५५ वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउँदै एमएडब्लू वृद्धि, फोटोनका गाडी मात्र चार्ज गर्न मिल्ने
काठमाडौं । फोटोन गाडीको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लू वृद्धि कमर्शियल भेहिकलले देशका विभिन्न ठाउँमा ५५ वटा चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गर्ने भएको छ । विद्युतीय सवारीको विस्तारसँगै चार्जिङ स्टेशनको आवश्यकता ठम्याई कम्पनीले चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । पहिलो चरणमा १५ र दोस्रो चरणमा ४० वटा गरी जम्मा ५५ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना बनाएको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीका अनुसार केही चार्जिङ स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही स्टेशनहरु निर्माणको चरणमा छन् । महेन्द्रनगर, जनकपुरमा चार्जिङ स्टेशन तयार भई सञ्चालनमा आइसकेको एमएडब्लू वृद्धिका सेल्स हेड रविन आचार्यले बताए । चियाबारी, मुलकोट लगायतका ठाउँमा केही दिनभित्र चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । आचार्यका अनुसार कम्पनीले यो वर्ष करिव ३५ वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले जडान गरेको चार्जरबाट सबै गाडी भने चार्ज गर्न मिल्दैन । उक्त चार्जरबाट फोटोनका गाडी र कारहरू मात्र चार्ज गर्न मिल्ने आचार्यले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको शुल्क अनुरूप नै शुल्क बुझाएर गाडी चार्ज गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सवारी साधनहरूमा रहेको ब्याट्री क्षमता अनुसार ४० किलोवाटको चार्जरले १ घण्टा १५ मिनेटमा फुल चार्ज हुन्छ । कम्पनीका अनुसार स्टेशन अनलाइन बिलिङ प्रणालीको जडान गरिएको छ । पहिलो चरणमा तयार हुने १५ वटा चार्जिङ स्टेशन मध्ये १२ वटा ६० किलोवाटका र बाँकी ३ वटा क्रमशः १२०, ४० र ३० किलोवाट क्षमताका हुनेछन् । विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमार्फत वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकासका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिएको आचार्यले बताए । ‘फोटोनका ईभी गाडी किनेर सञ्चालन गर्दा सहज रूपमा ती गाडीलाई चार्ज गर्न सकियोस् भनेर स्टेशनको निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं’, उनले भने, ‘चार्जिङ स्टेशनले गाडी चार्ज साथै सुरक्षित यात्रा गर्नमा मद्दत पुर्याउने छ ।’ कम्पनीले अधिकांश रुटमा चल्ने गाडीलाई लक्षित गर्दै चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गरिरहेको छ । ईभी गाडीका प्रयोगकर्ता बढेसँगै ईभीका लागि चाहिने पूर्वाधारको कमी नहोस् भन्ने उद्देश्य राखी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिएको आचार्यको भनाइ छ । सर्भिस सेन्टर पनि विस्तार गर्दै एमएडब्लू वृद्धिले गाडी बिक्री पछिको सर्भिसलाई पनि मध्यनजर गर्दै सर्भिस सेन्टर पनि विस्तार गर्दै जाने योजना बनाएको छ । कम्पनीले हाल १० वटा सर्भिस सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएकोमा २ वटा थपेर १२ वटा सर्भिस सेन्टर बनाउने योजना बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘हामी सबै डिलरलाई थ्रीएस दिन्छौं, नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कभर हुने गरी सर्भिस र सेल्स नेटर्वक विस्तार गर्दै छौं,’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने । विश्वभरी फोटोन मोटर्सका एक करोड १० लाख गाडी बिक्री भएका छन् । नेपालका सडकमा करिब ५ सय वटा फोटोनका गाडीहरू कुद्ने गरेको कम्पनीको भनाइ छ । एमएडब्लू वृद्धिका अनुसार फोटोनका डिजेल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक, आदि गाडी उपलब्ध छन् । पछिल्लो समय एमएडब्लू वृद्धिले नेपालमा १४ र १५ सिटर ‘हाई रुफ ईभी भ्यान’ पनि सार्वजनिक गरेको छ । फोटोन मोटर्सले सन् २००३ देखि ईभी गाडी र २००५ मा इलेक्ट्रिक बसको उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल फोटोनले विश्वभर २२ वटा फ्याक्ट्रीबाट आफ्ना उत्पादन गरिरहेको छ ।
हिरा आयात १४८ प्रतिशतले बढ्दा चाँदी ९५ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । नेपालमा सुनचाँदीको कारोबार सदाबहार हुने गर्छ । यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । तर, एक यस्तो बहुमूल्य वस्तु छ, जसको कारोबारबारे व्यापारीबाहेक सरकारलाई पनि खासै थाहा हुँदैन । त्यो हो– हिरा । नेपाली बजारमा सुनचाँदी कारोबार बाह्रैमास भइरहन्छ, तर हिराका गहना व्यापार देखिने गरी हुँदैन । हिरा यस्तो वस्तु हो जसलाई धनाढ्यहरूले मात्र लगाउने गर्छन् भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर, जुन वस्तुको कारोबार खासै भएको देखिँदैन र सर्वसाधारण उपभोक्ताले पनि प्रयोग गरेको देखिँदैन, त्यही हिराको आयात भने एक दशकमा झन्डै ३ सय प्रतिशतले बढेको तथ्यांक छ । उपभोक्ता नै नदेखिने हिराको कारोबार गुणात्मकरूपमा वृद्धि भएको छ । क्विन्टलका क्विन्टल चोरी पैठारीका घट्ना सार्वजनिक भइरहेको सुनको वैधानिक कारोबार पनि उच्च नै देखिन्छ । तर, हिरा र सुनको तुलनामा गुणात्मक बढी प्रयोगमा आउने चाँदीको वैधानिक कारोबार चाउरी पर्दै गएको छ । उपभोक्ता छैनन्, कारोबार गुणात्मक वृद्धि भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हिरा आयात २ सय ८७ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८७ करोड ५८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको २५ हजार ६ सय ६७ क्यारेट हिरा नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट ८८ लाख २० हजार राजस्व संकलन भएको थियो । त्यस्तै २०७३/७४ मा १ करोड ९८ लाख १६ हजार रुपैयाँको ४ सय ८४.२४ क्यारेट हिरा भित्रिएको थियो । आव २०७२/७३ को तुलनामा २०७३/७४ मा हिरा आयात घटेको छ । तर, त्यसपछि भने हिरा आयातमा एक्कासि चमक आएको देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा ३६ करोड ७ लाख ३ हजार रुपैयाँको ११ हजार १ सय ७०.२१ क्यारेट हिरा भित्रिएको थियो । जसबाट सरकारले ३ लाख ६१ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको ४५ हजार १ सय ४० क्यारेट हिरा आयात भएको थियो । जसबाट राज्यले १ करोड ३७ लाख ३ हजार ८ सय २० राजस्व प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ५ करोड १० लाख ४० हजार रुपैयाँको ६७ हजार १ सय ७३ क्यारेट हिरा आयात भएको थियो । जसबाट १ करोड ५ लाख १७ हजार राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ३६ करोड ८५ लाख ९९ हजार रुपैयाँको ३६ हजार १ सय ११ क्यारेट हिरा नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट १ करोड ३६ लाख ९३ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने २ अर्ब ४७ करोड ३८ लाख २ हजार रुपैयाँको ६२ हजार ६ सय ६ क्यारेट हिरा आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले २ करोड ४७ लाख ४९ हजार रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै २०७९/८० मा २ अर्ब ९२ करोड ५४ लाख ४१ हजार ६ सय २० रुपैयाँको ६३ हजार ५ सय २५ क्यारेट हिरा आयात भएको थियो । जसबाट राज्यले २ करोड ९२ लाख ६७ हजार रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनामा ७५ लाख ६ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ ७५ पैसाको १७ हजार ९० क्यारेट हिरा आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा आव २०७९/८० मा हिरा आयात परिणाममा १४८ प्रतिशतले बढेको छ । मूल्यको आधारमा २८७ प्रतिशतले बढेको छ । बजारमा खासै कारोबार भएको पनि नदेखिने र उपभोक्ताले पनि धेरै प्रयोग गरेको नदेखिने हिराको खास कुरा के हुन सक्ला ? ‘कसैले हिराको टप किनेर ल्याएको छ भने त्यसको मूल्य पसले र खरिदकर्ताबाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष माणिरत्न शाक्य भन्छन्, ‘मैले हिरा कारोबारको बिल र पछि बेच्दा यति मूल्य फिर्ता हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म सुनेको छैन । त्यसैले गर्दा पैसा हुनेलाई हिरा हो अरूलाई किरा हो ।’ उनका अनुसार एक दशकको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा हिरा आयात करिब ३ सय प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ‘सुनचाँदीको जस्तै मूल्य निर्धारण नगरी कारोबार हुने हिरा नेपाली बजारमा फस्टाउनुको कारण कति कारोबार हुन्छ भन्ने कसैलाई जानकारी नहुनु हो,’ शाक्य थप्छन् । नियामक निकायले पनि सुन तस्करी भइरहने हुँदा सुनलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको शाक्य बताउँछन् । हिरा तस्करी भएर आउँदा पनि नियामक निकायको ध्यान नगएको उनको भनाइ छ । ‘सुनचाँदीमा भन्सारदेखि राजस्वसम्मका निकायले दुःख दिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हिरामा अहिलेसम्म नियामक निकायले नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र र कार्यक्रम बनाएका छैनन् ।’ सुनको कारोबार वैधानिक र अवैधानिक उस्तै अब गरौं सुनचाँदीका कुरा । पहिला पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक केलाऔं । जसको अवैैधानिक कारोबारमा भएको वृद्धिजस्तै वैधानिक कारोबारमा पनि वृद्धि नै देखिन्छ, मूल्यका आधारमा । सुनको तौलका आधारमा भने कारोबारमा उच्चदरको उचनिच रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७९/८० सम्ममा सुनको आयात कम्तीमा १८ प्रतिशतदेखि ८४ प्रतिशतले बढेको छ । कोरोना महामारी फैलिएको वर्ष २०७६/७७ मा मात्र सुनको आयात ८ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । ८ वर्षको सुनको आयात औसतमा ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १६ अर्ब ७ करोड ९५ लाख १५ हजार रुपैयाँको ४ हजार १ सय ६५ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । गत आव २०७९/८० मा २२ अर्ब ३५ करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपैयाँको २ हजार ९ सय १६ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट राज्यले २ अर्ब ५३ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस्तै २०७३/७४ मा २३ अर्ब २३ करोड १६ लाख २९ हजार रुपैयाँको ५ हजार ४ सय ५० किलो सुन भित्रिएको थियो । आव २०७४/७५ मा ३१ अर्ब ७४ करोड ८७ लाख ६८ हजार रुपैयाँको ७ हजार २ सय ३२.२८ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट सरकारले ३ अर्ब ३ करोड २१ लाख २८ हजार ३ सय ८० राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा ३४ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख १७ हजार रुपैयाँको ७ हजार ४ सय ९२.७५ किलो सुन आयात भएको थियो । जसबाट राज्यले ३ अर्ब २२ करोड ३६ लाख ३५ हजार ५० राजस्व प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ४६ करोड ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको २ हजार ४ सय किलो सुन आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले १ अर्ब ५० करोड ७५ लाख ७८ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७ अर्ब ३४ करोड ३९ लाख ५२ हजार रुपैयाँको ३ हजार ९ सय २४ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट ३ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख ३० हजार राजस्व संकलन भएको थियो । आव २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा सुन आयात ८ प्रतिशतले घटेको थियो । २०७६/७७ भन्दा २०७७/७८ मा सुन ह्वात्त बढेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३५ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख २३ हजार ९ सय ४० रुपैयाँको ५ हजार ५३ किलो सुन आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५६ हजार ३ सय ४० रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । यस्तै २०७९/८० मा २२ अर्ब ३५ करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपैयाँको २ हजार ९ सय १६ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट राज्यले २ अर्ब ५३ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनामा ७ अर्ब ३५ करोड २० लाख ९३ हजार रुपैयाँको ९ सय किलो सुन आयात भएको छ । जसबाट १ अर्ब १० करोड २८ लाख २४ हजार राजस्व संकलन भएको छ । चाँदीको प्रयोग बढ्दो, आयात घट्दो अब चाँदी आयातको तथ्यांक केलाऔं । पछिल्लो एक दशकमा चाँदी आयातमा ७६ प्रतिशतको भारी गिरावट आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १२ अर्ब ७१ करोड १२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ८ हजार ९२१ केजी चाँदी आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३२ अर्ब १२ करोड ६५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ७१ हजार १८९ केजी चाँदी आयात भएको थियो । त्यतिबेला बैंकहरूले चाँदी आयात गर्दथे । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७ अर्ब १२ करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँको १ लाख ४० हजार ३ सय १६ किलो चाँदी नेपाल भित्रिएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ७५ प्रतिशतले कम हो । यहि वर्षदेखि चाँदी आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएको थियो र बैंकले चाँदी आयात गर्न बन्द गरेका थिए । त्यस्तै २०७३/७४ मा ८ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँको १ लाख ४० हजार ६ सय ९१ किलो चाँदी भित्रिएको थियो । आव २०७४/७५ मा ११ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ३३ हजार रुपैयाँको २ लाख १६ हजार ९ सय ३५ किलो चाँदी नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट सरकारले १ अर्ब १३ करोड ३९ लाख ७० हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसैगरी आव २०७५/७६ मा १६ अर्ब ८ करोड ६३ लाख ६३ हजार रुपैयाँको २ लाख ८८ हजार ४ सय ५५ किलो चाँदी आयात भएको थियो । जसबाट राज्यले १ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख ७४ हजार ३ सय १० राजस्व प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै आव २०७६/७७ मा ९ अर्ब ४९ करोड ३० लाख ८० हजार रुपैयाँको १ लाख ४४ हजार २ सय ३ किलो चाँदी सुन आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले ९६ करोड १२ लाख ६७ हजार ९ सय १० राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९ अर्ब ८८ करोड २२ लाख १३ हजार रुपैयाँको १ लाख ७ हजार २ सय १२ किलो चाँदी नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट ९१ करोड १३ लाख १ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । आव २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा चाँदी आयात शतप्रतिशतले बढेको थियो । तर, २०७६/७७ भन्दा २०७७/७८ मा चाँदी आयात साढे ३४ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ अर्ब ९४ करोड ९४ लाख ३७ हजार रुपैयाँको १ लाख ६७ हजार ७ सय ११ किलो चाँदी भित्रिएको थियो । जसबाट सरकारले १ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, २०७९/८० मा २ अर्ब ७३ करोड ४ लाख २ हजार रुपैयाँको २८ हजार ३ सय ७५ किलो चाँदी नेपाल भित्रिएको थियो । जसबाट राज्यले ३२ करोड ६८ लाख ८९ हजार ६५ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३२ अर्ब १२ करोड ६५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ७१ हजार १८९ केजी चाँदी आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २८ हजार ३७५ केजी चाँदी आयात भएको छ जसको मूल्य २ अर्ब ७३ करोड ४ लाख २ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चाँदीको परिणाम करिब ९५ प्रतिशतले घटेको छ भने मूल्यमाको आधारमा १५ प्रतिशतले कम हो । यसरी चाँदीको आयात घट्नु रहस्यमय रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । चाँदीका तयारी समान तथा गरगहना भारतबाट अवैधानिक तरिकाबाट आउने भएकोले वैधानिक आयात कम भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष शाक्य भने चाँदीको कारोबारमा कुनै कन्ट्रोल नभएका कारण समस्या नभएको बताउँछन् । सुनको भने कोटा सिस्टम भएकोले अवैध कारोबार मौलाएको उनको तर्क छ । ‘चाँदीँका धेरै सामान भारतबाट आउँछन् । खुला सीमाका कारण अहिले पनि चाँदी नेपाल भित्रिएकै छ’ शाक्य भन्छन्, ‘चाँदीका गहना तथा सामान यहाँ उत्पादन हुनेभन्दा पनि भारतबाट तयारी सामान नै आयात हुन्छन् ।’ चाँदीका हस्तकलाको निर्यात कम भएकाले पनि चाँदी आयात कम भएको उनको विश्लेषण छ । चाँदीका तयारी सामान र कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने चाँदीको भन्सार दरमा ठूलो अन्तर नभएकाले पनि चाँदीको हस्तकला उत्पादन र निर्यात महँगो बन्न पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनका अनुसार चाँदी पहिला खुला गर्दा बैंकले भन्दा पब्लिक सेक्टरले जथाभाबी झिकेर अपचलन र दुरुपयोग भएको पाइएको थियो । त्यो कुरा थाहा भएपछि चाँदीमा नियन्त्रण गर्न थालिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँदीमा सीमा तोकेपछि नियन्त्रणमा आएको शाक्य बताउँछन् । यसरी सीमा तोकिँदा भने दसैंतिहारमा चाँदी अभाव भएको उनको भनाइ छ । ‘तिहारमा भाँडावर्तन बनाउनलाई चाँदी नै किन्न पाइएन, त्यो अर्को समस्या हो,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ नियमन निकायको ध्यान त्यहाँ पुगेन ।’ दसैंतिहार र लगनका बेला चाँदीमा फुक्का नीति अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अरूबेला अपचलन हुन्छ भनेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, नियन्त्रण गरेको परिमाण सिजनका बेला पक्का गर्नुपर्ने हो । चाहिने बेलामा चाँदी नै भएन । नचाहिने बेलामा सामान भएर यूजफूल हुँदैन ।’ नचाहिने बेला सामान हुँदा त्यसको दुरुपयोग हुने शाक्य बताउँछन् । पूर्वपश्चिम सीमामा कडाइ छैन । अहिले पनि कारोबार खुला छाडेको पाइएको उनको भनाइ छ । उपभोक्तामा पनि महँगीले गर्दा उपभोग कमै भएको उनको तर्क छ । चाँदीको तुलनामा सुनको मूल्य र आयातमा निकै वृद्धि भएको शाक्य स्वीकार्छन् । ‘तीन वर्ष अगाडिको सुनको भाउ ६८ हजार र अहिले १ लाख २१ हजार निकै फरक देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘सुन धेरै प्रयोग भइरहेको छ । सुनको तुलनामा चाँदी कम मूल्यको भएर त्यसको आँकडा नदेखिएको हो ।’ शाक्यका अनुसार पब्लिक सेक्टरले पहिलाको बजेट अगाडि चाँदी एकपटक मगाउँदा ४० हजार अमेरिकी डलरको मगाउन पाइन्थ्यो । त्यसो गर्दा थोरै मगाउनेको खर्च बढी पर्न जाने उनले बताए । ‘४० हजार डलरमा नियमन गरेपछि मान्छेले चाँदी त्यति झिकाउन छाडे,’ उनले भने, ‘हामीले बजारलाई चाँदी पुगेन भन्दा–भन्दा त्यसलाई बढाएर ६० हजार डलर पुर्याइएको छ ।’ अब फेरि सुनका कुरा । सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुँदा अहिले सुनको कारोबार हुन नसकेको शाक्य बताउँछन् । ‘काठमाडौंको सुन बजार अहिले घुम्न जाने हो भने व्यापारी र सेल्समेन गफ गरेर बसेको देख्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पुस महिना त अफ सिजन नै भयो । गएको लगनको महिना पनि काम छ भन्नै नमिल्ने काम थियो । अहिले महँगी बढ्दो छ कमाइ घट्दो छ । सामान्य मान्छेलाई त हातमुख जोड्नलाई गाह्रो छ सुन किन्ने त आकासको तारा छुने जत्तिकै भयो । सुनचाँदी व्यवसायीले पनि अर्को विकल्प खोज्ने बेला आइसक्यो ।’ सुनचाँदी आयातबारे भन्सार विभाग के भन्छ ? भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पूण्यविक्रम खड्का दरबन्दी बढाएकाले महँगो भएर चाँदी आयात कम भएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘चाँदीमा हामीले महसुल दर बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘हामीले ८५ रुपैयाँबाट महसुल दर बढाएर १ सय ७ रुपैयाँ बनाएका थियौं, एउटा कारण यो पनि होला अनि चोरी पैठारी पनि हुन नसक्ने भएपछि आयात कम भएको अनुमान छ ।’ नियामक राष्ट्र बैंकको कुरा यस्तो छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार चाँदीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले केही रेगुलेट गर्दैन । चाँदी आयातको कुनै पनि कोटा छैन । चाँदी एकपटकमा कति एलसी खोल्न पाउँछ भन्नेमात्रै हो । चाँदीको रेगुलेसन राष्ट्र बैंकले गर्दैन । ‘यसमा डिमान्ड र सप्लाइकै कुरा आउँछ । सुनको डिमान्ड घट्दैन । चाँदीको घट्न सक्छ । किनभने, सुन हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको हुनाले यसको माग घट्दैन, चाँदी महँगो भयो भने यो नलगाए पनि हुन्छ भनेर माग घट्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । मध्यमवर्गले पनि लगाउन थाले है हिराका गहना !
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले महसुल तिर्नु नपर्ने आधार
२०७२ सालमा महसुलको प्रिमियम दर लागू हुनुभन्दा पहिला पनि डेडिकेडेट फिडर लाइन जडान गरेका थिए । ४४० भोल्टेजको लाइनबाट ३ सय, साढे ३ सय मात्रै भोल्टेज आउन थालेपछि डेडिकेडेट लाइन जडान गरिएको थियो । त्यसैले ठूलो ग्राहकहरूका लागि छुट्टै तार (डेडिकेडेट फिडर)तानेर बिजुली उपलब्ध गराउन थालियो । जसबाट विद्युत आपूर्तिमा सहज होस् भन्ने थियो । सबस्टेशनबाट उद्योगसम्म जाने लाइनलाई डेडिकेडेट लाइन भनिन्छ । डेडिकेडेट लाइनको कन्ट्रोल प्राधिकरणको सबस्टेशनमा हुन्छ । डेडिकेडेट लाइनको कन्ट्रोल उद्योगीहरूले गर्न पाउँदैनन् । डेडिकेडेट फिडरमा २४सै घण्टा बिजलुी आउँछ भन्ने पनि हुँदैन । डेडिकेडेट लाइन (ग्रिड कनेक्स) जडान गर्दा प्राधिकरणले सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले डेडिकेडेट लाइन विभिन्न शर्त तोकेको थियो । विद्युत महसुल आयोगको २०७२ पुस २९ गते बैठक बसेर १०३ नम्बरमा २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएपछि मात्रै प्रिमियम दर लागू हुने भनेर निर्णय गर्याे । तर, प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर विद्युतको आपुर्ति घटेका कारण डेडिकेडेट लाइन लिएका उद्योगले पनि लोडसेडिङमा पनि बस्नु पर्ने स्पष्ट रुपमा लेखेको छ । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङजीले उक्त सूचना नयाँ ग्राहकहरुका लागि हो भनेर दावी गरिरहनु भएको छ । यस्तो छ सूचना ‘यथार्थ अवस्थालाई मध्येनजर गरी अर्काे निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय अस्पताल, सूरक्षा तथा संवेदनशील निकाय बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान, अस्पताल, नर्सिङ होम आदीलाई डेडिकेडेट फिडरबाट विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेडेट फिडरबाट विद्युत आपुर्ति लिइरहेका निजी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई २०७२ फागुन ११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ सूचनामा उल्लेख थियो । नयाँ डेडिकेडेट लाइनका लागि भनिएको भए हामी स्वीकार गथ्र्याैं तर, डेडिकेडेट लाइन लिइरहेका उद्योग समेत भनेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत अन्य उद्योग पनि परे । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ३३ केभीको १२ बजेदेखि २२ बजेसम्म लोडसेडिङ हुने भनेर सूचनामा स्पष्ट लेखेको छ । यदि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत अन्य उद्योग प्रिमियम ग्राहक थिए भने किन लोडसेडिङको तालिकामा राखियो ? त्यसपछि पनि प्राधिकरणले १५/३० दिनमा प्रकाशन गर्ने लोडसेडिङ परिवर्तनको सूचनामा हामी उद्योगहरू पनि हुन्थ्यौं । डेडिकेडेट लाइन लिएपछि प्राधिकरणले कहिलै पनि नियमीत बिजुली उपलब्ध गराउन सकेको थिएन । र, लोडसेडिङको सूचना निकालेपछि त झनै पाउने पनि भएन । प्राधिकरणले निवेदन दिएका १८० वटा ग्राहकहरूलाई मात्रै नियमित दिइरहेको थियो । जसले महसुल बिल तिरिरहेका छन् । हिमाल आइरन उद्योग पनि त्यहीअन्तर्गत पर्छ । टिओडी मिटर जडान के हो ? टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर जडान उद्योग परिसरमा हुन्छ । तर, त्यो सम्पत्ति प्राधिकरणको हुन्छ । एउटा बाकसमा प्राधिकरणले टिओडी मिटर जडान गरेर राखेको हुन्छ । हामीले हेर्न मात्रै पाउने थियौं, चलाउन पाउँदैनौं । जस्तो घरमा जडान गरिएको विद्युत मिटर पनि प्राधिकरणको अधिनमा रहन्छ । जबकी घरधनीले छुन पनि पाउँदैन । त्यसैगरी टिओडी मिटरमा प्राधिकरणले ताल्चा लगाएर राखेको हुन्छ । टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हरेक वर्षको चैतमा डाउनलोड गरेर प्राधिकरणले राख्नु पर्ने प्रावधान छ । टिओडी मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड गरेर एउटा पत्र क्षेत्रीय निर्देशनलाय र एउटा पत्र केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । यदि तथ्याङ्क नराखेको खण्डमा अधिकृत जिम्मेवार हुने भनिएको छ । जस्तो २०७० सालमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई ६० हजार रुपैयाँ महसुल छुट दिएको थियो । सो रकम छुट दिँदा प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क स्पष्ट रुपमा लेखेर पठाएको छ । २०७० सालमा ६० हजार रुपैयाँ छुट दिँदा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क स्पष्ट लेख्ने प्राधिकरणले ७३ करोड रुपैयाँको चिठी पठाउँदा किन टिओडी मिटरको तथ्याङ्क दिन सकेन ? जबकी उक्त पत्र एकैचोटी साढे तीन वर्षपछि पठाएको थियो । महसुल आयोगले २४सै घण्टा डेडिकेडेट लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गर्नेलाई मात्रै प्रिमियम दर लिनुपर्छ भनेर गरेको निर्णयलाई प्राधिकरणले नजरअन्दाज गरेर ७३ करोडको पत्रमा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क राख्न सकेन । उक्त पत्र प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएको ११ महिनापछि मात्रै पठाएको थियो । भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनमा छैन रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स भक्तबहादुर पुन प्राधिकरणका डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अध्यक्षतामा समिति बन्यो । समितिले २०७५ बैशाख ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा कुन–कुन उद्योग वा ग्राहकबाट कति रकम उठाउनु पर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । सरकारी कार्यालय कुनैको तिर्नु पर्छ, कुनै कार्यालयको तिर्नु पर्दैन भनेर पनि लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाम छैन । जुन ग्राहकबाट पैसा लिनु पर्ने थिएन, उनीहरूको नाम थिएन । प्राधिकरणले भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनका आधारमा एक्सन लिनु पर्ने हो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको ८ महिनापछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु छ भनेर पत्र पठायो । जबकी प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिङि मिल्सको नाम नै छैन । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मैले झुण्डिन र रगत बगाउन तयार छु भन्दै आएको छु । म धागो उत्पादक संघको अध्यक्ष भएकाे नाताले त्रिवेणी स्पिनिङको लाइन काटेपछि आवाज उठाउँदा प्राधिकरणले यो सूचना (गिफ्ट) पठायो । यदि प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स छुटेको थियो भने सञ्चालक समितिमा ल्याएर निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले हचुवाको भरमा ६५ प्रतिशत जोडेर पठायो । टिओडी मिटर गणना, अटोमेटिक डाटा सुरक्षित प्राधिकरणलाई तीनथरी विद्युत दर तोकेको छ । सबैभन्दा महँगो दर बिहान ६ देखि १० बजे र बेलुका ६ देखि १० बजेसम्म हुन्छ । उक्त समयमा एक युनिटको १२ रुपैयाँसम्म महसुल तोकेको छ । उक्त समयमा सबैभन्दा बढी पावर खतप हुने भएकाले महँगो लगाइएको हो । त्यस्तै, बिहान १० बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म प्रतियुनिट ९ रुपैयाँसम्म तोकेको छ । त्यस्तै, राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ घटी छ । किनकी उद्योगहरु राती चलाओस् भनेर सस्तो दर तोकेको हो । टिओडी मिटरमा कुन घण्टा कति पावर खपत भएको छ भनेर रेकर्ड हुन्छ । घण्टा–घण्टाको मिटर गणना गर्न टिओडी मिटर जडान गरिएको हो । त्यसमा कम्प्युटर जस्तै रेकर्डिङ हुन्छ । टिओडी मिटर जडान भएपछि कागजमा अपडेट गराउनु पर्दैन । (कुराकानीमा आधारित)
