विश्विद्यालय तथा कलेजमा पनि लागू हुन्छ । यो भनेको ठूलो परिणाम हो । हाम्रो कलेजले नै वर्षेनी १४ जना सिभिल इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीलाई सो छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेका छौं । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राविधिक तथा अप्लाइड विषयको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ४ देखि ६ प्रतिशत ब्याजमा सफ्ट लोनको व्यवस्था गरेको छ । हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजमा ९० जना विद्यार्थीहरुले अहिले पनि सो सुविधा लिइरहेका छन् । जुन ऋण प्राप्त गर्न विद्यार्थीले धितोको व्यवस्था गर्नुपर्दैन । कलेजलाई तिर्नुपर्ने शुल्कको पाँच लाखसम्म यस्तो सुविधा विद्यार्थीले प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, यो सुविधाको लागि कलेजले बैंकसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आइटी पढ्ने विद्यार्थीले दोस्रो सेमेस्टरबाट नै आफै आम्दानी गर्ने क्षमता समेत राख्ने गर्छ । उसले आफ्नो ऋण आफै तिर्न सक्छ । त्यस्तै इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीले पनि सातौं समेस्टरबाट पार्ट टाइम काम गरेर आम्दानी गर्न सुरू गर्छ । हामीले यो सुविधालाई प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको विद्यार्थीले आफ्नो परिवारसँग बसेर सरकारले दिएको सो ऋण सुविधालाई प्रयोग गरेर पढ्न सक्ने अवस्था छ । पढ्दै कमाउँदै गरेर यो सुविधा विद्यार्थीले प्रयोग गर्न सक्छन् । कतिपयले गर्वका साथ विदेशको डिग्रीको उल्लेख गर्ने गरेका छन् । के नेपालमा शिक्षण संस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हैसियत बनाएका छैनन् ? नेपाली विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको भए विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले नेपालबाट स्नातक उत्तिर्ण गरेको विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर गर्न किन दिन्थे र ? विदेशी विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी पहिलो रोजाइमा किन पर्थे ? हाम्रो पाठ्यक्रम र शिक्षण राम्रो भएर नै उनीहरुको रोजाइमा परेको हो । नेपाली विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया, युरोप तथा सबै मुलुकको पाठ्यक्रमलाई मध्यनजर गरेर नै विकास गरिएको छ । त्यसकारण हाम्रो सेलेबसमा कमजोरी छैन र पढाउने तरिकामा पनि कुनै कमि रहेको छैन । केही वर्ष अगाडि समस्या थियो । अहिले पढाउने दक्ष जनशक्तिको सन्दर्भमा पनि अहिले कुनै समस्या छैन । हाम्रो कलेजमा पढ्ने ६ सेमेस्टर सकेको विद्यार्थीले भर्खरै आफ्नो सम्पूर्ण क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर क्यानडाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा गएको अवस्था छ । त्यसैले पढाइको गुणस्तरीयतामा नेपाली विश्वविद्यालयलाई सबै विश्वविद्यालयहरुले स्वीकार गरेको अवस्था छ । आम्दानीको कुरामा नेपालको तुलनामा अन्य देशमा फरक हुनसक्छ । तर, नेपाल विश्वको तुलनामा कम खर्चिलो र सस्तो पनि छ । यो विषयलाई पनि हामीले तुलना गरेर हेर्यौं भने हामीलाई स्वभाविक लाग्छ । स्नातक तहमा विभिन्न विषयमा भर्ना आह्वान भएका छन्, कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने अवसरको विषयमा तपाईंको के सुझाव छ ? शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा १२ कक्षा पढेर पुरा गरेको भनेको बल्ल त्यो विद्यार्थी साक्षर भयो भनेर पनि बुझ्नु पर्छ । अब त्यो विद्यार्थी विश्वविद्यालयको नर्सरी तहमा प्रवेश गर्छ । हाम्रो मानसिकता के बनेको छ भने ब्याचलर डिग्री वा मास्टर डिग्री गरेपछि उसले यो जागिर खानपर्छ । हामीले के सोचिरहेका छैनौ भने विद्यार्थी पढेपछि ऊ उद्यमी बन्नुपर्छ । उसलाई उद्यमशील कसरी बनाउने भनेर राज्यले पनि कल्पना गरेको छैन । जस्तै बिएस्सीएजी पढेको विद्यार्थीले कृषि क्षेत्रमा उद्यमको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न र गर्न सक्ने हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको विकास कसरी भइरहेको छ, त्यसको उपयोग कसरी गर्ने विषयमा उसले बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रबाट अब पूर्ण प्रकारको मान्छे निस्कनुपर्छ । अब हामीले शिक्षा क्षेत्रको विषयमा पनि अवधारणा बदल्नुपर्छ । पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई अब सूचनाप्रविधिमैत्री कसरी बनाउने विषयमा लैजान सक्नुपर्छ । अहिले मास्टर्स डिग्री उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरु नेपालमा जनशक्ति नचाहिने भएर विदेश गएका होइनन् । विकास हुन नसकेको कारणले उनीहरु विस्थापित भएका हुन् । अहिले कम्प्युटर इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर जस्ता विषयमा मास्टर्स डिग्री गरेको जनशक्ति नेपालमा नै नरहेको अवस्था छ । देशको विभिन्न कारणले गर्दा मानिसले काम नपाएको जस्तो देखिएला तर, देशको विकासको लागि दक्ष र शिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । नेपाल सानो मुलुक छ, पढ्नको लागि जहाँ गएर बस्न पनि सकिन्छ । विद्यार्थीको रुचि मुख्य विषय हो । सकेसम्म विद्यार्थीले आफ्ना अभिभावकहरु र समाजमा बसेर अध्ययन गर्न सक्यो भने उसले आफ्नो समाजलाई बुझ्न सक्छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको अवस्थालाई हेर्दा प्राविधिक शिक्षामा कमी छ जस्तो लाग्दैन । कतिपय केन्द्रीय विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा प्रादेशिक सरकारले व्यवस्था गरेका छन् । विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहेको अवस्थामा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छैन । तर, मुख्य पढ्ने काम भने स्वयं विद्यार्थीको नै हो । विद्यार्थीहरुले सकेससम्म छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्नको लागि कुन विश्वविद्यालयले कति कोटा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ र त्यसको छनौैटको परीक्षा कहिले हुँदैछ भन्ने विषय पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । धेरै एप्लाइड कोर्षहरु पढ्दा पार्टटाइम काम पनि पाउन सकिन्छ र पढाइको खर्च पनि उठाउन सकिन्छ ।
संस्थागत निक्षेप सरकारी बैंकमै राख्न सीईओहरुको लबिङ
काठमाडौं । सरकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले संस्थागत निक्षेपलाई सरकारी स्वामित्व रहेका बैंकहरुमा राख्नका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् । बैंकका सीईओहरुले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई भेट्दै सरकारी बैंकको ब्याजदर कम भएको र यसअघि संस्थागत रुपमा रहेको निक्षेप अन्य बैंकले खोस्ने चुनौति रहेकोले सो रकम सरकारी बैंकमै जम्मा राख्नका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष सकिएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गरेको रकमको अवधि पनि समाप्त हुन्छ । पुनः आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले सो रकम नविकरण गर्छन् । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले जुन बैंकले बढी ब्याज प्रदान गर्छन् सोही बैंकमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय सरकारी स्वामित्व रहेका बैंकहरुको संस्थागत निक्षेपमा ब्याजदर कम छ । सोही अनुसार थोरै ब्याज भएका बैंकहरुमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको आकर्षण कम हुने भएकाले अर्थमन्त्री डा.महतलाई सो रकम सरकारी बैंकमा राख्न सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । ‘सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुमा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर कम छ, ब्याजदर कम भएपछि संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु पनि बढी ब्याज दिने बैंकमा जम्मा गर्छन्, सरकारी बैंकहरु रित्तो हुन्छन्,’ एक बैंकका सीईओले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संस्थागत निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्न सहजीकरण गरिदिनु पर्याे, सो निक्षेपमा हाम्रोमा आयो भने ब्याज पनि हुन्छ ।’ सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले पनि भदौमा ब्याजदर बढाएपछि अर्थमन्त्री डा.महतले अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ किरण श्रेष्ठ, नेपाल बैंकका सीईओ कृष्ण बहादुर अधिकारी र कृषि विकास बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङलाई ब्याजदर किन बढाएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि बैंकका सीईओहरुले बैंकको ब्याज कम भएपछि निक्षेप खोसिएको र संस्थागत निक्षेप सरकारी बैंकमै राख्न सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३६.६ प्रतिशत छ । बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत संस्थागत निक्षेपकर्ता हुन् । हालसम्म यी संस्थाहरुले जुन बैंकले बढी ब्याज प्रदान गर्याे सोही बैंकको संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै आएका छन् । तर, सरकारी लगानी रहेका बैंकहरुमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर कम भएपछि निजी बैंकतिर आकर्षित हुँदै आएका छन् । ‘आफूहरु ब्याजदर घटाउन तयार रहेको तर, संस्थागत निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्न पहलकदमी वा सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका हौं,’ एक बैंकका सीईओ भने ।
