इलेक्ट्रिक स्कूटरमा एक्स्पो अफर, कुन ब्राण्डको स्कूटर कतिमा पाइन्छ ?
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको इभी प्रदर्शनीमा राखिएको इलेक्ट्रिक स्कूटरमा प्रशस्त छुटको अफर दिइएको छ । नेपाल पावर, लाइट एण्ड इलेक्ट्रिक, नेपाल कन्जुमर इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड होम एप्लाइन्सेस तथा नेपाल ईभी प्रदर्शनी भृकुटी मण्डपमा चलिरहेको छ । प्रदर्शनीमा विभिन्न ब्रान्डका इलेक्ट्रिक स्कूटर र मोटरसाइकल प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । प्रदर्शनीका अवसर पारेर इलेक्ट्रिक स्कूटरहरुका विभिन्न छुट र अफरहरु राखिएका छन् । एमभी दुगड ग्रुपको ईभीमा २० हजारसम्म छुट एमभी दुगड ग्रुप अन्तर्गतको विवेक अटोमोबाइल्स कम्पनीले जेस्टिस् ब्राण्डको स्कूटरको खरिदमा २० हजार रुपैयाँ छुट दिइएको विवेक अटोमोबाइल्स कम्पनीका सहायक मार्केटिङ अफिसर सौगत न्यौपानेले बताए । एक्स्पो अवधिभर स्कूटर खरिदमा यस्तो अफर रहने छ । बजारमा जेस्टिस् स्कुटर सिङगल र डबल ब्याट्रीमा उपलब्ध छन् । कम्पनीले सिङगल ब्याट्री जडान भएको ईभी स्कुटरको मूल्य ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेका छ भने डबल ब्याट्री भएको ईभी स्कुटरलाई ४ लाख १० हजार रुपैयाँ पर्ने न्यौपानेले बताए । कम्पनीले केही समय अगाडि मात्रै राय–जी नामक इलेक्ट्रिक स्कूटर नेपाली बजारमा ल्याएको छ । यसमा पनि एउटा र दुई वटा ब्याट्री जडान गर्न मिल्ने स्कूटर छन् । एउटा ब्याट्री जडान भएको स्कुटरको मूल्य ३ लाख २० हजार रुपैयाँ र दुई वटा ब्याट्रीको भएको राय–जी स्कूटरको मूल्य ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ तोकिएको न्यौपानले बताए । पिनाकल स्कुटरमा पनि नगद छुट पिनाकल मोटरराड कम्पनीले पनि इलेक्टिक स्कूटरको खरिदमा नगद छुटको अफर ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार, यो ब्राण्डको स्कूटर नेपाली बजारमा चारवटा मोडलमा उपलब्ध छन् । कम्पनीले ई ३ वान ब्याट्री मोडलको स्कुटरको मूल्य दुई लाख ४९ हजार, ई ३ टू ब्याट्री मोडलको स्कुटरको मूल्य ३ लाख ३४ हजार, ई ४ वान ब्याट्री भएको मोडललाई ३ लाख १४ हजार र ई ४ ब्रिङ मोडलको मूल्य ३ लाख ९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यी सबै मोडलको स्कूटर खरिद गर्दा १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म छुट पाइने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले बीमा तथा बैंक फाइनान्सको पनि सुविधा उपलब्ध गराएको बताएको छ । रिसिङको एनिग्मा स्कुटरमा पनि छुट रिसिङ ट्रडिङ कम्पनीले इलेक्ट्रिक स्कूटरमा २० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्मको छुटको अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले एनिग्मा नामक विभिन्न मोडलका स्कूटर विक्री गरिरहेको छ । यस्तो अफर एक्स्पो अवधिभर मात्रै लागू हुने बताइएको छ । कम्पनीले क्रिन्क–प्रो मोडलको स्कूटर ३ लाख २० हजार रुपैयाँमा नेपालमा बेच्दै आएको छ । यसमा ३० हजार रुपैयाँसम्म छुट दिने कम्पनीले बताएको छ । यस्तै, क्रिन्क भी १ मोडलको ईभी स्कुटरमा खरिदमा पनि ३० हजार छुटको अफर रहेको कम्पनीले बताएको छ । उक्त स्कूटरको मूल्य २ लाख ८५ हजार तोकिएको भए पनि एक्स्पो अफरमा २ लाख ५५ हजार रूपैयाँमै उपलब्ध गराउने कम्पनीले बताएको छ । यसैगरी, एन ८ मोडलको स्कुटर २ लाख ४५ हजारमा दिइने कम्पनीले बताइएको छ । यो मूल्य छुट पछिको हो । एक्स्पो अवधिभरको खरिदमा जीटी ४५० प्रो मोडलको स्कुटर २ लाख २५ हजार रूपैयाँमा उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ ।
हामीलाई एयरपोर्ट पनि चाहिएको छ, विदेश पनि जानुछ, अनि भीड लाग्यो भनेर हुन्छ ?
अहिले विदेशीने व्यक्तिहरुको भीडलाई देखाएर ठूलो मतभेद र बहस हुने गरेको छ । सरकारले विदेश जान निरुत्साहित भन्दा पनि प्रोत्साहन गर्यो भन्ने धारणा पनि कतिपयको छ । फ्रि भिसा फ्रि टिकट सरकारले ल्याएको भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ । यो कार्यक्रम सरकारको होइन । यो आप्रवासन सम्बन्धीको एउटा सिद्धान्त नै हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुले जादा खर्च नलाग्ने । त्यसको जति खर्च आउँछ त्यो सबै रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोने भनिएको हो । व्यक्तिमाथि थप भार नपरोस भन्ने मात्र हो । सिद्धान्त लिनु गलत होइन, सिद्धान्त विश्वव्यापी रुपमा र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मान्यतामा आएको हो यो निती । तर अब हामीले सेवा शुल्क केही लाग्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । अहिले पनि साउदी र कतारका लागि १० हजार रुपैयाँ सेवासुविधा लाग्ने भनिएको छ, मलेसिया तथा अन्य मुलुकमा जाँदा श्रमिकले पैसा बुझाएको विषय धेरै छ । तर, त्यो कानुनी छैन । त्यो कानुनी नभएपछि सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो आम्दानीमा देखाउन पाएन । हामीले पछिल्लो समय यी विषयमा छलफल गरिसकेका छौं । हामीले न्यूनतम सेवा शुल्क तोक्कौँ, ताकि मानिसलाइ मार नपरोस् । मलेसिया जानकै लागि ३ लाख रुपैयाँ खर्च नलागोस्, युरोप जानुछ ५/७ लाख नगालोस, जापान जानुछ, ८ लाख रुपैयाँ नलागोस् । जति लाग्ने हो त्यति मात्र लागोस् । यसका केही सिद्धान्तहरु छन्, जस्तै भारत, फिलिपिन्स, वंगलादेश, भेतनाम लगायतका देशमा कतै एक महिनाको तलव, कतै डेढ महिनाको तलब त कतै ८०÷९० हजार रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी रेगुलेट गरिएको छ । तर, हामी त्यसो भनांैला, त्यो शुल्क व्यवसायीले देखाउलान् , तर, बाँकी शुल्क नदेखाउँदा झन ठूलो खर्च होला कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । जो कामदार जाँदैछ उसले बैंक मार्फत नै पेमेन्ट गर्ने, उसलाइ जुन पैसा चाहिन्छ त्यो पैसा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै भुक्तानी गर्ने र श्रमिकले उता भुक्तानी गर्ने, म्यानपावर कम्पनीले सहजीकरण गर्नेमात्र गर्नेगरी काम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले आदर्श कल्पना गरेका छौं । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक, म्यानपावर कम्पनीलाई अहिले भैरहेको कामलाइ ठ्याक्कै रोकेर अर्काेमा जानलाई असहयोग हुने हामीले अनुभूति गरेका छौं । कानूनमा त तालिम नलिई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान पाइँदैन भनिएको छ, जानका लागि कुनै न कुनै सीप सिकेको हुनु पर्छ । तर, हामीले तालिम दिन सकेका छैनौं । अभिमुखीकरणसम्म १÷२ घण्टा दिएका छौं । नियममा २ दिन दिनुपर्छ भनिएको छ । महिलाहरुका लागि ५÷७ दिनको अभिमुखीकरण गर्नु पर्छ भनिएको छ, त्यसका लागि हामीले पे पनि गरेका छौं तैपनि अभिमुखीकरण नै नगरी गैरहेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने भत्र्ति प्रणाली छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुछ । यो अलि अव्यवस्थित गरेको मैले पाएको छु । म श्रम मन्त्रालय आएको करिब साढे २ महिना भयो, तर मैले घटनाहरु सुन्दा एकदमै अव्यवस्थित भएको महसुस गरेको छु । यस विषयमा रोजगार व्यवसायीहरुसँग छलफल भैरहेको छ । रोजगार व्यवसायीहरुभन्दा बाहेकबाट अहिले अन्यत्रबाट धेरै वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको पाइएको छ, उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेभन्ने तर्फ हामीले ध्यान केन्द्रीत गरेका छौँ । अर्थतन्त्रको एउटा मूल प्रवाहमा वैदेशिक रोजगारी छ, अब हामी राजश्व आएन सरकार चलाउन गाह्रो भयो भनिरहेका छौँ । राजश्व उठाउनका लागि आयात गर्नुपर्याे, आयातका लागि विदेशी मुद्राको आवश्यक पर्याे । विदेशी मुद्रा गत आर्थिक वर्षमा ऐतिहास रुपमै बढी छ । हाम्रो आयात पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति सरह छ भनेपछि सम्पूर्ण आयातमा कतै न कतै वैदेशिक रोजगारको आय जोडिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रको आय अहिले एकदमै ठूलो क्षेत्र भैसक्यो । यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने मानिसहरु ठगिने कम हुन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रोत्साहन गरेको छैन । पहिले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम थियो । तर, अहिले त्यो खारेज भैसक्यो । अहिले जति नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनुभएको छ, ती सबै मानिसहरुलाई नेपालमा नै काम पुग्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न हाम्रो अर्थतन्त्र बनिसकेको छैन । तर, धेरै काम यहाँ पनि छ । अहिले नै पनि धेरै कामहरु गर्नका लागि यहाँ नै पर्याप्त पनि छ । निर्माण व्यवसायीहरुले कामदार नै पाएनौँ भनिरहनुभएको छ । जसरी कामहरु असरल्ल छन्, बाटोहरु बनेका छैनन्, निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायीहरुले कामदार पाएनौं भनिरहेका छन्, अहिले पनि नेपाली बजारमा झन्डै २ लाखका लागि रोजगारी दिनसक्ने बाटोहरु प्रसस्तै छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको आकारले जुन दरमा युवाहरु रोजगारीका लागि श्रमबजारमा आइरहेका छन् त्यसलाई थेग्न सक्दैन । वैदेशिक रोजगारी बाध्यता हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यो पनि होइन । मानिस ग्लोबलाइज छन् । नेपालमा पनि झन्डै ३ हजार विभिन्न मूलका नागरिकहरुले (भारतीय मूलुकका बाहेक) काम गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालजस्तै अन्य देशका युवाहरु पनि श्रमका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो रुपमा छ । केही देशको अर्थतन्त्र माइग्रेसनबाटै (रेमिट्यान्स) चलिरहेको पनि छ । हाम्रा देशका युवाहरु अहिले बढी मात्रामा खाडीमा गइरहेका छन्, तर त्यहाका युवाहरु पनि रोजगारीका लागि अन्य देशहरुमा गैरहेका छन् । यो ट्रेण्ड हो, विश्वव्यापी प्रविधि हो । तर, अहिले जुन रुपमा युवाहरु विदेशीएका छन् र जाँदाखेरि असुरक्षित हुनु परेको छ, त्यो अहम प्रश्न हो । कहीँ काम गर्न जाँदा सुरक्षित भएर जान सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । व्यक्तिले रोजगारी मात्र होइन उसले त्यहाँको वातावरण र अनुशासन पनि सिक्छ । अहिले गल्फमा काम गर्ने धेरै नेपाली कामदारहरु होहल्ला गरेको, मदिरा सेवन गरेको, सार्वजनिक स्थानमा हुलहुल्जत गरेका केशहरुमा पनि परेका छन् । बाहिर जाँदैमा बिग्रीहाल्दैन । सीप सिकेर नै जनशक्ति आउँछ, यो भन्दै गर्दा मैले वैदेशिक रोजगारीको वकालत गरेको होइन । रोजगारीका लागि बाहिरिनेसँगै अहिले मृत्यु भएर फर्कनेको संख्या पनि बढ्दो छ । तथ्यांक अनुसार वार्षिक ६÷७ सय श्रमिकको मृत्यु भएको उल्लेख छ । केही जोखिमपूर्ण कामहरु छन्, जसलाई यहाँबाट छनोट गर्न सकिएन, केही व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको विषय छ त्यो पनि भएन । अर्काे आफुले नसिकेको काममा गएकाहरु पनि छन् । दुर्घटना तथा अन्य कारणले नेपालमा पनि मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढ्दो क्रममा छन्, ती खासै हाइलाइट हुँदैनन् । हामीलाई वायुसेवा कम्पनी पनि चाहियो, एयरपोर्ट पनि चाहिने, नेपालीहरु विदेश जान पनि पाउनु पर्याे, कमाउन पनि पर्याे पनि भन्ने । तर, एयरपोर्टको बाहिरको भिडलाइ देखाएर विदेशीनेहरुको लर्काे भन्न मिल्यो ? मैले विदेशीनुपर्छ भन्ने पक्षमा भनेको होइन, हाम्रो अवस्थाको बारेमा भनेको मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्र नभएर अध्ययनका लागि पनि वार्षिक रुपमा २ लाखभन्दा बढी युवाहरु विदेशीएका छन् । कुनै विषयको प्रतिक्रिया दिनुभन्दा स्वदेशमा नै रोजगारीका लागि वातावरण बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । स्वदेशमै रोजगारीका लागि नीति नियम बनाउने भूमिकामा सरकार छ । यसैगरी यहीँ व्यवसायमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रको भूमिका उत्तिकै छ । जुन किसिमको कामका नेपालीहरु विदेशीएका छन्, त्यसको ठूलो हिंसा नेपाली श्रम बजारमा नै रहेको छ । हामीकहाँ कामको सम्मान नै भएन्, स्वदेशमा यही काम गर्दा सानो हुने तर विदेशमा गएर गर्दा केही हुँदैन भन्ने मानसिकता छ, यसलाइ हटाउनुपर्छ । सबैले सबै कामको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । नेपालीहरु १७८ देशमा पुगेका छन् । नेपालीहरु बाहिर जानु नराम्रो होइन, तर शिक्षित भएर सुरक्षित रुपमा जानु राम्रो हो । तालिम लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु, उताको पैसासँगै नयाँ सीप सिकेर नेपाल फर्र्किएपछि यही केही गर्नु राम्रो हो । अघिल्लो शताब्दीमा कुनै नेपाली युरोप, अमेरिका पुगेर आयो भने बाझागाजा बजाएर धुमधामका साथ गाउँमा स्वागत गरिथ्यो । वैदेशिक रोजगारीलाई हामीले प्रमोसन गर्ने होइन व्यवस्थित गर्ने मात्र हो । (भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव हुन् । )
घरजग्गा कर्जा ९ प्रतिशतले विस्तार, सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैंकको ५७ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको भए पनि वाणिज्य बैंकहरुले घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बैंकहरुले २ खर्ब १७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा घरजग्गामा गएकाे छ । अनुत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा कडाइ गरेको थियो । तर, बैंकहरुले कडाइका बाबजुत पनि सो क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा कर्जा बढाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा घरजग्गा क्षेत्रमा ९.१७ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा बढाएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंकहरुले १ खर्ब ९९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेका थिए । गत वर्ष अधिकांश बैंकहरुले घरजग्गामा कर्जा बढाएका छन् । गत असारसम्म घर जग्गामा सबैभन्दा धेरै एभरेष्ट बैंकले ५७.४४ प्रतिशत बढाएर ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेकाे छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३५.५६ प्रतिशत बढेर २५ अर्ब २७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ३४ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको २३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र प्रभु बैंकको २५.९३ प्रतिशत बढेर १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी घरजग्गामा गरेको हुन् । यस्तै, प्राइम बैंकको १३.८६ प्रतिशत बढेर १५ अर्ब १७ करोड, एनआईसी एशिया बैंकको १३.१८ प्रतिशत बढेर २१ अर्ब ९० करोड, हिमालयन बैंकको ३.१३ प्रतिशत बढेर १५ अर्ब ७ करोड, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २.७० प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ७७ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.४२ प्रतिशत बढेर १७ अर्ब ३२ करोड र ग्लोबल आइएमई बैंकको १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा घरजग्गामा लगानी गरेका हुन् । २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ११ वटाले बढाएको भएपनि ९ वटा बैंकले भने कर्जा घटाएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रे बैंकले ६८.४२ प्रतिशत घटाएर १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा झारेको हो । यस्तै, कुमारी बैंकको २९.७१ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८६ करोड, नेपाल एसबिआई बैंकको १३.७५ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ९७ करोड, सिद्धार्थ बैंकको ७.८६ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ९१ करोड र कृषि विकास बैंकको ७.६३ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गरेका हुन् । त्यसैगरी एनएमबि बैंकको ७.५३ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब २१ करोड, सिटिजन्स बैंकको ६.७३ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ५३ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २ प्रतिशत घटेर १० अर्ब ७२ करोड र सानिमा बैंकको १.६४ प्रतिशत घटेर ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका हुन् । गत वर्ष घर जग्गा क्षेत्रमा मन्दी छाएको भनिए पनि बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जाका आधारमा भने त्यो पुष्टि हुँदैन । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा घरजग्गा क्षेत्रमा बैंकहरु लगानी गर्न अझै उत्साहित देखिन्छन् । घरजग्गा व्यवसायीहरुले तरलताको अभाव देखाउँदै बैंकहरुले कर्जा नदिएको र घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको भने पनि घरजग्गा व्यवसायमा लगानी बढाउँदै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।
