ऋण असुलीमा राष्ट्र बैंकको कडाइ, यस्ता छन् नयाँ ४ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण असुली प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै केही कडाइ गरेको हो । कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पन व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यस्तै, निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोहि वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पुरा गरेको मितिले ६ महिना पश्चात मात्र स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ । यस्तै, कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । कुनै ऋणी व्यक्तिले एक भन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा वक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै, कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । जस्तैः समुहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्न बाध्य हुने छैन । राष्ट्र बैंकले गरेका यी व्यवस्था आगामी माघदेखि लागू हुने बताएको छ ।
बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ कर्जा दिन सक्ने, चालु पुँजी कर्जामा के-के भयो संशोधन ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मागदर्शन संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ । अन्यको हकमा भने २ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ छ । ‘कुनै फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.४ करोडसम्म) को चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल रु.२ करोडसम्म ( कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्दछ, यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ,’ संशोधित मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।’ यस्तै, समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीबाट कुल रु.१ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल रु.३ करोडसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागू नहुने बताएको छ । यस्ता ऋणीलाई प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै् मार्गदर्शन बमोजिम हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा २ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल आवश्यक भएमा एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल आवश्यक भएमा को लागि ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् । [pdf id=432869]
लेबलिङ स्टिकरमा सरकार र व्यवसायीको माथापच्ची, उपभोक्ता अधिकारकर्मी भन्छन्– अवैध बाटो बन्द भएपछि आत्तिए
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यबाट भन्यो– साउन १ बाट आयातित बस्तुमा अनिवार्यरुपमा लेबलिङ स्टिकर लगाएको हुनुपर्छ । त्यस्तो आयातित मालवस्तुको लेबलमा पैठारीकर्ता, बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल, वेबसाइट, एक्जिम कोड जस्ता विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्छ । तर, यही विषयले अहिले व्यवसायीहरुकाे टाउको दुखाइरहेकाे छ । उपभोक्ता मैत्री बजार बनाउन मालबस्तुमा लेबलिङ अनिवार्य हो । उपभोक्ताले आफुले खरिद गरेको वस्तुबारे विस्तृतमा जानकारी पाउनु उसको अधिकार हो । यही व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि वस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता ऐनको सोही विषयलाई सरकारले आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा समेट्दै बजारमा बिक्री हुने सबै मालवस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने र आयातित वस्तुको लेबल जाँच भन्सारमै हुने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि भन्सार विभागले गत असार २२ मा लेबल लगाउने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेर कार्यान्वयन सुरुवात गरेको थियो । त्यसयता, आयातित वस्तुमा लेबल लगाउने र नलगाउने विषयमा सरकार व्यवसायीबीच माथापच्ची चलिरहेको छ । आयातित वस्तुमा लेबलिङ गर्न नसकिने भन्दै व्यवसायीहरुले निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन् । भदौ ३ मा इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिएका थिए । उनीहरुले आयातित मालवस्तुमा लेबलिङ गर्दा कार्यान्वयन जटिल हुने र परिणाम उल्टो आउनसक्ने तर्क प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए । इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालका सल्लाहकार पवन अग्रवाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए, ‘४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टीकरणको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्नसक्छ ।’ उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न स्टिकरमा हुने लागतको हिसाब पनि सुनाएका थिए । ‘दैनिक २५ करोड स्टीकर खपत हुने भएकाले राज्यले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब खर्चनुपर्ने देखिन्छ । एकातिर हाम्रो ठूलो लगानी स्टीकरमा हुने र अर्कोतर्फ ग्रे मार्केटवालाले यसको दुरुपयोग गर्दै हामी वैधानिक रुपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम देखिएको छ’, अग्रवालले भनेका थिए । तर, आयातित माल वस्तुमा स्टिकर लगाउँदा सम्पूर्ण बजारलाई बैध बनाउन सघाउँछ । उपभोक्ताले पनि आफूले प्रयोग गरेको वस्तुमाको विस्तृत विवरण थाहा पाउँछन र ठगिनबाट जोगिन्छन् । यसको हिसाब स्टिकरमा खर्च हुने बार्षिक १० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै गुणाले बढी हुन्छ । तर, व्यवसायीहरु भने १० अर्ब खर्चलाई देखाएर सरकारसँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । आयातित वस्तुमा लेबलिङ स्टिकर लगाउनुपर्ने कानून सरकारले कार्यान्वयन गरेपछि व्यवसायीहरु आत्तिएको उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् । ‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन । जसरी पनि आयातित वस्तुमा लेबलिङ स्टीकर लगाउनुपर्छ, तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै व्यवसायीको ‘ब्ल्याकमेलिङ’मा परे भने हाम्रो बजार कहिल्यै सुध्रिदैन’, तिमल्सिनाले भने । खाद्य ऐन २०२३ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको लेबलिङको व्यवस्था कार्यान्वयन ढिलो भएको उनले बताए । ‘यसअघि नै ऐनमा नै आइसकेको कुरालाई सरकारले बल्ल कार्यान्वयन गर्न लागेको छ, तर, व्यवसायीकै दबाबमा सरकार परेको जस्तो देखियो’, तिमल्सिनाले भने । व्यवसायीहरुले गैरकानूनी रुपमा गुणस्तरहिन सामान आयात गरिरहेको र लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अहिले भइरहेको आम्दानी गुम्ने भएपछि व्यवसायी आत्तिएको तिमल्सिनाको दावी छ । ‘नेपालमा वस्तु र सेवाको मूल्य तथा गुणस्तरमाथि सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कुनै पनि वस्तुको वास्तविक आयातकर्ता तथा मूल्य पत्ता लगाउनै समस्या छ । लेबलिङ स्टिकर लागु भएपछि सेवा र गुणस्तरमा खेलवाड गरेका व्यवसायीहरुको आम्दानी गुम्छ, त्यसैले उनीहरु आत्तिएर सरकारलाई पछि हट्न दबाब दिइरहेका छन’, तिमल्सिनाले भने । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर बजेटमा नै भएको व्यवस्था अनुसार आयातित वस्तुमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गरिएको बताउँछन् । ‘आयातित वस्तुमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्ने विषय उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा पाँच वर्ष अगाडि नै ल्याइएको हो । त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै व्यवस्था गरेर अनिवार्य गरिएको हो’, उनल भने । भन्सारमा कडाई गरेपछि गैरकानूनी माध्यमबाट हुने आयात बन्द भएको र व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई उल्टो रिपोर्टिङ गरेको ठाकुरले बताए । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले नक्कली वस्तु अवैध रुपमा भित्रने तथा देशभित्र नै नक्कली वस्तुहरु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्नेहरुलाई निरुत्साहन गर्नका लागि स्टीकर अनिवार्य गरिएको बताए । लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा स्वदेशमै रोजगारी सिजर्ना हुने, सही वस्तुको कारोबार भएर अबैध कारोबार घट्ने तथा भन्सार छली नियन्त्रण हुने खड्काले बताए ।
