जसलाई १२ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकले नै गर्न सकेन ‘रिभाइव’
काठमाडौं । वित्त कम्पनीलाई वाणिज्य बैंक बनाउँछु भनेर एक दशक अगाडि ठूलो संघर्षमा थिए योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ । नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्सका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठले सो कम्पनीलाई वाणिज्य बैंक बनाउने लहडमा मनलाग्दी किसिमले कर्जा प्रवाह गरे । उनको एउटै मात्रै चाहना थियो, ‘जसरी भए पनि नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई वाणिज्य बैंक बनाउने ।’ श्रेष्ठले नक्कली व्यक्तिका नाममा फाइनान्सबाट कर्जा प्रवाह गर्न थाले । उनले तत्कालीन जनता बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाली सेनाको कल्याण कोषलगायतको निक्षेप रकमसमेत नक्कली व्यक्तिको नाममा कर्जा लगानी गरे । केही समय राम्रै बिजनेस देखाएको सो कम्पनीले ऋण असुलीमा भने समस्या भोगिरहेको सुइको पाएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त कम्पनीमाथि निगरानी बढायो । जतिखेर सो कम्पनीको कुल कर्जा लगानी ५ अर्ब १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र निक्षेप ३ अर्ब ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ थियो । योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ । राष्ट्र बैंकले यो फाइनान्स कम्पनीमाथि नियमित निगरानी गर्दा ठूलो समस्या भएको फेला पार्यो । र, २०६८ पुसमा समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा घोषणा गर्यो । राष्ट्र बैंकले सो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै न्यूनतम पूँजी कोष, निष्कृय कर्जाको अनुपात, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था गर्ने लगायतका निर्देशनहरू दियो । नक्कली ऋणी बनाएर प्रवाह गरेको ऋण असुल नभएपछि सो वित्त कम्पनीका अधिकांश वित्तीय सूचक नकारात्मक भए । राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशन पालना नगरेको भन्दै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको दुई वर्षपछि राष्ट्र बैंकले सो कम्पनीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । समस्याग्रस्त घोषणा गरेको केही समयपछि सो फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप घटेर ९० करोडमा झर्यो । कर्जा लगानी भने साढे २ अर्ब कायम रह्यो । सो वित्त कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले साढे २ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा जेल समेत परे । राष्ट्र बैंकको चाहना थियो कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिएर ६ महिनाभित्रै फिर्ता गर्ने । तर, समस्याग्रस्त घोषणा गरेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि संस्थाले न पुर्नजन्म पायो न कुनै संस्थासँग गाभिन सक्यो नत खारेजीमा नै पर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले यो कम्पनीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि संयोजक माग गरेको छ । तर, कुनै पनि व्यक्तिले समस्याग्रस्त नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको नेतृत्व लिन चाहिरहेका छैनन् । किनकी राष्ट्र बैंकले संयोजकका लागि दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दा पनि कुनै पनि व्यक्तिले आवेदन दिएका छैनन् । नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको जस्तै हालत क्यापिटल मर्चेन्ट क्यापिटल मर्चेंन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको पनि छ । समस्याग्रस्त हुनुअघि यस कम्पनीको कुल कर्जा ३ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र निक्षेप २ अर्ब ७९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ थियो । यस फाइनान्स कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष पवन कार्की पनि क्यापिटल मर्चेन्टलाई वाणिज्य बैंक बनाउन चाहन्थे । त्यतिबेला वित्त कम्पनीलाई वाणिज्य बैंक बनाउनका लागि २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्थ्याे भने निक्षेपकर्ता र ऋणी गरी २५ हजार ग्राहक भएको तथा निक्षेप र कर्जाको जोड न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा भएमा स्तरोन्नति हुन सक्ने व्यवस्था थियो । वाणिज्य बैंक बन्न सक्ने यी प्रावधानलाई पूरा गर्न अध्यक्ष कार्कीले गलत बाटो रोजे । उनले पनि नक्कली ऋणी खडा गरेर कर्जा प्रवाह गरे । उनको गलत नियतको नतिजा कम्पनीको वित्तीय सूचकमा देखिन थाल्यो । परिणास्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई २०६९ माघमा समस्याग्रस्त घोष्णा गर्यो। पवन कुमार कार्की । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि २ अर्ब ऋण र ८७ करोडमात्रै निक्षेप रह्यो । कम्पनीको सतप्रतिशत कर्जा खराब कर्जामा गणना भएको थियो भने पुँजी कोष ऋणात्मक थियो । यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले संस्था सुधार हुने अवस्था देखेन । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ६ महिनाको म्याद दिएर पुँजीकोष कायम गर्ने, थप निक्षेप संकलन एवं नवीकरण नगर्ने, थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न नयाँ शाखा नखोल्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना स्थिर सम्पत्ति खरिद वा बिक्री नगर्ने, निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने लगायत निर्देशन राष्ट्र बैंकले दियाे । तर, क्यापिटलको समस्या समाधान भएन । थप जटिल बन्दै गयो । यसरी समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण कम्पनीका कार्की र उनका ससुरा शम्भु केसी थिए । किनकी उनीहरूले नक्कली ऋणाी बनाएर मनलाग्दी किसिमले कर्जा लगानी गरेका थिए । यो विषयमा ठूलो अनुसन्धान भयो । कति निर्दोष व्यक्ति पनि समातिए । धेरै जेल पनि पुगे । मुद्दा अझै पनि सल्टिएको छैन । ठूलो मात्राको कर्जा यो संस्थाले असुल गर्न बाँकी छ । क्यापिटल मर्चेन्ट क्यापिटल मर्चेंन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका सञ्चालक रञ्जन रायमाझी विगतको भन्दा कम्पनी सहज अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार संस्थाले ६० प्रतिशत ऋण असुल गरिसकेको छ । ‘विगतका सबै ऋणीलाई एउटै बास्केटमा राख्दा समस्या भयो, ऋणीले सम्पत्ति पनि मेरो होइन र ऋण पनि मैले लगेको होइन भन्ने स्थिति बन्यो, केही सर्वसाधारण पनि फसे, भिरमा रहेको जग्गा बिक्री हुने अवस्था पनि बनेन, यी विभिन्न समस्या सिर्जना हुँदा संस्था समस्याग्रस्तबाट मुक्त हुन नसकेको हो,’ उनले भने । त्यो जुक्तिले पनि गरेन काम यी दुई समस्याग्रस्त संस्थालाई कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले ठूलो पहल गर्दा पनि कुनै पनि लगानीकर्ताले यी संस्थालाई लिन चाहेनन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् समेत यी संस्थालाई गाभ्ने संस्थालाई विभिन्न छुट दिने घोषणा पनि गर्यो । आर्थिक वर्ष २०६८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्टलाई आफ्नो संस्थामा समाहित गरेमा मर्ज गर्दाका सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । जतिखेर मर्जरमा कुनै छुट पाइँदैनथ्याे । राष्ट्र बैंकले यी संस्थालाई गाभ्ने वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप्ने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गर्ने, एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने र निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने लगायत सुविधा दिने घोषणा गरे पनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यी दुई संस्थालाई गाभ्न चाहेनन् । अघिल्लो वर्ष प्रभु बैंकले क्यापिटल मर्चेन्टलाई गाभ्न चाहेको थियो । प्रभु बैंक र क्यापिटल मर्चेन्टबीच मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धि सम्झौता पनि भइसकेको थियो । तर, सम्झौता भएको १६ महिनापछि प्रभुले क्यापिटल मर्चेन्टलाई नगाभ्ने सूचना निकाल्यो । सम्झौतामा एकीकृत कारोबारसम्म क्यापिटल मर्चेन्टले सबै ऋण असुल गरिसक्ने प्रतिवद्धता गरे पनि ऋण असुल गर्न नसकेपछि गाभ्नबाट पछि हट्नु परेको धारणा प्रभु बैंकले राखेको थियो । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउनका लागि पनि ठूलो प्रयास गरेको थियो । क्यापिटल मर्चेन्टमा लगानी गर्नका लागि व्यवसायी प्रवलजंग पाण्डे र चिरञ्जीवी थापालगायतको समुह तयार पनि बन्यो । क्यापिटल फाइनान्सको संस्थापक समुहको ७० प्रतिशत हिस्सा सेयर प्रतिकित्ता मूल्य २२ रुपैयाँमा खरिद गर्न उनीहरू तयार भए । तर, उनीहरूले पुँजी जुटाउन सकेनन् । परिणामस्वरुप राष्ट्र बैंकले नै जिम्मा लिँदै यी संस्थाहरूको रिजोलुसन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो प्रयासले १२ वर्षदेखि सफलता पाइरहेको छैन । कुनको कसरी भयो व्यवस्थापन ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ को (क) मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ता, सेयरधनी वा सर्वसाधारणको हित विपरित काम गरेमा, भुक्तानी गर्नु पर्ने दायित्व गर्न नसकेमा र आर्थिक कठिनाइ भोगेमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गर्छ । यो अवधिमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंक, तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक र तत्कालीन एनसीसी बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गुरे पनि केही समयभित्र समस्याग्रस्तबाट मुक्त गर्यो र संस्थालाई सञ्चालक समक्ष नै हस्तान्तरण गर्यो । त्यस्तै, पछिल्लो एक दशकको अवधिमा समस्याग्रस्त भएका संस्थाहरू जनरल फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक, वर्ल्ड मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट र ललितपुर फाइनान्स लगायतका संस्थाहरू समस्याग्रस्त संस्थाबाट मुक्त भएर सञ्चालन भइरहेका छन् भने कतिपय अर्को संस्थासँग मर्ज भइसकेका छन् । समस्याग्रस्त जनरल फाइनान्स नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि बेस्ट फाइनान्स भएको थियो र उसले सिनर्जी फाइनान्सलाई गाभेको थियो । नयाँ लगानीकर्ता पाएर वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स समृद्धि फाइनान्समा परिणत भएको छ । समस्याग्रस्त रहेका नेपाल फाइनान्स र ललितपुर फाइनान्समा पनि नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि नयाँ स्वरुपमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा पछि नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई आफूमा गाभ्यो । त्यस्तै, कुबेर मर्चेन्ट वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स बन्यो र पछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा विलय भयो । समस्याग्रस्त गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक पनि काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज हुँदै गोर्खाज फाइनान्समा परिणत भयो । अरुण फाइनान्समा पनि नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि हाथवे फाइनान्समा परिणत भयो र पछि ग्लोवल आइएमई बैंकमा बिलय भयो । त्यसैगरी कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि समस्यामुक्त भइ सुचारु भएका छन् । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सम्झना फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्स, क्रिष्टल फाइनान्स, नेपाल विकास बैंक र युनाइटेड विकास बैंकलाई खारेज नै गर्यो । ‘सर्त पालना नहुँदा समस्या’ नेपाल राष्ट्र बैंक आफूले दिएका सर्त तथा निर्देशनहरू पालना नहुँदा संस्थालाई समस्या ग्रस्तबाट ‘रिलिज’ गर्न नसकेको बताउँछ । राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल समस्या सिर्जना भएर नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको र अहिलेसम्म समस्या समाधान नहुँदा समस्याग्रस्तबाट रिलिज नभएको धारणा राख्छन् । ‘समस्या भएर नै राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको हो, सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले निश्चित सर्त राखेको हुन्छ, ती सर्त पालना भएका छैनन, सुधार गर्नुपर्छ नै भनेर राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सकेन भने खारेजीको अवस्थामा लग्ने हो तर, खारेज गर्नु पर्ने अवस्था नदेखेपछि हामीले समय लिएर सुधारको बाटोमा लागेका हौं ।’ उनले क्यापिटल मर्चेन्टमा वित्तीय समस्या नभएर कर्पोरेट गभर्नेन्सको समस्या रहेको धारणा राखे । समस्याग्रस्त संस्थामा कर्जा असुली, कर्जाको गुणस्तर, पुँजी कोष र खराब कर्जाको समस्या देखिने बताउँदै खराब कर्जालाई ५ प्रतिशतको सीमामा ल्याउनु भनेर धेरै निर्देशन दिए पनि सीमामा नआउँदा समस्याग्रस्त कायमै रहेको धारणा राखे । संस्था वित्तीयरूपमा स्वस्थ भएपनि समस्याग्रस्तबाट फुकुवा हुने उनको भनाइ छ ।
सञ्चालक र सीईओ भन्छन् : बीमा प्राधिकरणले दिएका १८ निर्देशन पालना गर्न सकिँदैन
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको १८ बुँदे निर्देशन हुबहु पालना गर्न नसकिने बताएका छन् प्राधिकरणको १८ वटै बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्दा खर्च बढ्न गई घाटा हुने भएकाले हुबहु कार्यान्वयन नगर्ने मनसायमा बीमा कम्पनीहरू पुगेका हुन् । स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्दा कैफियत देखिएको, बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफलमा गुनासो प्राप्त भएको भन्दै प्राधिकरणले गत चैत ६ गते कम्पनीहरूलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । बीमाका शाखाहरूको विकास गर्ने, न्यूनतम अधिकृतस्तरका कर्मचारी राख्नैपर्ने, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि २ प्रतिशत रकम खर्च गर्नु पर्ने लगायतका निर्देशन प्राधिकरणले दिएको छ । एक बीमा कम्पनीका सञ्चालकले प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशनहरू लागू गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशन पालना गर्न सम्भव छैन । साथै, बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय खुम्चिएका बेला प्राधिकरणले खर्च बढाउने गरी निर्देशन जारी गरेको उनको गुनासो छ । ‘व्यवसाय गर भन्दा हामी सकारात्मक छौं, सानो ठाउँका लागि शाखा खोल्दा २र३ जना राखेकै हुन्छन्, व्यवसाय अनुसारको शाखा, उपशाखा खोल्छन्, व्यवसाय बढ्यो भने मान्छे राखिन्छ, व्यवसाय तथा आम्दानी बढेको छैन, खर्च मात्रै बढाउने काम भयो,’ उनले भने । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री प्राधिकरणले जारी गरेका केही निर्देशनहरू बीमा कम्पनीहरूले पहिलादेखि लागू गरिरहेको बताउँछन् । व्यवसाय भएको ठाउँमा बीमा कम्पनीहरूका शाखाहरूमा कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आफ्नो कम्पनी कसरी चलाउने भन्ने विषयमा कम्पनीहरू सेल्फ अण्डरस्ट्याण्डिङ छन् । ‘नयाँ मोडर्न अनुसार अफिस बनाउन खोजेको हो, सबै शाखा कार्यालयहरू व्यवस्थित छन्, साना शाखा कार्यालयमा २र३ जना र ठूलो शाखामा ८/१० जना पनि कर्मचारी राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कुनै कम्पनीमा नपुगेको हुनसक्छ । तर, अधिकांश कम्पनीले प्राधिकरणले तोकेको पुर्याएका छन् ।’ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका क्षेत्रीका अनुसार दक्षजनशक्ति अभाव भएकाले शाखा कार्यालयबाट दाबी भुक्तानी गर्न सकिँदैन । बीमा कम्पनीहरूले केन्द्रिय कार्यालयबाटै भएपनि दाबी भुक्तानीलाई तीव्रता दिइको बताउँदै उनले भने, ‘बीमा कम्पनीहरूले क्षेत्रीय कार्यालयबाट दाबी भुक्तानी गरिरहेका छन्, शाखा कार्यालयबाट दाबी भुक्तानी गर्न सकिँदैन, किनभने सो अनुसारको जनशक्ति छैन । र, दाबीलाई छिटोछरितो गर्न बीमा कम्पनी कार्यरत छन् ।’ बीमा कम्पनीले शाखा कार्यालयमा स्थानीय व्यक्तिलाई जोड दिएर शाखा प्रमुख तोक्ने गरेको उनले बताए । ‘जुनियर असिस्टेन्टलाई अधिकृतका रूपमा तोक्ने गरिएको छ । केन्द्रबाट कर्मचारी पठाउँदा लागत बढी लाग्ने भएकाले स्थानीयलाई प्राथमिकता दिन्छौं ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणले १८ बुँदे निर्देशन जारी गर्दा बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल भएको छैन । व्यवसाय नहुने ठाउँका शाखा आफै बन्द गर्नु परेको उनको भनाइ छ । मर्जरमा गएका कम्पनीले सबैले शाखा घटाएका छन् । यस्ता छन् निर्देशनहरू १. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरुको न्यूनतम भौतिक पुर्वाधार (कर्मचारीहरुका लागि टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दराज, बैठक कक्ष, सेवाग्राही कक्ष तथा कार्यालयको समग्र व्यवस्थापन) विकास गर्ने (दुई महिनाभित्र) । २. बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा तोकेको मापदण्डबमोजिम जनशक्त्ति परिचालन गर्ने (तत्कालको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कार्यालयमा ५ जना, शाखामा ४ जना र उपशाखा २ जना कर्मचारी अनिवार्य रहनुपर्ने) । ३. बीमकका शाखा कार्यालयहरुमा अनिवार्य रूपमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने । ४. बीमकलाई तोकेको जिल्लामा शाखा/उपशाखा कार्यालय अनिवार्य स्थापना गरी बुदाँ नम्बर १, २ र ३ बमोजिम सञ्चालन गर्ने । ५. कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी खर्चको कम्तिमा २ प्रतिशत रकम कर्मचारी तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने यस्तो तालिम बीमकले प्रदेश तथा शाखास्तरमा समेत सञ्चालन गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्ने । ६. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले तोकेको क्षेत्र/उपक्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । ७. उधारो बीमालाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरी बीमा शुल्क दाखिला पश्चात बीमालेख जारी गर्ने, चेकमार्फत बीमाशुल्क भुक्तानी भएमा बीमितलाई रकम प्राप्त भएपछि रक्षावरण हुने गरी जानकारी गराउने । ८. मातहतका कार्यालयलाई प्रशासनिक, आर्थिक, दाबी भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने यस्तो अधिकार प्रत्यायोजनको लिखित जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने । ९. कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० हजारसम्म एवं मोटर र सम्पत्ति बीमामा २ लाखसम्मको दाबी भुक्तानीलाई प्रदेश एवं शाखा कार्यालयबाट समेत फर्छ्यौट गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने साथै अधिकार प्रत्यायोजनको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउने । १०. आंशिक तथा परिपक्व जीवन बीमालेख बापतको रकम बीमितको बैंक खातामा नै दाखिला हुने गरी तुरुन्त भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्ने, ११. ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी जोखियुक्त बीमितको बृहत् ग्राहक पहिचान गर्ने । १२. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम बीमकको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने । १३. जोखिमांकन गर्दा बीमितको आय यकिन हुने कागजात, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन; पूर्ण रुपमा भरिएको प्रस्ताव फाराम, अभिकर्ताको नैतिक जोखिम प्रतिवेदनलगायतका अन्य कागजात अनिवार्य रुपमा संलग्न गर्ने । १४. स्थानीय तहमा घट्ने घटनाको सर्ने कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रभित्रका सर्भेयरहरुद्वारा गराउने व्यवस्था गरी सर्भे कार्य छिटोछरितो सम्पन्न गराउने । १५. सर्भेयरको अन्तिम प्रतिवेदन समयमा पेस नगर्नेलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्राधिकरणसमक्ष लेखी पठाउने । १६. मातहतका कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन गरी आन्तरिक सुशासन एवं नियन्त्रण प्रणालीको सबलीकरण गर्ने । १७. स्वीकृत बीमा दररेट कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउने र मातहतका कार्यालयबाट समेत कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने । १८. प्राधिकरणको सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयले बीमकको कार्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा माग गरेका कागजात तथा विवरणहरु निर्धारित समयभित्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउने ।
ठमेलमा उत्साह, सजाइँदै सटर
काठमाडौं । ठमेलको सञ्चयकोष नजिकै बर्गर पसल र क्याफे सञ्चालन गर्दै आएका सन्तोष लामिछानेले व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन थप कर्मचारी खोजी गर्दैछन् । गृहमन्त्रालयको सचिवालयले २४सै घण्टा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपछि सन्तोषजस्ता थुप्रै पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन् । ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रका व्यवसायी थप व्यापार फस्टाउन रचनात्मक योजना बनाइरहेका छन् । ‘कर्मचारी बढाउनुपर्छ, क्याफे पनि अलि चिटिक्क पार्दैछु, अब भने पर्यटक फर्काउनु पीडा हुँदैन भन्नेमा ढुक्क छु,’ सन्तोषले भने । यसअघि उनले धेरैपटक क्याफेमा आएका पर्यटकलाई समय सकियो भन्दै सटर बन्द गर्नुपेरको अनुभव सुनाए । बेलुका १२ बजेसम्म पर्यटक उनको क्याफेमा रमाउँथे । समय अवधि सकिएपछि ‘तपाईं निस्किनुस्’ भन्न निकै अमानवीय स्वाभाव लाग्ने गरेको सन्तोषले बताए । ‘यो चिन्ता अबदेखि हट्दैँछ । अब पर्यटक पनि खुसी हुन्छन् । आफ्नो व्यवसाय पनि थप चलायमान हुनेछ,’ उनले भने । ठमेलका मुनलाइट होटल सञ्चालक सागर पाण्डेले सरकारले २४सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा पर्यटकले भरपुर मनोरञ्जन गर्न पाउने बताए । व्यवसाय अझै चुस्त पार्न उनले तीन सिफ्ट स्टाफ खटाउने तयारी गरिरहेको बताए । व्यवसाय फस्टाउँदै गए रोजगारीका अवसरहरु पनि सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले डेढ वर्षदेखि सरकारसँग ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रमा २४सै घण्टा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न माग राख्दै आएको बताए । सोही मागअनुसार गृहमन्त्रालय सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । सुरक्षा, व्यवस्थित र रचनात्मक पर्यटन सेवा दिन आचारसंहिता हुन जरुरी रहेकाले व्यावसायिक आचारसंहिताको खाका (ड्राफ्ट) तयारी भइरहेको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार रात्रिसेवा सञ्चालन हुनसके अर्थतन्त्र चलायमान हुने, कोरोनाले थला परेका व्यवसायीमा उत्साह बढ्ने, रोजगार सिर्जना हुने, राज्यको राजस्वमा वृद्धि हुनेलगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव हुनेछ । ‘पर्यटकले रातिको समयमा खान बस्न जुन समस्या झेल्नुपरेको थियो, त्यो अब समाधान हुँदै जानेछ,’ अध्यक्ष शर्माले भने । व्यवसायीले सिसी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने, सामुदायिक सुरक्षा गार्ड राख्ने, प्रहरी र ट्राफिक परिचालन गर्नेलगायत सुरका विषयमा तयारी भइरहेको उनले बताए । शर्माले भने, “परिष्दले २०र२५ जना सामुदायिक सुरक्षा गार्ड समेत राख्ने योजना बनाएको छ ।’ उनका अनुसार ठमेलमा ८० प्रतिशत व्यापार बाह्य पर्यटकबाट र २० प्रतिशत आन्तरिक पर्यटकबाट हुने गरेको छ । शर्माले ठमेल क्षेत्रमा मात्रै लगभग १० हजार व्यवसायी आबद्ध रहेको जानकारी दिए । आगामी वैशाख १ गतेभित्र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन परिषद्ले पहल गर्ने उनले बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर मिति तोकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले रात्रिकालीन पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने विषयमा कार्यविधि बनिरहेको बताए । ‘कहिले खोल्ने भनेर मिति तोकिएको छैन, कार्यविधि बनाएर कार्यान्व्यन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छाँै,’ उनले भने । गृहमन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले सहरलाई जीवन्त बनाउन रात्रिकालीन २४ सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्री सकारात्मक रहनुभएको जानकारी दिए । सोहीअनुरुप यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी छलफल गर्ने, कार्यविधि बनाउनेलगायत काम भइरहेको उनले बताए । ‘हाम्रा सहर मृत भए, चलायमान बनाई आर्थिक उन्नति र रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको उद्देश्य छ,’ उनले भने । सरकारले पर्यटनमा प्रवद्र्धन गर्न सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । साथै सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पयर्टन दशकका रुपमा मनाएर ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा मुलुकलाई सुरक्षित र आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेमा जोड दिइएको छ । साथै नीतिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने आधारका रुपमा पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकास गर्ने विषय उल्लेख छ । ठमेल र दरबारमार्गजस्ता पर्यटकीय क्षेत्र चुस्त हुँदै २४ घण्टा सञ्चालन हुनसके सरकारको पर्यटक बढाउने लक्ष्य पूरा हुनसक्ने व्यवसायीको धारणा छ ।
