स्वदेशी जुत्ताचप्पल बजार हिस्सा ७० बाट ४५ प्रतिशतमा ओर्लियो, यसरी हुँदैछ धराशायी
काठमाडौं । स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगले बिस्तारै उचाइ लिइरहेका बेला पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा खासै सुखद संकेत देखिएका छैनन् । कोरोना महामारीपछि घिटिघिटी चलिरहेको जुत्ताचप्पल उद्योगमा पछिल्लो समय अर्को कालो बादल मडारिइरहेको छ । यसबाट उद्योगी तथा व्यवसायी चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो, तर ठूलो परिमाणमा गरिएको लगानी डुब्ला भन्ने ठूलो चिन्ताले उनीहरूको मनमा घर गरिरहेको छ । आखिर स्वदेशी जुत्ताचप्पल उद्योगमा त्यस्तो के आपत आइलाग्यो जसले सबै क्षेत्र नै धराशयी हुने अवस्था सिर्जना भयो त ? जुत्ताचप्पल उद्योगलाई धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ । तर, पछिल्लो पटक सस्तो कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका सस्ता विदेशी जुत्ता र चोरीपैठारी गरी ल्याइएका जुत्ताचप्पलले स्वदेशी उत्पादन आधाभन्दा बढी कब्जा गरिसकेको छ । यसबारे तथ्यांकसहित चर्चा गरौं । हाल नेपालमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी जुत्ताचप्पल उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी सबै उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी रहेको नेपाल जुत्ता उत्पादक संघले जनाएको छ । संघका अनुसार यी उद्योगको वार्षिक करिब १५ करोड जोर जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्ने क्षमता छ । तर, यी उद्योगले मागको आधा मात्रै उत्पादन गर्छन् । हाल नेपालमा जुत्ताको कुल माग ९ करोड जोर छ, तर उत्पादन भने साढे ६ करोड जोर मात्रै हुन्छ । आगामी वर्षसम्म यो माग बढेर वार्षिक ११ करोड जोर पुग्ने देखिन्छ । साढे ४ करोड आयातित जुत्ता खपत हुन्छन् । जुत्ता उत्पादक संघको बजार अनुसन्धान अनुसार कोभिड महामारीअघि औसत नेपालीले वर्षमा २.७ जोर जुत्ता किन्ने गरेको थिए । संघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार बजारमा बस्ने महिलाले १०/१२ जोर जुत्ताचप्पल वर्षमा लगाउँछन् । पुरुषले ५ देखि ६ जोर लगाउँछन् । २ देखि ३ जोर जुत्ता पहाडमा लगाइन्छ । औसतमा एक जनाले ३.४५ जोर जुत्ता लगाउँछन् । कोभिडपछि नेपाली युवाको विदेश पलायनले जुत्ता व्यवसायीका ग्राहक घटे र पछिल्लो समय तस्करी र कम लागतका उत्पादन बढेको तथा तस्करी भएकाले पनि जुत्ता बजार खस्किँदै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । २०७२ को भूकम्पअघि जुत्ता उद्योगको यस्तो अवस्था नभएको व्यवसायीहरूको अनुभव छ । त्यतिबेलासम्म जुत्ताचप्पल व्यवसायले ७० प्रतिशतसम्म बजार हिस्सा ओगटेको थियो भने निर्यात पनि बढ्दै गइरहेको थियो । तर, भूकम्पछि उद्योगहरूको अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ । त्यसलगत्तै पनि विभिन्न विपत्ति आइपरे । नाकाबन्दी, भारतीय नोटबन्दी तथा कोरोना भाइरस महामारीले पनि व्यवसाय खस्काउँदै लग्यो । अहिले भने बढेको चोरीपैठारीले यो क्षेत्रको अवस्था नाजुक बनाएको छ । वर्तमान अवस्थामा त उद्योगहरूलाई पहिलाको उत्पादन कायम राख्नसमेत गाह्रो छ । अहिले ७० प्रतिशत बजार हिस्साबाट खस्किँदै गएर ४५ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा जुत्ताचप्पल बनाउनका लागि पनि कच्चापदार्थ सिंगापुर, चीन, मलेसिया र भारतबाट आयात हुने गरेको छ । नेपालमा बनेका जुत्ताचप्पल खाडीलगायत युरोपका १९ देशमा निर्यात हुन्छन् । जुत्ताचप्पल उद्योगको सरकारी तथ्यांक भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९० करोड रुपैयाँको जुत्ताचप्पल आयात भएको थियो भने ५ करोड रुपैयाँको निर्यात भयो । यस्तै २०७८/७९ मा ८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको आयात हुँदा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । २०७७/७८ मा ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको जुत्ताचप्पल आयात हुँदा ८० करोडको निर्यात भएको छ । यसैगरी २०७६/७७ मा ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ भने ८० करोडको निर्यात भएको छ र २०७५/७६ मा ७ अर्ब ८४ करोडको जुत्ताचप्पल आयात हुँदा ९४ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । चोरीपैठारीले कसरी पारिरहेको छ समस्या ? जुत्ता उत्पादक संघका उपाध्यक्ष रुद्र न्यौपाने वार्षिक साढे दुई करोड जोर जुत्ताचप्पल चोरीपैठारीबाट भित्रिने बताउँछन् । यसको अर्थ ५० प्रतिशत जुत्ताचप्पल चोरी पैठारीबाट स्वदेश छिरिरहेका छन् । यसबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबर राजस्व गुमेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार १ करोड ७५ लाख जोर भन्सारबाट आउँछ । क्षमताका हिसाबले उद्योग चले भने स्वदेशी उद्योगहरूले नै यो माग धान्न सक्छन् । ‘देशको माग धान्न सक्ने गरी नेपालमा जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनियन्त्रितरूपमा खुला सीमाबाट चोरीपैठारीका कारण नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन् ।’ नेपाली जुत्ताचप्पल व्यवसायलाई चोरीपैठारीले आक्रान्त पारेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले पनि हामी धेरै मिहिनेत गरेर ६० देखि ७० प्रतिशत आत्मनिर्भर बन्न पुगेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘चोरी पैठारीले गर्दा ७० मा पुगेका हामी ४० मा ओर्लन्छौं, रोइकराई गरेर सरकार गुहारेपछि केही नियन्त्रणमा आयो भने पनि केही समयपछि त्यही अवस्थामा पुग्छौं ।’ आजभन्दा ७/८ वर्ष अगाडि ८० देखि ९० प्रतिशत आयातित कच्चापदार्थबाट जुत्ता उत्पादनको काम गरिन्थ्यो । अहिले अधिकांश सोल नेपालमै बन्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले ४० प्रतिशत कच्चापदार्थ नेपाली नै खपत हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत भने अझै पनि विदेशी खपत गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसलाई हामीले घटाउने कोसिस गरिरहेका छौं । यसका लागि अझै २–३ वर्ष लाग्छ ।’ नेपाली उत्पादन बढ्दो क्रममा हुनुपर्नेमा घट्दो क्रममा रहेको तर चोरी पठारी बढ्दो क्रममा रहेको उपाध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन् । ‘जुत्ता चप्पपलकै मात्र कुरा नगरी अन्य वस्तुकै पनि चोरीपैठारी बढिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यसमा पूर्णरूपमै बेवास्ता गरेको छ, यसका लागि हामीले गृह मन्त्रालयमा पनि फलोअप गरिरहेका छौं, अब यो घट्दै जानेछ भन्ने आशा मरिसकेको छैन ।’ स्वदेशी उद्योगबीच प्रतिस्पर्धा, लगानी र रोजगारी फुटवेयरको युग प्रतिस्पर्धी युग हो । नेपालमै पनि उद्योगीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । ‘यो प्रतिस्पर्धा चाहे गुणस्तरमा होस्, चाहे फेसन, मोडेल वा मूल्यमा होस्,’ संघका उपाध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘प्राक्टिकल्ली हेर्ने हो भने नेपाली ब्रान्डका जुत्ताहरू विदेशीभन्दा धेरै सस्ता छन्, तर चोरीपैठारीबाट आएका जुत्ता जुन हेर्दा उस्तै देखिन्छन्, तर ती एकदमै कमसल हुन्छन्, नेपाली उत्पादनसँग उपभोक्ता धेरै खुसी छन् ।’ न्यौपाने रन सुज उद्योगका सञ्चालक पनि हुन् । रन सुजले २ सय बढीलाई रोजगारी दिएको छ । ‘हामी अत्यन्तै च्यालेन्जिङ प्रतिस्पर्धामा छौं,’ उनी भन्छन्, ‘गुणतरीय कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ भन्नेमा रन सुज विश्वास गर्छ ।’ उनको कम्पनीले अहिलेको बजारको माग पूरा गर्ने गरी नयाँ डिजाइन उत्पादन गर्दै आएको छ । ट्रेकिङ जुत्ता र सेतो जुत्ताको माग बढी भएकाले त्यसअनुसार नै उत्पादन गरिरहेको उनी बताउँछन् । पहिलेजस्तो रन सुजको उत्पादन छैन । रन सुजले मासिक १ हजार जोर जुत्ता र १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय जोर चप्पल उत्पादन गर्ने न्यौपाने बताउँछन् । यो उत्पादन भने केही वर्षअघिको तुलनामा २५ प्रतिशतले घटी हो । रन सुजको चप्पलको मूल्य ५ सयबाट सुरु हुन्छ भने जुत्ताको ६ सयबाट सुरु भएर ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । यस्तै जुत्ता ब्रान्डमा अग्रणी शिखर सुज पनि खस्किँदै गइरहेको छ । शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाईं यही अवस्था भइरहने हो भने उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । शिखर सुजले लकडाउनको अवधिमा २ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । अहिले पनि उद्योग उकास्न समस्या परिरहेको सञ्चालक प्रसाईं बताउँछन् । ‘अवस्था नाजुक नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘तै पनि बजार बढाउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं, तर नभइरहेको अवस्था छ ।’ केही वर्ष पहिले शिखर सुजमा ७ सय कर्मचारीहरू थिए । अहिले त्यो जनशक्ति घटेर ५० जना भएको छ । उत्पादन क्षमता पनि २० प्रतिशतमा झरेको प्रसाईं बताउँछन् । उनका अनुसार ब्रान्डको माग नघटेको भए पनि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पुँजी अभावका कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । अर्को प्रतिस्पर्धी ब्रान्ड बिएफ डियर हिलका सञ्चालक होमनाथ उपाध्याय वर्तमान अवस्थामा जुत्ता बजार सुस्त भएकाले व्यवसायीहरू पीडित भएको बताउँछन् । ‘नबिकेको भनौं भने पनि सामान उधारोमा गइरहेको छ, तर नगदमा पैसा आएको छैन, पैसा उठाउन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पब्लिक डिमान्ड पनि एकदमै कम छ, हामीले मेला आयोजना गरेर भए पनि केही बिक्री गरिरहेका छौं ।’ बिएफ डियर हिलको दैनिक जुत्ता उत्पादन क्षमता २ हजार जोरभन्दा बढी हो, तर अहिले महिनामा ३–४ हजार जोर मात्रै उत्पादन गरिरहेको उपाध्याय बताउँछन् । ‘बजारमा सिजनअनुसार माग हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले धेरै महँगो जुत्ता नबिकेको अवस्था छ, अब बजार चलायमान नभएपछि आम्दानी बढेको छैन, ग्राहक पनि अहिले धेरै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।’ नेपाली जुत्ता बजारमा चोरीपैठारी प्रमुख चुनौती बनेको उपाध्याय बताउँछन् । ‘चोरीपैठारी नियन्त्रण नभएसम्म स्वदेशी उद्योग फस्टाउने अवस्था छैन, तराईका बजारमा नेपाली जुत्ता नै जाँदैनन्, चोरीपैठारीकै जुत्ताचप्पल बिक्री भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले जति भन्सार तिर्छौं त्यति नै मात्रामा चोरीपैठारी गरेर आएका जुत्ता छ्याप्छ्याप्ती बजारमा पाइन्छन् ।’ जुत्ता बनाउनका लागि कच्चापदार्थ चीन र भारतबाट ल्याउने उनले बताए । जुत्ताको सोल बनाउन भने नेपाली कच्चापदार्थ नै प्रयोग हुने उनको भनाइ छ ।
सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण बन्ने, यस्तो बन्दैछ दोस्रो तहको नियामक
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) गठन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि एउटा स्वायत्त नियमनकारी निकाय नै गठन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । मन्त्रालयले सो नियामक गठनका लागि कानूनको मस्यौदा पनि तयार पारिसकेको बताएको छ। दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालयले अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पनि प्रस्ताव पठाइसकेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । ती दुई मन्त्रालयबाट सहमति पाइसकेपछि सहकारी मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर आएपछि सरोकारवालाहरूबाट मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गरेर अगाडि बढ्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । हाल सहकारी ऐन २०७४ अनुसार दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । यस्तै, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशको सहकारी विभागले गर्छ । एक पालिका मात्र सीमित सहकारीको पालिकाबाटै नियमन भइरहेको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरी धमाधम फरार हुन थालेपछि सरकार दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको प्रक्रियामा मन्त्रालय तीव्रताका साथ अगाडि बढेको हो । लामो समयदेखि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, यस पटक भने दोस्रो तहको नियामक निकाय बन्ने निश्चित भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतको दाबी छ । यो बिचमा धेरै कार्यदल पनि बने । ती कार्यादलले पनि दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै आएका थिए । सुझाव आए पनि सरकारले गठनका लागि खासै चासो दिएको थिएन । तर, यस पटक भने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले बताए । उनका अनुसार दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । ‘हामीले जसरी पनि सदस्यहरूको हितमा काम गर्ने हो, लामो समयदेखि एसटीआई गठन गर्ने विषय उठिरहेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आएको थिएन, यस पटक हामीले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । कस्तो बन्दैछ संस्थागत संरचना ? सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामकको नाम ‘सहकारी प्राधिकरण’ वा ‘सहकारी विकास प्राधिकरण’ बन्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । यो प्राधिकरण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत नै रहने स्रोतको भनाइ छ । जसरी हाल नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरण स्वायत्त ढंगले काम गरिरहेका छन्, सोही किसिमले यो सहकारी प्राधिकरणले पनि काम गर्नेछ । यो संस्थाको नेतृत्व अर्थात प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षले गर्नेछ । यस प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, न्यूनतम पाँच तथा अधिकतम् सात जना सञ्चालक बन्ने किसिमले बोर्ड रहने विषय पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणको बोर्डमा सहकारी अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति निर्माण हुने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । छिट्टै निचोड निष्कन्छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पनि अब सहकारी क्षेत्रले केही निष्कर्ष पाउने बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएर सकस भोगिरहेको बताउँदै अब सरकारले त्यसको समाधानका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् । उनले सहकारी क्षेत्रको नियामक गठनका लागि तयारी भइरहेको बताउँदै अब केही दिनमै एउटा सन्देश बचतकर्ताले पाउने धारणा राखे । ‘हामी कसरी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउने भन्नेतर्फ काम गरिरहेका छाैं, दोस्रो तहको नियामकको विषयमा पनि गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि केही प्राविधिक विषयमा सल्लाह मागिरहेका छाैं,’ उनले भने । ठूला सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको विषय पनि उनले प्रष्ट पारे । ‘हामी गलत गर्नेलाई कारवाही पनि गरिहरेका छौं, १९ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन्, केही हुँदैछन्, हामी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउनका लागि काम गरिरहेका छौं, अहिले अभाव भनेको विश्वासको छ, वार्ता कार्यदल पनि गठन गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । वार्ताका लागि कार्यदल गठन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग वार्ताका लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आव्हानमा सरकार समक्ष विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम राखेपछि सरकारले सहकारी महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । वार्ता टोलीको सह-संयोजकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे रहेका छन् भने गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको एक/एक जना सदस्य र सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन भएको छ । सो वार्ता टोलीले संरर्षरत पक्षसँग वार्ता एवं छलफल गरी समस्या समाधानका नीगित, कानूनी, संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नु पर्ने व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सिफारिस मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । वार्ता टोलीको बैठक मंगलबार १११ बजे बस्ने बुझिएको छ ।
लहडमै बैंकर पनि विदेश जान थाले : बैंकर श्रेष्ठ
प्रदीपकुमार श्रेष्ठ सिटिजन्स बैंकको बागमती प्रदेश प्रमुख हुन् । वि.सं २०५८ सालमा बुटवल फाइनान्सबाट बैंकिङ करियर सुरू गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यायलयबाट एमबीएसम्मको अध्ययन गरेका छन् । बुटवल फाइनान्समा ६ वर्ष काम गरेपछि सेवा विकास बैंकको सहायक महाप्रबन्धक (एजीएम) बने । ७ वर्ष उक्त बैंकमा काम गरेका उनी तिनाउ बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बने । उनको नेतृत्वमा तिनाउ बैंकले विभिन्न ३ वटा तिनाउ, मिसन र नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट (एनसीडी) बैंक मर्जर गराए । मर्जरपश्चात् १२ वर्ष बैंकको सीईओको भूमिका निर्वाह गरेका उनी तिनाउ मिसन बैंक सिटिजन्स बैंकमा गाभिएपछि ३ वर्ष सिटिजन्स बैंकको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भएर काम गरे । ४ महिनाअघि मात्रै उनी सिटिजन्स बैंकको बागमती प्रदेशको प्रमुखमा सरूवा भएका छन् । सिटिजन्स बैंकले बागमती प्रदेशमा आफूलाई स्थापित गर्न र ग्राहकलाई छिटोछरितो सेवा दिन के कस्ता काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर श्रेष्ठसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा अन्य बैंकको तुलनामा सिटिजन्सको उपस्थिति र व्यवसाय कस्तो छ ? बागमती प्रदेशमा सिटिजन्स बैंक सेवा प्रवाहका हिसाबले प्रतिस्पर्धी भएर काम गरिरहेको छ । सिटिजन्स बैंकको कुल निक्षेपमा बागमती प्रदेशबाट मात्रै ६६.५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । निक्षेपकर्ताहरू ४ लाख ६० हजार रहेका छन् भने कर्जातर्फका ग्राहकहरू ११ हजार छन् । तुलनात्मक रूपमा सिटिजन्स बैंक अन्य बैंकभन्दा पछि मात्रै सञ्चालनमा आएको हो । अन्य बैंकहरूको तुलनामा सिटिजन्स बैंकको उपस्थिति, व्यवसाय र नाफामा प्रतिस्पधात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । बागमती प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकले ५२ वटा शाखा कार्यालय, एक्सटेन्सन काउन्टर २ वटा र एटीएम ६१ वटामार्फत मोबाइल बैंकिङ २ लाख, डेबिट कार्ड डेढ लाख, डिम्याट खाता १ लाख बढी रहेाका ग्राहकहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । वाणिज्य बैंकसँगको तुलनामा यस प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको उपस्थिती सन्ताेषजनक रहेको छ । बैंकले सर्वसाधारण जनताको निक्षेपमा जोड दिएको छ । कर्पाेरेट निक्षेपभन्दा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप हावी छ । यस्तै, कर्जा लगानीमा पनि कर्पाेरेट लेण्डिङ न्यून मात्रामा छ । १ करोड रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा धेरै प्रवाह भएका छन् । व्यवसाय, उद्यमशीलतालाई जोड दिने हिसाबले साना कर्जामा बैंकले जोड दिएको हो । सिटिजन्स बैंक पछिल्लो समय मर्जरबिनै अगाडि बढिरहेको छ, मर्जर भएका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको सजिलो छ ? प्रतिस्पर्धा आफैंमा चुनौतिपूर्ण विषय हो । हामी बजारमा उत्रिएपछि प्रतिस्पर्धालाई सहज रूपमा लिएका छौं । त्यसमा मर्जर भएर ठूलो बैंक हुँदैमा तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अफ्ठ्यारो स्थिती हुन्छ भन्ने हुँदैन । हामीले ग्राहकलाई दिने सेवालाई कर्मचारीहरूमा मोटिभेसन र उत्सुकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सकारात्मक रूपमा काम गर्छाैं । त्यसकारण प्रतिस्पर्धामा सिटिजन्स बैंक अन्य बैंकभन्दा कम छैन । प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक पनि हो । बागमती प्रदेशमा उद्योग व्यवसाय बढी छन् । स्रोतसाधन पनि अन्यको तुलनामा बढी नै छ, अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमतीमा सिटिजन्सको व्यवसाय हिस्सा कति छ ? समग्र वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप तथा कर्जाको स्रोत र साधनका हिसाबले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । देशकै स्थिती हेर्दा ६० प्रतिशत बढी आर्थिक क्रियाकलाप बागमती प्रदेशमा हुने गरेको छ । उक्त बजारलाई क्याप्चर गर्ने गरी सिटिजन्स बैंकले रणनीति बनाएर काम गरिरहेको छ । सम्भावित कृषि क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, ब्यापार, ग्राहकको ऋण, यातायात (हायर पर्चेज) कर्जालाई समान रूपमा अघि बढाउने र निक्षेप तथा कर्जालाई अगाडि बढाउन ग्राहकको सत्तुष्टि र सेवालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । जबसम्म कर्मचारीहरू उत्साहित र कामप्रति जिम्मेवार हुँदैनन्, तबसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन । त्यसैले ग्राहक सन्तुष्टि र कर्मचारी सन्तुष्टिमा बागमती प्रदेशमा वाणिज्य बैंकहरूको नेतृत्व गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । सोही बमोजिम बैंकको सेवा तथा प्रडक्टमा गुणस्तरीय गरेर बिक्री गरिरहेका छौं । उपत्यका बाहिरको बैंकिङ रिलेसनका आधारमा गरिन्छ भने उपत्यभित्र प्रोफेसन बैंकिङ छ । रिलेशनभन्दा प्रोफेसनल बैंकिङ कारोबार सहज हुन्छ । उपत्यकामा व्यक्तिभन्दा सिस्टम हेरेर कारोबार भको देखिन्छ । सेवा सुविधाका हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा सुगम भएपनि केही ठाउँहरू बागमतीमा पनि धेरै विकट छन्, ती क्षेत्रमा बैंकले कसरी काम गरिरहेको छ ? सिटिजन्स बैंकले सुनापाति, तिमाल लगायत ग्रामीण क्षेत्रमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालन गरेर सेवा दिइरहेको छ । सरकारले सेवा दिन नसकेको क्षेत्र वा वित्तीय पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा एक्सटेन्सन काउन्टर, पोस मेसिन, ट्रान्सलेस बैंकिङका माध्यमबाट सेवा दिएका छौं । बागमती प्रदेशको वित्तीय पहुँच नपुगेको ठाउँहरूमा बैंकले विभिन्न माध्यमबाट सेवा दिइरहेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ? सिटिजन्स बैंकले व्यवसायलाई मात्रै नभई सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि जोड दिएको छ । संस्थाले कमाएपछि त्यो क्षेत्रमा हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वका काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने बैंकको मूल धारणा छ । सोही अनुसार विद्यालय तथा कलेजमा विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, फरक क्षमता (अपाङ्ग) भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने, वृद्धाश्रममा सहयोग गर्ने, रक्तदान गर्ने लगायत सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू दूरदराजमा गरिरहेको छ । बैंकका सीईओनै स्वयम उपस्थित भएर सामाजिक उत्तरदायित्वका काम भइरहेका छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसायको एउटा पार्ट हो भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौं । डिजिटल बैंकिङमा सर्वसाधरणको पहुँच कस्तो छ ? डिजिटल बैंकिङमा सिटिजन्स बैंक आक्रामक भएर काम गरिरहेको छ । हामीले हरेक कामलाई डिजिटल गर्ने र पेपरलेस बैंकिङमा अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएका छौं । सोही रणनीति बमोजिम मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरू २ लाखको हाराहारीमा कारोबार गरिरहनु भएको छ । क्यूआर, पस, इकार्ड, चेक डिपोजिट मेसिन लगायत बैंकिङ सेवा दिइरहेका छौं । सकेसम्म ग्राहकहरू बैंकमा नआई घरमै बैंकिङ गर्न सक्नेगरी प्रणालीको विकास गरिरहेका छौं । बागमती प्रदेशमा बैंकरहरूले भोग्नु परेका समस्या के-के हुन् ? बजारमा आर्थिक चलायमान छैन । कर्जा लगानी गरेपछि असुली दर न्यून छ । यो समस्या बागमती प्रदेश लगायत देशैभर छ । समग्र इण्डिष्ट्रिको असर सिटिजन्स बैंकमा पनि परेको छ । आर्थिक चलायमानताको न्यूनताले गर्दा व्यवसया विस्तार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । समाजमा देखिएका विकृतिहरू कर्जा लिएपछि पैसा तिर्नु पर्दैन, नतिर्नुहोस् भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यो बैंकको चुनौतिका रूपमा आएको छ । त्यसले सिटिजन्स बैंकलाई पनि असर गरेको छ । यसले बैंकलाई घाटा भएको भन्दा पनि चुनौति थपेको छ । कर्जा लिएपछि तिर्नु पर्छ । बैंकमा भएको निक्षेप एउटा व्यक्तिको नभई सर्वसाधारण जनताको हो । जनताको पैसाको सुरक्षा बैंकले गरेको मात्रै हो । लगानीको अभावमा उद्यमशील हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई बैंकले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर निक्षेपकर्ताको पैसा उद्यमीकहाँ पुर्याउने काम मात्रै गरेको हो । यो विषय जनताहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ । विस्तारै सुधारोन्मुखतर्फ पनि गइरहेको छ । बागमती प्रदेशमा बैंकिङ सचेतना कस्तो छ ? देशभरिको तुलनामा बागमती प्रदेश अगाडि हुनु स्वभाविक हो । अझैपनि प्रुडेन्सियल बैंकिङ अर्थात् बैंकिङ जनचेतना ग्रासरूटमा पुगेको छैन । जस्तो मेरो लालपुर्जा छ, पैसा दिनुहोस् भनेर माग्न आउनुहुनछ । लालपुर्जाका आधारमा पैसा माग्न आउनु भनेको बैंकिङ चेतनाको कमी भएरै हो । लालपुर्जालाई पैसा दिने होइन । व्यवसायी तथा उद्यमीको विचार र सोचलाई पैसा दिने हो । यस्तो सोचको कमी छ । सचेत ग्राहकहरू स्वस्फूर्तरूपमा बैंकमा आएर बैंकिङ कारोबार गर्नुहुन्छ । साथै बजारमा प्रतिस्पर्धा भएकाले हामी आफैं गएर बैंकका सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी गराएर कारोबार गरिदिनुहोस् भन्छौं । त्यसैले दुइटै विधिको प्रयोग भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले कहिलेकाहीँ बैंकविरूद्ध आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । उहाँहरू किन सन्तुष्ट हुन नसक्नु भएको हो ? बैंक आफैंमा आर्थिक चलायमान गर्ने माध्यम हो । बैंक डुब्यो भने देश नै डुब्ने हो । जस्तो नेपालका सबै बैंक डुब्यो भने देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन्छ । निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकिँदैन । जनविश्वासमा बैंकप्रति नकारात्मक भावना आउँछ । निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा राख्न मानेनन् भने लगानीकर्ताले लगानी नै पाउनु हुन्न । त्यसैले व्यापारी र बैंक भनेका नङ र मासु जस्तै हुन् । बैंकबिना व्यवसाय र व्यवसायबिना बैंक चल्दैनन् । यो विषय व्यापारीहरूले बुझ्न आवश्यक छ । बैंक घाटामा गयो भने विश्व बैंक, आइएमएफ लगायत विदेशी डोनर, लगानीकर्ताहरूले नेपालीलाई पत्याउँदैनन् । नेपाल कालोसूचीमा पर्ने बित्तीकै उद्योगी व्यवसायीहरूको स्थिती आफै नाजुक बन्छ । त्यसैले व्यापारी र बैंक भनेका नङ र मासु जस्तै हुन् । एकअर्का बिना चल्न सक्दैनन् । आन्दोलन गरेर समस्या समाधान हुँदैन । अहिलेको मुख्य समस्या आर्थिक चलायमानताको अभाव हो । सरकारसँग पैसा अभाव भएकाले ठेकेदार लगायतको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि ब्याज बढ्नु स्वभाविक हो । ब्याज बढ्नु भनेको बैंकले पैसा किन्नु हो । बैंकले महँगोमा पैसा किनेपछि महँगो मै बेच्नुपर्छ । अहिले ब्याजदर घटेको छ । ऋणीहरूलाई पनि ब्याजदर घटाइरहेका छन् । त्यसैले ब्याजदर घटबढ हुने विषय भनेको बजारले निर्धारण गर्छ । देशको अर्थतन्त्रले तय गर्छ । सडक आन्दोलबाट समस्या समाधान हुने विषय होइन । देशको अर्थतन्त्र सुधार भयो भने स्वतः सुधार हुँदै जान्छ । आन्दोलनले ब्याजदर घट्ने र बढ्ने हुँदैन । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आफैंमा राम्रो छ । ऋणीले पैसा लगेपछि सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । यदि व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा लियो भने घर, गाडी नकिनी व्यवसायमै लगानी गर्नुपर्छ । जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो, सोही क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको मुख्य मर्म हो । वर्किङ क्यापिटल पहिला नै आउनु पर्ने हो । त्यतिबेला त्यो गाइडलाइन सरल भईदियो । सरल बाटोमा हिडिरहेका बेला एकैपटक अफ्ठ्यारो बाटोमा हिँड्दा गाह्रो हुन्छ । पहिला नेपालको बैंकिङ सहज तरिकाले चलिरहेको थियो । व्यवसायका लागि कर्जा लियो भने उक्त पैसाबाट घर बनाउने, गाडी किन्ने, श्रीमतिलाई गहना किन्ने, विवाह गर्ने लगायत गर्थे । अहिले व्यवसायबाहेक अन्य क्षेत्रमा डाइभर्ट नगर्नुहोस्, घर बनाउन घर कर्जा, गाडी किन्न गाडी कर्जा, गहना किन्नु वा विवाह गर्नु छ भने व्यक्तिगत कर्जा, पढाउनु छ भने शैक्षिक कर्जा लिनु होस् भनिएको हो । यो व्यवस्था पहिला पनि थियो । तर, यति धेरै कडाईका साथ लागू भएको थिएन । अहिले राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म रूपमा कडाइका साथ लागू गर्याे । जस्तो एक करोडको व्यवसायमा ४ करोड कर्जा प्रवाह भयो । उक्त कर्जा अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी भयो । १ करोडको व्यवसायले ४ करोडको कर्जा थेग्न सकेन । अहिलेको मुख्य समस्या यही नै हो । जसले कर्जा लिएर व्यवासयमा लगानी गरेको छ, उसलाई समस्या छैन । जसले कर्जा लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, उसका कारण समस्या आएको हो । पछिल्लो समय बैंकरहरू पनि विदेश पलायन भइरहेको सुनिन्छ, यो अवस्था किन आयो ? यो विषय देशको नीतिगत व्यवस्थामा निर्भर पर्छ । बैंकले उद्यमशीलतमा लगानी गर्ने हो । उद्यमशीलताको वातावरण सरकारले बनाउने हो । उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षित गर्ने, बजार विस्तार गराउने काम सरकारको हो । व्यावसायिले व्यवसाय गरिरहेको छ । तर, त्यो व्यवसायको भविष्य के हुने भन्ने विषय अनिश्चित हुन्छ । नीति नियम बनाउँदा त्यो विषय सोचेको हुँदैन । अन्ततः व्यवसाय घाटामा जाँदा लगानीकर्ताहरूको मनोबल घट्दै जान्छ । त्यसपछि एउटाले नेपालमा त केही पनि हुँदैन भनेर हल्ला गर्छ । त्यसपछि एक/दुइटा गरेर सबैतिर हल्ला गर्छन् । विदेशमा गएपछि राम्रो कमाउन सकिन्छ भन्ने लहड चलेको छ । यो लहड धेरै लामो समय जाँदैन । किनभने विदेशमा पनि सहज रूपमा पैसा कमाउन सकिँदैन । राम्रो काम गर्न पाउन गाह्रो छ । देशको नीतिगत समस्या र आर्थिक मन्दीका कारण समस्या आएको हो । हामीले जागिर गर्दा बैंकिङ क्षेत्र प्रतिष्ठित क्षेत्रका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, अहिले समाजमा बैंकप्रति नकारात्मक धारणा बनेको छ । बैंकरलाई पिट्ने, कालोमोसो लगाउने, गालिगलौज गर्ने जस्ता गतिविधिले गर्दा बैंकरहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । पुराना कर्मचारीहरूमा बैंक छाड्ने प्रवृत्ति कम छ । तर, नयाँ प्रवेशी तथा ४/५ वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरूमा छाड्ने लहड छ । साथी विदेश गयो भने म पनि जान्छु भनेर जागिर छाडिरहेका छन् । नयाँ प्रवेशीहरू एक/दुई वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरू छाड्ने लहड छ । यसका प्रभाव सिटिजन्स बैंकमा पनि परेको छ । बैंकहरू अहिले बिजनेस विस्तारभन्दा पनि कर्जा असुलीमा ध्यान दिइहरेको सुनिन्छ, कर्जा असुलीमा भोग्नु परेका सकसहरू र अनुभव के कस्ता छन् ? मैले बैंकिङ सुरु गर्दा बैंकबाट पैसा लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो । पहिला चिठ्ठी पठाउन पनि हुलाक तथा मान्छे जाने प्रचलन थियो । बैंकले चिठ्ठी काटेर घरमा पठाएपछि ऋणीले आफूले खाइनखाई जसरी पनि पैसा तिर्थे । आफूसँग नभएपनि अरूबाट पैसा सापटी लिएर पनि तिर्थे । पत्रिकामा नाम सार्वजनिक गर्ने वा लिलाम प्रक्रिया बढाउँछु भनेपछि झनै छिटो रकम असुली हुन्थ्यो । तर, अहिले आएर विकृतिको रूपमा बढ्यो । जनताको निक्षेपलाई सुरक्षा दिएर सञ्चालन भएको वित्तीय क्षेत्रको पैसा तिर्नु पर्दैन । ऋण असुल्न आयो भने कालोमोसो दल्नुपर्छ, कुटपिट गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य बनाईएका छन् । म बुटवलमा हुँदा उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। उक्त कार्यक्रममा बैंकर मेरो घरमा आयो भने ढुंगा हान्छु भन्ने शब्द प्रयोग गरे । यस्ता सामाजिक सञ्जालमा त छ्यापछ्याप्ती नै छ । अहिलेको मार्केट नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । जसले जे बोले पनि हुने होकी भन्ने जस्तो देखिन्छ । जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रिकभरीमा चुनौति थपेको छ । तर, पछिल्लो समय बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने सचेतना बढेको पनि छ । त्यसैले एकछिन गाह्रो भएपनि विस्तारै जनताले बुझ्नु भयो भने बैंकरहरूलाई पनि सहज हुन्छ ।
