तपाईंलाई थाहा छ ? स्नातक तह पढ्न बैंकबाट बिनाधितो ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाइन्छ
काठमाडौं । कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशनसँगै नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरुले स्नातक तहको भर्ना प्रकृया अगाडि बढाएका छन् । सामान्यतया कक्षा १२ पछि विश्वविद्यालय तहमा के पढ्ने र कहाँ पढ्ने भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरुले धारणा तयार गरिसकेका हुन्छन् । आर्थिक अवस्थाको कारणले कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेपछि कतिपय विद्यार्थीले पढाइ नै छाडेर अन्य पेसा रोज्ने गर्छन् भने कतिपयले आर्थिक कारणले रोजेको विषय पढ्न पाउँदैनन् । तर, सरकारले उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि लक्षित समूहका विद्यार्थीलाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसकेका विद्यार्थीले सो सहुलियत ऋणको सहयोग लिन सक्छन् । कति ऋण पाउन सकिन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यविधि अनुसार विद्यार्थीहरुले बैंकबाट उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । विशेषगरी काठमाडौंमा रहेका कतिपय प्राविधिक निजी कलेजहरुले केही बैंकहरुसँग सम्झौता गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई सो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सहजिकरण पनि गरेका छन् । कार्यविधिअनुसार सो ऋण देशभित्रको उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने लक्षित क्षेत्रको विद्यार्थी सबैले प्राप्त गर्न सक्छन् । कति लाग्छ ब्याज ? कार्यविधिमा विद्यार्थीले बैंकबाट लिने ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’मा कति ब्याज लाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिको परिच्छेद २, (५) मा सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा बैंकले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुनेगरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सो ऋण उपलब्ध गराउँदा बैंकले बीमा प्रिमियम बापत र कर्जा सुरक्षण शुल्क बापत केही शुल्क लिन सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोख्रेलका अनुसार बैंकबाट ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ मा बैंकको आधारदरमा दुई प्रतिशत बैंकले ब्याजदर थप्दा हुन आउने अंकमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने पाँच प्रतिशत घटाएर हुन आउने ब्याजदर लागु हुन्छ । उदाहरणका लागि साउन महिनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर सबैभन्दा कम ८.०२ रहेको थियो । सो बैंकले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जामा आधार दर ८.०२ प्रतिशतमा २ प्रतिशत थप गर्दा १०.०२ प्रतिशत हुन जान्छ । सो ब्याजमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान घटाउँदा जम्मा ब्याजदर ५.०२ प्रतिशत हुन आउँछ । कुन विद्यार्थीले कसरी पाउन सक्छ सहुलियतपूर्ण ऋण ? कार्यविधिअनुसार ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ प्राप्त गर्न विद्यार्थीले कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेको तर, २५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थीले स्वदेशकै कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने हुनुपर्छ । यो सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न विद्यार्थीले आर्थिक रुपमा विपन्न भएको, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी भएको सिफारिस र अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएको वा हुन योग्य रहेको कागजातको प्रतिलिपि बैंकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकृया पुरा गरेर बैंकबाट लिइने सहुलियतपूर्ण शिक्षा कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था पाँच वर्षसम्मको लागि हुने र कर्जाको प्रकृतिअनुसार बैंकले अवधि निर्धारण गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । आवश्यक कागजात पेश गरिसकेपछि पनि बैंकहरुले ऋण प्रवाह नगरेमा विद्यार्थीले आफ्नो गुनासो नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि बैंकबाट ऋण लिन कुनैपनि प्रकारको धितो राख्नुपर्दैन । त्यसको लागि एकाघरका सदस्य जमानीमा बसे हुने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ताले कार्यविधिमा ‘उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा’ सम्बन्धी व्यवस्था भएपनि घनिभूत हिसाबले कार्यान्वयनमा नआएको बताएका छन् । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थासम्बन्धी पुनरावलोकन गर्ने विषय समावेश गरेकाले आगामी दिनमा परिमार्जन हुनसक्ने समेत बताए । विद्यार्थीले सहुलियपूर्ण कर्जा लिएर ४ वर्षसम्म भुक्तान नगरेमा उसको राहदानी रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ [pdf id=432006]
सासु कोषको कार्यकारी निर्देशक बन्न राष्ट्र बैंकको पूर्व ईडीदेखि बैंकको डीसीईओसम्मको लविङ, १२ जनाले दिए आवेदन
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव भएका १२ जनाले आवदेन दिएका हुन् । कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति समितिका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक, हालका निर्देशकदेखि वाणिज्य बैंकका सेवानिबृत्त डिसीईओसम्मले आवेदन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अशोक पौडेल, हालका निर्देशक शहदेव चन्द, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्व नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) कविराज अधिकारी, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले समेत आवेदन दिएका छन् । यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्चका पूर्व सीईओ चन्द्रसिंह साउँद, लिलाराज ढकाल, तत्कालीन आरम्भ लघुवित्तका सीईओ लक्ष्मीप्रसाद शर्मा र सर्पोट माइक्रोफाइनान्सका पूर्व सीईओ कुलमणी तिमिल्सिनाले पनि आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेमा हाल प्राइम बैंकमा कार्यरत पदमराज पौडेल, जीवन विकास लघुवित्तका पूर्व सहायक महाप्रबन्धक रोहित भण्डारी, वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघ (नेफ्स्कुन)का निर्वतमान सीईओ प्रकाश पोखरेलले पनि कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिएका छन् । पाेखरेल हालै मात्र नेफ्स्कुनबाट बिदा भएका थिए । कोषले गत साउन १६ गते एक सूचना जारी गर्दै कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ५५ वर्ष ननाघेको शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएका इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले २१ दिनभित्र आवेदन दिने समय तोकेको थियो । अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम, वाणिज्यशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्था वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको थियो । आवेदन परेका मध्येबाट उक्त समितिले ३ जनाको नाम छनोट गरेर नियुक्तीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गर्नेछ । छनोट भएका व्यक्तिमध्येबाट समितिले योग्यता, अनुभव, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता तथा उसले पेश गरेको कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्ययोजनाको मूल्यांकन गरी सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्नेछ । कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको कुनै अधिकृतलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार श्रम मन्त्रालयले सहसचिव कृष्ण प्रसाद ज्ञवालीलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पठाएको छ । हाल उपसमितिको संयोजकका रुपमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले काम गरिरहेका छन् ।
१४ बीमा कम्पनीले बुझाए २ अर्ब बढी आयकर, सबैभन्दा बढी नेको इन्स्योरेन्सको
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका १४ वटा बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको आयकर सरकारलाई बुझाएका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५१.०६ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कम्पनीहरुले आफ्नो आम्दानीबापत १ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाएका थिए । १४ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्नेको सूचीमा नेको इन्स्योरेन्स छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा मात्रै सरकारलाई २६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको आयकर बुझाएको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.७९ प्रतिशतले बढी हो । नेकोले अघिल्लो वर्ष २२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी कर तिर्नेको दोश्रो सूचीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छ । सरकारको स्वामित्वको यो कम्पनीले एक वर्षमा २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आयकर स्वरुप सरकारलाई बुझाएको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५०.१० प्रतिशतले बढी हो । त्यसपछि, बढी कर तिर्नेको तेश्रो र चौथो सूचीमा नेपाल इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) रहेको छ । यी दुईबीच कडा टक्कर देखिएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले १९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आयकर बुझाउँदा सलिकोले १९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । तर प्रतिशतको आधारमा भने सलिको कर वृद्धिदर नेपाल इन्स्योरेन्सकोभन्दा बढी छ । अघिल्लो आवको तुलनामा सलिकोले २१.५५ प्रतिशतले र नेपाल इन्स्योरेन्सले १२ प्रतिशतले आयकर बढाएका छन् । त्यस्तै, रकमको आधारमा हिमालयन एभरेष्ट र ओरियण्टल इन्स्योरेन्सले पनि क्रमशः १७ करोड २४ लाख र १७ अर्ब १४ लाख रुपैयाँ आयकर तिरेको छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः १९४.२७ र ३७.५९ प्रतिशतले बढी हो । १४ कम्पनीमध्ये हिमायलन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको आयकर वृद्धिदर सबैभन्दा बढी छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमै १९४.२७ प्रतिशतले आयकर बढाएको छ । कुन बीमा कम्पनीले कति बुझाए आयकर ? निर्जीवन बीमा क्षेत्रको नम्बर वान कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्सले १५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको आयकर तिरेको छ । यससँगै शिखर इन्स्योरेन्स बढी कर तिर्ने कम्पनीमध्येको आठौं स्थानमा रहेको छ । सिद्धार्थ प्रिमियर, एनएलजी इन्स्योरेन्स आईजीआई प्रुडेन्सियल र प्रभु इन्स्योरेन्सले १० करोडभन्दा बढी आयकर तिरेका छन् । १० करोडभन्दा कम आयकर तिर्नेमा नेशनल इन्स्योरेन्स र यूनाइटेड अजोड रहेका छन् । यी कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा क्रमशः ८ करोड ४७ लाख र ७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आयकर स्वरुप सरकारलाई बुझाएका छन् । कम्पनीहरुले आफ्नो आम्दानी अनुसार सरकारलाई कर बुझाएका हुन् । जसको जति धेरै आम्दानी त्यति नै धेरै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यससँगै निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा बढी कर तिरेको नेको इन्स्योरेन्सले आम्दानी पनि सबैभन्दा बढी गरेको छ ।
