पाँच वर्षमा मासिक पाँच हजार एकल भत्ता दिन्छौं : मेयर शर्मासँगको कुराकानी
काठमाडौं । दैलेख जिल्लाको नारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् लोमन शर्मा । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका मेयर शर्मा पालिकाको विकासका लागि दिनरात खटिरहेका छन् । पहिलो वर्ष नै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका मुद्दाको ५० प्रतिशत काम सम्बोधन भइसकेको उनको भनाइ छ । शर्माले यो अवधिमा नगर कृषिमा आत्मनिर्भर भएको पनि बताए । शर्मा युवा उद्यमी र युवालाई कसरी स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परेका छन् । उनै मेयर शर्मासँग नगरले अघि सारेको योजना, पालिकाले गर्दै आएका काम, युवा उद्यमीमा नगरको भूमिका लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं मेयरका रुपमा निर्वाचित हुनु भएको करिब डेढ वर्ष भयो । तपाईंले यो अवधिभित्र पालिकामा गरेका महत्वपूर्ण काम के-के हुन् ? हामी नारायण नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि प्राथमिकताका विषयवस्तु र कामको केन्द्रिकरण गरेका छौं । जस अनुसार आवधिक र वार्षिक योजना बनाएर काम गर्यौं । सोही अनुरूप नगरले खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । त्यसपछि क्रमशः स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकासका कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौं । यहाँ खानेपानीको लागि केही वर्ष अघिसम्म जनताले चर्को महसुल बुझाउँदै आउनु परेको थियो । अहिले पाँच हजार लिटरसम्मको पानी निःशुल्क उपभोग गर्न पाउने निर्णय गरेका छौं । यस्तो व्यवस्था गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट लागू गरेका हौं । खानेपानी विस्तारको लागि नगरले नीजि धारा जोड्ने तथा पानीको ट्याङ्कीहरु निर्माण गर्ने कार्य गरिरहेको छ । खानेपानीको संरचना बनाउने तथा सहज तरिकाले खानेपानी आपूर्ति गर्ने काममा भइरहेको छ । जसमा नगर ५० प्रतिशत सफल भइरहेको छ । यसैगरी नगरले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । नगरले सुत्केरी आमाहरूलाई लक्षित गर्दै निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यतिमात्र नभई अस्पतालमा बच्चा जन्मिसकेपछि आमा र बच्चा घरसम्म पुर्याउनको लागि पनि यो सेवा निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ । जेष्ठ नागरिक, असहाय, असक्त, दीर्घ रोगीहरूलाई घरदैलो उपचार सेवा सञ्चालन गरेका छौं । यो सेवाबाट तीन हजार जेष्ठ नागरिकले पाइराख्नु भएको छ । ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क औषधी उपचार गरिरहेका छौं भने उहाँहरूको लागि अस्पतालसम्म आवतजावत गर्ने सेवा सञ्चालन गरेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमादेखि स्वास्थ्य चौकी सुधारसम्मका काम भएका छन् । प्रायः प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीको भवनहरू निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् । घरघरमा चिकित्सकको सेवाको सुरुवात गर्ने तयारी गर्दैछौं । यसले जनताको स्वास्थ्यमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखेका छौं । सुत्केरी आमाहरूलाई अस्पताल आउनु नपर्ने घरमै गएर अथवा वडामै गएर भिडियो एक्स–रे गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पनि गरिरहेका छौं । तपाईंले काम गरेको महसुस गराउनका लागि र पालिकावासीलाई नयाँ पन दिलाउने किसिमको के काम गर्नु भएको छ ? हेर्नुहोस् सडक भत्केको छ, नबनाई हुँदैन । निरन्तर चलिरहने काम भएता पनि त्यसको सुधार र विकासका निमित्त त सदैव लागि राख्नु पर्यो । नगरवासीको आर्थिक अवस्था सबल कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू छँदैछन् । यसका अलावा नगरले एक पुरुष तथा एक महिलालाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । एकल महिलाहरूले पहिलाबाटै भत्ता पाउँदै आउनु भएको थियो । हामीले आर्थिक रूपमा एकल पुरुषहरूलाई पनि सहयोग पुगोस् भनेर भत्ता वितरण गर्न सुरु गरेका छौं । हामीलाई एकल पुरुष वा महिलालाई एक हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । प्रत्येक वर्ष एक हजार रुपैयाँ थप्दै जान्छौं र पाँच वर्षमा ५ हजार रुपैयाँ भत्ता पुर्याउने हाम्रो योजना छ । यो सेवा करिब १ सय ४३ जनाले पाउनु भएको छ । ५५ वर्ष भन्दा माथि ५८ वर्ष भन्दा मुनिका एकल पुरुष वा महिलालाई भत्ता दिएका छौं । नारायण नगरपालिकाले युवालाई उद्यमी बनाउन के कस्तो काम गरिरहेको छ ? युवालाई उद्यमी बनाउनको लागि प्रत्येक वर्ष नगरले सीपमूलक तालिमको आयोजना गरिरहेको हुन्छ । ताकी उहाँहरूले सीप सिकेर नयाँ काम गर्न सकुन् । नगरपालिकाभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न रोजगार कोषको खडा गरेका छौं । अहिले प्रत्येक वडाका युवा साथीहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडेर काम पनि दिइरहेका छौं । त्यसमार्फत उहाँहरूले १०० दिनको रोजगार पाउनु हुन्छ । योसँगै युवाहरूलाई कृषिमा आबद्ध गरी व्यवसायिक कृषिमा प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा युवालाई सीपमूलक तालिम दिनको लागि लाखौं रुपैयाँ बजेट छुट्याइ रहेको हुन्छ । तर, यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नस्थानीय तहलाई किन सकस परेको हो ? नगरले सीटीभीटीका थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छ । उहाँहरूले सीप सिकेपछि प्रमाणपत्र पनि प्रदान गर्छौं । ताकी भोली गएर त्यो प्रमाणपत्र विदेशमा गएर पनि काम लागोस् । जसले तालिम लिनु भएको छ, उहाँहरूले त्यो सीपसँग आधारित व्यवसाय अनिवार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मककारी व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैले यो प्रभावकारी भएन भन्न मिल्दैन । सीप सिकेका युवा साथीहरू आज साना तथा घरेलु उद्योगको स्थापना गरी व्यवसायी बनिराख्नु भएको छ । हामीले दिएको तालिम सफल छ । हामीले गत वर्ष २५ जनलाई तालिम दिएका थियौं । उहाँहरू कुनै न कुनै व्यवसायसँग आबद्ध हुनुहुन्छ । त्यसैले यसलाई निरन्तरता दिइराख्नु पर्छ । युवालाई बिदेशिन रोकेर गाउँमै रोजगार बनाउन स्थानीय तहको ठूलो भूमिका रहन्छ । तपाईंले गाउँपालिकामा युवा लक्षित रोजगारीको लागि कस्तो नीति बनाउनु भएको छ ? हामी प्रत्यक्ष रूपमा विदेश नजाऊ भनेर भन्न सक्दैनौं । किनभने राज्यले गर्ने काम स्थानीय तहले गर्न सक्दैन । स्थानीय तहले विदेश नजाने भन्ने नीति पनि बनाएको छैन । तर, यहीँ व्यवसाय गर नगर सहकार्य गर्न तयार छ भनेर भन्न सक्छ । विदेश जानु आजका दिनमा फेसन भइसकेको छ । नगई पनि भएको छैन । यहाँ नियमित रोजगारी छैन, लगानीको अवसर छैन । त्यसैले पनि यो ट्रेन्ड बढेको हो । यसमा स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम गरिहरेका छ । युवालाई अवसर सिर्जना गर्नमा नगर सदैव तत्पर छ । नगरलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने योजना सहित कसरी काम गरिराख्नु भएको छ ? नगरलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने आधारको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई देखेका छौं । र, यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर पनि काम गरिरहेका छौं । कृषि उत्पादन, आधुनिकिरण र व्यवसायीकरणमा नगरले जोड दिइरहेको छ । जीवन निर्वाहका लागि मात्र कृषि हैन की व्यवसायिक कृषि बनाउनु पर्छ भनेर पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेका छौं । जस्तै, हामीले फलफूल, तरकारी, कुखुरा पालन लगायतका पकेट क्षेत्र छुट्याएका छौं । कृषिमा पनि नगरले उदाहरणीय काम गरेको छ । नगरपालिका कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर छ ? हो, नगर कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर छ । नगरभित्रका एक कृषकको वर्षेनी कृषिबाट ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नु हुन्छ । हामीले कृषिमा अनुदानको व्यवस्था मिलाएका छौं । कृषिका समूह बनाइ आवश्यक गृहकार्य पनि गरिरहेका छौं । अहिले जताततै काठमाडौं महानगरका मेयर र धरान उपमहानगरका मेयरले गरेको कामको मात्र उदाहरण दिन्छन् । तपाईंहरुको पनि क्षेत्राधिकार उति नै हो । तर, तपाईंहरु किन गुमनाम ? उहाँहरुसँग पर्याप्त स्रोत साधन छ । काम गर्नको लागि आर्थिकदेखि जनशक्तिसम्म मजबुत छ । उहाँहरूले गरेको कामलाई म पनि सम्मान गर्छु । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेद्र शाह (बालेन) सार्वजनिक जग्गामा बनको संरचना हटाउने, शहरको सौन्दरिकण गरेर चर्चामा आउनु भएको छ । तर, उहाँले कृषि, रोजगार जस्ता काम गर्नु भएको छैन । यहाँ हामीले प्रत्यक्ष जनताको घरदैलैमा पुगेर काम गरेका छौं । हामीले काम गर्नमा लाग्यौं, प्रचार गर्नमा लागेनौं । उहाँहरू प्रचार गर्नमा लागेकोले पनि धेरै काम गरेको जस्तो देखिएको हो । हाम्रो स्रोत साधनबाट भएको काम र उहाँहरूको स्रोत साधनबाट भएको कामको तुलना गरौं । हामीले अप्ठ्यारो अवस्थासँग जुधेर काम गरेका छौं । ग्रामीण क्षेत्रको एउटा स्थानीय तह सञ्चालन गर्नमा ठूलो चुनौती छ । उहाँहरूसँग पर्याप्त स्रोत साधन छ । महानगरको अर्बौं रुपैयाँ त राजश्व मात्र संकलन हुन्छ । बजेट पनि सोही अनुरूपको हुन्छ । राज्यबाट नगरलाई वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त हुन्छ । सोही रकमबाट सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माण खानेपानी, रोजगार, बिजुली बत्ती लगायतका आर्थिकदेखि प्रशासनिकसम्म काम गर्न पर्यो । स्रोतका हिसाबले पनि नगर र महानगरको तुलना गर्न मिल्छ ? धरानका मेयर हर्क साम्पाङ श्रम जुटाएर धरानमा पानी ल्याएर कारण चर्चामा आउनु भएको छ । हामीले त्यस्तो काम त नगरभित्र कति गरेका छौं कति । ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो छ । हामीले सीमित स्रोत साधन बाबजुद धेरै काम गर्न सफल भएका छौं । प्रदेश सरकारसँगको समन्वय कस्तो छ ? स्थानीय तहले अधिकार पाएका छन् तर राज्यका तर्फबाट पाउनु पर्ने स्रोत साधन पर्याप्त पाउन सकेनौं । संघको बजेट आउँछ, प्रदेशमा अड्कन्छ । प्रदेशले १५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सक्दैन । त्यो पैसा फ्रिज भएर जान्छ । सरकारले विकासको जिम्मा प्रदेशले दिएको छ । तर, प्रदेश काम गर्न सक्दैन । हामीले केवल सेवा प्रवाह गर्नेमात्र पैसा प्राप्त गर्छौं । त्यो बाहेक विकास निर्माणको लागि पैसा प्राप्त गर्न सकेनौं । जनसंख्या र भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या थोरै हुन्छन्, भूगोल ठूलो हुन्छ । मन्त्रालयका हरेक कार्यक्रम पनि राजधानीमा मात्रै केन्द्रित हुने गर्छन् । हामीले देखि रहेका हुन्छौं काठमाडौं भित्रको एउटै सडक वर्षमा ५ पटकसम्म भत्काउँदै बनाउँदै गरेको । तर, यहाँ एउटा सडक पनि राम्रो बनाउने बजेट पाएनौं । सरकारले ग्रामिण क्षेत्रमा गरेको लगानी पुगेन । हामीलाई अधिकार दिइयो । राज्यबाट विनियोजन हुने रकम दिइएन । हामीलाई गत वर्ष राज्यबाट १० करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । बजेट अनुसारको योजना छनोट गरी कार्यक्रम पनि बनायौं । तर, वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती भयो । जसका कारण भुक्तानी गर्नमा पनि समस्या भयो । राजश्वको पैसा आउँछ भनेर त्यी अनुसारको सिलिङ बनायौं । साढे ४ करोड रुपैयाँ राजश्वको पैसा आएन । १० करोडको सिलिङ दिने अनि ७ करोड रुपैयाँ बजेट कटौति गरेपछि पालिका अवस्था के होला ? यो वर्ष हामीले एउटा पनि नयाँ योजना तान्न सकेनौं । किनभने बजेट छैन । आन्तरिक स्रोत जसको बढी छ त्यो पालिका चल्छ, हैन भने स्थानीय तह सञ्चालन गर्न गाह्रो छ । तथापि पनि स्थानीय तहमा धेरै उपलब्धि भएको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नारायण नगरपालिका कस्तो हुन्छ ? हामीले प्राथमिकता दिएका काम पुरा गर्नेछौं । निर्वाचित भएर आइसकेपछि नगरभित्र धेरै सडक सुधार गरेका छौं । ग्रामिण क्षेत्रमा सडकको पहुँच पुर्याउँदैछौं । खानेपानीलाई सुधार गयौं । सडक बत्ति जडान गर्दैछौं । विद्यालयमा दक्ष शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेका छौं । एक वर्षमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराको ५० प्रतिशत सम्बोधन गरिसकेका छौं । त्यसैले हामी सफल भएको पनि महसुस गरेका छौं । अहिलेको कार्यकाल सकिँदा नगरभित्रको धेरै कुरामा सुधार र परिवर्तन भएको पाउनु हुनेछ ।
पार्टीको कार्यकर्ता बन्न नपाउने भएपछि आन्दोलनको तयारीमा शिक्षक नेता, विधेयक सच्याउन दवाब
काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा शिक्षकले दलको सदस्यता लिन नहुने प्रावधान राखिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरुले शिक्षक संगठनलाई भातृसंगठन वा जनवर्गीय संगठनको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । शिक्षक संगठनमा आबद्ध हुने शिक्षकहरु पार्टीको कुनै न कुनै कमिटिमा समेत रहने गर्छन् । सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयक संसदबाट पास भएर ऐन बनेमा राजनीतिक दलहरुले जनवर्गीय वा भातृसंगठनको रुपमा निर्माण गरेका शिक्षक संगठनहरु कानुनी रुपमा अवैधानिक बन्छन् । के सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयकअनुसार राजनीतिक दलका शिक्षक संगठनहरु खारेज बिघटन हुन्छन् ? वा ती संगठनहरुको अस्तित्व अब के हुन्छ ? सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ७३ मा ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमिा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनामा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने तर, आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ’, भन्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तैै, विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ७८ मा शिक्षकहरुले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेरा उगर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्ने लगायतका क्रियाकलाप शिक्षकले गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा गरिएको प्रावधानले शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिक आवद्धतामा निषेध गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीको दफा ७० मा शिक्षकहरुको महासंघ स्थापना गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । सो प्रावधानअनुसार महासंघ शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पेशागत हक हितको पक्षमा काम गर्न गैरराजनीतिक व्यवसायिक संस्था हुने उल्लेख गरिएको छ । दलीय शिक्षक भन्छन् : विधेयक सच्याइनुपर्छ राजनीतिक दलका भातृ संगठनको रुपमा रहेका शिक्षक संगठनका नेतृत्वहरुले भने शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने गरी विधेयकमा गरेको प्रावधान सच्याइनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका महासचिव सोम गिरिले विकासन्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै विधेयकमा निरंकुशतावादी सोच देखिएकोले विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने वा सच्याइनुपर्ने बताए । ‘यो निरंकुशतावादी सोच भयो, प्रजातन्त्रमा चित्त नबुझेमा विरोध गर्न पाउनुपर्छ, सरकारी समितिले नै देखाएको ७० हजार शिक्षक अहिलेसम्म पूर्ति भएको छैन, अनि शिक्षकहरुलाई मात्रै देखाएर सार्वजनिक शिक्षा बिग्रियो भन्न मिल्छ’, गिरिले प्रश्न गरे । माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षक संगठनहरु ट्रेड युनियन ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भएको भन्दै शिक्षकहरुको पेशागत तथा मौलिक हक हितको लागि विधेयकको प्रतिरोध गर्ने बताए । उनले सार्वजनिक शिक्षालय क्षेत्रमा भएका आवश्यकता र समस्याहरुलाई सम्बोधन नगरी शिक्षकहरुलाई दोष लगाउने काम भएको बताए । शिक्षकहरु राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने विधेयकको प्रावधानको विरुद्धमा सबै दल निकटका शिक्षक संगठनहरु एकजुट भएर आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको शिक्षक नेताहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार सो आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल शिक्षक महासंघले गर्ने भएको छ ।
नाडा अटो शोमा १७ लाखदेखि २५ लाखसम्मका ईभी कार, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भइरहेको ‘नाडा अटो शो–२०२३’ मा विभिन्न कम्पनीहरुले लाखौं मूल्य पर्ने ईभी गाडी प्रर्दशनीमा राखका छन् । सो गाडीमध्ये यस्ता गाडी छन् जो २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम नै मूल्य पाइन्छन् । आकर्षक लुक्स, आधुनिक फिचर भएका ती गाडीहरुमा अटो शोमा जाने जो कोहीलाई पनि आकर्षित गर्छ । मूल्य पनि सस्तो भएकाेले ती गाडीहरुमा मान्छेको आकर्षण व्यवसायीहरू बताउँछन् । उसो त प्रदर्शनीमा पनि विशेष गरेर विद्युतीय सवारी साधनहरुरुको बाहुल्यता छ । ईभी गाडीको मूल्य महँगो भयो भन्नेहरूका लागि यी गाडीहरू उपयुक्त हुन सक्छन् । यी हुन् कम मूल्यमा पाइने ईभी गाडी टाटाको टियागो इभी टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रालिले नाडा अटो शो लक्षित गरेर टियागो ईभी गाडी सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले टियागो ईभी आईआर एक्सटी मोडलको विद्युतीय गाडीको मूल्य कम्पनीले २५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । ३१५ किलोमिटर रेन्ज दिने यस ईभीमा २४ किलोवाट आवरको ब्याट्री जडान भएको छ । यस्तै, १९.२ किलोवाट ब्याट्री भएको टियागो ईभी एमआर एक्सटी मोडलको गाडीको मूल्य २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । सो मोडलको गाडीले २५० किलोमिटर रेन्ज दिन सक्छ । कम्पनीका अनुसार टियागो ईभी एमआर एक्सई मोडलको गाडीको मूल्य २१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ । १९.२ किलोवाटको ब्याट्री क्षमता रहेका यस गाडीले २५० किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ । नाडा अटो शोमा टियागो ईभी धेरै मान्छेले चाखपूवर्क हेरेका छन् । वुलिङको ईभी गाडी २० लाखमै बज्र ग्रुप अन्तर्गतको ईभी नेपाल मोटर्सले वुलिङ एयर ईभी सस्तो मूल्यमै पाइनेछ । कम्पनीले सो गाडीको मूल्य २० लाख ९९ हजार रूपैयाँ मूल्य ताेकेकाे छ । २०० किलोमिटर रेन्ज दिने यो गाडी खरिद गर्न चाहनेहरूको लागि अफरको पनि व्यवस्था मिलाएको कम्पनीले जनाएको छ । एमजीको दुई वटा मोडल १७ लाखमै नाडा अटो शोमा एमजीको विभिन्न गाडीहरू उपलब्ध छन् । जसमध्ये दुई वटा ईभीका मोडल १७ लाखमै पाइन्छ । कम्पनीले ३१.२६ किलोवाट मोटर क्षमता रहेको एमजी कमिट पीस मोडलको गाडीकाे मूल्य १७ लाख ९९ हजार ताेकेकाे छ । १७.३ किलोवाट आवरको ब्याट्री रहेको यस गाडीको रेन्ज २३० किलोमिटर रहेको छ । यस्तै, एमजी कमेट इभी प्ले मोडलको गाडी २० लाख ९९ हजारमा पाइन्छ । ३१.२६ किलोवाटको मोटर क्षमता रहेको कमेट इभी प्लेमा १७.३ किलोवाट आवरको ब्याट्री जडान भएको छ । कम्पनीका अनुसार सो गाडीले २३० किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ । एमएडब्लूको मिनी ईभी पनि सस्तो मूल्यमा पाइने नेपालका लागि सेरेस गाडीको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू नेपालले अटो शोमा राखिएको मिनी ईभी गाडी मान्छेको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । १८० किलोमिटर रेन्ज रहेको मिनी ईभीको मूल्य १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । १८० किलो मिटर फूल अप्सनको १६ लाख ९९ हजार राखिएको छ । यस्तै, २२० किलोमिटर फूल अप्सनको मूल्य १७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राखिएको कम्पनीले बताएको छ ।
