‘सुनको ‘चार्म’ घट्दै छ, आयात ओरालो लाग्नु स्वाभाविक’
काठमाडौं । सर्वसाधारणदेखि घरानियाँसम्मको चासो रहने बहुमूल्य पहेँलो धातु सुन बजारमा सधैं चहलपहल हुने गर्छ । तर, ताजा तथ्यांकले नेपाल भित्रिएको सुन परिमाणमा भारी गिरावट देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुन आयात परिमाणमा व्यापक गिरावट आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् पुससम्म १२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको १ हजार ४ सय ४६.३४३ किलो सुन आयात भएको देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा भने ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँको १ हजार ८ सय ५४.८५३ किलो सुन आयात भएको थियो । गत वर्ष ६ महिनाको तुलनामा यो वर्ष ६ महिनामा १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले कम सुन आयात भएको हो । गत वर्ष ६ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले सुन आयातमा गिरावट देखिएको हो । त्यस्तै गत आव २०७९/८० मा ४५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको ३ हजार ५ सय ४२. ४१८ किलो सुन आयात भएको थियो । किन ह्वात्तै घट्यो सुन आयात ? नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य गएको बजेटमा अत्यधिक भन्सार दर वृद्धि गरेपछि सुन आयात घटेको बताउँछन् । अहिले ‘अफ सिजन’ भएकाले पनि सुनको मागमा वृद्धि नभएको र सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दा उपभोक्तामा सुनप्रतिको रुचि कम हुँदै गएको उनी बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा सुनको भन्सार १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । ‘एक त अन्तराष्ट्रियस्तरैमा सुनको भाउ महँगो भएको छ र हाम्रोमा ट्याक्सपेयर असाध्यै हाई भएर पनि आयात घट्यो,’ उनी भन्छन्, ‘१० प्रतिशतबाट भन्सार दर वृद्धि भएर १५ प्रतिशत पुग्यो । यो पनि एउटा कारण हो ।’ यसअघि प्रति १० ग्राम सुनको भन्सार ८ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने शाक्य बताउँछन् । ग्लोबल मार्केटमै सुनको भाउ बढेकाले हाम्रो देशमा पनि बढी पर्न जानु स्वाभाविक रहेको अध्यक्ष शाक्य बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी मन्दी भइरहँदा नेपाल पनि अछुतो रहने भएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसका कारण मान्छेका काम, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र क्रयशक्ति धेरै कम भयो । दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्नदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य पनि एकदमै महँगो हुन पुग्यो । आम्दानी र खर्चको तालमेल नमिल्नु अर्को कारण हो ।’ सुन उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने उनीहरूको इच्छाको कुरा भएको शाक्य बताउँछन् । ‘आधा एक प्रतिशत मान्छेबाहेक अरूका लागि सुन इच्छाको मात्रै कुरा भयो,’ शाक्य भन्छन्, ‘हाम्रो सिनारियोमा नेपालको अर्थतन्त्र भनेकै सुन तस्करी र रेमिट्यान्स हो भन्ने गलत सन्देश विश्व बजारमा पुग्यो । माथिल्लो निकायको लगानी र कमिसन खानेका कारण सुन तस्करी मिनेटैपिच्छे भइरहेको छ, त्यो खुला सीमाना होस् या विमानस्थल भन्सारमा होस् । यसको असर व्यवसायीमा परेको छ ।’ अहिलेको अवस्थामा सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहनुले पनि उपभोक्ता खरिद गर्ने अवस्थामा नरहेका र सुनको चार्म घट्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘मान्छेको क्रयशक्ति घट्दै गएका कारण मान्छेलाई घर चलाउनै मुस्किल छ, नयाँ गहना किन्ने त सपनामात्रै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेलाई घर चलाउन गाह्रो परिरहेकाले अहिले पुराना गहना बेच्ने धेरै छन् । अहिले आवश्यकताभन्दा बढी पुराना गहना बजारमा फिर्ता आएको छ ।’ शाक्यका अनुसार वैधानिकरूपमा सुन आयात गर्ने वाणिज्य बैंकको पनि अहिले सुन किन्न सक्ने अवस्था छैन । ‘सुन बेच्न नसकेपछि र माग नभएपछि बैंकले झिकाएको सुन पनि स्टकमै रहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले बैंकले सुन झिकाउन ध्यान पनि दिएन र आवश्यक पनि भएन ।’ पछिल्लो समय नेपालमा सुन तस्करी पनि मौलाएको छ । भन्सारदर वृद्धिले मूल्य मात्रै नबढेर तस्करी गरेर ल्याइएको सुनको प्रयोग पनि बढ्दै गएको व्यवसायी नै बताउँछन् । नाम नखुलाउने सर्तमा दरबारमार्गका एक सुनचाँदी तथा हिरा व्यापारी ‘अहिले ब्ल्याक मार्केटबाट तस्करी गरेर ल्याइएको सुन किनेर व्यवसाय चलाइरहेको’ बताउँछन् । ‘भन्सारले बढाएको मूल्य यसै पनि महँगो हुने नै भयो,’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले महासंघले राखेको मूल्यभन्दा बैंकको मूल्यमा किन्दा झन् महँगो पर्न जान्छ । तस्करी या कालोबजारीबाट ल्याइएको सुन बजारमा सस्तो पाइन्छ र त्यही सस्तो मूल्यको सुन किनेर व्यवसाय गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ यस्तै नयाँ बानेश्वरस्थित काठमाडौं अर्नामेन्ट्सका सञ्चालक प्रकाश बज्राचार्य अहिले बजारमा सुनको माग २० प्रतिशत पनि नभएको बताउँछन् । ‘व्यापारको हिसाबले भन्ने हो भने सुनको माग ६० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । पहिला–पहिलाजस्तो अहिले गहना बनाउने मान्छे नै छैनन्, त्यही कारण पनि सुन आयात घटेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नयाँ किन्नेभन्दा पनि पुरानोलाई नै नयाँ बनाउने वा एक्सचेन्ज गर्ने ग्राहक धेरैे छन् । अब ओकेजनल्ली हिसाबले अलिअलि बिक्री भएको अवस्था छ ।’
बैंकको ऋण तिर्नु हुन्न भन्ने ‘दुर्गाहरू’को प्रभाव ब्यालेन्ससिटमा, खराब कर्जा ४ गुणासम्म बढ्यो
काठमाडौं । विगत केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध अराजक गतिविधि भइरहेका छन् । बैंकरमाथि दूर्व्यवहारदेखि कुटपिटसम्मका घटना बढाएर अराजक गतिविधि गरिरहेका विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र मनिराम ज्ञवालीले बैंकबाट लिएको ऋण मिनाह गर्नु पर्ने र सावाँ ब्याज नै नतिर्न सर्वसाधारणलाई उक्साए । बैंकबाट लिएको ऋण नै तिर्न नपर्ने उनीहरूकाे भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति पछि लाग्दै धेरैले सावाँ ब्याज नै तिरेनन् । त्यसको नकारात्मक प्रभाव अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको छ । ऋणीहरूले समयमै कर्जा र ब्याज भुक्तानी नगर्दा बैंकहरूमा ठूलो असर परेकाे छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ४८ प्रतिशत बढेको छ । पुस मसान्तसम्म बैंकहरूको खराब कर्जा औसत १.०५ प्रतिशत बिन्दु बढेर औसत ३.२५ प्रतिशत पुगेको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको पुसमा बैंकहरूको खराब कर्जा औसत २.२ प्रतिशत मात्रै थियो । समीक्षा अवधिमा तीन वटा वाणिज्य बैंककाे खराब कर्जा घटेकाे छ भने अन्य सबै बैंकको बढेको छ । कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा घटाएको छ । यस बैंकले गत वर्षको तुलनामा ३३.१८ प्रतिशत घटाएर ३.०२ प्रतिशत बिन्दुमा कायम गरेकाे छ । कृषि विकास बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) यज्ञप्रकाश न्यौपाने बैंकले रिकभरीमा जोड दिएका कारण खराब कर्जा घटेको बताउँछन् । पहिलो त्रैमासमा बैंकको खराब कर्जा अत्यधिक बढेपछि रिकभरीमा जोड दिँदा नियन्त्रणमा ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो त्रैमासमा बैंकको एनपीएल ५.३३ प्रतिशत थियो, हामीले २/३ महिना रिकभरीमा जोड दियौं, अहिले ३ प्रतिशतमा झरेको छ, अझै घटाउने योजना छ,’ उनले भने । पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा नेपाल एसबिआई बैंकको बढेको देखिन्छ । यस बैंकको ३८७.२३ प्रतिशत बढेर २.२९ प्रतिशत बिन्दु पुगेको हो । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २ सय प्रतिशत बढेर ४.६७ प्रतिशत बिन्दु पुगेकाे छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकका चिफ फाइनान्स अफिसर पियुशराज अर्याल मर्जरको प्रभावले खराब कर्जा बढेको बताउँछन् । मर्जरपछि कर्जाको व्यवस्थापन गर्न समय लागेका कारण एनपीएल वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो त्रैमासदेखि नै बैंकको खराब कर्जा बढ्न थालेको हो, मर्जरपछि दुवै बैंकको कर्जा मिलाउन समय लाग्यो, मर्जरअघि १ प्रतिशतको हाराहारीमा खराब कर्जा हुन्थ्यो, त्यसैले मर्जरको प्रभाव परेको हो,’ उनले भने, ‘लक्ष्मी सनराइज बैंकमा मध्यम किसिमका कर्जाले असर गरेको छ, ५/१० करोडका कर्जाले धेरै असर गरेको हो ।’ उनका अनुसार घरजग्गा बिक्री गरेर कर्जा तिर्न चाहेको भएपनि बिक्री हुन नसकेको उनले बताए । साथै, व्यवसाय नबढेका कारण पनि कर्जा तिर्न ऋणीहरूलाई समस्या परेको बताउँदै उनले भने, ‘सेयरको मूल्य पनि कम छ, सेयर बिक्री गर्ने अवस्था पनि छैन, अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था पनि कमजोर नै छ ।’ प्रभु बैंकको १४७.४७ प्रतिशत बढेर ४.९० प्रतिशत बिन्दु, सानिमा बैंकको १२३.३७ प्रतिशत बढेर १.७२ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १२२.२२ प्रतिशत बढेर १.६ प्रतिशत बिन्दु, एनआइसी एशिया बैंकको ९५ प्रतिशत बढेर १.१९ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रे बैंकको ८५.८१ प्रतिशत बढेर २.६२ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको ६०.२७ प्रतिशत बढेर ४.६८ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकको ६० प्रतिशत बढेर ३.४४ प्रतिशत बिन्दु, कुमारी बैंकको ५७.७७ प्रतिशत बढेर ४.९७ प्रतिशत बिन्दु, प्राइम बैंकको ४४.८३ प्रतिशत बढेर ४.०७ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल बैंकको ४४.६९ प्रतिशत बढेर ४.५० प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको ४० प्रतिशत बढेर ०.७७ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयन बैंकको ३१.२९ प्रतिशत बढेर ४.९५ प्रतिशत बिन्दु, सिटिजन्स बैंकको ३६.१२ प्रतिशत बढेर ४.०७ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि) बैंकको २८ प्रतिशत बढेर ४.७५ प्रतिशत बिन्दु र एनएमबि बैंकको २७.६७ प्रतिशत बढेर २.८६ प्रतिशत बिन्दु पुगेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, नबिल बैंकले १७.८० प्रतिशत घटाएर १.२ प्रतिशत विन्दु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८.८२ प्रतिशत घटाएर २.७९ प्रतिशत बिन्दुमा खराब कर्जा झारेको हो ।
अपर तामाकोशीका सीईओको सेयरधनीलाई सन्देश: ढुक्क हुनुस्, देशको नम्बर वान कम्पनी बन्छ
एक दशकको ठूलो प्रयासपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट सफलरूपमा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको देशको गौरव गर्न लायक यो आयोजनाको नेतृत्व गर्ने जिम्मा अहिले मोहन प्रसाद गौतमको काँधमा छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा साढे दुई दशकको अनुभव भएका गौतमले देशका महत्वपूर्ण आयोजनाको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि पाएका छन् । बुटवल पावर कम्पनीबाट करिअर सुरु गरेका गौतमले खिम्ती-१ जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षणका साथै दुधकाेसी जलाशयुक्त आयाेजना प्रमुख र त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक भएर पनि काम गरिसकेका छन् । विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक गौतमले २०७९ चैतमा मात्रै अपर तामाकोशीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् । रसियाको मस्को विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेका गौतमसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र राजिव न्यौपानेले कम्पनीको वर्तमान अवस्था, भावी योजना र सेयरधनीले पाउने प्रतिफल लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । माथिल्लाे तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको पछिल्लो अवस्था के छ ? बिजुली पूर्णरूपमा उत्पादन भइरहेको हो ? माथिल्लाे तामाकोशी जलविद्युत आयोजना ४५६ मेगावाटको आयोजना हो । यो आयोजनाबाट बर्खाको समयमा मात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युतको उत्पादन हुन्छ भने हिउँदमा दैनिक चार घण्टा विद्युत उत्पादन हुन्छ । अहिले खोलामा पानीको बहाव घटेकोले तामाकोशीबाट दैनिक १०० मेगावाट विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ । आयोजनाको टनेल र पावर हाउस लगायतका संरचनाहरू ४५६ मेगावाटकै विद्युत् उत्पादनको लागि हो । दैनिक पिकिङ खालकाे आयाेजना भएकाेले ६६ हजार लिटर प्रति सेकेण्ड पानीको बहाव हुँदैन । असारदेखि कात्तिकसम्म ४५६ मेगावाट नै विद्युतको उत्पादन हुँदै आएको थियो । मंसिर लागेपछि खोलामा पानीको बहाव घट्दै गएको छ । त्यसले विद्युत उत्पादनमा पनि कमी आएको छ । यो आयोजनाको वार्षिक उत्पादन क्षमता २२ सय ८१ गिगावाट आवर हो । हामीलाई हाइड्रोलोजीले थोरै असर गरेको छ । हाइड्रोलोजीको २० औं वर्ष अध्ययन गरेर यो क्षमता निर्धारण भएको थियो । पानी यति उपलब्ध हुन्छ भनेर इनर्जी टेबुलेशन पनि भएको छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा गत वर्ष हाइड्रोलोजी नसोचेको तरिकाले घट्यो । हाइड्रोलोजी रिभ्यू ५ वर्षमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूले पनि अहिले हाम्रो जस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । प्राधिकरणले दुई वर्षभित्रमा हाइड्रोलोजी रिभ्यू गर्न मिल्छ भनेको छ । हाइड्रोलोजी रिभ्यू गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले सोचको भन्दा फरक पनि आइदिन सक्छ । हामीले बर्खाको समयमा मासिक सवा अर्ब रुपैयाँसम्मको विद्युतको बिक्री गरेका छौं भने अहिले ५०/६० करोड रुपैयाँको विद्युत बिक्री भइरहेको छ । हाइड्रोलोजीको समस्या सिर्जना भयो भन्नुभयो, त्यसले त कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा थप असर गर्ने देखियो नि ? अपर तामाकोशीको कमाइ पनि राम्रै छ । आम्दानीको ६५ प्रतिशत रकम ऋणको किस्ता तिर्दै जान्छ । अहिले अपर तामाकोशीसँग ७४ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । सो ऋण ६० वटा किस्तामा गरेर सावाँ ब्याज बुझाइरहेका छौं । त्यस्तो ठूलो असर नपर्ला । माथिल्लाे तामाकोशीले जारी गरेको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण कस्तो रह्यो ? यसमा आवेदन के कस्तो पर्यो ? संस्थापक सेयरधनीबाट ५१ प्रतिशतको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकम उठ्यो । त्यसबाट उठेको रकमले नबिल बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) को ऋण तिर्यौं । सर्टट्रम लोन तिरिसक्यौं । अब लिलामी सेयर हेर्न बाँकी छ । प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । १ करोड ७० लाख कित्ताका लागि आवेदन माग गरेका थियौं । यकिन तथ्यांक आउन बाँकी छ । तर, आवेदन राम्रै परेको छ । कटअफ रेट १ ४६ रुपैयाँ हाराहारीमा आएर ९० करोड रुपैयाँ फाइदा कम्पनीलाई देखिन्छ । कम्पनीको सेयर लिलामीमा राख्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? हाम्रो नियत लिलामीमा जाने थिएन । तर, अवस्था त्यस्तै आयो । धेरै जसो स्थानीयले डिम्याट खाता खोल्नु भएको रहेनछ । जसले डिम्याट खाता खोलको छ, उहाँहरूलाई हकप्रद सेयर भर्न सजिलो भयो । दोलखा जिल्लाका करिब २ लाख सेयरधनीमध्ये अधिकांश नागरिकको डिम्याट खाता रहेनछ । डिम्याट खाता खोल्नको लागि बैंकका शाखाहरूलाई त्यहाँ पुर्याई कम्पनीले नै खर्च गरेर भएपनि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा धेरैलाई डिम्याट खोल्न लगायौं । डिम्याट खोल्नु भएको सेयरधनीहरूले हकप्रद भर्नु भयो । कतिपयले अझैं डिम्याट खोल्दैनौं भनेर भनिराख्नु भएको छ । विदेशमा गएका वा थोरै कित्ता सेयर भएका लगानीकर्ताहरूले हकप्रद सेयर नभरेको पनि देखिन्छ । सञ्चय कोषको सञ्चयकर्ताहरूको पनि नआएको जस्तो मलाई लाग्छ । समग्रमा ८० प्रतिशतले हकप्रद सेयर भर्नु भयो । माथिल्लाे तामाकोशीको वर्तमान अवस्था र यसको वित्तीय विवरण देखेर असन्तुष्ट हुँदै लगानीकर्ताले सेयर नभरेको हुन सक्छ भनेर बुझ्दा कस्तो हुन्छ ? मान्छेको अपेक्षा धेरै हुन्छ । यो आयोजना समयमै सकिएको भए अहिले लाभांश वितरण गर्ने अवस्था हुन्थ्यो । किनभने हाम्रो आम्दानी वार्षिक ९/१० अर्ब रुपैयाँ छ । प्रशासकीय खर्च र प्लान्ट चलाउन त्यसको ५ प्रतिशत रकम पनि चाहिँदैन । तर, दुर्भाग्यको विषय यो परियोजना बनाउनको लागि धेरै समय लाग्यो । आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण नै मिटर ब्याजजस्तै भयो । जुन बेला जोखिम थियो त्यो बेला सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, नेपाल टेलिकम र लगानी कोषको लगानी भएको छ । त्यसमध्ये सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर बढी छ । म यहाँ नियुक्त भएर आएपछि ब्याजदर घटाउनको लागि पहल गरिरहेको छु । उक्त ब्याजदर १ प्रतिशत मात्र घट्दा वार्षिक रूपमा ७०/८० करोड रुपैयाँको फरक पर्छ । कम्पनीलाई फाइदामा लैजानको लागि पहिलो विषय ब्याज नै कम गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरूले पनि ब्याजदर घटाइरहेको अवस्था छ । ब्याज घटेको बेलामा ब्याजदर एकल अंकमा मात्र कायम गरौं । अन्य निकायको ब्याज १० प्रतिशत पनि छ । त्यो १० लाई ९ प्रतिशतमा मात्र ल्याउँदा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको फरक पर्न आउँछ । विद्युत् प्राधिकरणले ६ प्रतिशतमा दिइरहेको छ । त्यसले गर्दा पनि केही मात्रमा ब्याजदरको कमी भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । त्यसैले पनि यो आयोजनाका लागि सबैले सहयोग गर्नुभयो भने ब्याज घट्छ र कम्पनी माथि उठ्न सहज हुन्छ । हाम्रो वार्षिक आम्दानी नै सावाँ ब्याज तिर्नमा खर्च हुन्छ । यो कम्पनीलाई सस्टेन गर्नका लागि ३/४ वर्ष राज्यले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले रोल्वालिङ हाइड्रोपावर निर्माणको चरणमा छ । उक्त आयोजनाकाे टनेलबाट निस्कने पानीकाे प्रयाेग गरी २२ मेगावाटकाे विद्युथबाट माथिल्लाे तामाकाेशीकाे जलाशयमा खसालिन्छ । उपकरण जडान नगरी टनेल खन्न सकियाे भने पनि २१२ गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन गर्रन सकिन्छ । २२ मेगावाटको यो हाइड्रोपावरको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने क्रममा छ । यो आयोजनाको काम सकेर व्यावसायिक उत्पादन गर्न सक्यो भने कम्पनीलाई आर्थिक रूपमा धेरै फाइदा हुन्छ । अबको तीन वर्षजति कम्पनीलाई अफ्ठयारो छ । हाम्रो लाइसेन्स अवधि ३५ वर्षको छ । अपर तामाकोशी निर्माण गर्दै १० वर्ष बितिसक्यो । लाइसेन्सको २३ वर्षभन्दा कम अवधिमा छ । दोलखामा भूकम्पले थिलथिलो नै बनाएको थियो । त्यो दुई वर्ष मात्र समय अवधि थपिदिए हुन्थ्यो भनेर विद्युत विकास विभाग र मन्त्रालयमा पनि पहल गरेका छौं । त्यसको पत्राचार पनि गर्ने तयारीमा छौं । पीपीएको पुनरावलोकन गर्ने, लाइसेन्स अवधि बढाउने र ब्याज घटाउने विषयमा सम्बन्धित निकायहरू सकारात्मक छन् ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग पीपीएको विषयमा छलफल भएको छ । रोल्वालिङको पीपीए दर राम्रै दिने कुरा भएको छ । ब्याजदरको विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको २७ अर्ब, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २२ अर्ब, नेपाल टेलिकमको १४ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको ५/५ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ । यी संस्थाको ब्याज घटाउनका लागि सरकारले पनि पहल गर्न आवश्यक छ । हामीले पनि आग्रह गरिरहेका छौं । अहिले हामीले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई १०.५ प्रतिशत, टेलिकमको ९.७५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषको १०/१० प्रतिशत ब्याजदर छ । ब्याजदरलाई औसत ८ प्रतिशतमा ल्याउन सकियो भने पनि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ । ब्याजदर घट्यो भने कम्पनी नाफामा जान थाल्छ । दीर्घकालीन ऋणको अहिलेसम्म ब्याज मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेका छौं । हकप्रद सेयरबाट संकलन भएको रकम केमा लगानी गर्नुहुन्छ ? हकप्रद सेयरबाट साढे ११ अर्ब जति रकम संकलन हुने अपेक्षा छ । त्यसबाट उठेको रकम रोल्वालिङ खाेला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा परिचालन हुन्छ । त्यसैले त्यो आयोजनाका लागि कुनै पनि निकायसँग ऋण लिनु पर्दैन । त्यसको कम्पनी आफैंले लगानीको व्यवस्थापन गर्ने हो । रोल्वालिङ करिब ७ अर्ब रुपैयाँको परियाेजना हो । त्यो आयोजनाको काम समयमै सक्यौं भने थप ऊर्जा बिक्री गर्न सकिन्छ । र, कम्पनीको ऋण घटाउन पनि मद्दत पुग्छ । उक्त आयोजनाको सम्भवतः पीपीए पनि राम्रै रेटमा हुन्छ । रोल्वालिङको पीपीए पाइपलाइनमा छ । माथिल्लाे तामाकोशीको लाइसेन्सको अवधि कति वर्षका लागि थप्नुपर्छ भन्ने माग हो ? विद्युत ऐनमा ५० वर्षसम्म लाइसेन्स अवधि दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, अपरकाे हकमा ३५ वर्षकाे उत्पादन लाइसेन्स छ । भूकम्पकाे अवरोधका कारण हाम्रो लाइसेन्स २ वर्ष थपिदिनु पर्ने माग हो । निर्माण भइसकेका आयोजनाको अवधि भने ५० वर्ष पुर्याउन सकिने व्यवस्था छैन । विशेष गरी अपर तामाकोशीको लाइसेन्स अवधि २ वर्ष थपिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसको लागि लिखित रूपमा प्रयास भएको छैन मौखिक मात्र भएको छ । लिखित रूपमा नै समय अवधि थप्नु पर्याे भन्ने विचारमा छौं । अपर तामाकोशीका लगानीकर्ताले लाभांश पाउन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्छ ? मैले भनेका विषयलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सरकार र ऋणदाताहरूले सहजीकरण गर्यो भने ३ वर्षभित्रै कम्पनी नाफामा जान सुरु गर्छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो हुँदै जान्छ । लगानीकर्ताले त्यसपछि मात्रै लाभांश पाउने वातावरण बन्छ । तपाईंले देखाएका यी विभिन्न समस्याहरू सम्बन्धित निकायहरूले सम्बोधन नगर्ने हो भने त कम्पनी नै समस्या पर्ने अवस्था देखिन्छ नि ? ती समस्याहरूको सम्बोधन भयो भने कम्पनीको वित्तीय सुधार हुन्छ । तर, बर्वाद नै भने हुँदैन । किनभने हाम्रो कमाइ पनि राम्रै छ । विस्तारै ऋण तिर्दै जान्छौं । एउटा आशा हकप्रद सेयरले जगायो । त्यो बिना ब्याजको पैसा हो । लगानीकर्ताले पनि सेयर पाउँदा उहाँहरूको क्यापिटल बढ्यो । निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाकै सेयर भ्यालू ५००/६०० रुपैयाँ छ । तर, अहिलेको अवस्थामा तामाकोशीको सेयर भ्यालू कम छ । अन्य जलविद्युत आयोजनाको तुलनामा यसको सेयर मूल्य कम नहुनु पर्ने हो । तपाईंले भनेका सबै समस्या समाधान भयो भने अबको तीन वर्षभित्र यो कम्पनी कस्तो देखिन्छ ? म यो कम्पनीमा आएपछि धेरै विषयमा परिवर्तन भइसकेको छ । त्यो बेलासम्म कम्पनीको आफ्नै कर्पोरेट भवन हुनेछ । कम्पनीका कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । कर्मचारीलाई स्थायी गरेपछि उहाँहरूलाई कम्पनीप्रतिको अपनत्व बढ्छ । प्राधिकरण र विदेशी जनशक्तिहरूको भरमा नपरी आफ्नै जनशक्तिबाट कम्पनी सञ्चालनमा हुनेछ । यो कम्पनीको सेयर मूल्य अहिलेको अवस्थामा ५०० रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । हरेक हिसाबबाट यो कम्पनी भविष्यमा देशको नम्बर वान कम्पनी हुनेछ । अबको केही वर्षसम्म नेपालमा यो साइजको प्रोजेक्ट निर्माण भइसक्ने अवस्थामा छैन । योभन्दा ठूला आयोजनाहरूको पनि अध्ययन भइरहेको छ । तर, तत्काल अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने दुधकोशी, अपर अरुण जस्ता आयोजना धेरै ठूला भए । यी आयोजनाको काम सक्न धेरै वर्ष लाग्छ । यदि डिजाइन परिवर्तन, कोभिड र भूकम्प नभएको भए कम्पनीको अवस्था यस्तो हुँदैन थियो । सेयर बजारमा अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य जुन अवस्थामा छ, त्यो सन्तोषजनक छ ? सेयर मूल्यको निर्धारण मुलतः वित्तयि अवस्थाबाट हुने हो । तत्काल लाभांश दिन नसक्ने अवस्था र कम्पनीको ऋण लगायत विषयले पनि सेयरको मूल्यमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको रेटभन्दा अपर तामाकोशीको रेट कम हुनु पर्ने कारण चाहिँ म देख्दिनँ । कमाइ नै नभएका आयोजनाको पनि सेयर मूल्य धेरै भएको पाएको छु । अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य अहिले जति छ त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । लगानीकर्ताले माथिल्लाे तामाकोशीप्रति विश्वास गर्दै सेयर होल्ड गरेर बस्दा सही निर्णय नै हुन्छ ? यो कम्पनी राज्यको नै मेरुदण्ड भएको छ । भारतमा बिजुली निर्यात गर्न हाम्राे कम्पनीले ठूलाे टेवा पुर्याएकाे छ । एकदिन मात्र यहाँ प्लान्ट बन्द भयो भने त्यहाँ विद्युतको आपुर्ति प्रणालीमै समस्या आउँछ । कम्पनीको ऋण तिर्न बाँकी भए पनि यसले वार्षिक ९/१० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी छ । त्यसैले कम्पनीप्रति लगानीकर्ताले ढुक्क हुँदा हुन्छ । सेयरधनीलाई तपाईंको सन्देश के हो ? यो कम्पनी राम्रो छ । हामीले अन्य आयोजना अगाडि बढाउने योजना पनि बनाइरहेका छौं । करिब १०० मेगावाटसम्मको नयाँ आयोजनामा काम गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । त्यसको अध्ययन गर्ने र साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्दै जान्छौं । हामीसँग सबै स्रोत साधन उपलब्ध छ । तामाकोशीको सेयर एकदिन अवश्य बढ्छ । पखाई भने आवश्यक छ । तपाईंको चार वर्षको कार्यकालमा यो संस्थामा के-के परिवर्तन हुन्छ ? ऋणका कारण वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ । घाटालाई विस्तारै कम गर्दै नाफातर्फ उन्मुख गर्ने मेरो योजना हो । त्यसपछि अन्य आयोजनाको विकास गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्छु । पहिलो वर्ष नै १५/२० प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने कर्मचारीलाई बोनस पनि दिनसक्ने अवस्थामा हुनेछौं । रोल्वालिङ जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन केही समस्या भएको देखिन्छ, विवाद के हो ? रोल्वालिङ सानो प्रोजेक्ट हो । यसको काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । यो आयोजना तामाकोशीको पारिपट्टी पर्छ । जहाँ सडकको पहुँच छैन । त्यहाँ बस्ती पनि एकदमै सानो छ । तर, स्थानीयको माग भने ठूल्ठूला छन् । जुन मागहरू यो आयोजनाले पुरा नै गर्न सक्दैन । सडक निर्माण गर्ने काम यो आयोजनाले सक्दैन । जहिले पनि आयोजनाको सामान ओसारपसारमा समस्या भइरहेको छ । काम गर्दा स्थानीय सरकार र प्रशासनको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीयको सहयाेग भयाे भने समयमै यो परियोजना निर्माण हुन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण विषय, बिस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा समस्या छ । भारतबाट आयता गर्न सकिएको छैन । यसका लागि सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गरिदियो भने काम गर्न सहज हुन्छ ।
